महामारीमा गल्तीमाथि गल्ती
कोभिड-१९ महामारीको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा सरकारले विगतका गल्तीबाट पाठ नसिकेकै कारण बचाउन सकिने सङ्क्रमितको मृत्यु भयो भने धेरै नागरिकले समयमै स्वास्थ्य सेवा लिन पाएनन्।
नेपालमा २० मंसीरमा कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएयता २७ माघसम्म सङ्क्रमणबाट ३२५ जनाको मृत्यु भयो। पहिलो र दोस्रो लहरमा भएका अधिकांश लापरवाही तेस्रो लहरमा पनि दोहोरिंदा बचाउन सकिने सङ्क्रमितको पनि ज्यान गएको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन्। डेल्टाभन्दा कम खतरनाक भनिएको ओमिक्रोनले यति धेरै मृत्यु गराउनु सामान्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त सरकारले व्यवस्थापनमा चुस्तता देखाएर काम गरेको भए जनधनको क्षति अत्यन्तै थोरै मात्र हुने बताउँछन्। “भारतमा ओमिक्रोन देखिनासाथ यहाँ चनाखो भएर काम गरेको भए यो हदसम्मको क्षति हुँदैनथ्यो। पुरानो गल्तीबाट पाठ नसिक्नुको परिणाम हो यो,” उनी भन्छन्।
डा. वन्तले भने जस्तै महामारीको पहिलो लहरबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो लहरमा अक्सिजन, शय्या र आईसीयू/भेन्टिलेटरको अभाव भयो। फलस्वरूप बचाउन सकिने सङ्क्रमितको उपचार नपाएर मृत्यु भयो। दोस्रो लहरमा ठूलो क्षति भोगे पनि सरकारले तेस्रो लहरलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिएन, जसका कारण समुदायमा सङ्क्रमण फैलिइसकेपछि मात्रै ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि भयो।
“तेस्रो लहरको सङ्क्रमण रोक्न सरकारले कुनै पनि प्रभावकारी काम नगरेको देख्दा गल्तीबाट पाठ नसिक्ने रहेछ भन्ने देखियो”
सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी पनि सरकारले तेस्रो लहरलाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताउँछन्। “तेस्रो लहरको सङ्क्रमण रोक्न सरकारले कुनै पनि प्रभावकारी काम नगरेको देख्दा गल्तीबाट पाठ नसिक्ने रहेछ भन्ने देखियो,” उनी भन्छन्।
दोस्रो लहर जस्तै तेस्रो लहरमा राज्यको व्यवस्थापन यति भद्रगोल भयो, कतै सिरिन्ज अभाव त कतै स्वास्थ्यकर्मी नै सङ्क्रमित भएर खोप अभियान स्थगन भयो। ९ माघमा काठमाडौं, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालका ५० जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कोभिड-१९ को सङ्क्रमण भएकाले १६ माघसम्म खोप अभियान स्थगन गरेको सूचित गर्यो। त्यहाँ आउने बिरामीको चाप धान्ने जनशक्ति नै नभएको विषयमा भने अस्पतालले केही लेखेन।
सरकारको एक मात्र सरुवा रोग अस्पतालमा आउने बिरामीको चाप धान्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार, कोभिड-१९ को महामारीअघि र महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जनशक्तिको माग पटक पटक गरिएको थियो। करारमा केही जनशक्ति थपिए पनि त्यो पर्याप्त थिएन। “अहिले पनि खोप अभियान स्थगित गरिंदा अस्पतालको कमजोरी जस्तो देखिए पनि यो सीधै सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीसँग जोडिन्छ,” उनी भन्छन्।
महामारीको वेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्तव्यस्तता कतिसम्म देखियो भने, २० लाखदेखि २४ लाख डोज खोपको तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। यति ठूलो परिमाणको खोप कहाँ, कुन उमेर समूह र वर्गले लगाए भन्ने हिसाबकिताब नहुनुले धेरै आशङ्का जन्मायो। ४ माघमा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले खोप कार्ड विना पहिलो भन्दै तेस्रो डोज खोप लगाएका कारण केही लाख खोपको लेखाजोखा नमिलेको बताए।
तर, २० देखि २४ लाख डोज खोप कार्ड विना लगाउनु पत्यारिलो तर्क होइन। किनकि, तेस्रो लहर आउनुअघि सरकारले चलाएको खोप अभियानमा मानिस कमै मात्रामा सहभागी थिए। तेस्रो लहरको प्रवेशसँगै खोप लगाउन चासो बढेको थियो। त्यही वेला धेरै कर्पोरेट कार्यालयहरूमा खोप बिक्री भइरहेको समाचार बाहिरियो। ठूलो मात्रामा खोप तथ्याङ्कमा नभेटिनुको अर्थ अनियमितता हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
“प्रमाण नहुन्जेल खोपमा अनियमितता नभएको मान्न सकिएला, तर त्यत्रो खोप कहाँ र कसरी गयो भन्ने तथ्याङ्क त हुनुपर्यो नि”
१६ माघमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले हराएको खोपको विवरण दुई साताभित्र खोज्न मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
समितिले खोप व्यावस्थापनमा गम्भिर गल्ती भएको औल्याएको थियो। खोपको तथ्यांक व्यावस्थापन गर्न नसक्दा बुस्टर डोज लगाउने निर्णय नगर्दै प्राथमिकता भन्दा बाहिरका नागरिकले बुस्टर डोज लगाएको छानबिन समितिको निश्कर्ष थियो।
महामारी विज्ञ डा. केदार बराल मौज्दात रहेको खोप तथ्याङ्कमा नहुनुले चरम खेलाँची देखाउने बताउँछन्। “प्रमाण नहुन्जेल खोपमा अनियमितता नभएको मान्न सकिएला, तर त्यत्रो खोप कहाँ र कसरी गयो भन्ने तथ्याङ्क त हुनुपर्यो नि,” उनी भन्छन्।
खोप हराउने मात्रै होइन, ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमणको ग्राफ बढ्न थालेपछि बजारमा सिटामोलको अभाव शुरू भयो। सङ्क्रमण बढेको दुई सातामै बजारमा सिटामोल नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिए पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकाका ठूला अस्पतालका २८ फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा सिटामोल पाइएन।
