निजामती सेवामा समावेशी सौन्दर्य
निजामती सेवामा समावेशिता तथा आरक्षणको व्यवस्थाले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतको सङ्ख्या बढ्नुका साथै समाज परिवर्तनको मुद्दामा पनि बल पुगेको छ।
२०६३ सालमा खुलातर्फ शाखा अधिकृत तहबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी मनमाया भट्टराई पंगेनी चार वर्षअघि महिला कोटाबाट सहसचिव भइन्। हाल गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव उनी गत पुससम्म नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) की प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) थिइन्।
मनमया भट्टराई पंगेनी।
प्रजिअका रूपमा १७ महीना काम गर्दा उनले नदीको अवैध दोहन रोक्नेदेखि जघन्य अपराध र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, पहुँच र पैसाको भरमा गाउँघरमै मुद्दा मिलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रणसम्मको काम गरिन्। घर र समुदायमा महिलामाथि हुने हिंसा र जुवातास नियन्त्रणका लागि १५ सयभन्दा बढी किशोरकिशोरी र युवालाई तालीम दिएर परिचालन गरेको र विभिन्न विवादले रोकिएका ठूला विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सकेकोमा आफू सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छिन्, “जहाँ, जुनसुकै पद र जिम्मेवारीमा रहे पनि सामाजिक मुद्दालाई विकास र परिवर्तनसँग जोडेर काम गर्न चाह्यो गर्न सकिने रहेछ भन्ने अनुभव सँगालें।” गत कात्तिकमा आयोजित ‘इन्टेग्रिटी आइकन नेपाल २०२१’ बाट सम्मानित हुने सार्वजनिक सेवाका पाँच उत्कृष्ट कर्मचारीमध्येकी एक हुन्।
२०६२ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका इन्द्रदेव यादव वैशाख २०७७ मा मधेशी कोटाबाट सहसचिव भए। सुनसरीका प्रजिअ रहेका यादवले नियमित प्रशासनिक कामसँगै समुदायसँग घुलमिल भएर फरक किसिमले काम गर्दै आएका छन्।
इन्द्रदेव यादव।
समुदायसँग निकट हुनुपर्छ भनेरै उनले ‘नागरिक संवादका लागि जनतासँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। गत असोजमा सुनसरी आउनुअघि एक वर्ष रौतहटका प्रजिअ रहँदा पनि उनले यस्तै कार्यक्रम चलाएका थिए।
यादवले रौतहटको कमान्ड सम्हालेकै वेला गृह मन्त्रालयले गर्ने वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उनको जिल्ला निकै अगाडि देखियो। ६०औं स्थानको हाराहारीमा रहने गरेको रौतहटलाई उनले उत्तम श्रेणी (१९औं) मा पुर्याए, जुन मधेश प्रदेशमै पहिलो बन्यो।
कुर्सीमा बसेर नागरिकका समस्या र दुःख थाहा नहुने भएकाले आफू समय मिलाएर नागरिक संवाद कार्यक्रम अन्तर्गत टोल समुदायमा पुग्ने गरेको प्रजिअ यादव बताउँछन्। “शान्ति सुरक्षाको अवस्था बुझनेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, सरसापटको झ्मेला आदि समुदायका समस्या सुल्झउन यो कार्यक्रम सहयोगी हुने गरेको छ,” उनी भन्छन्।
कार्यालयमा आउनेलाई काम हुँदैन भनेर फर्काउने प्रवृत्तिको उनी विरोधी हुन्, कसरी काम हुन्छ भनेर बाटो खोज्नुपर्ने वा अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर सहज बनाइदिनुपर्ने उनको धारणा छ।
दिलीपकुमार सिंह।
“कुनै पनि घटनामा पीडित हुने भनेको कमजोर वर्ग नै हो, हामी कर्मचारीले सहजीकरण मात्रै गरिदियौं भने पनि उहाँहरूले ठूलो न्याय पाएको महसूस गर्नुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “महिला, बालबालिका, द्वन्द्वपीडित, शहीदका परिवार, विपन्न दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ, हामी जहाँ बसेर काम गरे पनि यी समूहलाई विशेष ध्यान दिनैपर्छ भन्ने सोचेर काम गर्छु।”
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ७७ जिल्लामध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी तेस्रो भयो। गुल्मीमा तत्कालीन प्रजिअ थिइन्, रुद्रादेवी शर्मा। उनले पनि प्रजिअ यादवले जस्तै पहुँचमा आउन नसकेकाहरूलाई सेवा दिनुलाई आफ्नो कर्तव्य ठानिन्।
त्यसै क्रममा उनले कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिएका समाचारहरू आएका थिए। २०६६ सालमा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी शर्मा अहिले भक्तपुरकी प्रजिअ छिन्।
इच्छाशक्तिले परिवर्तनमा योगदान
प्रजिअले मात्रै होइन, केही गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति राख्यो भने जुनसुकै तहका कर्मचारीले पनि परिवर्तनमा टेवा पुर्याउन सक्छन् भन्ने एक उदाहरण हुन्, अध्यागमन विभागमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत दिलीपकुमार सिंह।
फागुन २०७४ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सिंहको पहिलो कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी भयो। त्यहाँ नागरिकता र मुद्दा फाँटमा काम गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम लेख्नुको सट्टा केही नसोधी ‘क्रस’ (x) गरिदिने अभ्यास उनले हटाए।
