किन चाहिन्छ नारीवादी परराष्ट्र नीति?
नारीवादी परराष्ट्र नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पुरुषको आधिपत्य रहेको असमान शक्ति संरचना परिमार्जन गर्दै नागरिकको सुरक्षा सवाललाई प्राथमिकता दिन्छ।
निहा पाण्डे
‘संसारको प्रतिनिधित्व गर्नु पुरुषको काम हो,’ सन् १९४९ मा प्रकाशित दी सेकेन्ड सेक्स पुस्तकमा सिमन दी विभोरले लेखेको यो वाक्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा अहिले पनि सान्दर्भिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट चौथो बहस चलिरहँदा यसले नारीवादी ढाँचाबाट यस्तो सम्बन्धको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा सन् १९९० दशकयताको लैङ्गिक बहसले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्दा पुरुषकेन्द्रित परराष्ट्र नीतिलाई पुनःपरिभाषित गर्न नारीवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिद्धान्तले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
राज्यको सीमारक्षालाई प्राथमिकता दिने पुरातन सुरक्षा अवधारणाभन्दा फरक रहेर नारीवादी परराष्ट्र नीतिले नागरिकको सुरक्षा, समानता, समृद्धि र शान्तिलाई जोड दिन्छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेषतः राज्यले गर्ने बाह्य कार्यहरूको योग नै परराष्ट्र नीति हो,’ क्रिस्टोफर हिलले सन् २००३ मा दिएको यो परिभाषा विश्लेषण गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू सामान्यतया अराजक (एनार्किकल) प्रणालीमा आधारित रहेकाले राज्यको प्रमुख ध्येय आफ्नो प्रतिरक्षामै केन्द्रित हुने देखिन्छ।
राज्यहरू प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत जम्मा गर्नतिर लाग्दा लैङ्गिक विभेद र मानवीय सुरक्षाका मुद्दा ओझेल पर्छन्। यससँगै नारीवादी परराष्ट्र नीतिको बहस गर्दा पितृसत्तात्मक संरचनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। पितृसत्ताले बनाएको तहगत लैङ्गिक संरचनामा पुरुष चरित्रलाई महिलाभन्दा माथि पारिएको हुन्छ। नारीवादी शैलीले त्यस्तो असमानताभन्दा माथि उठेर परराष्ट्र नीतिमा नागरिकको सुरक्षा सवाललाई प्रधान बनाउन भूमिका खेल्छ।
सामान्यतः नारीवादी नीतिले विश्व राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयामलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्छ; समावेशी र समान नतीजा दिन लिङ्गमा आधारित नीतिहरूका लागि फरक मार्ग पहिल्याउँछ।
सामान्यतः नारीवादी नीतिले विश्व राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयामलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्छ; समावेशी र समान नतीजा दिन लिङ्गमा आधारित नीतिहरूका लागि फरक मार्ग पहिल्याउँछ। यसले परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य हासिल गर्न अन्य देशसँग विस्तार गरिने सम्बन्धमा लैङ्गिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छ। यस्तो नीतिको सम्भावित संयन्त्र समानता, शान्ति, सद्भाव र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ। लैङ्गिक समानता शान्त र समृद्ध समाजका लागि निर्णायक तत्त्व हो।
कूटनीतिमा महिलाको समान सहभागिता, सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व तथा समृद्धिको मुद्दालाई बेवास्ता गरेर विश्वमा समानता, न्याय, सद्भाव र शान्ति स्थापनाको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन। यही पक्ष आत्मसात् गर्दै नारीवादी कूटनीतिको बहस शुरू भएको हो। लैङ्गिक समानता सुशासनसँग समेत जोडिन्छ। लैङ्गिक समानता स्थापनामा प्रगति देखाएका मुलुकमा गृहयुद्धको सम्भावना समेत न्यून हुने विभिन्न अध्ययनले औंल्याएका छन्।
