कर्मचारीतन्त्र सुधार्न ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही

राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेशा बनाएर आफ्नै सुखसयलमा मस्त राजनीतिकर्मीहरू नसुध्रिएसम्म ध्वस्त कर्मचारीतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन सकिन्न।

भीमदेव भट्ट

राजनीतिकर्मीहरू जनमतका आधारमा सत्तामा पुग्छन् अर्थात् उनीहरू जनताबाट निर्वाचित हुन्छन्। बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलले सत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्छ, मन्त्रिमण्डल गठन गर्छ। सरकारको कार्यकाल तोकिएको समयसम्म रहन्छ। त्यसैले मन्त्रीहरूलाई अस्थायी पदाधिकारीको संज्ञा दिइएको हो। तर, प्रशासकहरू योग्यताका आधारमा चयन गरिन्छन् र लामो अवधिसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्छन्।

अतः उनीहरूलाई स्थायी पदाधिकारीको संज्ञा दिइएको हो। वर्तमान समयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा शक्ति सन्तुलन र शक्ति समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएकाले राजनीतिकर्मी र प्रशासकलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा स्विकारिएको पाइन्छ। यस अर्थमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। उनीहरू दुवैले समझदारी र समन्वयात्मक ढङ्गले सहकार्य नगरे राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लामो समयदेखि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत ढङ्गले सञ्चालन गरियो। अज्ञान र पछौटेपन, पूर्वाधारको न्यून विकास, शिक्षा-स्वास्थ्यमा सीमित पहुँच आदिका कारण विकास निर्माणले खासै गति लिन सकेन। मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालित विकासले केही राहत पुर्‍याए पनि त्यो दिगो बनेन।

विगत सात दशकमा सात वटा संविधान मार्फत एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदै गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन पद्धतिको अभ्यास गरियो। यस अवधिमा विकास निर्माणले केही गति लिए पनि जनआकाङ्क्षा अनुरूप परिणाम देखाउन सकेन।

यस्तो विषम परिस्थितिको सम्बोधन सत्ता सम्हालेका राजनीतिक दलले समयमै गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेन। दलले जनतालाई गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेभन्दा आफ्नै सुखसयल र स्वार्थमा काम गर्न थाले। विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुमा राजनीतिकर्मीले प्रशासक र प्रशासकले राजनीतिकर्मीलाई आक्षेप लगाउन पुगे। विगतदेखि चल्दै आएका यस्तो आरोप-प्रत्यारोप सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको उदयपछि समेत शमन हुन सकेको छैन।

भ्रष्टाचार निवारण गर्न स्थापित संस्थाले पनि ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको देखिन्न। ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएबाट साना भ्रष्टाचारीको मनोबल बढिरहेछ।

यस सन्दर्भमा आन्तरिक गुट-उपगुट बढेर विभाजनसम्म पुगेका प्रकरणहरू बोध गर्दा राजनीतिक दलहरू नै बढी सच्चिनुपर्ने देखिन्छ। प्रशासन फाँटमा पनि बग्रेल्ती समस्या नभएका होइनन्। एकै सिक्काका दुई पाटा रहेका यी निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित नहुँदासम्म राष्ट्रको समग्र विकास/परिवर्तन सम्भव देखिन्न।

यसले सार्वजनिक सेवाभित्र विभिन्न दृश्य-अदृश्य विकृति मौलाउन समेत सहयोग गरिरहेछ। यस्ता विकृति के हुन् र तिनलाई स्थापित गर्नमा राजनीतिकर्मी वा प्रशासन को जिम्मेवार छ? यो समस्या कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यहाँ छोटो मीमांसा प्रस्तुत छ।

ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध

हामीकहाँ लामो समयदेखि कुनै सरकारले पूर्णकाल शासन गर्न सकेको छैन। गणतन्त्र स्थापनापछि यसमा सुधार आउने अपेक्षा थियो। यसैका लागि सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानमै गरियो। तर, यस प्रावधानका बावजूद गणतन्त्रपछि गठित पहिलो सरकारले समेत कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। यस प्रकरणले नेपाली राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि निजामती सेवामा कार्यरत शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई समेत ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने कानूनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ मा गरियो। यस प्रावधान अन्तर्गत राजनीतिक पार्टीका भगिनी संस्थाका रूपमा स्थापित आधा दर्जन ट्रेड युनियनले प्रशासनभित्र दह्रो पकड जमाए।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनपछि समेत बहु ट्रेड युनियनका गतिविधि यथावत् छन्। संसद्मा उपस्थित अधिकांश सांसदले निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियन रहन नहुने राय प्रकट गरे पनि यसबारे निर्णय गर्ने हिम्मत कसैको देखिएन। यसबाट प्रशासनमा राजनीतीकरण हाबी भएको छ।

