महाअभियोग प्रस्तावमाथि २ चैतमा छलफल हुने
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा २ चैतमा छलफल हुने भएको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक २ चैतमा बोलाएका छन्।
आजको बैठकमा सांसद देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले जबरा विरुद्ध लगाइएका २१ वटा आरोपबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएका थिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठले ९५ जना सांसदको समर्थनमा १ फागुनमा प्रधान्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनलाई विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएको छ।
महाअभियोग प्रस्तावमा भएका २१ आरोप:
१) लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन्।
२) सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ।
३) नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरूपको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाका लागि न्यायाधीशहरूलाई सोही अनुरूपको सेवासुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानूनद्वारा नै तोकिएका छन्। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भीकताका साथ इमानदारीपूर्ण ढङ्गले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पिई त्यो शर्तमा नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित सर्व-सञ्चित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुङ्ग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफनो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढङ्गले देखादेखी दुरुपयोग गरेकाले नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र र कानूनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहं दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीश सो अनुरूपको कर्तव्य पालन गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल हुन पुगेका छन्।
४) न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी हुन्। प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति हुनासाथ संविधान र कानूनको संरक्षण, संवर्द्धन र रक्षाका लागि शपथ लिएको मानिन्छ। तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराका कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत एवं संविधान र कानून विपरीत हुँदै गएका छन्। लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अङ्गहरूमाथि शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ। सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिङ्गो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू यथार्थमा कार्यात्मक (Functional) र जीवन्त हुन सम्भव छैन। यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ। “न्याय र शीलता" न्यायालयको पहिलो गुण (Virtue) हो। त्यसैले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम उपाय (Last Resort) भनिएको हो। जसको प्राप्ति केवल स्वच्छ, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ। संविधानमा अन्तरनिहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको सक्षमता, इमानदारी, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहं हुन जान्छ। कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू प्रधानन्यायाधीश जबरासँग अब बाँकी नरहेकाले निजलाई पदमा कायम राखिरहन न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्ति देखिंदैन।
५) प्रधानन्यायाधीशको उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा पदासीन प्रधानन्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश जबरा अक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको तथा प्रधानन्यायाधीश जबरामा पदीय जिम्मवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको छ।
६) संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूको समयमै निज प्रधानन्यायाधीश जबराले निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएका छन्। वस्तुतः न्यायिक अधिकार न्याय छिटोछरितो निरूपणका लागि हो न कि न्यायिक पदाधिकारीको आफ्नो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्ने हो।
७) संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ हो। प्रधानन्यायाधीश जबराबाट गरिएको विचलन, अवरोध छिप्न सक्दैन र जगजाहेर भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासका काम-कारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको प्रमाणित भएको छ।
८) सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढङ्गले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी गराई न्यायिक मूल्य पुन:स्थापित गर्नुपर्नेमा आफैंले पटक पटक पेशी स्थगन गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिंड्नु र टीकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन।
९) भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटोछरितो सुनवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएकामा उक्त अदालतमा महीनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही निजले सो विशेष न्याय प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गरेका छन्।
१०) प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले आफूसँग सम्बन्धित वा आफनो स्वार्थ सन्निहित मुद्दाको सुनवाइमा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात् पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो राय विपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकी पाऊँ भनी परेको रिट निवेदनलाई अस्वाभाविक तरीकाले निजले पूर्व-अभ्यास विपरीत एकल इजलास समक्ष पेशीमा चढाई संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चित कालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ ले प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्टतः दुरुपयोग गरेको देखिएको छ।
११) प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तका क्रममा संसदीय समितिबाट सुनुवाइ हुँदाका बखत निज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले सार्वभौम संसद् समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्स्योट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सिर्जना गरी आफू संविधानतः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको र संसदीय सुनुवाइका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम-कारबाहीबाट झूटो सावित हुन गएको छ।
