थोरै वर्षाले पनि किन जम्छ शहरमा पानी?
_1625813511.jpg)
भरतपुर र बाङ्लादेशको सिल्हेटमा गरिएको अध्ययनले फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा पनि शहरमा पानी जम्ने र बाढीको समस्या बढ्ने गरेको पाइएको छ।
मणि नेपाल, विशाल भारद्वाज र मनश्री नेवा
ठूलो वर्षा नहुँदा पनि गत २५ असारमा काभ्रेको बनेपास्थित पुलबजार डुबानमा पर्यो। अरनिको राजमार्गमा पानी जम्दा यातायात नै अवरुद्ध भयो। पुलबजारसँगै राजमार्गमा सवारी साधनको लामो ताँती नै लाग्यो। बजार क्षेत्रमै डुबेका गाडी तान्न एक्जाभेटरको सहयोग लिनुपर्यो।
देशका अन्य प्रमुख शहरको अवस्था पनि बनेपाको जस्तै छ। वर्षात्को पानी जम्ने र बाढीको समस्या बढ्दै गएको छ। शहरी बाटा त खोला जस्तो देखिने गरेका छन्। पानी जमेको खाडल वा नालीमा डुबेर बालबालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेका घटना बढ्दै गएका छन्।
भारी वर्षा हुँदा त ‘कतै मेरो घरमा पानी पस्यो कि’ भन्ने डर धेरैको मनमा उत्पन्न हुने गरेको छ। योसँगै ढलको फोहोर पानी खानेपानीको पाइपमा पसेर दूषित भएको देखे-भोगेकै समस्या हो। पानीको स्रोत नै दूषित हुँदा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारी फैलने डर उत्तिकै हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनसँगै शहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी जम्ने र बाढी बढ्ने गरेको देखिएको छ। अझ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अतिवृष्टिका रूपमा पनि देखिन थालेको छ। लामो समय सुक्खा भई अचानक हुने भारी वर्षाले शहरी क्षेत्रमा पानी जम्ने र बाढीको जोखिम उच्च हुँदै गएको छ।
सामान्यतः पानी बग्ने नालीको अभाव वा अपर्याप्तताले हाम्रा शहरमा पानी जम्ने समस्या आएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। ढल निकास र पानी बग्ने नालीको उचित प्रबन्ध हुँदा यी समस्या हुँदैनथे कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। पानी जम्ने र बाढीका घटना कम गर्न ढल निकास आवश्यक भए पनि सम्पूर्ण समाधान भने होइन।
नेपालको भरतपुर र बाङ्लादेशको सिल्हेटमा गरिएको अध्ययन अनुसार, ढल निकासको पूर्वाधार विकासले केही वर्ष पानी जम्ने र बाढीको जोखिम घटाउन सहयोग पुगे पनि लामो अवधिका लागि भने जोखिम कम हुन नसक्ने पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) अन्तर्गतको विकास र वातावरणीय अर्थशास्त्रका लागि दक्षिणएशियाली सञ्जाल (सान्डी) ले गरेको अध्ययनमा शहरमा पानी जम्नु र बाढीको जोखिम बढ्नुमा ढल निकास र पानी बग्ने नालीहरूको उचित प्रबन्ध नहुनुका साथै अन्य प्रमुख तीन कारण पनि देखिएका छन्। जसमा विशेष गरेर होचो ठाउँको जमीन वा नदी तटमा अव्यवस्थित शहरहरूको विस्तार, छोटो समयमा पटक पटक हुने मुसलधारे वर्षा र फोहोरमैला व्यवस्थापनको अभाव हो।
व्यवस्थित ढल निकास र पानी बग्ने नालीहरूको उचित प्रबन्ध गर्न प्रशस्त लगानीको आवश्यकता पर्छ। नेपालको भरतपुर र बाङ्लादेशको सिल्हेटमा गरिएको अध्ययन अनुसार, ढल निकासको पूर्वाधार विकासले केही वर्ष पानी जम्ने र बाढीको जोखिम घटाउन सहयोग पुगे पनि लामो अवधिका लागि भने जोखिम कम हुन नसक्ने पाइएको छ।
