युक्रेन-रुस युद्धको नेपाल प्रभाव: महंगी र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा थप दबाब
विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको दाउपेचको असर सर्वसाधारण नेपालीको भान्छासम्मै आइपुग्न शुरु गरिसकेको छ। मुद्रास्फिति र बाह्य क्षेत्रको स्थिरतामा चर्को दबाब खेपिरहेको नेपाललाई रसिया–युक्रेन युद्धबाट सिर्जित विश्वव्यापी वस्तु–मूल्यवृद्धिले थप अप्ठ्यारोतिर धकेल्ने जोखिम छ।
रुसले छिमेकी युक्रेनमाथि हमला शुरु गरेपछि लगातार बढ्न थालेको कच्चा तेलको मूल्यले मंगलबार १३९ डलर प्रतिव्यारेलको उचाईसम्म छोयो। जबकी गत फेब्रुअरी महीनाको आखिरीसम्म विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा कम थियो।
बिहीबार भने कच्चा तेलको मूल्य ११० डलर हाराहारीमा ओर्लिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसबाट तेल र ऊर्जा आयात रोक्ने घोषणा गरेसँगै तेलको आपूर्तिमा आउने असन्तुलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा थप उछाल आउने अनुमान गरिएको छ। बितेको एक वर्षकै बीचमा कच्चा तेलको मूलय करीब ८० प्रतिशतले बढिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुको अर्थ तेल आयात गर्नुपर्ने कमजोर देशहरूको अर्थतन्त्र हल्लिनु हो। नेपाली अर्थतन्त्र यही भूमरीको जोखिममा छ। नेपाल आयल निगमले १९ फागुनमा पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य बढाएर पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १५० तथा डिजल/मट्टितेल प्रतिलिटर रु. १३३ पुर्याइसकेको छ। यति हुँदा पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर करीब रु. १६ र डिजेलमा रु. १२ घाटा छ।
मूल्य बढाउँदा पनि निगमको १५ दिनको घाटा अझै रु. २ अर्ब ५० करोड हाराहारीमा रहेको आयल निगमले जनाएको छ। यसले आयल निगम मूल्य थप बढाउने दबावमा रहेको देखाउँछ। अझै झस्क्याउने कुरा के छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको पछिल्लो उछालको असर त नेपाली बजारसम्म आइपुग्नै बाँकी छ।
भारतीय आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किन्ने कच्चा तेलको मूल्यमा प्रशोधन खर्च, प्रशासनिक र अन्य शुल्कहरू जोडेर नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिन तेलको बिक्री मूल्य पठाउँछ। बढेको मूल्यको लागत हिसाब गरेर निगमले नयाँ मूल्य पठाउनै बाँकी छ।
नेपाल आयल निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक सुशिल भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ९५ डलर हुँदा नै निगम महिनाको रु. ५ अर्ब घाटामा रहेको बताउँदै बढेको मूल्यअनुसार समायोजन नगर्ने हो भने महीनाकैं दशौं अर्ब घाटाको जोखिम देख्छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण साउनदेखि फागुनसम्ममा निगमले पेट्रोलियम कारोबारमा रु. २८ अर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ। उनी भन्छन्, “भारतीय आयल निगमबाट बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आउन बाँकी नै छ। अब हरेक महीना कति नोक्सानी आउने हो, हिसाबै गर्न अतालिने स्थिति सिर्जना भएको छ।”
रसिया–युक्रेन लडाइँ छिट्टै नरोकिएमा तेल आपूर्तिको असन्तुलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य थप चुलिदैँ जाने आँकलन गरिएको छ। त्यो हुँदा निगम घाटा धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्नेछ र अन्ततोगत्वा निगमको घाटा थेग्न सरकारले ढुकुटीबाट झिकेर निगमलाई रकम दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालले गर्ने कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १३ प्रतिशत छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना (पुससम्म) मा नेपालले रु. १ खर्ब ३२ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिसकेको छ। यसै पनि निर्वाचन लगायतका खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापनको दबाव झेलिरहेको सरकार आफैं अपेक्षित राजस्व नउठेका कारण चिन्तामा छ। आयातलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र ब्यांकले लिएको कदमका कारण राजस्वको संकलन यो वर्ष लक्ष्यअनुसार नहुने