हालै विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका राष्ट्रिय अधिवेशनमा समेत निजामती कर्मचारीको प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नता देखियो। यथार्थ के हो भने राजनीतिक दलको आस्थामा विभाजित कर्मचारीतन्त्रबाट कुनै पनि सरकारले सुशासन स्थापित गर्न सक्दैन। सुशासन विना सेवाग्राहीले सेवा सहजै पाउँदैनन्। अतः यस समस्याको निराकरणका लागि सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने, उनीहरूले कानून विपरीत कमाएको धन राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यस्ता व्यक्ति/समुदायलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने कानूनी आधार तय गर्नुपर्छ।

भ्रष्टलाई कारबाही र सामाजिक बहिष्कार

प्रशासनमा भ्रष्टाचारले व्यापक रूप लिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्न स्थापित संस्थाले पनि ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको देखिन्न। ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएबाट साना भ्रष्टाचारीको मनोबल बढिरहेछ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई नीतिगतको संज्ञा दिई छानबिनको दायरामा नल्याउने प्रपञ्च रचिएको छ।

आर्थिक सहायताका नाममा सरकारले राज्यकोषबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ। सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा रकम बाँडिएको छ, तर सर्वसाधारणले त्यसको आधार र मापदण्ड समेत बोध गर्न पाएका छैनन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालैको प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी, निजामती कर्मचारी, प्रहरी, न्यायालय, सेना एवं व्यापारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर छ। सरकारको नारा ‘भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता’ भन्ने छ, तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिं ‘शून्य’ छ।

दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, भारतको विहार, बाङ्लादेश, ब्राजिल जस्ता देशहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत अदालतले भ्रष्ट ठहर गरी कैदको फैसला गरेका घटना ताजै छन्। तर, हाम्रो देशका नाम कहलिएका ठूला राजनीतिकर्मी, न्यायाधीश, ठेकेदार, व्यापारी, तस्करहरूले गरेका भ्रष्टाचारमा न कुनै छानबिन हुन्छ न त कारबाही। अतः भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने, उनीहरूले कानून विपरीत कमाएको धन राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यस्ता व्यक्ति/समुदायलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने कानूनी आधार तय गर्नुपर्छ।

राजनीति र प्रशासनबीचको मौजुदा द्वन्द्वले समग्रमा विकास निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेछ। परियोजनाको गलत ‘इस्टिमेट’ गर्ने, ‘भेरिएशन’ का नाममा रकम थप्ने, ‘मोबिलाइजेशन’ रकम बुझेर पनि ठेकेदारहरूले काम नथाल्ने, समय मात्र थप्दै जाने परिपाटी व्यापक देखिन्छ।

यस्तो प्रवृत्तिले परियोजनाको लागत बढाइरहेछ; पूँजीगत रकमको खर्च सुस्त गराएको छ; नागरिकले यथासमयमा सेवा-वस्तु प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्; सरकारले राजस्व गुमाइरहेछ। समग्रमा यसले राष्ट्रको उन्नति, प्रगति एवं समृद्धिमा प्रतिकूल असर परिरहेछ। राष्ट्रिय गौरवका बृहत् परियोजना दातृ राष्ट्र/संस्था र परियोजनामा संलग्न उच्च पदाधिकारीका लागि ‘दुहुना गाई’ भएका छन्।

‘भोलिवाद’ को अन्त्य

नेपाली प्रशासकमा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति पुरानै हो। तुरुन्त गर्न सकिने कामका लागि पनि ‘भोलि’ भन्ने, निर्णय नलिने, फाइल अड्काएर राख्ने, आदेश कुरी बस्ने प्रवृत्तिका कारण सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि थप समय र रकम खर्चनुपर्ने अवस्था छ। यसका साथै हाकिमको मनसाय अनुसार काम गर्ने, तदर्थ निर्णय लिने परिपाटीमा कुनै सुधार पाइँदैन। यी सबै कारणले नेपाली प्रशासन अक्षम, भ्रष्ट, ढिलासुस्ती, कुरौटे भनी आलोचित छ।