शहरबाट निस्किने ठोस फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्दा भौतिक पूर्वाधार राम्रो भए पनि केही वर्षपछि पानी जम्ने र बाढीको जोखिम पुनः बढ्ने पाइएको छ। तसर्थ, शहरमा पानी जम्ने र बाढीको रोकथामका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
शहरमा प्राय:जसो नालीहरू प्लास्टिक र फोहोरले भरिएर पानी निकास हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। प्लास्टिक प्रदूषण नालीमा मात्र सीमित छैन, कुनै पनि खुला ठाउँ, पिकनिक स्थल, यत्रतत्र सर्वत्र फालिएको देखिन्छ। यसले स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ।
पार्क, खुला ठाउँ, वनजङ्गल, नाली र खोल्साखोल्सी सफा राख्नु सबैको जिम्मेवारी पनि हो। पिकनिक, हाइकिङ वा अन्य कामले प्लास्टिकमा पोको पारेका सामग्री प्रयोगपछि खोल फिर्ता ल्याउने बानी बसाल्न जरुरी छ। बोकेर लान सकिने प्लास्टिकलाई आफूसँगै फिर्ता ल्याउन गाह्रो हुँदैन।
हाम्रो त्यस्तो बानी छैन र बानी बसाल्न पनि समय लाग्ला। त्यसैले यस्तो फोहोर अनिवार्य फिर्ता ल्याएर सुरक्षित तरीकाले फोहोर सङ्कलकलाई दिने नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राम्ररी फोहोर व्यवस्थापन भएको बस्तीमा घरको स्वघोषित मूल्यमा २५ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि बढी हुने तर घर अगाडि खुला ढल भएको बस्तीमा घरको मूल्य ११ प्रतिशत कम हुने अध्ययनले देखाएको छ।
हाम्रो अध्ययन अनुसार, नालीमा फालिएको ठोस फोहोरका कारण सिल्हेट र भरतपुरका नाली प्रति वर्ष १० सेन्टिमिटर वा त्योभन्दा बढीको दरले पुरिंदै गएका छन्। जसले गर्दा ठूलो लगानीको बावजूद नाली र ढलको क्षमता घटेर पाँच वर्षमा पानी जम्ने समस्या झण्डै पहिलेको अवस्थामा आउने देखिन्छ। यसरी फोहोर भरिएको नालीले सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल घटाउने मात्र होइन, पानी जम्ने र बाढीको जोखिमतिर पनि धकेलिरहेको छ।
सबैको इच्छा सफा, सुरक्षित र स्वच्छ शहरमा बाँच्ने नै हुन्छ। जसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन हुने र नहुने बस्तीको घरको मूल्यमा फरक पर्ने पनि पाइएको छ। राम्ररी फोहोर व्यवस्थापन भएको बस्तीमा घरको स्वघोषित मूल्यमा २५ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि बढी हुने तर घर अगाडि खुला ढल भएको बस्तीमा घरको मूल्य ११ प्रतिशत कम हुने अध्ययनले देखाएको छ।
त्यसैले, फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय परिचालनले शहरबासीको संलग्नता पनि बढाउँछ।
तर, सुविधा विना सहभागिताले मात्र पुग्दैन। व्यवहारमा उतार्न सहजीकरण र स्रोत उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसका लागि फोहोरलाई घरमै वर्गीकरण गर्न व्यावहारिक सीप सिकाउनुपर्छ। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई फरक फरक टोकरीमा हाल्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ। टोकरी निःशुल्क दिंदा दुरुपयोग हुने भएकाले केही शुल्क लिनुपर्छ।
अर्को, समुदायमा आधारित बायोग्यास प्रविधि शुरू भएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरमा जैविक फोहोरबाट ग्यास उत्पादन शुरू गरिएको छ। यसलाई कुहिने फोहोरको आवश्यकता पर्छ।
