संघीय सरकारको नियन्त्रणकारी सोच फेरिएन, पालिका बलियो बनाउन अब के गर्ने?
स्थानीय सरकारहरूले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा पनि संघीय सरकारको नियन्त्रणकारी सोचमा परिवर्तन नआएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
ललितपुरमा मंगलबार आयोजित ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिले संघीय सरकारको नियन्त्रणकारी सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको बताए। ‘स्थानीय सरकारको पाँच वर्षः अनुभव र अन्तर्विरोध’ शीर्षकको कार्यक्रममा बोल्दै उनले केन्द्रीकृत सोच अद्यापि कायम रहेको बताए।
“हामीले घर–घरमा नर्स पठाएर नागरिकको परीक्षण गरेर आवश्यक भएमा थप जाँचका लागि कहाँ जाने भन्ने ‘रेफरल’ सुविधा दिएका छौं,” मेयर प्रजापतिले भने, “यद्यपि, संघीय सरकारको केन्द्रीकृत र नियन्त्रणकारी सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।”
नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता समेत रहेका मेयर प्रजापतिले भक्तपुरका कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरूले देशभरका विद्यार्थीमाझ सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको बताउँदै भक्तपुरका विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो गरेको बताए। उनले गरीबीका कारण शिक्षाबाट नगरका कुनै पनि विद्यार्थी वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर शैक्षिक अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए।
“त्यस्ता विद्यार्थीको हकमा हामीले पाँच लाखसम्म शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरेका छौं,” प्रजापतिले भने, “हामीले विद्यार्थीलाई नगद नदिई सीधै कलेजलाई भुक्तानी दिने गरेका छौं र हाल यो सुविधा एक सय १९ विद्यार्थीले उपभोग गरिरहेका छन्।” यस बाहेक पनि नगर शैक्षिक ऋणको पनि व्यवस्था गरेको उनले बताए।
प्राविधिक शिक्षामा मात्र विद्यार्थीहरूको रुचि देखिंदा सामाजिक र मानविकी विषय पढ्नेको सङ्ख्या घटेकोप्रति नगर चिन्तित रहेको जनाउँदै प्रमुख प्रजापतिले इतिहास, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र लगायत मानविकी विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई नगरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको बताए।
संघीय सरकारले निशर्त अनुदानको मात्रा घटाउँदै सशर्त अनुदान दिने क्रम तीव्र पारेको अवस्थाले संघीय सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको उनको तर्क थियो।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानतः संघीयतामा गइसकेपछि आफ्नो प्राथमिकता तय र कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहको भएको बताए। “स्थानीय तहको पहिलो कार्यसमितिले शून्यबाट काम शुरू मात्र गरेन, कानून, नीतिनिर्माण लगायत थुप्रै उत्साहप्रद काम गरेको छ,” पौडेलले भने।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सेवा दिने भूगोल, जनसङ्ख्या एउटै भएकाले केही विषयमा अन्तर्विरोध जस्तो देखिए पनि ती विषय गौण भएको उल्लेख गरे।
“समग्रमा पालिकाहरूको प्रदर्शन राम्रो छ,” गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको अध्यक्ष रहिसकेका पौडेलले भने, “यदि एउटा आधार राखेर पास कि फेल भन्ने ढङ्गमा हेर्ने हो भने सबै पालिका पास भएका छन्।”
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ की वडाध्यक्ष शोभा सापकोटाले बजेट र अधिकारभन्दा पनि कर्मचारीको अभाव ठूलो समस्या भएको बताइन्।
“हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको विषय भनेको कर्मचारीको अपर्याप्तता हो,” उनले भनिन्, “२० करोडको राजस्व र कर उठाउने तथा बीसौं हजार आवादी भएको क्षेत्रमा जम्मा १० जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्दा सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेको छैन।”
वडाध्यक्ष सापकोटाले व्यवसायी र नगरबासीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्दा करको दर घटाएर करको दायरा बढाउँदा पनि वडाबासीहरूले कर भुक्तानीमा कुनै गुनासो नगरेको बताइन्। “यदि वडाध्यक्षले साँच्चै विकास गर्न चाहने हो भने बजेट वा प्रक्रियागत झन्झट केही छैन,” उनले भनिन् ।
