स्थानीय चुनाव दलीय कि गैरदलीय?

दलीय आधारमा हुने स्थानीय निर्वाचनले पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सद्‌भाव र सहिष्णुता भत्काउँदै लगेकाले यसको विकल्प खोज्न आवश्यक छ।

निष्णु थिङ

आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति जुटेको छ। संविधानसभाले बनाएको संविधान अन्तर्गत चुनिएको पहिलो स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिन लागेकाले निर्वाचन गराउनैपर्ने संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक बाध्यताबीच उक्त मिति टुङ्गो लगाइएको हो।

ऐतिहासिक रूपमा भने नेपालमा स्थानीय सरकारको पहिलो निर्वाचन २००४ सालमा भएको थियो, काठमाडौंमा। त्यसपछि २०१० सालमा दोस्रो अनि २०१४ मा तेस्रो पटक निर्वाचन गरियो। पहिलो स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय आधारमा भएको थियो, बाँकी दलीय आधारमा। तर, पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइयो।

नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिए। यद्यपि, बिस्तारै बहुदलको प्रभाव जनतामाझ फैलिंदै थियो। परिणामतः २०३६ सालमा बहुदल र निर्दलको जनमत सङ्ग्रह भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाकै आधारमा स्थानीय र संसदीय निर्वाचन हुन थाले।

सरकारको नीति परामर्श संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले केही दिनअघि आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणालीबारे अन्तर्क्रियाको एउटा प्रश्न स्थानीय निर्वाचन दलीय वा गैरदलीय कुन आधारमा गर्ने भन्ने पनि थियो। त्यसमा कतिपय विज्ञले स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने तर्क अगाडि सार्दा दलीय आधारमै हुनुपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि निकै थिए। खासमा दलीय वा गैरदलीय दुवै पद्धतिका आआफ्नै सीमा र सबल पक्ष छन्।

सेवामा दलीय विभेद

दक्षिणएशिया हिन्दू धर्मदर्शनले शासित भूगोल हो। यहाँका समाज छुवाछूत, उचनीच र सोपानतन्त्रमा आधारित छन्। मानिसको स्तर जातीय आधारमा विभाजित छ। चार वर्णको परम्परागत मान्यताले यसरी गाँजेको छ कि मानिसहरूमाथि विभेद, दमन र बहिष्करणको शृङ्खला उस्तै छ।

व्यक्तिको जात सोधेर व्यवहार गर्ने नेपाली समाजमा दलीय आबद्धता समेत हेरेर व्यवहार गर्ने परिपाटी हुर्किन थालेको छ।

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सर्लाहीको साविक घुर्कौली गाविस-२ को नेतृत्वमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालका उम्मेदवार विजयी भए। नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जम्मा दुई मत थियो। जनमोर्चाको आधारक्षेत्रबाट दुई मत कांग्रेसलाई गएको विषयले निकै चर्चा पायो। निकै सोधखोजपछि करीब एक वर्षमा उक्त मत एक दम्पतीले हालेको पत्ता लाग्यो।

त्यसपछि त्यो परिवारलाई सामाजिक बहिष्कार गरियो। पँधेरा, मेलापात सबैतिर तिनले हेलाहोचो खेप्नुपर्‍यो। यसले समाजमा दलीय छुवाछूत पनि शुरू गर्‍यो। अर्थात्, व्यक्तिको जात सोधेर व्यवहार गर्ने नेपाली समाजमा दलीय आबद्धता समेत हेरेर व्यवहार गर्ने परिपाटी हुर्किन थाल्यो।

अहिले गाउँघरमा एउटा दलमा लागेको छिमेकीको अर्को दलमा रहेको छिमेकीसित बोलचाल बन्द जस्तै हुन्छ। यसले गाउँमा ‘जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामीको’ पुरानो गाँठो कमजोर हुँदै छ। दैनन्दिन व्यवहार, सामाजिक उठबसका कामदेखि इष्टमित्र पनि दलीय आधारमै बनाउने परिपाटी शुरू भएको छ। विभिन्न जिल्ला र गाउँमा दलविशेषका चियानास्ता खाने स्थान पनि फरक छन्।

