सानालाई सास्ती, ठूलालाई मुक्ति
घूस लेनदेनका सामान्य मुद्दामा केन्द्रित भएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र तारो बनाउँदै आएको अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारमा जोडिएका राजनीतिक पात्रहरूलाई छुने आँट गरेको छैन।
हरिबहादुर थापा
हामीकहाँ राजादेखि रङ्कसम्म सबैलाई थाहा छ- जुन तहका कर्मचारी भए पनि उसलाई मिल्ने तलब-भत्ताले खान समेत पुग्दैन,’ २०६० सालतिर पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेलले भनेका थिए, ‘तर कुनै अनुसन्धानले देखाएको छैन कि ती कर्मचारीले त्यसरी नपुगेको पैसा कताबाट पूर्ति गरिरहेका छन्।’
अकासिँदो बजार भाउ र महँगीबीच कर्मचारीको पारिश्रमिकको अङ्क हेर्दा आज पनि न्यून छ। जतिसुकै उपल्लो पदका किन नहुन्, तिनको तलबमानले जेनतेन जीवन चलाउन पुग्ला, शहरमा भव्य आवास सहित छोराछोरीलाई महँगा विद्यालयमा पढाउने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन। तर, हामीकहाँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक र तिनको जीवनशैली मेल खाँदैनन्। शहरमा जग्गाको भाउ सुन्दा जीवनभरिको तलबले दुई आना किन्न समेत मुश्किल पर्छ। तर, पुस्तैनी जग्गाजमीन नभएका र गाउँठाउँबाट आएका कर्मचारीले समेत सजिलै आकर्षक ठाउँमा घरजग्गा र अन्य सम्पत्ति जोडेका छन्।
निष्कर्ष एउटै छ- राष्ट्रसेवकहरू यसरी अथाह सम्पत्तिका मालिक बन्नुको जड भ्रष्टाचार नै हो। अर्थात्, ठूला कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छन् र कमिशन लिन्छन्। साना चाहिं घूस खान्छन्। भ्रष्टाचार-कमिशनले अर्थतन्त्रदेखि विकाससम्म छियाछिया पारिदिन्छ भने घूस खाने प्रवृत्तिले आम मानिसलाई सास्ती दिन्छ।
हाम्रो कोक्रोदेखि चिहानसम्मै जोडिन्छ कर्मचारीतन्त्र। जन्मदेखि मृत्युसम्म ठोकिने कर्मचारीबाट अतिरिक्त दस्तूर नतिरी काम लिनै कठिन छ। जनताका करबाट तलब लिनेहरूबाट सेवा पनि खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अझ मौलाएको छ गठजोड अर्थात् ‘सेटिङ’ प्रथा।
भ्रष्टाचारको जरो कुनै न कुनै रूपमा कर्मचारीतन्त्रसँग जोडिएकै हुन्छ। त्यसै कारण सरकार परिवर्तनसँगै सबभन्दा पहिला हलचल हुने थलो यही बन्न पुग्छ। कर्मचारीहरू नयाँ सरकारका मन्त्रीलाई प्रभावित पार्दै आकर्षक ठाउँ (कमाउ अड्डा) मा सरुवा मिलाउन दौडधुप गर्छन्। त्यसका लागि आफू सत्तारूढ दलको खाँटी कार्यकर्ता भएको दलील पेश गर्छन्।
दलका केन्द्रीय समितिमा तिनै व्यापारी-बिचौलियाको उपस्थिति बलियो हुँदै जाँदा कर्मचारीतन्त्रलाई समेत तिनका काम जस्ता भए पनि फछ्र्योट गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
सधैंभरिका ‘तरमारा’ वृत्तका निम्ति त जुनसुकै दलका मन्त्री हुन्, ‘धन’ कै बलमा सजिलै काम फत्ते गराइहाल्छन्। जहाँ सजिलै र छिटै पैसा कमाउन सकिन्छ, कर्मचारीका लागि तिनै कार्यालय ‘आकर्षक’ ठानिन्छन्। जहाँ चलखेल गर्न पाइन्न, त्यसलाई ‘डम्पिङ साइट’ मानिन्छ। त्यसो त भ्रष्टाचारका यस्ता ‘उर्वर थलो’ पनि फेरबदल भइरहन्छन्। कुनै वेला कर्मचारी कर-भन्सारलाई ‘संसार’ ठान्छन् भने कुनै वेला ‘चाकडी’ अर्थात् काठमाडौंका चारखाल, कलंकी र डिल्लीबजारका मालपोत कार्यालयलाई।