स्वीडेनकी पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री मार्गट वालस्ट्रोमलाई नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अभ्यास शुरू गरेको श्रेय जान्छ। विश्वभर नै परराष्ट्र नीतिको संयन्त्रमा महिलाहरू प्राथमिकतामा पारिएका थिएनन्। तर, सन् २०१४ मा स्वीडेनले यस्तो अभ्यास थालेपछि त्यसलाई अङ्गीकार गर्ने मुलुक बढ्दै गएका छन्।
क्यानाडाले पनि सन् २०१७ मा नारीवादी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीति जारी गरेको छ। यस अन्तर्गत क्यानाडाले दिने वैदेशिक सहायतामा लैङ्गिक समानता, शिक्षा र सीमान्तीकृतको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त नीतिको लाभ अवसरबाट वञ्चित समुदायका महिला र बालबालिकाले उपभोग गर्न पाएका छन्।
नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई अङ्गीकार गर्ने राजनीतिक दल पनि थपिँदै छन्। बेलायतको लेबर पार्टीले सन् २०१८ मा नारीवादी विकास नीति जारी गरेकोमा त्यहींको वुमन इक्वालिटी पार्टीले नारीवादी परराष्ट्र नीति अँगाल्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। त्यसयता फ्रान्स, लक्जेम्बर्ग पनि यो अवधारणामा जोडिएका छन्। मेक्सिकोले सन् २०२० मा नारीवादी परराष्ट्र नीति जारी गरेको छ।
संसारसँग अलग रहेको परराष्ट्र नीतिदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिसम्म आइपुग्दा नेपालको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ।
संसारसँग अलग रहेको परराष्ट्र नीतिदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिसम्म आइपुग्दा नेपालको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ। तेस्रो चरणको विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र उदारीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा जारी बहसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ल्याएको अर्थपूर्ण परिवर्तनको प्रभाव यहाँ पनि अनुभूति हुँदै छ। २०७७ सालमा सरकारले जारी गरेको एकीकृत परराष्ट्र नीति विश्लेषण गर्दा मानवीय सुरक्षासँगै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि आधुनिक सार्वभौम राज्यका रूपमा एकीकृत भएदेखि परम्परागत सुरक्षा ढाँचामा आधारित हाम्रो परराष्ट्र नीति मुख्य गरी दुई छिमेकी नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध सन्तुलनमा राखी सीमारक्षा गर्नमा केन्द्रित छ। तर, निर्धारित सीमाको सुरक्षा मात्रैले नागरिकको रक्षा गर्न सकिन्छ त? नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका आधारमा यहाँ नारीवादी परराष्ट्र नीति सम्भव छ कि छैन?
अहिले यही विचार वरपर नारीवादी बहस केन्द्रित छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सट्टा मानव वा नागरिक सुरक्षालाई परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा राखिनु अहिलेको आवश्यकता हो। नारीवादी परराष्ट्र नीतिले सोही दिशामा नेपालको समग्र परराष्ट्र नीतिको पुनःपरिभाषा गर्न सघाउन सक्छ।
अहिलेको पुरुषकेन्द्रित सत्ताले महिलाको आवाज मूलप्रवाहमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। यो प्रसङ्गमा यहाँ कोरालिन भी डेभिसले मिथिला क्षेत्रका महिलाबारे उजागर गरेका कथाहरूको स्मरण हुन्छ। उनले आफ्नो पुस्तक मैथिली वुमन्स टेल: स्टोरी टेलिङ इन नेपाल इन्डिया बोर्डरमा मैथिली महिलाहरूले आफ्नो भावना व्यक्त गर्न मिथिला कलालाई कसरी उपयोग गर्छन् भनेर प्रकाश पारेकी छन्। यी सन्दर्भ नेपालको परराष्ट्र नीतिको ढाँचा तयार पार्न र कमी-कमजोरी हटाउन उपयोगी हुन सक्छन्। हालसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा यस्ता महिला र सीमान्तीकृत समुदायका मुद्दा समेटिएको दृष्टान्त भेटिन्न।
