आरक्षण: अत्यावश्यक औजार
सदियौंदेखि वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई राज्यप्रति अपनत्व महसूस गराउन पनि सेवा क्षेत्रमा विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ।
सम्झना वाग्ले भट्टराई
राज्य संयन्त्रमा समावेशिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ लाई कोशेढुङ्गा मान्न सकिन्छ। सोही संविधानका आधारमा २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन २०४९ संशोधन गरी निजामती सेवामा नयाँ भर्ना गर्दा कुल सङ्ख्याको ४५ प्रतिशतलाई सकारात्मक उपाय र समावेशीकरणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरियो।
त्यसपछि सुरक्षा क्षेत्र लगायत अन्य सरकारी सेवामा पनि क्रमशः यही नीति लागू भयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जनप्रतिनिधिको बन्द सूची तयार पार्दा पनि दलहरूले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीति अनुरूप लोक सेवा आयोगले २०६४ सालबाट कानूनले तोकेका समावेशी समूहका उम्मेदवारबाट पदपूर्ति गराउँदै आएको छ। यसका लागि निजामती सेवामा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसमध्ये महिलाका लागि ३३, आदिवासी/जनजातिका लागि २७, मधेशीका लागि २२, दलितका लागि नौ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पाँच र पिछडिएको क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत छुट्याइएको छ।
निजामती सेवामा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइएको १४ वर्ष भइसकेको छ। यसको प्रभाव तथा अपेक्षित उपलब्धिबारे खासै अध्ययन नभए पनि निजामती क्षेत्रमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व भने बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजामती सेवामा कार्यरत ८८ हजार तीन सय १६ कर्मचारीमध्ये २२ हजार नौ सय १७ महिला छन्।
निजामती सेवामा अपनाइएको सकारात्मक विभेदको नीतिले यस क्षेत्रमा समावेशी समूहको सहभागिता मात्र बढाएको छैन, प्रतिस्पर्धाका लागि दरखास्त दिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ।
अर्थात्, महिला कर्मचारीको सङ्ख्या झण्डै २६ प्रतिशत छ। जबकि, समावेशी पदपूर्ति शुरू भएको २०६४ सालमा यो आँकडा १८ प्रतिशत मात्र थियो। खास गरी स्वास्थ्य सेवामा महिला कर्मचारीको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वले यो अनुपात बढाएको देखिन्छ। कुल कर्मचारीमा महिलाको सङ्ख्या बढे पनि उच्च तहका पदमा भने महिला प्रतिनिधित्व खासै देखिंदैन।
समावेशी समूहका सबै तह तथा श्रेणीको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क प्राप्त नभए पनि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७६/७७ सम्म १३ वर्षको अवधिमा समावेशी विज्ञापनबाट २१ हजार ६ सय ४९ जना सिफारिश भएका छन्। उक्त अवधिमा खुलातर्फको विज्ञापनबाट सिफारिश हुने उम्मेदवारको सङ्ख्या ३१ हजार आठ सय एक छ। यसले समग्र निजामती क्षेत्रमा समावेशी समूहका कर्मचारीको प्रतिनिधित्व बढेको देखाउँछ।
निजामती सेवामा अपनाइएको सकारात्मक विभेदको नीतिले यस क्षेत्रमा समावेशी समूहको सहभागिता मात्र बढाएको छैन, प्रतिस्पर्धाका लागि दरखास्त दिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा आफ्नै समुदायको उपस्थिति हुँदा लामो समयदेखि राज्यबाट वञ्चितीकरणमा परेकाहरूले राज्यप्रति अपनत्व महसूस गर्छन्। यसले सार्वजनिक सेवाको मुख्य उद्देश्य (प्रभावकारी सेवा प्रवाह) प्राप्तिमा महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्छ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, समावेशी समूहतर्फ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल विज्ञापन गरिएका पदसङ्ख्या चार हजार दुई सय ७७ रहेकोमा दुई लाख ७२ हजार ८५ आवेदन परेका थिए। त्यसपछि क्रमशः आव २०७३/७४ मा तीन हजार चार सय १० पदका लागि तीन लाख ६२ हजार एक सय ५६, आव २०७४/७५ मा एक हजार ८०७ पदका लागि दुई लाख ३५ हजार पाँच सय ८९, आव २०७५/७६ मा ३२६ पदका लागि ६३ हजार नौ सय ८४ र आव २०७६/७७ मा एक हजार १६८ पदका लागि एक लाख १८ हजार तीन सय ८९ वटा आवेदन परेका थिए।
