किन सम्मानित हुन सकेन निजामती सेवा?

राजनीति र प्रशासनबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट नहुँदा कार्य सम्पादनमा दोहोरोपना र अस्पष्टता सिर्जना भएको छ।

राधिका अर्याल

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठन हुने नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा गरी १० प्रकारका सेवालाई निजामती भनिएको छ। नेपालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै २००८ सालमा शुरू भएको निजामती सेवाले २०१३ सालमा निजामती ऐन जारी भएसँगै औपचारिक स्वरूप पाएको होे।

निजामती सेवा गठनको मुख्य उद्देश्य जनतामा सेवा प्रवाह र सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो। राजनीतिक रूपमा तटस्थ, नियम-कानून र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने, पदसोपानका आधारमा जनताका सेवामा समर्पित निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड मानिन्छ। निजामतीतन्त्र देशभर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अधिकारप्राप्त एक मात्र संस्था हो, त्यसका लागि सबल कानूनी व्यवस्था तथा साङ्गठनिक संरचनाहरू छन्।

निजामती प्रशासनले लामो समयदेखि नागरिकलाई अविच्छिन्न सेवा दिंदै आएको छ। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, स्थानीय तहमा करीब दुई दशकदेखिको जनप्रतिनिधिविहीनता र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि नागरिकको नजिक रहेर सेवा दिने स्थायी संयन्त्र यही नै रहेको जगजाहेर छ। प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट देश आक्रान्त भएका वेला निजामती सेवाले निष्ठापूर्वक क्षमता प्रदर्शन गरेको छ।

पहिलो संविधानसभाको अवधि सकिएपछि पूर्व कर्मचारीहरू सम्मिलित सरकारले २०७० सालमा पुनः चुनाव गराई दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको र २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पमा पनि कर्मचारी प्रशासनले उद्धार-राहत तथा संरचना पुनर्निर्माणमा भूमिका खेलेको उदाहरण छ। कोभिड-१९ महामारीमा समेत कर्मचारीको योगदानलाई कम आँक्न सकिंदैन।

निजामतीबाट जनताले चाहेको भनेको छिटो र सहज सेवा हो। तर, यस्तो सेवा जनमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न नसकेको चौतर्फी गुनासो छ।

यति धेरै सबल पक्ष रहेको निजामती सेवा किन सम्मानित रहन सकेन त? जनस्तरमा यसको छवि किन सकारात्मक छैन? प्रशासनको कार्यशैली र जनताको अपेक्षाबीच तालमेल नमिल्नु यसको प्रमुख कारण हो। निजामतीबाट जनताले चाहेको भनेको छिटो र सहज सेवा हो। तर, यस्तो सेवा जनमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न नसकेको चौतर्फी गुनासो छ।

नेपालमा विगत ६-७ दशकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। ती परिवर्तनसँगै चुलिएका जनताका अपेक्षा पूरा नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन र समग्र प्रणालीप्रति नैराश्य उत्पन्न भएको हो। प्रशासनलाई ती अपेक्षा पूरा गर्ने गरी पुनःसंरचना गरिए जनता र सरकारी सेवाबीचको खाडल कम हुने थियो। तर, राजनीतिले परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्नै सकेन।

बरु स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामतीलाई नै प्रभावित पार्ने गरी अस्थिरता बढायो। निजामती प्रशासनले पनि आफूलाई राजनीतिक आन्दोलनले जनतामाझ् पैदा गरेको सकारात्मक ऊर्जालाई सम्बोधन गर्ने तहमा आफूलाई लैजान सकेन।

अर्कातिर जनताले सहज र सरल रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार अमुक व्यक्तिको स्वविवेक तथा अमुक निकायमा केन्द्रित हुन पुग्यो। यसले गर्दा सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति मालिक हुनुपर्नेमा नोकर र सेवा प्रदान गर्ने निकाय सेवक हुनुपर्नेमा मालिक हुन पुगे।