सिटामोल खान नपाएर मानिसको ज्यान नै नगए पनि यस्तो आधारभूत औषधि अभाव हुनु व्यवस्थापकीय कमजोरीको पराकाष्ठा भएको डा. वन्त बताउँछन्। “कोरोना महामारीले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता कतिसम्म फितलो रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ,” डा. वन्त भन्छन्।
कोभिड-१९ सङ्क्रमण बढेको भन्दै ६ माघबाट सरकारले यातायातमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्यो। सरकारको यो निर्णयले सडकमा सवारी साधनको चाप त घट्यो, तर मानिसहरू गाडीमा कोचिएर सकसपूर्ण र सङ्क्रमणका हिसाबले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भए। सार्वजनिक यातायातमा मानिसको चाप बढ्ने भएकाले कोचिएर यात्रा गर्दा सङ्क्रमण झन् फैलिने जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्का बताउँछन्।
जोर-बिजोर प्रणालीले महामारी नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि फैलाउने भन्दै तीव्र विरोध भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई (सीसीएमसी) जोर-बिजोर प्रणाली हटाउन सिफारिश गर्यो। सीसीएमसीको सुझाव अनुसार, सरकारले १४ माघमा निजी वाहन र ट्याक्सी बाहेकका सार्वजनिक सवारी र २३ माघमा निजी सवारीसाधनमा पनि जोर-बिजोरको निर्णय खारेज गर्यो।
यसअघि पनि सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि विज्ञानसम्मत निर्णय गरेको थिएन। उपत्यका बाहिरबाट भित्रिन आरडीटी (र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट) अनिवार्य गर्ने, पीसीआर विधि छाडेर आरडीटीलाई मान्यता दिने जस्ता आफ्नै निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थियो। सरकारले विज्ञहरूका कुरा नसुनी पटक पटक हचुवामा निर्णय गरेको जीवाणु वैज्ञानिक डा. खड्का बताउँछन्। उनका अनुसार, महामारीको शुरूआती चरणको क्वारेन्टिन स्थलदेखि सीमानाकाको जाँच, कोरोना परीक्षणदेखि होम आइसोलेशनको मापदण्डसम्म विज्ञानसम्मत र व्यावहारिक थिएन। त्यस्तै, कोभिड सङ्क्रमितको उपचारको मापदण्ड समेत हचुवामा बनाइएको थियो।
“कोरोना महामारीले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता कतिसम्म फितलो रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ”
सरकारले ७ माघबाट ब्याङ्क, सरकारी कार्यालय जस्ता ठाउँमा सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कार्ड हराएका मानिसहरू प्रतिलिपि लिन खोप केन्द्र र आफूले खोप लगाएको पालिकामा पुगे। तर, केही व्यक्तिले बाहेक अधिकांशले कार्डको प्रतिलिपि पाएनन्। काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शम्भु काफ्लेका अनुसार, खोप लगाएको रेकर्ड नै नभेटिएपछि कार्डको प्रतिलिपि दिन नसकिएको हो।
महामारी विरुद्ध लड्न खरीद गरेका तथा अनुदानमा आएका सामग्रीको विवरण ‘डिजिटाइज’ नगर्दा कहाँ कति सामग्री चाहिने र कहाँ कति खपत भयो भन्ने समेत थाहा हुने अवस्था छैन। सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अधिकारी राज्यले बनाउने रणनीति र दीर्घकालीन योजना तथ्याङ्कमा आधारित हुने भएकाले स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटाइज प्रविधिमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउँछन्। “स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा असमानता हुनु, खोप लगाएकाहरूको तथ्याङ्क नहुनु, खोप नै हराउनुको कारण डिजिटाइज प्रणाली नभएर हो,” उनी भन्छन्।
नसिकेको पाठ
सरकारले पुरानो गल्तीबाट पाठ सिक्दै योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने हो। महामारी विज्ञ डा. बरालका अनुसार, कोभिड-१९ को महामारी विरुद्ध लड्न औषधि उत्पादनदेखि वितरणसम्म योजना बनाएको भए अहिले जसरी नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन। “तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा भएका गल्तीहरू हेर्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग महामारी विरुद्ध लड्न योजना बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै देखिएन,” डा. बराल भन्छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त वर्षौंदेखि भद्रगोल रहेको नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई यो महामारीले उजागर मात्र गरेको बताउँछन्। नीति बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको विडम्बना रहेको बताउँदै उनी अब भने स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारको काम थाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी महामारीको वेला स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका कमी-कमजोरी हेरेर सरकारले सुधारको योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारले भविष्यमा आउने महामारीलाई थेग्न सक्ने पूर्वाधार, संरचना र नियामक निकायहरू बनाउनुपर्छ। “सय वर्षअघि बनाइएको टेकु अस्पताल नभएको भए यो महामारीमा के हाल हुन्थ्यो होला, भावी पुस्ताका लागि अहिलेको नेतृत्वले दूरदर्शी भएर निर्णय गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन दरबन्दी, पूर्वाधार, उपकरण थपेर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसम्म स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाउने र निजीमा खर्च धान्न नसक्ने भएर नागरिकले महामारीको वेला स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दशा नमीठो गरी भोगे। त्यसैले स्वास्थ्यको भद्रगोल सुधार्न जुटिहाल्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