वैदेशिक रोजगार विभाग अर्थात् कर्मचारीकै कोड भाषामा ‘बैह्रो’ पनि आकर्षक थलोमा बदलिन्छ। मुलुकमा रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य भएकासँग समेत कर्मचारीले घूस असुल्न छाड्दैनन्। अब बिस्तारै ‘चाकडी’ तिनका लागि कम आकर्षणको थलो बन्दै छ। किनभने, ती भेगमा जग्गाको कारोबार घटेर नयाँ शहरतिर विस्तारित भएको छ। कर्मचारीको रुचिबाटै भ्रष्टाचार-घूसखोरीको सघन क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ।
अयोग्य अख्तियार
राणाकालमा शासकसँग निकट बाहेक अरू कर्मचारीले भ्रष्टाचारको आँटै गर्न सक्दैनथे। उनीहरू सामान्य कोसेलीपात र पानसुपारीमै सीमित हुन्थे। राणाका आठपहरियाहरू घूसखोरीको निगरानी गर्न सरकारी कार्यालयमा आठै प्रहर खटिन्थे। कर्मचारीले घूस खाएको थाहा पाए हरियो बाँसमा पाता कसेर शहर घुमाइन्थ्यो, ‘घूसखोर’ को बिल्ला भिराउँदै। त्यस्तो दृश्यबाट कर्मचारीतन्त्र त्रस्त हुनु स्वाभाविक थियो।
पञ्चायतकालमा पनि विशेष प्रहरी विभागले घूस खाने कर्मचारीलाई ठाउँका ठाउँ समाउँथ्यो। यस बाहेक दरबारकै आदेशमा दौडाहा टोलीको देशभर छड्के चलिरहन्थ्यो। माथिल्लो तहका अधिकारीहरू भ्रष्टाचारले गन्हाएका समाचार आए दरबारकै आदेशमा तिनलाई सीधै खोसुवा वा पजनीमा पारिन्थ्यो। दरबार विरुद्ध कर्मचारीहरू रिट बोकेर अदालत धाउने हिम्मत गर्दैनथे। किनकि, अदालतबाट पनि भ्रष्टाचारकै बात लाग्ने डर तिनमा हुन्थ्यो। दरबार र पञ्चायतको आशीर्वाद पाएकाहरू बाहेक घूस या भ्रष्टाचारमा संलग्न अन्य व्यक्ति सजिलै पजनीमा पर्थे।
पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्यापक भएको टीकाटिप्पणीबीच मंसीर २०४४ मा ठूलो सङ्ख्यामा उच्च तहका कर्मचारीलाई पजनीमा पारियो। तिनमा धेरैजसो महानिर्देशक, कमाउ अड्डाका हाकिम, विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारी थिए। त्यतिखेर सरकारी तवरबाट तिनको सम्पत्ति जाँच गर्ने भनाइ आए पनि पद खुस्किएपछि तिनका पछि कोही लागेनन्। भ्रष्टाचारबाट कमाएको धन पुस्तैनीमै परिणत भइहाल्यो।
कुनै सचिवले फाइलमा ‘हुन्न’ लेख्यो भने जस्तोसुकै शक्तिशाली मन्त्री-प्रधानमन्त्री किन नहोस्, त्यसलाई ‘हुन्छ’ मा बदलेर सही धस्काउने आँट विरलै गर्न सक्छ।
पञ्चायतमै २०३२ सालपछि मन्त्री र उपल्लो तहका कर्मचारीका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न र सजाय दिलाउन ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ बनाइयो जसले पञ्चायती व्यवस्थाकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासकको छानबिन गरेको थियो। त्यतिखेर अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने मात्र होइन, विशेष अदालत सरह सजाय सुनाउने अधिकार समेत थियो। त्यही कारण अख्तियारसँग ‘निवारण’ जोडिएको थियो, तर बहुदलपछि यो संस्थालाई ‘अनुसन्धान’ मा सीमित पारियो।
बहुदलपछि कर्मचारीको निगरानी कम भयो, बरु उनीहरू दलीय कार्यकर्ताका रूपमा उदाउन थाले। मन्त्रीलाई धनी बनाउनदेखि दलीय गतिविधिका लागि रकम समेत जुटाइदिन थालेपछि उनीहरू कारबाहीका भागीदार विरलै बने। अख्तियार एकाध केसमै सीमित हुन पुग्यो। अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थलोमै राजनीतिक आशीर्वादप्राप्त भ्रष्टहरू भरिन थाले।