अहिले फोहोर छुट्याउँदा वा नछुट्याउँदा एउटै शुल्क तिर्नुपर्छ। यसलाई परिवर्तन गरी फोहोर छुट्याएर कुहिने फोहोरलाई मल बनाउने घरलाई थोरै शुल्क वा फोहोरलाई बायोग्यासका लागि उपलब्ध गराउने घरलाई पैसा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा उपभोक्ता आफैंले फोहोर छुट्याएर टोकरीमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। यसले स्रोतमै फोहोर छुट्याउने बानी बसाल्न सघाउँछ भने फोहोरको मात्रा धैरै हदसम्म घट्छ। यसरी फोहोर समस्या नभएर आर्थिक उपार्जनको स्रोत बन्न सक्छ।
घरबाट निस्कने ७० देखि ९० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन घरमै गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। बाँकी रहेको नकुहिने फोहोर मात्र नगरपालिकाले सङ्कलन गर्नुपर्ने हुँदा ढुवानी खर्च कम हुन्छ।
कुहिने फोहोर छुट्याउने बानी बसाल्न अन्य उपाय पनि छन्। जस्तो- घरको क्षेत्रफलको अनुपातमा चाहिने न्यूनतम खाली जग्गाको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यसमा करेसाबारी वा फूलबारी बनाउन सकिन्छ। यसका लागि घरमै जैविक मल उत्पादन हुँदा फोहोरको मात्रा घट्छ।
यसरी घरबाट निस्कने ७० देखि ९० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन घरमै गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। बाँकी रहेको नकुहिने फोहोर मात्र नगरपालिकाले सङ्कलन गर्नुपर्ने हुँदा ढुवानी खर्च कम हुन्छ। साथै, कुहिने फोहोर छुट्याएपछि बाँकी रहेको फोहोरमा पुनर्चक्र (रिसाइकल) गर्न मिल्ने वस्तु धेरै हुन्छन्।
यसबाट प्लास्टिक¸ कागज, धातु आदि निकालेर उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ। बाँकी रहेको थोरै मात्र फोहोर ल्यान्डफिलमा पुग्छ। जसले गर्दा ल्यान्डफिलको आयु पनि बढ्छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा स्रोतको परिचालन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। राम्रो सुविधा पाएमा नगरबासी फोहोर व्यवस्थापनको शुल्क तिर्न इच्छुक हुन्छन। सान्डीले गरेको अध्ययनमा पनि भरतपुरका बासिन्दाले यस्तै इच्छा प्रकट गरेका छन्। तोकिएको दिन र समयमा फोहोर सङ्कलन गरिए, बाटो हिंड्नेहरूका लागि फोहोर राख्ने ससाना टोकरी सडक किनारमा राखेमा १० देखि २८ प्रतिशतसम्म बढी शुल्क तिर्न भरतपुरबासी तयार छन्।
टोकरी पनि स्थानीय वस्तु जस्तै बाँसबाट बनाउन सकिन्छ। यसले स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ। यससँगै फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने अध्ययनले देखाएको छ।
अर्को विकल्प भनेको राम्रोलाई प्रोत्साहन र नराम्रोलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु हो। शहरमा वर्षात्को पानी जम्ने र बाढीको न्यूनीकरणमा फोहोर व्यवस्थापनको अर्को कदमको रूपमा प्लास्टिकमा अतिरिक्त कर पनि हुन सक्छ। फोहोरले भरिएका प्लास्टिकका झोला जथाभावी फाल्ने प्रवृत्तिले वातावरणीय समस्या बढाएको छ। यसका लागि एक पटक प्रयोग गरी फालिने प्लास्टिक झोला जस्ता सामग्री दुरुत्साहन गर्नुपर्छ।
प्लास्टिक कच्चापदार्थमा थप आयात कर लागू गरिएमा एकातर्फ प्लास्टिकको झोला र झोला जस्ता वस्तु महँगो भई यसको प्रयोग घट्छ भने पुनर्चक्रमा पठाउने प्लास्टिकको मूल्य बढ्छ। यसले प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा कपडा वा जुट जस्ता वस्तुबाट बनेका झोलाको प्रयोग बढाउन सकिन्छ। यसरी वातावरणीय प्रदूषण घट्छ नै, सरकारलाई अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ।
