अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाबबाट घाइतेको उपचारमा समस्या
_2_1646634003.jpg)
गएराति एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकी भक्तपुरको सूर्यविनायक-४, गाम्चाकी ६० वर्षीया महिलाले निःशुल्क उपचार नपाउने भएकी छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा उनको उपचारमा समस्या आएको छ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ दोस्रो पटक निष्क्रिय भएसँगै एसिड आक्रमण परेका घाइतेको उपचार तथा आक्रमणकारीलाई हुने सजायमा असर पर्ने भएको हो। गत ७ पुसमा दोस्रो पटक ल्याइएको अध्यादेशमा तेजाब आक्रमणमा परेका व्यक्तिलाई न्यायसँगै उपचार, शिक्षा र रोजगारी पाउने ग्यारेन्टीको व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, आक्रमण गर्नेमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा एसिड आक्रमणको घटनाको उपचारमा असर देखिने भएको एसिड आक्रमण विरुद्धका अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापा बताउँछन्। “बल्लतल्ल अध्यादेश आएको थियो, त्यो अनुमोदन नहुँदा अहिले उपचारमा आर्थिक समस्या आउने भयो,” उनी भन्छन्, “यस्तो अपराधमा सजाय पनि कम हुने भयो।”
अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै यो घटनामा पुरानो कानून आकर्षित हुन्छ। १ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार एसिड हानेर ज्यान गएमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, एसिड आक्रमण गरेर घाइते वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ।
गएराति एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकी वृद्धाको कीर्तिपुर अस्पतालको आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको सिनियर प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जन डा. सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। उनका अनुसार, घाइतेको अनुहार र आँखामा एसिडको असर परेको छ। “केही दिनको प्राथमिक उपचार सकेपछि कस्तो किसिमको क्षति र उपचार आवश्यक पर्छ भन्न सकिन्छ, सम्भवत: सर्जरी नै गर्नुपर्छ होला,” डा. बस्नेतले हिमालखबरसँग भने।
जलेपछिको उपचार संसारभरि नै महँगो पर्ने डा. बस्नेत बताउँछन्। जीवनभर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य आर्थिक अवस्था भएका मानिसले उपचार खर्च धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, पुन:स्थापनाका लागि उस्तै सकस हुन्छ। “जीवनभर पटक पटक सर्जरी गर्नुपर्ने र अत्यन्त महँगो मलम लगाउनुपर्ने भएकाले एसिड आक्रमणमा परेकाको उपचार र पुन:स्थापनाका लागि राज्यको साथ चाहिन्छ,” उनी भन्छन्।
यसअघिका एसिड आक्रमणका घटनामा आक्रमणकारी उम्कने र घाइतेको उपचारका लागि चन्दा उठाउनुपर्ने समस्या भएकाले कानून बनाउन अभियन्ता थापाले पहल गरेका थिए। अधिकांश एसिड पीडितको कुरा सुनेर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए।
१२ असोज २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा निष्क्रिय भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीबाट ७ पुस २०७८ मा जारी अध्यादेश फेरि निष्क्रिय भएको छ।
यस्तो थियो अध्यादेश
अध्यादेशले तेजाब आक्रमणमा परेकाहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्दै घाइतेका नाममा सहयोग उठाउन रोक लगाएको छ। त्यस्तै, घाइतेको तत्काल मृत्यु नभई तेजाब आक्रमणकै परिणामले पछि मृत्यु भए पनि पीडकलाई ज्यान मारेकै कसूर लाग्नेछ। आक्रमणबाट शरीरमा जस्तो असर देखिन्छ त्यसै अनुसार कसूर भएको मानेर मुद्दा चलाइनेछ।
अध्यादेशमा जलनको प्रकृति र क्षति हेरी १० देखि २० वर्षको सजाय तोकिएको छ। आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेको अवस्थामा पनि ‘तेजाब आक्रमण गरी अङ्गभङ्ग गर्ने उद्योग’ मा मुद्दा चलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। त्यस्तै, घाइतेको क्षति हेरी एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