पक्का छ। त्यसैले, निगमको घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ढुकुटीबाट रकम झिकेर दिन सजिलो छैन। जसले गर्दा, उपभोक्ता मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाव पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुको अर्थ तेल आयात गर्नुपर्ने कमजोर देशहरूको अर्थतन्त्र हल्लिनु हो। नेपाली अर्थतन्त्र यही भूमरीको जोखिममा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उत्पादन र ढुवानी लागत बढ्ने कारण अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्छ। पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै होइन्, पछिल्ला महिनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नदेखि, सुन र कोइलासम्मको मूल्य बढेको छ। एक वर्ष पहिले करीब ६७ डलर प्रति टन रहेको कोइलाको मूल्य अहिले ४ सय डलर हाराहारी पुगेको छ ।
गत नोभेम्बर महिनामा १०० डलर प्रतिटन भन्दा कमै रहेको फलामको कच्चा पदार्थको मूल्य पनि लगातार बढेर १६० डलर प्रतिटन पुगिसकेको छ। गहुँ, मकै लगायतका खाद्यान्न, भटमास, सूर्यमुखी, तोरीका तेल लगायतका वस्तुको मूल्य पनि लगातार बढिरहेको छ। गत नोभेम्बर महिनामा ११५० डलर प्रति टन हाराहारीमा रहेको भटमासको मूल्य करीब १ हजार ८ सय डलर प्रतिटन पुगिसकेको छ।
एक महीनाकै बीचमा गहुँको मूल्यमा करीब ४५ प्रतिशतले बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थपछि सवारी उच्च आयात हुने वस्तुको सूचिमा फलाम र यसका सामाग्री, अन्न लगायतका वस्तु छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा नेपालले करीब रु. ५८ अर्ब बराबरको फलाम र यससँग सम्बन्धित वस्तु, करीब रु. ७७ अर्बको सवारी साधन र यसका पाट पूर्जा, रु. ६४ अर्बको भटमासको तेल र पाम आयल, रु. २३ अर्बको सुन, रु. १७ अर्बको कोइला आयात गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी वस्तुको मूल्य बढ्दा नेपालले यिनको आयातमा बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ । यसले क्षयीकरण भइरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई थप घटाउनसक्छ।
उपभोक्तालाई सास्ती
रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको सटही दर खस्किएर नयाँ रेकर्ड विन्दुमा पुगिसकेको छ। २६ फागुनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्यांकले डलरको विक्री दर एक डलर बराबर १ सय २२ रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको थियो। मंगलबार यो एक डलर बराबर रु. १२३ रुपैयाँ ४४ पैसासम्म पुगेको थियो। यो डलरको अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। नेपाली मुद्राको डलरसँगको सटही दर भारतीय मुद्राको आधारमा तय हुन्छ। भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग नेपालको स्थिर विनिमय दर (भारु १ बराबर १.६ नेरु) छ। जसकारण डलर बलियो हुनेबित्तिकै भारुको अवमूल्यन हुन्ट र त्यसको प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा पर्न जान्छ।
डलरका तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुनुका लाभ–हानी दुबै छन्। तर, नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा हानी नै धेरै हुने पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशबाट नेपाली कामदारले पठाउने रेमिटेन्स आय बढ्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने, सटही दरको लाभका कारण नेपालमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा बढी रकम पाउने हुँदा विदेशमा रहनेले रेमिटेन्स पठाउन प्रोत्साहित हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैगरी, नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण नेपाली वस्तुको मूल्य–प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न गई विदेशमा वस्तु निर्यातको लाभ लिने अवसर पनि हुन्छ।
