आयोजना प्रमुखको भरमा पूँजीगत खर्च
ठूला विकास परियोजनामा क्षमतावान् आयोजना प्रमुख नियुक्त भए काम फटाफट अघि बढ्नुका साथै विकास लक्षित पूँजीगत खर्च उल्लेख्य बढ्छ।
७ जेठमा निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग । तस्वीरः गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना
१५ जेठमा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको २८६ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ– ‘आयोजना प्रमुखहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजामती सेवा बाहिरबाट समेत छनोट गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गर्ने प्रणालीको शुरूआत गरिनेछ ।’
सरकारको विकास परियोजनाको काम अघि नबढ्नुमा सम्बद्ध आयोजना प्रमुखको क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहँदा आयोजना व्यवस्थापनमा दक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्न यस्तो नीति बनाइएको हो ।
हुन पनि, कामले गति नलिने रोग साना आयोजनामा मात्र छैन, राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये हालसम्म कुनैको निर्माण पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनसकेको छैन । यसले गर्दा विकास लक्षित पूँजीगत खर्चको सुस्तताका कारण सरकारले आलोचना खेपिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च रु.१ खर्ब २८ अर्बमा सीमित छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये आयोजना प्रमुख सक्रिय रहेका परियोजनाको प्रगति सकारात्मक देखिन्छ भने माथिल्लो निकायको निर्देशन पर्खने आयोजना प्रमुख रहेकाको काम निराशाजनक छ । वैशाख मसान्तसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकले विनियोजित बजेट भन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् ।
यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको खर्च पनि औसत भन्दा माथि छ । गएको मंसीरदेखि काम रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ (हे. इन्फो) ।
मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल भन्छन्, “इटालीको कम्पनी सीएमसीसँग ठेक्का रद्द भएपछि आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन समय लाग्दा खर्च हुन नसकेको हो ।”
आयोजना प्रमुखहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरे पनि सरकारी निकायहरूको कमजोरी र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती पनि आयोजनाको प्रगतिमा बाधक हुने गरेको कतिपयको धारणा छ ।
समस्याको पर्खाल र फोड्ने इच्छाशक्ति
आयोजनाका प्रमुखहरू पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा विभिन्न बाह्य कारणलाई दोष दिन्छन् । पर्याप्त पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउनु, छोटो समयमा आयोजना प्रमुखको सरुवा हुनु, ठेकेदारको काम गर्ने क्षमता नहुनु, निर्माण सामग्री र श्रमिकको अभाव हुनु आदिलाई उनीहरू लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण मान्छन् । यस्तै, अध्ययन नै नगरी राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन र जग्गाको विवादले पनि समस्या हुने गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय बाह्य समस्या हुँदाहुँदै पनि आयोजना प्रमुखले सक्रियतापूर्वक काम गर्दा आयोजनाको प्रगतिमा फरक पर्ने बताउँछन् । जस्तोः तीन वर्षमा ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको गौतमबुद्ध र एक वर्षमा करीब तीन प्रतिशत काम भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पछिल्लो डेढ वर्षमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) ले आयोजनाको काम सुस्त भएपछि २८ डिसेम्बर २०१७ मा पत्र पठाउँदै निर्माण जिम्मा लिएको कम्पनीसँगको ठेक्का नतोडे सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्रोतबाट आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्दै काम अगाडि बढाइएको प्रसंग जोड्दै आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी भन्छन्, “ठेक्का रद्द गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र आयोजना अनिश्चित हुने जोखिम थियो । त्यसैले त्यही ठेकेदारलाई जसरी पनि काम गराउने विकल्प रोज्यौं ।”
समस्या हुँदाहुँदै गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माणमा प्रगति कसरी सम्भव भयो त ? आयोजना निर्देशक अधिकारी निर्माण सामग्री अभावको समस्या आफैं जुटेर समाधान गरेको र ठेकेदारलाई आइपर्ने सानाभन्दा साना समस्या सुल्झउँदै काम अगाडि बढाएको बताउँछन् ।
नयाँ सरकार गठनपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र आयोजनाका कर्मचारीको सहयोगबाट परियोजना निर्माणले गति समातेको उनको भनाइ छ ।
धावनमार्गको निर्माण भइसकेको यो विमानस्थल २०७६ भित्रै व्यावसायिक संचालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । यस्तै, जग्गा मुआब्जाको रकम दिन ढिलाइ गर्ने चलन विपरीत पोखरा विमानस्थलमा द्रुत गतिमा बाँड्दा काम अघि बढेको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।
हुलाकी सडकमा ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनको लापरबाहीका कारण विभिन्न ठाउँमा पुल निर्माण अलपत्र परेका थिए । यस वर्ष हुलाकी सडक निर्देशनालयले सप्तरी र सिरहा जोड्ने बलान नदी तथा धनुषा र सिरहाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमा पुल बनाउन पप्पुको साझेदार कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनी र लुम्बिनी बिल्डर्सलाई जिम्मा लगाएको छ ।