परिवारका महिला सदस्यलाई स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन तालीम र पुनर्चक्र बजारबारे जानकारी दिंदा फोहोरको मात्रा कम भएको पाइएको छ।
बाङ्लादेशको सिल्हेटमा शहरी बाढी न्यूनीकरणका लागि फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धी गरेको अध्ययन नेपालका लागि पनि पाठ हुन्छ। फोहोर सङ्कलन तथा कुहिने फोहोरलाई सामुदायिक स्तरमा कम्पोस्ट मल उत्पादनमा स्थानीय क्लबको सक्रिय नेतृत्वको सकारात्मक असर सिल्हेट शहरमा देख्न सकिन्छ। सामुदायिक संलग्नतामा फोहोर व्यवस्थापन गरिंदा, ल्यान्डफिलमा जाने फोहोर ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने र मल उत्पादनबाट भएको आम्दानीले फोहोर व्यवस्थापनको केही प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सान्डीको अध्ययनले देखाएको छ।
त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापनमा महिला केन्द्रित कार्यक्रमको ठूलो महत्त्व रहन्छ। परिवारका महिला सदस्यलाई स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन तालीम र पुनर्चक्र बजारबारे जानकारी दिंदा फोहोरको मात्रा कम भएको पाइएको छ।
यसमा प्रविधिलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। समुदायमा फोहोर जथाभावी फाल्ने वा डढाउने व्यक्तिको उजुरी गर्न मिल्ने मोबाइल एपले पनि अव्यवस्थित फोहोर फाल्ने काम निरुत्साहन गरेको देखिएको छ। समुदायमा फोहोर व्यवस्थापनका प्रेरणादायी भिडिओले पनि सकारात्मक ऊर्जा दिएको पाइएको छ। साथै, यस अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने घर, क्लब र सरसफाइकर्मीलाई पुरस्कृत पनि गरिएको थियो, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सिल्हेटका समुदाय राम्रो फोहोर व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित भएको देखिएको छ।
अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनको जोखिमको स्तर हाम्रो अनुकूलन र अवस्थाले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। फोहोरको व्यवस्थापनको समस्या स्रोतको अभावले भन्दा पनि नीतिगत अभाव र यसको उपयुक्त कार्यान्वयन नहुँदा भएको देखिन्छ।
घर वा व्यवसायबाट निस्कने ठोस फोहोरको उपयुक्त व्यवस्थापनले हाम्रा शहरलाई डुबान र बाढीबाट धेरै हदसम्म बचाउन सकिन्छ। तर, यस्तो व्यवहारका लागि स्थानीय सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम र नीतिहरू प्रभावकारी तरीकाले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।
फोहोर सङ्कलन गरेर बस्तीभन्दा पर लगेर नदेखिने ठाउँमा फ्याल्ने प्रवृतिमा सुधार गर्न फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सबै पक्षको जिम्मेवार सहभागिताको विकल्प छैन। त्यसैले आउँदो चुनावमा मतदाताले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कुन उम्मेदवारको के कस्तो कार्यक्रम छ भनेर पनि चनाखो हुने वेला आएको छ।
(यो लेखमा व्यक्त लेखकका निजी विचार हुन्। नेपाल ईसीमोडको सान्डी कार्यक्रम संयोजक तथा मुख्य अर्थशास्त्री हुन्, भारद्वाज अस्ट्रेलियाको क्वीन्स्ल्यान्ड विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् र नेवा सान्डीको कार्यक्रम सहयोगी हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)