यी पक्ष आत्मसात् गर्दा राज्यको सुरक्षा अवधारणा परिवर्तन गर्नमा सहयोग पुग्छ, परराष्ट्र नीति आवाजविहीनहरूप्रति संवेदनशील र समावेशी हुन सक्छ। परराष्ट्र नीति पूर्वाधारमा महिला सहभागिताको सुनिश्चयका लागि नेपालले तय गरेको आरक्षण प्रणाली दक्षिणएशियामै अग्रणी छ। तर, नीतिगत रूपमा लागू भएको यो प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ, यसमा समीक्षा जरुरी छ।
हामीकहाँ समानतालाई प्रवर्द्धनन गर्न समावेशी शैली त अङ्गीकार गर्न खोजिएको छ, तर पितृसत्तात्मक संरचनाले फैलाएको असमानताले नीतिनिर्माणमा पारेको प्रभाव यत्तिकै हट्नेवाला छैन।
यससँगै महिला सहभागिताको अवस्था र नीतिनिर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकाबारे थप अध्ययन हुनुपर्छ। हामीकहाँ समानतालाई प्रवर्द्धनन गर्न समावेशी शैली त अङ्गीकार गर्न खोजिएको छ, तर पितृसत्तात्मक संरचनाले फैलाएको असमानताले नीतिनिर्माणमा पारेको प्रभाव यत्तिकै हट्नेवाला छैन।
नेपालको भारत-चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धकै आयाममा यसलाई हेरौं। दुवै छिमेकीसँगका नीतिनिर्माण प्रक्रिया बढी पुरुषवादी चरित्रसँग मेल खान्छन्। त्यो चरित्रले द्विदेशीय नीति बनाइँदा त्यहाँ रहेका नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्ने सोच्दै सोच्दैन। अझ, बालबालिका र महिलाहरूको समस्यालाई त प्राथमिकता नै दिँदैन।
राजदूत नियुक्तिमै पनि प्रष्ट विभेद छ। सरकारले सन् १९८८ मा बिन्देश्वरी शाहलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेयता त्यहाँ अर्की महिला पठाएको छैन। चीनमा त सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपालले महिलालाई राजदूतको जिम्मेवारी दिएकै छैन। बरु लिच्छविकालमा भृकुटीले तिब्बतमा बौद्ध धर्म फैलाएको तथ्य पाइन्छ। समकालीन सन्दर्भमा यसलाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’ को दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ।
यस बाहेक भृकुटी र चिनियाँ शासक स्रोङचोङगम्पोको विवाहले नेपाली भूमि हुँदै चीन र भारतबीच व्यापारिक मार्ग खुलाउन भूमिका खेलेको छ। हालसम्म भारत-चीनसँगको नेपालको परराष्ट्र नीति यथार्थवादको सिद्धान्तबाट बढी नै प्रभावित देखिन्छ।
हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पूर्वाधारमा महिलालाई समावेश गरिए जस्तो देखिए पनि उनीहरूलाई परम्परागत लैङ्गिक भूमिकामै सीमित पारिएको छ। यसले सामाजिक संरचनामा व्याप्त परम्परादेखिको असमानता राज्यको नीतिमा समेत परावर्तित भएको प्रष्ट पार्छ। सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको परराष्ट्र नीतिमा मानव सुरक्षालाई समावेश गरिए पनि यसको झुकाव परम्परागत सुरक्षा अवधारणाप्रति नै देखिन्छ।
यस्तो नीतिलाई पुनःपरिभाषित गर्न र नयाँ दृष्टिकोण दिन पनि नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन जरुरी भइसकेको छ। समानता र समृद्धिमा आधारित यो नीतिले पुरुष आधिपत्य रहेको शक्ति संरचनालाई परिमार्जन गर्न सघाउँछ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागकी उपप्राध्यापक पाण्डे हाल अस्ट्रेलियास्थित मोनाश विश्वविद्यालयमा ‘नेपालमा नारीवादी परराष्ट्र नीति’ विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेकी छन्। हिमालको २०७८ चैत अङ्कबाट।)
-1732353496.jpg)