निजामती सेवाभित्रका निकायबीच स्रामाज्य खडा गर्ने होड पनि चल्ने गर्छ। ती निकायहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषय कार्यान्वयन गर्न तत्पर हुनु सट्टा अन्य निकायका काममा चासो देखाउँछन्। यसले निजामती सेवाको समन्वय तथा सहकार्यमा कमी आउँदा परिणाम दिन सकेको छैन। सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरका सरोकार नभएका पात्रहरूको अस्वाभाविक सक्रियताले पनि निजामती सेवालाई कमजोर बनाएको छ।

उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा संस्थागत स्मरण कमजोर भई सेवा प्रवाहको स्वामित्व तथा जवाफदेहीमा ह्रास आएको देखिन्छ जसले गर्दा निजामती सेवाले अपेक्षित कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन।

निजामतीले कर्मचारीको सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्नुका साथै वृत्तिविकासका पर्याप्त अवसर दिएको छ। तर, सङ्गठनमा इमानदार र व्यावसायिक कर्मचारीको पहिचान तथा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। न त उनीहरूलाई क्षमता, सिर्जनशीलता प्रयोग गरी नियमसङ्गत ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ।

यस्तै, विविध कारणले कर्मचारीको मनोबल दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ। उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा संस्थागत स्मरण कमजोर भई सेवा प्रवाहको स्वामित्व तथा जवाफदेहीमा ह्रास आएको देखिन्छ जसले गर्दा निजामती सेवाले अपेक्षित कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन। निजामती प्रशासनमा आउने समस्याहरूलाई समग्रमा सुधार गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित गरेर सम्बोधन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ।

समान तहका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी, सेवा-सुविधा तथा अवसरमा विभेदका कारण कर्मचारी स्वयं विभाजित भई एकअर्काप्रति विश्वास नगर्ने अवस्था बनेको छ। यस्तो विभाजनलाई दलीय आधारमा गठित कर्मचारीका सङ्घ-सङ्गठनले थप बढावा दिएका छन्। यो प्रवृत्तिले निजामती सेवाको तटस्थतामा प्रहार गर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ, सबै कर्मचारीको छवि बिगारिदिएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि निजामती प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेको देखिंदैन। राजनीतिक तहबाट प्रशासन सुधारका लागि पर्याप्त प्रयास भएको छैन। सिद्धान्ततः राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक प्रशासनरूपी बसमा चालकको स्थानमा रहने र उसको निर्देशन बमोजिम कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो। तर, राजनीति र प्रशासनबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट नहुँदा कार्य सम्पादनमा दोहोरोपना र अस्पष्टता सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा प्रशासन संयन्त्रबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्य राजनीतिक चरित्रको हुने र राजनीतिक संयन्त्र प्रशासनिक निकायले सम्पादन गर्ने जस्ता झ्निामसिना काममा संलग्न हुन खोजे जस्तो देखिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा आएको परिवर्तनसँगै नयाँ व्यवस्थापकीय सीप, शैली र प्रविधि मार्फत निजामती सेवालाई जनताको मागमा आधारित बनाउने प्रयास भइरहेकै छ। नयाँ शासकीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म पु¥याई छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रयास पनि जारी छ। अब आम नागरिकको विश्वास आर्जन गरी निजामतीको छवि सकारात्मक बनाउन, सरकार र नागरिकका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ।

सरकारको क्षमता मापन गर्ने आधार सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै हो। निजामतीतन्त्र जनतासँग जति नजिक रहन्छ, त्यति नै सेवा प्रभावकारी हुन्छ। सरकारी प्रशासनलाई सक्षम र सम्मानित बनाउन यसलाई जनताको अपेक्षा बमोजिम काम गर्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ। निजामती सेवाको एक मात्र विकल्प ‘सुधारिएको निजामती सेवा’ हो। यस कारण निजामतीले आफ्नो मूलभूत विशेषता बमोजिमको हैसियत कायम गर्न जनमैत्री र सेवामुखी चरित्र बोक्नुपर्छ। अन्यथा, निजामतीतन्त्र आलोचनामुक्त हुन सक्नेछैन।

(अर्याल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)