शुक्रादेवी राई।
“यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर पहिले कर्मचारीहरूलाई भनें र सेवाग्राहीलाई पनि नागरिकतामा यस कारण आमाको नाम राख्नुपर्छ भनेर सम्झउन थालें, बिस्तारै त्यो अभ्यासका रूपमा विकास भयो,” सिंह भन्छन्, “अहिले के छ, तर म त्यहाँ हुन्जेल जारी भएका नागरिकतामा कागजात पुगेसम्मको हकमा आमाको नाम लेखिएकै छ।”
अध्यागमन विभाग आएपछि हस्तलिखित तथ्याङ्कलाई कम्प्युटर प्रणालीबाट राख्न शुरू गरिसकेको उनी बताउँछन्। करीब एक दशक पत्रकारिता गरेका उनले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको एकमुष्ट योग्यता सूचीमा पहिलो नम्बरमा नाम निकालेका थिए। तर, आफूलाई मधेशी कोटाबाट भनेर नियुक्तिपत्र दिइएकोमा उनी सन्तुष्ट छैनन्।
संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राई डेढ वर्षदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय प्रमुख छिन्। २०७१ सालमा खरिदार पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी उनी अर्को वर्ष महिला र आदिवासी जनजातितर्फ अधिकृत पदमा नाम निकाल्न सफल भइन्।
पदमा बसेपछि म महिला हुँ भनेर होइन, आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्ने मान्यता अनुसार आफू जुटिरहेको उनी बताउँछिन्। “महिला भएकै कारण शुरूमा आफूमाथि विश्वास नगरेको जस्तो लागेको थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन,” उनी भन्छिन्।
महेश्वरी विष्ट।
महिला विकास अधिकृतको अब्बल काम
२०४९ सालमा ‘महिला विकास अधिकृत’ बाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी महेश्वरी विष्ट अहिले ललितपुर महानगरपालिकामा कार्यरत छिन्। महिला सशक्तीकरणको विषयमा कार्यालय समयमा मात्रै नभई हर वेला र सबै ठाउँमा आफू डट्ने गरेको उनी बताउँछिन्।
डडेल्धुरामा पहिलो नियुक्ति भएपछि दुई वर्षको बच्चा लिएर जाँदा शुरूमा काम गर्न चुनौती भए पनि बिस्तारै महिलाहरूमा सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरण देख्दा सन्तुष्टि मिलेको विष्ट बताउँछिन्। अन्य जिल्लामा गरेको कामले पनि आनन्द दिने उनी सुनाउँछिन्।
“कतिपय महिलालाई आयआर्जनमा लगाउन आफ्नै तलब पनि दिएकी छु,” उनी भन्छिन्, “महिला विकास कार्यालयकै सहयोगबाट धेरैले अहिले पनि राम्रो उद्यम गरिरहेका छन्।”
२०३८ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महिला शाखा स्थापना भएको थियो, जसलाई २०४७ सालमा महिला विकास महाशाखामा परिणत गरियो। उक्त महाशाखालाई २०५६ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सारेर महिला विकास विभागमा स्तरोन्नति गरियो।
“महिला तथा सामाजिक समावेशीकरणमा काम गर्न यो विभाग र सबै जिल्लामा स्थापना गरिएका महिला विकास कार्यालयहरूको ठूलो भूमिका छ,” विष्ट भन्छिन्। तर, महिला विकास अधिकृतहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएका यी कार्यालय सङ्घीय प्रणाली लागू भएसँगै खारेज भएका छन्। जसका कारण यस कार्यालय मार्फत भएका उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
रुद्रादेवी शर्मा।
सङ्घीयता आएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतका महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा काम गर्ने प्रमुख महिला विकास अधिकृत, महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक र सहायक महिला विकास निरीक्षकहरू विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा पालिकामा कार्यरत छन्।
अहिले कतिपय ब्याङ्किङ सेवादेखि प्रहरी तथा कानून सम्बन्धी कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण रूपमा महिला कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास शुरू गरिंदै छ। करीब चार वर्षअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक प्रदेशमा एक-एक वटा नमूना कार्यालय बनाउने निर्णय गर्यो। बागमती प्रदेशमा ललितपुर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई नमूना बनाउने गरी सबै महिला कर्मचारी पठायो। ४ मंसीर २०७५ मा उक्त कार्यालयकी प्रमुख भएकी मोना सिंह २०७६ सालमा उत्कृष्ट १० सरकारी वकील तथा कर्मचारीमध्ये पर्न सफल भइन्।
हाल सोही कार्यालयकी प्रमुख सुशीला ज्ञवाली नमूना कार्यालयको जिम्मेवारी महिलालाई दिनु आफूहरूका लागि गर्वको कुरा भएको र विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी पूरा पनि गरिरहेको बताउँछिन्। कार्यालयले दिने सेवा महिला र बालबालिका अनुकूल बनाएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “महिला, बालबालिकाका एकदमै संवेदनशील मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, हामी महिलाहरू मात्रै हुँदा पीडित महिलाहरूले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा बताउँछन्।”
(हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
