आन्तरिक ऋणमा सरकारको बदमासी
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आन्तरिक बजारबाट ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने सरकारको अग्रसरता आर्थिक अनुशासन र बजारको सन्तुलनमाथि भारी पर्न सक्छ।
स्केचः भानु भट्टराई ।
जेठ पहिलो र दोस्रो साता सरकारले करीब रु.९५ अर्ब रकम बजारबाट आफ्नो ढुकुटीमा सार्यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघिका १५ दिनको हिसाब हो, यो ।
एकातिर वित्तीय बजारमा तरलता (नगद) अभाव चर्केको, अर्कोतर्फ सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले बजारबाट थप ऋण उठाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटीमा रु.१ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड बचत छ ।
अब त्यसमा रु.९५ अर्ब थपिएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपालप्रसाद भट्टका शब्दमा यो ‘तात्कालिक लाभ मात्र हेरेर अर्थतन्त्र चलाउने सरकारको व्यापारी जस्तै मानसिकता’ हो ।
मुद्रा बजारलाई चलायमान राख्न सरकारले आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउन सक्छ । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँगको पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी पनि गर्छन् । बजारमा ब्याजदरको उतारचढावलाई नियमित परीक्षण गर्न, सरकारी ऋणपत्र र ब्याजदरबारे जनधारणा बुझ्न आवश्यकता नभए पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ ।
सामान्यतया असोज–कात्तिकदेखि यस्तो ऋण उठाउने गरिए पनि गत वर्ष आर्थिक वर्षको शुरूआत (साउन महीना) बाटै आन्तरिक ऋण उठाउन शुरू गरिएको थियो । यस वर्ष भने आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउने कार्यतालिका (अक्सन क्यालेण्डर) अर्थ मन्त्रालयले वैशाख अन्तिम साता मात्र स्वीकृत गर्यो, जुन आर्थिक वर्ष शुरू हुनासाथ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तो किन त ?
आर्थिक विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था ‘इन्ष्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च– आईएसएसआर’ का अर्थशास्त्री दधि अधिकारी राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण हुनु तथा खर्च गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन नहुनुले पनि अर्थमन्त्रीलाई आकस्मिक रूपमा आन्तरिक बजारमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
“सांसदलाई करोडौं रकम दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, सरकारी सेवामा कर्मचारी थप्ने जस्ता कामले चालु खर्च निकै बढ्ने, तर राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ” अधिकारी भन्छन्, “नयाँ बजेटमा वितरणमुखी योजना अघि सारिएकाले राजस्व स्रोतले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था आउँदा सरकारले आन्तरिक ऋणलाई अग्रिम स्रोत सुनिश्चितताको विकल्प बनाउन खोजेको हुनसक्छ ।”
तर, सरकारले कतिपय खर्चका लागि स्रोत बढाउनु भन्दा त्यस्ता खर्च कटौती गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । “अझै पनि कर्पोरेट क्षेत्रबाट पर्याप्त आयकर उठाउन सकिएको छैन, घरबहाल लगायतका क्षेत्रबाट पनि अहिले भन्दा निकै बढी राजस्व उठ्न सक्छ” अधिकारी भन्छन्, “कर प्रशासनको समस्या सुधार्ने हो भने सरकारले अहिले जस्तो समस्या भोग्नु पर्दैनथ्यो ।”
अंक बढाउने यत्न
नागरिकलाई सेवा–सुविधा दिन र सार्वजनिक हितका काममा लगानी गर्न सरकारले विभिन्न कर निर्धारण गरेको हुन्छ । कर असुलीबाट हुने आम्दानीलाई सरकारले सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नागरिकबीचको आर्थिक असमानता घटाउन समेत कर प्रणालीको प्रयोग भए पनि यसको प्रयोग मूलतः सरकारी खर्चको चाँजोपाँजो मिलाउनमै केन्द्रित छ ।
जब राजस्वको आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न सक्दैन, सरकारले विदेशी अनुदान लिन्छ । अनुदानले नपुगेपछि वैदेशिक ऋण खोज्छ । त्यसबाट पनि खर्च गर्ने स्रोत पर्याप्त नभए आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउँछ, अन्तिम उपायका रूपमा ।
“सरकारले ढुकुटीमै भएको रकम खर्च गर्न नसकेको अवस्था हेर्दा अहिले बजारबाट ऋण उठाउन आवश्यक देखिन्न” प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित ‘छायाँ सरकार’ का अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “यसरी ऋण उठाइँदा बजेटभन्दा बाहिर गएर तजबिजी खर्च हुने चिन्ता बढेको छ । यो आर्थिक अनुशासन तोड्ने गैरजिम्मेवार काम हो ।”
सरकारी खर्चले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा सघाउँछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्दा विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारले ऋण लिएर लगानी गर्नु राम्रो विकल्प पनि हो । तर, खर्च गर्ने क्षमता नभएका बेला बजारबाट पैसा उठाएर सरकारी ढुकुटीमा राख्दा निजी लगानी समेत निरुत्साहित हुने डा. रिजालको तर्क छ ।