तर, राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा नेपालसँग तत्काल निर्यात गरेर लाभ लिने वस्तु नै नरहेकाले यो लाभको अवसर समात्न नसकिने बताउँछन्। बरु, डलर डलर महँगो हुने बित्तिकै आयात गरिने अधिकांश वस्तु र कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्छ, जसले गर्दा बजारमा थप मूल्यवृद्धि चुलिन्छ। यसले उपभोक्ताको भान्छासम्मै असर गर्छ। डलरको मूल्य बढ्दा सरकारले विदेशी विकास साझेदार तथा सरकारहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानीबापतको दायित्व थपिन्छ। यसले राज्यकोषमा थप भार पर्छ।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित पेट्रोल पम्प। तस्वीरः अमित मचामसी/हिमालखबर
रसिया–युक्रेन युद्ध शुरु हुनु अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि शुरु भइसकेको थियो। कच्चा तेल, धातु, खाद्यान्न र अन्य मध्यवर्ती वस्तुको मूल्य सन् १९९५ यताकै उच्च गतिमा बढेको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। खासगरी, कोभिड–१९ को मन्दीबाट निस्किएका अर्थतन्त्रहरूमा माग ह्वात्तै बढेको तथा आपूर्ति संयन्त्रमा अवरोधका कारण विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिमा चाप सिर्जना गरेको थियो। रसिया–युक्रेन युद्द शुरुभएपछि त पेट्रोलियम पदार्थ, अन्नसहितका वस्तुको मूल्यले आकाश छुन थाल्यो। युक्रेन सूर्यमुखी, भटमास, गहुँ आदि वस्तुको उच्च उत्पादक मुलुक हो। नेपालले युक्रेनबाट केराउ, धनियाँ, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल लगायतका वस्तु आयात गर्दै आएको छ।
विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको दाउपेचको असर सर्वसाधारण नेपालीको भान्छासम्मै आइपुग्न शुरु गरिसकेको छ। पछिल्लो एक महीनाकै बीचमा नेपाली बजारमा अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिसकेको छ। पूरानै स्टक भएपनि व्यवसायीहरूले युद्धलाई कारण देखाएर मूल्य बढाउन थालिसकेका छन्। अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारी नेपाली बजारमा नियमन कमजोर रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिलाई निहुँ पारेर उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तोक्ने अभ्यास रहेको बताउँछन्। “हाम्रो बजार प्रतिस्पर्धी छैन, त्यसैले मिलेमतोमा मूल्य बढ्न शुरु गरिसकेको छ,” उनी भन्छन्।
एक वर्ष अगाडि रु. १२० हाराहारी रहेको भटमासको तेलको मूल्य प्रतिलिटर अहिले रु. २ सय ५५ हाराहारी पुगेको छ। एक महीना अगाडिका तुलनामा यसको मूल्य प्रतिलिटर करीब रु. ३० ले बढिसकेको छ। सूर्यमुखी तेलमा प्रतिलिटर रु. ४० बढेर रु. २ सय ८० हाराहारी पुगेको छ। चामल, गेडागुडी, तरकारी सबै चिजबिजको मूल्य बढ्न शुरु भइसकेको छ। नेपाल चामल तेल दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता विगत एक महीनाकै बीचमा अधिकांश वस्तुको मूल्य १५–२० प्रतिशत बढिसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै ३० प्रतिशत जति मुल्य बढिसकेको छ, यो असर नेपाली बजारमा भित्रिने पक्का छ।”
नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएको कुखुराको अण्डा र मासुको मूल्य पनि बढेको छ। दाना उत्पादक संघका अध्यक्ष रविन पुरी मकै र भटमासको पिनाको मूल्य बढेका कारण कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य बढाउन थप दबाव पर्ने बताउँछन्। उनी अहिले एक किलो मकै काठमाडौं ल्याइपुर्याउन रु. ४७ पर्ने बताउँछन्। पुरी भन्छन्, “यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। एकै वर्षका बीचमा मकैको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ।”
नेपाल कुखुरा र अण्डामा आत्मनिर्भर भएपनि कुखुराको दाना उत्पादनका लागि आवश्यक मकै, भटमासको पिना नेपालले आयात गर्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा नेपालले रु. साढे १२ अर्बभन्दा बढी मूल्यको मकै आयात गरिसकेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको वास्तविक असर त देखिनै बाँकी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले बजारमा भएका सामान विगतकै स्टक हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यअनुसारको प्रभाव त पर्न बाँकी नै छ।”