सुगम र आकर्षक कार्यालयमा कसरी पदस्थापना-सरुवा गराउने, छोटो समयमै पदोन्नत कसरी हुने, उच्च अध्ययन/तालीमको अवसर कसरी जुटाउने आदिमा कर्मचारीहरूको स्वार्थ देखिन्छ।

अतः यी उल्झनबाट पार पाउन कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी त्यसै अनुरूप कार्य गराइनुपर्छ। कर्मचारीले सम्पादन गरेको कामको नियमित अनुगमन/मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यसका साथै कार्यालयमा सामूहिक निर्णय गर्ने प्रथा बसाल्नु जरुरी छ। यस कार्यमा राजनीतिकर्मी (मन्त्री) र प्रशासकको समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रको पहरेदार हो। यसले जनताको सेवामा अहोरात्र खट्नुपर्छ। तर, हाम्रो प्रशासन जनताको सेवाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त देखिन्छ। सुगम र आकर्षक कार्यालयमा कसरी पदस्थापना-सरुवा गराउने, छोटो समयमै पदोन्नत कसरी हुने, उच्च अध्ययन/तालीमको अवसर कसरी जुटाउने आदिमा कर्मचारीहरूको स्वार्थ देखिन्छ। कार्यालयमा पूरा समय नबस्ने, आस्था र चिनजानका आधारमा निर्णय लिने, कार्यालयका सरसामान घरायसी प्रयोगमा ल्याउने, कार्यालय समयभित्रै कागज मिलाएर बैठक भत्ता, दैनिक एवं भ्रमण भत्ता लिने क्रममा कमी आएको छैन।

यस्तो काममा राजनीतिकर्मीको समेत मिलेमतो छ। जनताले तिरेको करबाट मेरो र परिवारको भरणपोषण भएको हो, त्यस बापत मैले जनताको सेवक भई काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको पाइँदैन। यसको सुधारका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवार तुल्याई तलबभत्तामा व्यापक परिमार्जन गरिन आवश्यक छ।

परिवर्तनलाई आत्मसात्

कुनै पनि राष्ट्रले यथास्थितिमा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। तर, हाम्रो अड्डातन्त्र परम्परावादी ढर्रामै काम गर्न रुचाउँछ। उसले अपवाद बाहेक परिवर्तनलाई सहज रूपले आत्मसात् गरेको देखिन्न। प्रविधिको सीमा आफ्नै ठाउँमा छ। अतः राजनीतिकर्मी र प्रशासक दुवैले विश्व परिवेशमा आएका नयाँ ज्ञान, प्रविधि बुझने र व्यवहारमा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ।

गणतन्त्रको उदयपछि देशमा विकास निर्माणले फड्को मार्नेछ; सुशासन स्थापित हुनेछ; हुँदा खाने र हुने खानेबीचको दूरी कम हुनेछ; सबै नेपाली सुखी हुनेछन् भन्ने राजनीतिकर्मीहरूका वाचा चुनावी नारामै सीमित भएका छन्। यसबाट जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। बढ्दो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र बेथितिका कारण युवा देशबाट पलायन भइरहेछन्।

राजनीतिलाई सर्वश्रेष्ठ नीतिको संज्ञा दिइएको छ। विडम्बना, नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेशाका रूपमा ग्रहण गरिरहेछन्। फलतः एकपछि अर्को गरी नौला शासकीय स्वरूप व्यवहारमा ल्याइए पनि तिनले परिणाम दिन सकेका छैनन्। यस वास्तविकतालाई मनन गरी सर्वप्रथम राजनीतिकर्मीहरू नै सच्चिन जरुरी छ। यसो भएमा प्रशासन स्वतः सच्चिन पुग्छ। एकले अर्कालाई आक्षेप लगाई द्वन्द्वमा अल्झनु पर्दैन।

(भट्ट लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अंकमा ‘कर्मचारीतन्त सुधारका उपाय’ शीर्षकमा प्रकाशित।)

टिप्पणी