खासमा २०५८ सालमा उच्चस्तरीय न्यायिक सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बन्दा भ्रष्टाचार र घूसखोरीबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरू अलि आत्तिएका थिए। तिनलाई आफ्नै सम्पत्तिको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ परेको थियो। आयोगले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिलाई अवैध घोषित गरी जफत गर्नेसम्मको माहोल बनाएको थियो। यस क्रममा ६ सय दुई जनाको सम्पत्तिलाई ‘अपत्यारिलो’ ठहर्याउँदै थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सुझाव समेत दिइएको थियो।
अख्तियारले आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम थोरैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो भने धेरैजसोलाई ‘तामेली’ मा राख्यो। खासमा अख्तियारमा सरकारी संयन्त्रबाटै कर्मचारी सरुवा हुँदै जान्छन्, पदाधिकारी पनि कर्मचारीतन्त्रमै खाईखेली हुर्केकाहरू हुन्छन्। कर्मचारीकै भनाइमा, अख्तियारका कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धी सिध्याउनुपर्ने भए जथाभावी मुद्दा लगाइदिने र आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने काममा लागेका हुन्छन्। पूरै संयन्त्र तिनकै तजबिजमा छाडिंदा स्वेच्छाचारिता झन् बढेको छ, तामेलीमा परेका ‘फाइल’ अनुसन्धान भएका छैनन्।
अख्तियारले कमाउ धन्दामा लागेका कर्मचारी विरुद्ध अलि ठूलै कदम उठाएको चाहिं साउन मसान्त २०५९ मा हो। त्यस रात कर-भन्सारका २२ कर्मचारीका घरमा अख्तियारले छापा मारी उनीहरूलाई थुनेपछि केही समय अरू कर्मचारीको पनि सातो गयो। वैशाख २०५९ मा संसद्बाट पारित शक्तिशाली कानून प्राप्तिको जोशमा अख्तियारले ‘कमाउ अड्डाका कसैलाई बाँकी नराख्ने’ उद्घोष गरेको थियो। कर-भन्सार कार्यालयमा ठूलै रकम बुझाएर सरुवा माग्ने कर्मचारी केही समय त त्यहाँ जानै मानेनन्।
अख्तियारले २०५९-२०६१ सालमा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ६३ जना विरुद्ध मुुद्दा चलायो, तर त्यसलाई निरन्तर राख्न सकेन। त्यो कदम केवल ‘आकस्मिकता’ मा सीमित हुन पुग्दा ‘छाल गनेर’ घूस खान बाँकी नराख्ने कर्मचारी फेरि मौलाइहाले। अनि फेरि बिस्तारै ‘आकर्षक’ थलो खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो।
मन्त्रीले भनेको मान्ने सचिव-सहसचिव खोज्दै ‘टीम’ मिलाउनुको मूलभूत कारण भ्रष्टाचार गर्न सहयोगी पात्र खोज्नु नै हो।
त्यही क्रममा अख्तियारको ‘अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको’ वाक्यांश खूब प्रचलनमा थियो। यद्यपि, कानूनले ती शब्दावलीलाई परिभाषित गरेको थिएन। त्यसैले ‘अकुत, अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति’ का हकमा मापदण्ड तय गर्नुपर्ने बहस पनि छेडियो। तर, ‘अमिल्दो जीवनस्तर जिउने’ विरुद्ध अख्तियारको अनुसन्धान बिस्तारै सुस्ताएपछि ‘परिभाषा’ खोज्ने क्रम पनि रोकियो।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा अख्तियारले बिगो कायम गरिसकेपछि प्रमाणको भार प्रतिवादी स्वयंले जुटाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अख्तियारको दाबीमा अभियुक्तबाट प्रमाणित खण्डन नभए त्यो सम्पत्ति स्वतः अवैध ठहरिन्छ।