मुरारका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइला तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामाग्री र प्लास्टिकका सामानको मूल्य थप बढ्ने बताउँछन्। नेपाली बजारमा फलामे छडको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य प्रतिकिलो रु. १३५ हाराहारीमा पुगिसकेको छ। तीन महीनाका बीचमा डण्डीको मूल्यमा प्रतिकिलो रु. २५ हाराहारीमा वृद्धि भइसकेको छ। सिमेन्ट बनाउन पनि कोइला चाहिने कारण यसमा भएको मूल्यवृद्धिले सिमेन्टको मूल्य पनि बढ्ने व्यवसायी मुरारका बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यवृद्धि कहाँ गएर थामिन्छ थाहा छैन, यसको असर देशभित्र गम्भीर रुपमा पर्ने देखिन्छ।”
झण्डै ६ वर्ष मध्यमस्तरको मूल्यवृद्धि रहेको नेपालमा पछिल्ला महीनाहरूमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि उकालो चढिरहेको छ। असोजमा ४.२ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर कात्तिकमा ५.३२ प्रतिशत पुग्यो। मंसीरमा भने यो चुलिएर ७.११ प्रतिशत पुगेको थियो। पुसमा भने केही मत्थर हुँदै मूल्यवृद्धि दर ५.६५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। माघको तथ्यांक आइसकेको छैन । तर, राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरु यो वर्ष मूल्यवृद्धि दर दोहोरो अंकको छेउछाउ (१० प्रतिशतसम्म) पुग्नसक्ने अनुमान गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिति (मूल्यवृद्धि) दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यो दरमा मुद्रास्फितिलाई सीमित राख्न चुनौतीपूर्ण छ।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको बढोत्तरीले वस्तु उत्पादन र ढुवानीको लागत बढ्न गई नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकको छेउछाउसम्म पुग्नसक्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। “आम उपभोक्ताले फेरि मूल्यवृद्धिको ठूलो मार खेप्नुपर्ने देखिन्छ, मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा बढी मार गरिबीको रेखामुनी रहेका र जोखिमयुक्त समूहलाई पर्छ,” थापा भन्छन् । खाद्यान्न, तेल लगायतका खाद्यवस्तुमा आउने मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका समूहलाई बढी असर गर्छ। नेपाल खाद्यान्न, तेलसहितका वस्तुमा परनिर्भर छ। देशले यो वर्षको माघसम्ममा रु. ५० अर्ब ५३ करोडको अन्न मात्रै आयात गरेको छ। अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन लागत पनि बढ्ने जोखिम छ। अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारी निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढ्दा नेपालको विकास आयोजनाहरूको लागत थप बढ्ने बताउँछन्। विकास आयोजनाको लागत बढ्दा सरकारले यस्ता आयोजनालाई छुट्याउनुपर्ने बजेट रकम पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
अर्थतन्त्रलाई थप दबाब
अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिको टकरावका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिले खस्किँदो नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा पनि थप असर पर्ने जोखिम बढेको छ। राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा आयातका लागि बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने कारण आगामी महिनाहरूमा शोधनान्तर घाटा (भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) थप बढ्ने र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा थप दबाव पर्ने अनुमान गर्छन्। पछिल्ला महीनाहरूमा नेपालले वैदेशिक मुद्राको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुँदा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा अभूतपूर्व दवाव खेपिरहेको छ। शोधनान्तर घाटा चरम अवस्थामा पुगेपछि पछिल्लो एक वर्षमा नेपालले विदेशी मुद्राको सञ्चिती करीब २३ प्रतिशतले गुमाइसकेको छ।
