बलात्कार पीडितको नाम किन सार्वजनिक?

बलात्कारका मुद्दामा अदालतमा समेत पीडितको नाम परिवर्तन गरिन्छ, तर पल शाह विरुद्धको मुद्दामा भने प्रहरी, प्रशासन र पत्रकारले पीडितको नाम सार्वजनिक गरेर अर्को अपराध गरेका छन्।

लोकेन्द्र ओली

जबर्जस्ती करणी अर्थात् बलात्कार गम्भीर अपराध हो। कानूनले यसलाई जघन्य कसूरको सूचीमा राखेको छ। यस अपराधबारे मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (२) मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई उसको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानिन्छ।’

सर्वाेच्च अदालतबाट यस सम्बन्धी कैयौं कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन पनि भएका छन्। १ भदौ २०७५ भन्दाअघि कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको मन्जुरीमा हुने यौन सम्बन्धलाई पनि जबर्जस्ती करणी मानिने व्यवस्था थियो। नयाँ कानूनमा १८ वर्ष राखिएको छ।

अहिले कलाकार पल शाह विरुद्धको मुद्दा चर्चामा छ। एक बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरी परेपछि उनी प्रहरीको थुनामा छन्। प्रहरीले अदालतको अनुमति लिंदै अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनलाई पक्राउ गरेको २५ दिनभित्र थुनछेकका लागि अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ।

घटनासँग सम्बन्धित प्रमाणको भार पुग्छ कि पुग्दैन भनेर अदालतमा सूक्ष्म रूपमा हेरिनेछ। र, थुनछेकपछि धरौटीमा रिहा वा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म न्यायिक हिरासत बस्नुपर्नेछ। यो मुद्दामा जे जस्तो फैसला भए पनि तीनै तहका अदालतबाट टुङ्गिन आठ-दश वर्ष लाग्नेछ।

यस्तो मुद्दामा उमेर अनुसार फरक फरक सजाय हुने व्यवस्था छ। बालिकाको उमेर १६ वर्षभन्दा कम भएमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद हुन्छ। त्यस्तै, बालिकाको उमेर १६ देखि १८ वर्षसम्म भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

बालिकाको उमेर १६ वर्षभन्दा कम भएमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद हुन्छ। त्यस्तै, बालिकाको उमेर १६ देखि १८ वर्षसम्म भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

गोपनीयतामाथि गम्भीर लापरवाही

यो मुद्दामा पत्रकार, पत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म पीडकसँगै पीडितको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गरिएको छ। पीडक निर्दोष ठहर भएमा उनको व्यक्तित्वमा लागेको खत मेटिंदैन। निकै कष्ट गरी प्राप्त व्यक्तित्व क्षणभरमै करीब करीब समाप्त भएको छ।

अझ पीडित बालिकाका विषयमा झन् लापरवाही भएको छ। जबर्जस्ती करणी जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिइएको छ। बालिकाको गोपनीयताबारे कुनै ख्याल राखिएको छैन। यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिइएको जाहेरीको विषयमा प्रहरीले नै औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिइएको छ।

पीडितको नाम गोप्य राख्नुपर्ने त कानून नै छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले त्यही भन्छ। यो मुद्दा अदालतमा दायर हुँदा समेत पीडितको वास्तविक नाम उल्लेख गरिंदैन। पीडितको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर अदालतमा समेत अर्को नाम राखिन्छ। तर, यो मुद्दामा सबै सार्वजनिक गरिएको छ।

यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रहरीले हो। प्रहरीले पीडितको नाम सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। यसलाई रोक्ने एक मात्र निकाय भनेको प्रहरी हो, प्रहरी संवेदनशील भई जबर्जस्ती करणीमा पीडितको नाम गोप्य राख्नुपर्छ। अहिले पनि पीडित बालिकाले गोपनीयताको विषयलाई लिएर मुद्दा दिएमा नाम सार्वजनिक गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन्छ।

बलात्कार ठहर हुने अवस्थाजबर्जस्ती कसूर ठहर हुने फौजदारी विधिशास्त्रको आफ्नै प्रक्रिया छ। कुनै पनि पीडितले जबर्जस्ती करणी भयो भनी जाहेरी दिंदैमा कसूर ठहर हुँदैन वा ममाथि जबर्जस्ती करणी भयो भन्दैमा प्रमाणले पुष्टि नगरेर दोषी ठहर हुँदैन।

जबर्जस्ती हुने बित्तिकै गरिने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट र ढिलो गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टले प्रमाणको भारमा निकै फरक पार्छ।

जाहेरी परिसकेपछि गरिएको अनुसन्धानबाट जबर्जस्ती करणी भएको पुष्टि हुने आधार, प्रमाणहरू प्राप्त भएमा जबर्जस्ती करणी ठहर हुन्छ। आधार र प्रमाण प्राप्त भएपछि पीडित व्यक्तिले आफ्नो भनाइ परिवर्तन गरी जबर्जस्ती भएको होइन, थिएन भने पनि दोषी ठहर हुन्छ।

यसमा मूल रूपमा हेरिने विषय पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हो। जबर्जस्ती करणी भए-नभएको पुष्टि गर्ने एउटा प्रमुख प्रमाण नै चिकित्सकबाट गरिने परीक्षण रिपोर्ट हो।

अर्काे, जबर्जस्ती हुने बित्तिकै गरिने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट र ढिलो गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टले प्रमाणको भारमा निकै फरक पार्छ। यसमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तले जबर्जस्ती करणीको साक्षी पीडित र पीडक मात्र हुने व्याख्या गरेको छ।

प्रायः गोप्य रूपमा गरिने कार्य भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रमाण भनेकै पीडितलाई मानिन्छ। यसमा पीडितको ‘म पीडित हुँ’ भन्ने भनाइमा के कति विश्वसनीय आधार र प्रमाण छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, शरीरमा लागेका चोट, दागले समेत प्रमाणका रुप ग्रहण गर्छन्। यी सबै घटनासँग जोडिएका प्रमाणले पुष्टि हुने आधार भएमा मात्रै जबर्जस्ती करणीको अभियोग ठहर हुन्छ।

यो घटनाको एउटा कमजोर पक्ष स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट हुन सक्छ। न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशले कुनै पनि पीडितको अनुहार हेरेर वा बोली सुनेर दोषी र निर्दाेषी ठहर गर्दैन। तथ्य स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पहिलो प्रश्न हो।

केही दिनअघि यस विषयलाई लिएर तनहुँको दमौलीमा देखिएको हुलहुज्जत जस्ता दृश्यले पीडित बालिकालाई थप पीडा दिएको छ। अर्को, युट्युबरको होहल्ला, आरोपितका समर्थकको प्रस्तुतिले समेत राम्रो सन्देश दिएको छैन। यसमा पनि प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने हो। यस्ता अराजकता फैलाउने क्रियाकलाप प्रशासनले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।