उनी भन्छन्, “पूँजी निर्माणमा तीन चौथाइ भूमिका हुने निजी क्षेत्रको विस्तार रोक्ने काम गर्नु हुन्न ।” उनले बजेटको आकार अप्राकृतिक रूपमा बढाउने उपायका रूपमा सरकारले आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाएको टिप्पणी गरे ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट रु.८९ अर्ब ‘बजेट बचत’ क्यारी फरवार्ड गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था र समुदायले उच्च आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा राखेर ‘विस्तारकारी बजेट ल्याउन नहुने’ सुझाव त्यसअघि नै दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सहित आउँदो वर्षको बजेटको आकार २७ प्रतिशतले बढाएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा यो वर्ष बजेट बचत हुने आँकडा छैन । डा. रिजालका भनाइमा, अर्को वर्षका लागि पैसा नजोगाउने हो भने सरकारी खर्च आर्थिक अनुशासनभित्रै नरहने जोखिम आउन सक्छ ।
बजारमा हस्तक्षेप
सरकारले कुन समयमा, कति अवधिका लागि, के कति परिमाणमा ऋण उठाउँदैछ भन्ने पूर्व जानकारी बजारलाई दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा वित्तीय बजारले लगानीको योजना बनाउन पाउँछ । अर्थशास्त्री दधि अधिकारी बजारबाट आकस्मिक रूपमा ठूलो रकम सरकारले उठाइदिंदा वित्तीय बजार खल्बलिने र अनिश्चितता बढ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “थाहै नदिई बजारमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने आर्थिक प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, अनि खराब नतिजा भोग्नुपर्छ ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपालप्रसाद भट्ट सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजारबाट ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा सार्दा बजार अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउँछन् । आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क ‘राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग’ को नेतृत्व गरिसकेका भट्ट भन्छन्, “सरकारका क्रियाकलाप उदार अर्थव्यवस्थाको विपरीत छन् ।”
यसरी ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रको कर्जाको स्रोत गुम्ने र ब्याङ्कबाट सर्वसाधारणले लिने ऋणको ब्याजदर पनि बढ्ने डा. रिजाल बताउँछन् । “ब्याजदर धेरै बढेपछि कर्जा जति धेरै नाफा हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा जान थाल्छ, अनि उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट नाफाको सम्भावना नदेखेर व्यवसायीले गलत ठाउँमा पैसा लगानी गर्छन्” उनी भन्छन्, “त्यसले वित्तीय बजारमै संकट निम्त्याउँछ ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु.१ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरे पनि अन्ततः ८६ अर्बका लागि ‘अफर’ गरेको थियो । विकास ऋणपत्रबाट रु.५० अर्ब उठाउने भनेकोमा रु.४६ अर्ब ९५ करोड मात्र उठाउन सक्यो ।
पछिल्लो दुई सातामा राष्ट्र ब्याङ्कले पुरानो ‘ट्रेजरी बिल’ नवीकरणका लागि रु.५२ अर्ब ३७ करोड र नयाँ रु.३६ अर्ब गरी कुल रु.८८ अर्ब ३७ करोडको ‘ट्रेजरी बिल’ जारी गरेकोमा रु.४७ अर्ब ८४ करोड (५४ प्रतिशत) मात्र बिक्री भयो । दुई वर्षअघि विकास ऋणपत्र मार्फत औसत ३.७४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाएको सरकारले यो वर्ष ६.४७ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।
के हो आन्तरिक ऋण
देशभित्रै लिइने आन्तरिक ऋणको उद्देश्य सरकारको खर्च धान्ने मात्र होइन । सामान्यतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि त्यसो गर्दा सरकारले वित्तीय बजारको तरलतालाई ख्याल गर्नैपर्छ ।
सरकारले उठाउने यस्तो ऋणले देशभित्र ऋणपत्र बजारको विकासमा सघाउँछ । अर्थशास्त्रीहरूका शब्दमा ‘यिल्ड कर्भ’ भनिने ब्याजदरको संभावित दिशा पहिचान गर्न नसकेसम्म उत्पादनमूलक परियोजनामा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सकिंदैन । दीर्घकालीन ब्याजदरको दिशा पहिल्याउने प्रमुख उपाय पनि यही हो ।
हरेक तीन महीनामा ब्याजदरमा भारी अन्तर आउने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा १० वर्षपछि ब्याजदर कति हुन्छ भन्ने आकलन गर्न यसै पनि सहज छैन । ऋणपत्र बजारले आम मनोविज्ञानलाई जाँच्ने र दीर्घकालीन ब्याजदरको प्रवृत्ति पहिल्याउने मौका दिन्छ । ऋणपत्रको प्रतिफल हेरेरै लगानीकर्ताले अरु ब्याजदरको प्रवृत्ति पनि आकलन गर्न सक्छन् ।
-1732180391.jpg)