१२) संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिश गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकाले पनि त्यस्तो सम्मानित पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ।
१३) न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफैंद्वारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा अक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीश जबराले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रष्ट छ।
१४) सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी, मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्दा तोक्ने, न्यायाधीश तोक्दा खास खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा पनि गुट-उपगुट सिर्जना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशबीच नै आशङ्का, अन्योल र उदासीनताको वातावरण सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा-अवरोध पुर्याएको छ।
१५) न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकाले त्यस्तो गैरकानूनी नियुक्तिको कानूनी र नैतिक दायित्व निज प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशहरूको स्वीकार्यमा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
१६) आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचौलियाका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको, निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण, पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र बिल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको छ। त्यति मात्र होइन, यसबाट प्रधानन्यायाधीशको सम्मानित पद मुलुकको संविधान र कानूनको रक्षा गर्न वा भोका निमुखा अन्यायमा परेका जनताको रक्षाका लागि होइन, आफू र आफ्ना परिवार एवं सीमित घेराका निहित स्वार्थी बिचौलियाहरूको हकहितको संवर्द्धन र संरक्षण गर्न निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायपालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुन गएको छ। साथै, प्रधानन्याधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत नियमनकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरी समेत परेकाले यस सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न महाअभियोगको कारबाही चल्न आवश्यक रहेको छ।
१७) मिति २०७४।०७।०८ पश्चात् निज प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको आशङ्का र अविश्वास तथा निज स्वयंको गैरन्यायिक आचरणका कारणले इजलासमा निज बस्न नसकेको संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय प्रधानन्यायाधीशको अवधारणा निष्क्रिय हुन गएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै कार्य तथा आचरणबाट निज प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम एवं असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध छ। कोभिड-१९ जस्तो सङ्क्रमणबाट पीडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा समेत बिदामा नबसी प्रचलित कोभिड-१९ सङ्क्रमण सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाई नेपालको संविधानको धारा १२९(६) को ठाडो उल्लङ्घन गरेको।
१८) अन्य एवं सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा सँगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा निजमाथि आक्षेप लाग्दा पनि केवल हाजिर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव हुन गएको छ।
१९) प्रधानन्यायाधीश सहित बसी बैठक सञ्चालन गरी संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने न्यायपरिषद् एवं न्याय सेवा आयोगको बैठक लामो अवधिदेखि बस्न नसकेको, यसका कारण न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायत वृत्तिविकासका अनिवार्य कार्यहरू अवरुद्ध हुन पुगेको जानकारी राख्दाराख्दै पनि विगत तीन महीनादेखि सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका नेतृत्वविहीन तथा जिम्मेवारीविहीन स्थितिमा पुर्याएको साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक समेत कानून एवं संविधानसम्मत रूपमा बसाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था खडा गरेका छन्। यसका अतिरिक्त न्याय प्रशासन ऐन २०७३ बमोजिम न्यायपरिषद्ले मात्र न्यायाधीशको सरुवा गर्न सक्नेमा उच्च विशेष अदालत समेतका न्यायाधीशलाई काज सरुवा गरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ।
२०) मुलुकको कानून प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्त्वको कुनै योगदान पुर्याउन निज प्रधानन्यायाधीश असफल भएका छन्। जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गको रूपमा (Safe heaven) न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हर्कतबाट न्यायपालिकालाई मुक्ति दिलाउन अपरिहार्य भएको छ।
२१) पूर्व न्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएशन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन समेतबाट प्रधानन्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लिखित बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन १०० दिनभन्दा अघिदेखि धर्ना, जुलूस, सभा सम्मेलन समेतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सिङ्गो न्यायिक प्रणाली अवसाद (Depression) को स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सुसञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको र तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिन महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन आएको छ। नेपाल राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित एवं मर्यादित राख्न र दोखन पर्ने प्रधानन्यायाधीशको पदलाई आफ्नै गैरजिम्मेवारीपन, अधिकारको दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरणको कारणले अत्यन्त विवादित बनाई न्यायिक गतिरोध सिर्जना गरेकाले प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)