निर्देशनालयका प्रमुख अशोक तिवारी विनियोजित रकमभन्दा बढी माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सहजै निकासा दिएकाले यस वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी काम गर्न सकिएको बताउँछन् । सडक आयोजनाको काममा बिजुलीको पोल व्यवस्थापनले भने पिरोल्ने गरेको तिवारीको अनुभव छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बराल आयोजनाको रणनीतिक योजना अनुसार काम गरेकाले पछिल्लो वर्ष निर्माणको गति बढेको बताउँछन् । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाको क्षमता अनुसार खर्च गर्ने योजना बनाएकाले पनि आयोजनामा प्रगति देखिएको बरालको दाबी छ ।
आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण तोकिएको भन्दा एक वर्षअघि नै सकिइसकेको छ । अहिले मुहान र विद्युत्गृह निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने र ४६.८ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ । “छिटो काम गराउन आयोजना प्रमुखले जोखिम मोल्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ” आयोजना निर्देशक बराल भन्छन्, “ठेकेदार, इन्जिनियर, आयोजनाका कर्मचारी र स्थानीय जनतासँग सहकार्य गर्न सक्ने हो भने नतिजा हात पर्छ ।”
मध्यपहाडी लोकमार्गमा शुरूआतमा वनका कारण समस्या भए पनि पछिल्लो समय रफ्तारमा काम भइरहेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार लोकमार्गका लागि जनता उत्साहित भएर जग्गा दिएकाले मुआब्जाको समस्या छैन ।
पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झ्ुलाघाटसम्म १ हजार ८८९ किलोमिटर लामो राजमार्ग निर्माणमा पाँच वटा आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ । आयोजना निर्देशक दीपक केसी अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार बजेट दिएको एवं आयोजनाका कर्मचारीको पर्याप्त सहयोगले काम अघि बढेको बताउँछन् ।
बबई सिंचाइ आयोजनामा भने यस वर्ष लक्ष्य अनुसार खर्च हुनसकेको छैन । आयोजना निर्देशक कुञ्जनभक्त श्रेष्ठका अनुसार, आयोजनाको खरीद योजना गएको वैशाख २०७६ मा मात्र पारित भएकाले लक्ष्य अनुसार खर्च नभएको हो ।
जग्गा मुआब्जाको समस्या भने स्थानीय सरकार र जनताको समन्वय तथा समझदारीमा समाधान गरिएको उनी बताउँछन् । मुआब्जा विवादमा देखिने गाँठोबारे श्रेष्ठ भन्छन्, “जग्गा प्राप्ति ऐनले सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि काम शुरू गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर सयौं स्थानीयको अवरोधका बीच काम अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।”
आयोजना प्रमुखको भूमिका
आयोजनामा प्रमुखले गलत नियत नराखी काम गर्ने र रकम अभाव नहुने हो भने कामले फड्को मार्ने आयोजना प्रमुखहरू स्वीकार्छन् । यस्तै, आयोजना प्रमुखले ठेकेदार कम्पनीसँग गर्ने व्यवहारले पनि काममा असर पार्छ ।
जस्तोः ठेकेदार कम्पनीले रकम भुक्तानी लिन पेश गरेको बिल अध्ययन गर्न आयोजना प्रमुखलाई २८ दिनसम्मको समय हुन्छ । तर, यसमा आयोजना प्रमुखले ढिलाइ गर्दा काममा असर पर्ने एक ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर बताउँछन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक शर्माको भनाइमा जग्गा मुआब्जा, वन जस्ता विवाद देखिने विशेष परिस्थितिमा बाहेक आयोजनाको काम ढिलो हुनुमा आयोजना प्रमुखकै भूमिका हुन्छ । पूर्व सचिव भीम उपाध्याय भन्छन्, “अध्ययन नभएका आयोजनामा ठेक्का नलगाउने हो भने ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ ।”
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये आयोजना प्रमुख सक्रिय रहेका परियोजनाको प्रगति सकारात्मक देखिन्छ भने माथिल्लो निकायको निर्देशन पर्खने आयोजना प्रमुख रहेकाको काम निराशाजनक छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्याप्त अध्ययन भएका र निर्माणपूर्वका चरणहरू पूरा भएका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार मात्र नयाँ कार्यक्रमलाई स्रोतको प्रतिबद्धता दिइने उल्लेख छ ।
एक आयोजनाका प्रमुख काम गर्दा विभिन्न प्रश्न र आशंका उब्जिने तर काम नगर्दा कुनै कारबाही नहुने प्रवृत्तिका कारण पनि काम गर्न खोज्नेको हात बाँधिने गरेको बताउँछन् । “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले अनुसन्धान गर्नु अघि नै संसदीय समिति, मन्त्रालय, सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायले भ्रष्टाचार भयो भनेर हल्ला गर्ने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले काम गर्नेको मनोबल खस्काउँछ” उनी भन्छन्, “गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्यो ।”
आयोजना प्रमुखहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरे पनि सरकारी निकायहरूको कमजोरी र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती पनि आयोजनाको प्रगतिमा बाधक हुने गरेको कतिपयको धारणा छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा निजामती सेवा बाहिरबाट समेत आयोजना प्रमुख बनाउने कुरा गरे पनि भित्र रहेकाको क्षमता विकास नगरिएको, करार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम नदिइएकोे, कामको मूल्यांकन नगरी राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहका आधारमा आयोजना प्रमुखको मनपरी सरुवा गरिने जस्ता प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उनीहरू औंल्याउँछन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारी समायोजन र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले यो वर्ष पूँजीगत खर्च नभएकोमा छुट दिनुपर्ने बताउँदै आगामी वर्षमा शुरूबाटै खर्च गरिने बताएका छन् ।
तर खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्न आगामी वर्षको बजेटमा पनि कार्यक्रम नसमेटिएको आयोजना प्रमुखहरूको गुनासो छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