कानून यति कडा भए पनि अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि ‘आफ्ना मानिस’ लाई कर्मचारीका रूपमा खटाउने प्रवृत्तिसँगै अकुत सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान सुस्त हुन पुगेको छ। पदाधिकारीका रूपमा विवादित पात्रहरूको प्रवेशसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने संस्थाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ।
सङ्ख्या बढाउने ध्याउन्न
उपल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र सजाय कम हुँदै जाँदा अख्तियारले आफैं घूस उपलब्ध गराउँदै तल्लो तहका कर्मचारीलाई ‘घूसखोरी’ मा पक्राउ गर्न थाल्यो जुन ‘स्टिङ अपरेसन’ का नामले चर्चित हुन पुग्यो। यसले स्वाभाविक रूपमा ‘कारबाही’ को सङ्ख्या बढी देखियो। तर, सर्वाेच्च अदालतले ८ वैशाख २०७८ मा अख्तियार आफैंले घूस उपलब्ध गराउँदै कारबाही गर्ने कामलाई असंवैधानिक घोषित गर्दै भन्यो, ‘भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल वा कपटपूर्ण कार्य गर्ने, निर्दाेषलाई फसाउने, सताउने जस्ता कार्य गर्न मिल्दैन।’
मुलुक ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा रुमल्लिरहँदा अख्तियार ‘स्टिङ अपरेसन’ मार्फत सुब्बा-खरदार तहका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नमै रमाइरह्यो। घूसकाण्डमा मुछिएपछि आधा दर्जन सरकारी कर्मचारीले आत्महत्या समेत गरे। अघिल्लो वर्ष इतिहासकै बढी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियारले ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराउँदा २०६ वटा साना घूस सम्बन्धी थिए। नक्कली प्रमाणपत्रका ८५ र वास्तविक भ्रष्टाचार मुद्दा चाहिं १५० वटा थिए।
यसअघि अख्तियारले खानेपानी संस्थानका कुल्ली स्तरका कर्मचारी ध्रुवप्रसाद वाग्ले विरुद्ध दायर गरेको घूस मुद्दामा सर्वाेच्चले सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यले ‘दुःख दिने’ काम नगर्न आदेश दिएको थियो। २९ पुस २०७६ मा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालले गरेको उक्त फैसलामा ‘केही तल्लो तहमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक उपर मुद्दा चलाई आयोगको कार्य प्रगति देखाउन खोजेको तर संस्थागत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई उजागर नगरी, कसैप्रति सहानुभूति राखेर अनुसन्धानको कोण नै बदली बचाउ गर्ने गरेको’ आशय थियो।
घूस खानेदेखि ठूला भ्रष्टाचारमा मोहित हुनेहरू समेत कुनै न कुनै दिन फन्दामा पर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ, फस्ने कि बच्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी आफैंले जानून्।
फैसलामा ‘माथिल्लो तहमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लुकाउन वा दबाउन अनुसन्धाता नै भूमिका खेल्छ भने ऊ त्यस्तो स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न अक्षम हुने’ समेत उल्लेख छ। वाग्लेले ‘पैसा नभई काम हुँदैन’ भनी सेवाग्राहीबाट सात हजार रुपैयाँ घूस लिएको आरोपमा अख्तियारले १ फागुन २०७३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
समाजमा व्याप्त ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ को सोचलाई अख्तियारले वास्तविकतामा परिणत गर्न खोजेको आशय समेट्दै अदालतले ‘अनुसन्धानमा संलग्न निकाय र अधिकारी आफ्नो कर्तव्यप्रति संवेदनशील नभए आपराधिक काम गर्ने राष्ट्रसेवक उन्मुक्ति पाई बस्ने र तल्लो वर्गमा पर्ने राष्ट्रसेवकले आफ्नो कसूरको मात्राभन्दा बढी सजाय भोग्नुपर्ने’ जोखिम समेत औंल्याएको थियो।
हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रमा अथाह भ्रष्टाचार छ। तर, अख्तियारले उपल्ला र अथाह सम्पत्ति कमाएका प्रशासक विरुद्ध विरलै धावा बोल्छ। साना भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम भइरहने अख्तियार ठूलाप्रति अनेकन् बहनामा अनुसन्धान टारिरहन्छ। राणाकाल या पञ्चायतमा पनि ठूला पात्र विरलै छानबिनमा पर्थे। कसैलाई तह लगाउने ‘उद्देश्य अनुरूप’ कहिलेकाहीं अनुसन्धानसम्म हुन्थ्यो। कसैसँग ‘कुरा नमिलेको’ खण्डमा मुद्दा दायर हुन्थ्यो। त्यति वेला होस् वा अहिले, भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूलाखाले राजनीतिक पात्र र कर्मचारी सधैं उन्मुक्त नै छन्।
राजनीति-कर्मचारी साँठगाँठ
राज्यका सचिव, सहसचिव र विभागीय हाकिमको संलग्नता बेगर न भ्रष्टाचार हुन सक्छ न त कमिशनको लेनदेन। कर्मचारीतन्त्रको साथ नपाए राजनीतिक पात्र वा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सम्भवै हुन्न। कुनै सचिवले फाइलमा ‘हुन्न’ लेख्यो भने जस्तोसुकै शक्तिशाली मन्त्री-प्रधानमन्त्री किन नहोस्, त्यसलाई ‘हुन्छ’ मा बदलेर सही धस्काउने आँट विरलै गर्न सक्छ। बरु कर्मचारी एक्लैले चाहँदा पनि सजिलै भ्रष्टाचार हुन सक्छ।
जब ठूलाखाले भ्रष्टाचार काण्ड आउँछन्, तिनमा कर्मचारीको मात्रै संलग्नता देखाउँदा आम मानिसले पत्याउँदैनन्। लोकतन्त्रपछिको बहुचर्चित सुडान काण्ड होस् कि भर्खरै बतास समूहको नारायणहिटी दरबारभित्रको जग्गा भाडा प्रकरण, प्रधानमन्त्री-मन्त्रीकै दबाबमा सही धस्काउने ‘बिचरा कर्मचारी’ मात्र फन्दामा परे भनी टीकाटिप्पणी भएको सुनिन्छ। यस्ता उदाहरण अनगन्ती छन्।
राज्य संयन्त्रमा बिचौलिया, दलाल र व्यापारिक जमातको अनुचित पन्जा फैलँदो छ। तिनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका बार्दलीमै पकड जमाउँदै छन्। पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा जसरी भूमिगत गिरोहको बिगबिगी बहुचर्चामा थियो, यतिखेर बिचौलिया र सेटिङवालाहरूको गिरोह डरलाग्दो गरी दृश्यमा उदाउँदै छ। तिनले भ्रष्टाचारलाई अत्यधिक बढाएका छन्। दलका केन्द्रीय समितिमा तिनै व्यापारी-बिचौलियाको उपस्थिति बलियो हुँदै जाँदा कर्मचारीतन्त्रलाई समेत तिनका काम जस्ता भए पनि फछ्र्योट गर्नैपर्ने बाध्यता छ। भनेको नमान्ने, घूस नखाने र भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुनेलाई तिनले सिध्याइदिने परिस्थिति बनेको छ। यसको अर्थ मुलुक माफियाकरणतिर धकेलिँदै छ।
कर्मचारीतन्त्रले बुझ्नुपर्छ, सही धस्काएकै कारण बतासको नारायणहिटी र रासायनिक मल काण्डमा कर्मचारी फसे। राजनीतिक दललाई मोटो चन्दा दिने सिमेन्ट कम्पनीको राजस्व छूट काण्डमा पनि राजनीतिक वृत्तको दबाब र प्रभाव खोजी गरिएको छैन। घूस खानेदेखि ठूला भ्रष्टाचारमा मोहित हुनेहरू समेत कुनै न कुनै दिन फन्दामा पर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ, फस्ने कि बच्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी आफैंले जानून्।
(भ्रष्टाचार विरुद्ध कलम चलाउँदै आएका थापा अनलाइनपत्रिका इकागजका प्रधान सम्पादक समेत हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732353496.jpg)