आव २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्मको विवरण हेर्दा सबै समावेशी समूहबाट प्रति पद दरखास्त दिनेको सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ। यसले निजामती सेवामा समावेशी समूहको आकर्षण र सहभागिता प्रष्ट्याउँछ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने प्रति पद दरखास्त दिनेको दर घटेको छ जसको कारण कोभिड महामारी हुन सक्छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशिताबारे मानिसहरूका फरक फरक धारणा छन्। यस्तो व्यवस्थाले योग्यलाई निरुत्साह गर्ने र कम योग्यलाई अवसर दिने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनेको जमात पनि ठूलै छ। तर, यहाँ केमा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने ‘योग्य’ को परिभाषा निरपेक्ष हुँदैन। अर्थात्, यो भाषा, संस्कृति, अभ्यास र आवश्यकतासँग सापेक्ष हुन्छ।
भाषा, भूगोल र अवसरका आधारमा वर्षौंदेखि लाभ दोहन गरिरहेका केही समुदायले बनाएको मापदण्डले नापेर कसैलाई योग्य-अयोग्य भन्नु वैज्ञानिक होइन। प्रशासनकै कतिपय क्षेत्रमा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकले एकअर्काका भाषा राम्ररी बुझ्ने अवस्था छैन। दुवै पक्षले एकअर्काको भाषा नबुझ्दासम्म न सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ न त सेवाग्राही आफूले पाएको सेवामा विश्वस्त हुन सक्छन्। जस्तो- विश्वविद्यालयको परीक्षामा स्वर्ण पदक जितेको, अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा पोख्त तर तामाङ भाषा रत्तिभर नजानेको सरकारी कर्मचारीको कार्यक्षेत्र तामाङभाषी समुदायमाझ भए उसको कार्य सम्पादन स्वभावैले कमजोर हुन्छ।
बरु त्यस क्षेत्रमा तामाङ भाषा राम्रोसँग बुझ्ने सामान्य शैक्षिक योग्यताकै कर्मचारीको कार्य सम्पादन राम्रो हुन सक्छ। यसको अर्थ सेवाको प्रभावकारितामा भाषा नै सबै थोक भने होइन, अरू पनि धेरै पक्षले कार्य सम्पादनमा प्रभाव राखिरहेका हुन्छन्।
राज्यले बनाएका नीति-योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेकै कर्मचारी संयन्त्रले हो। अर्कातिर निजामती सेवा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, देखिने र आम मान्छेले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सरकार हो। कर्मचारी संयन्त्र जति समावेशी र उत्तरदायी हुन्छ, जनताले सरकार त्यति नै लोकतान्त्रिक भएको महसूस गर्छन्। राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा जनताले अपनत्व महसूस गर्ने वातावरण हुनैपर्छ। यसका लागि सेवा क्षेत्रमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी तथा समुदायको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ।
सार्वजनिक सेवामा आरक्षणको अभ्यास गरिनुको मूल मर्म यसलाई समावेशी बनाउने भन्ने नै हो। कर्मचारी संयन्त्रभित्रै पनि आरक्षणबारे घनीभूत बहस भएको पाइन्छ। आरक्षणलाई राज्य व्यवस्थाबाट लामो समय वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको अधिकार मान्ने कि सत्तामा लामो समय वर्चस्व कायम गरेकाहरूले दया गरी दिएको अवसर भन्ने दुईथरी तर्क सुनिन्छ।
निजामती सेवाको सचिव पदबाट निवृत्त मानबहादुर बीकेका शब्दमा ‘इतिहासको कुनै कालखण्डमा राज्यबाट संरचनात्मक तवरले विभेद गरिएका र त्यसकै कारणले पुस्तौंसम्म अवसरबाट वञ्चित भएकाको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गरी समाजमा समान हैसियत र सम्मानसाथ जीवन गुजार्न सक्ने वातावरण बनाउने अस्त्र नै समावेशीकरण हो।’
त्यस्तै, आरक्षणको अभ्यासलाई राज्य व्यवस्थाले शुरू गरेको सकारात्मक पहल ठान्ने र यसलाई ‘मेरिटोक्रेसी’ को अन्त्यका रूपमा बुझ्नेहरू पनि छन्। प्रशासनविद् रमेश सुनामका विचारमा ‘आरक्षण र योग्यतातन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन्, निषेधकारी होइनन्, तर योग्यतातन्त्रको वर्तमान साँघुरो अभ्यासले बहिष्करण र असमानतालाई स्थायी बनाउँछ।’ बहसको अर्को पाटोमा आरक्षणको आधार वर्ग नभई जात हुनुपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। तर, आरक्षण व्यक्ति केन्द्रित होइन, समुदाय केन्द्रित अवधारणा हो।
समावेशीकरणको अभ्यास अकस्मात् शुरू भएको होइन। भौतिक तथा सामाजिक विज्ञान अनि राजनीतिक विचारधारामा भएको विकास र त्यसैको जगमा पटक पटक भएका सङ्घर्ष, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सहित व्यापक वैज्ञानिक बहसले बनाएको सिर्जनात्मक व्यवस्था हो यो।
राजनीतिक दलका प्राधिकारहरूले खल्तीबाट बाँड्ने पदाधिकारी तथा सदस्यको समावेशी सूची जस्तो सस्तो र कमजोर विषय होइन आरक्षण। निजामती सेवामा अपनाइएको समावेशी सिद्धान्त समाजमा व्याप्त विभेद र बहिष्करण अन्त्य गर्ने औजार त हो नै, सबल र जनमुखी कर्मचारी संयन्त्र निर्माणको उन्नत अभ्यास पनि हो।
(भट्टराई समाजशास्त्री हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732353496.jpg)