एक वर्षअघि २०७७ पुसमा नेपालसँग १२ महीना १८ दिनका विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो। कोभिड–१९ कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर आयात घटेकाले विदेशी मुद्राको ढुकुटी १२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलरजति पुगेको थियो। कोभिड–१९को प्रभाव मत्थर भएर आयातको ग्राफ उकालो चढ्न थालेसँगै नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको भण्डार क्रमशः घट्दै जानथाल्यो। गत पुससम्म आइपुग्दा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा ९ अर्ब ८८ करोड डलरमा ओर्लिएको छ। यसले ६ महीना १८ दिनको वस्तु र सेवाको आयात मात्रै थेग्छ । यसले एक वर्षकै अन्तरालमा नेपालको विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीद गर्ने क्षमता झण्डै आधाले गुमाइसकेको देखिन्छ। पुससम्ममा नेपालको शोधनान्तर घाटा रु. २ खर्ब ४१ अर्ब घाटामा पुगिसकेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च घाटा हो।
नेपाल जस्तो विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो र दिगो स्रोत नभएको मुलुकको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै जानु भविष्यमा विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तु र सेवा समेत खरीद गर्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने जोखिम निम्तिनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्दा नेपालले बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण विद्यमान विदेशी विनिमयको सञ्चितीमा थप दबाव पर्ने जोखिम छ। उत्ति नै वस्तु आयात गर्न पनि नेपालीले बढी रकम तिर्नुपरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा पेट्रोलको आयात परिमाण गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा करीब २४ प्रतिशतले मात्रै धेरै भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण ११० प्रतिशत धेरै रकम तिर्नुपरेको छ। डिजेलको आयात परिमाणमा १० प्रतिशतले बढेपनि तिर्नुपरेको रकम करीब ८४ प्रतिशतले बढेको छ। कोइलाको आयात परिमाण गत वर्षको यही अवधिका तुलनामा करीब ३ प्रतिशत घट्दा तिर्नुपरेको रकम परिमाण भने करीब ३८ प्रतिशतले बढको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
फलाम र फलामजन्य सामानको आयात परिमाण गत वर्षको यही अवधि जतिकै रहँदा पनि नेपालले तिर्नुपरेको मूल्य भने एक तिहाईले बढिसकेको छ। यसले के संकेत गर्छ भने, नेपालले आयातलाई असाध्यै धेरै खुम्च्याए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिका कारण तिर्नुपर्ने रकम घटाउन धेरै सक्ने अवस्था छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका जति आयातको परिमाण घटाएपनि मूल्य नै बढिरहेका कारण नेपालले तिर्नुपर्ने रकममा धेरै कटौति नभइरहेको देख्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना (माघ) सम्ममा देशले वैदेशिक व्यापारमा रु. १० खर्बभन्दा धेरै घाटा बेहोरिसकेको छ। माघसम्ममा देशले रु. ११ खर्ब ४७ अर्ब बराबरको वस्तु आयात गर्दा रु. रु. १ खर्ब ३१ अर्बको मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ। आयातका कारण देशको अर्थतन्त्रको बाह्य सन्तुलन नै डगमगाउन थालेपछि राष्ट्र ब्यांकले पछिल्ला महीनाहरुमा आयात निरुत्साहनका विभिन्न उपाय अघि सार्दै आएको छ। तर, अन्तराष्ट्रिय बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नै बढिरहने हो भने आयात नियन्त्रणको उपाय धेरै प्रभावकारी नहुनसक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति टकरावको अर्को असर नेपालको विद्युत व्यापारमा पनि पर्ने सम्भावना छ। नेपालले भारतबाट ६ सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत आयात गर्दै आएको छ। तर, कोइलाको मूल्यमा आएको बढोत्तरी र ऊर्जा क्षेत्रमा परेको चापका कारण भारतले नेपाललाई सहुलियत दरमा दिँदै आएको करीब २ सय मेगावाट विद्युतमा कटौति शुरु गरिसकेको छ। नेपालले भारतको खुला बजारमा किन्दै आएको विद्युतको मूल्य प्रतियुनिट रु. ३ हाराहारीको विद्युतको मूल्य सरदर रु. ७ पुगिसकेको छ। यसले गर्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली आयातबापत तिर्नुपर्ने रकम पनि बढ्छ। अर्कातिर, भारतले ऊर्जा संकटका कारण विद्युतको आपूर्ति कटौति गरे नेपाल लोडसेडिङको भासमा पर्ने जोखिम छ। नेपालको विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करीब २ हजार मेगावाट नाघिसकेपनि हिउँदका महीनाहरुमा क्षमताको करीब एक तिहाई मात्रै उत्पादन हुन्छ। बाँकी विद्युतको माग थेग्न भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