दलीय आबद्धता अब लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मात्रै विषय रहेन। हिजो पञ्चायतमा दलीय आबद्धतालाई यसरी नै व्याख्या-विश्लेषण गरिन्थ्यो। मूल रूपमा राजनीतिक निष्ठा र विचार पनि थियो। तर, अहिले दलीय आबद्धताले सामाजिक हार्दिकता कमजोर हुँदै गएको छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा अब उनीहरूले गरेका कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। कोभिड महामारीले प्रभावितलाई राहत बाँड्दा होस् वा वार्षिक नीति-कार्यक्रम बनाउँदा, उनीहरूले जुन दलबाट निर्वाचन जिते त्यसैको हित वरिपरि रहेर यो पाँच वर्ष बिताए। स्थानीय सरकार राजनीतिक र दलीय आधारमा निर्वाचित भए, तर सामाजिक बन्न सकेनन्।

आधारभूत समस्यामा पनि स्थानीय सरकारले दलीय आबद्धता हेर्नु, त्यसैका आधारमा सुविधा वितरण गर्नु मानवताविरोधी अपराध हुन्। फरक दलको भएकै कारण नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिनु दलीय छुवाछुत नै हो।

स्थानीय तहमा छरछिमेकमा कसले कुन दललाई मत दिए भन्ने सजिलै थाहा हुने भएकाले उनीहरूले फरक राजनीतिक आस्थाका नागरिकलाई न्यूनतम सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित गराए। खानेपानी अभाव, बाटोघाटो लगायत समस्यामा पनि आफ्नो दलको हो/होइन भन्ने आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरे।

खानेपानी जस्ता आधारभूत समस्यामा पनि स्थानीय सरकारले दलीय आबद्धता हेर्नु, त्यसैका आधारमा सुविधा वितरण गर्नु मानवताविरोधी अपराध हुन्। फरक दलको भएकै कारण नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिनु दलीय छुवाछुत नै हो।

दलीय कि गैरदलीय?

अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारका रूपमा व्याख्या गरिंदै आयो। तर, यसले नागरिकप्रति गरेका दैनिक व्यवहार लोकतान्त्रिक लाग्दैनन्। लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र, गुटतन्त्र र लुटतन्त्र मात्रै चलिरह्यो। दलीय आधारमा हुने निर्वाचनले पारिवारिक सम्बन्ध, छरछिमेकको हार्दिकता, सामाजिक सद्‌भाव र सहिष्णुता भत्काउँदै लगेको परिदृश्यमा यसको विकल्प खोज्न आवश्यक छ।

दलीय सङ्कीर्णतावादकै कारण न्यूनतम मानवीयता पनि गुम्दै छ। जुन दलले जित्यो त्यसको पाँचवर्षे ‘मनपरीतन्त्र’ बेहोर्न बाध्य बनाउने व्यवस्थाको विकल्पमा गैरदलीय आधारमा स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले त आफ्ना नागरिकलाई सेवासुविधा वितरण गर्दा तिनले राज्यलाई तिर्ने करको स्थिति कस्तो छ, बरु त्यो पो हेर्नुपर्छ।

नागरिकले कर तिरेर पालेको सरकारले दलीय आबद्धताका आधारमा सेवामा विभेद गर्न हुँदैन। जनताको घरआँगनको सरकारलाई प्रत्येक घरधुरीको दलीय आबद्धता सजिलै थाहा हुने भएकाले विभेदको सिलसिला त्यहींबाट शुरू हुन्छ।

अर्कातर्फ दलहरू राजनीतिक संगठन कम र बढी धार्मिक संगठनमा परिणत हुँदै गएका छन्। त्यसैले दलले ढुंगाको मूर्ति उभ्याए पनि मत हाल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। आफूलाई मन नपरेको वा समाजमा अपराधी करार भएको व्यक्तिलाई दलले च्यापेकै कारण जिताउनुपर्ने गरी चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउन सकिए नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने वातावरण बन्नेछ।

दलहरूले ठेकेदार, तस्कर, भ्रष्टाचारी र पैसावालको प्रभावमा परेर टिकट दिने भएकाले इमानदार र योग्य राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताहरू ओझेल परिरहेको सन्दर्भमा स्वतन्त्र प्यानलबाट राम्रा व्यक्ति पनि प्रतिस्पर्धामा आउने ढोका खुल्नेछ। स्थानीय निर्वाचन दलीय आधारमा गर्दा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्रको विस्तार र विकास भएको छ।