प्रधानन्यायाधीश जबराबारे कस्तो आउला संसद्को ‘फैसला’?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने ‘फैसला’ गर्ने जिम्मेवारी ११ सांसदले पाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले ११ सदस्यीय महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिश समिति गठन गरेको छ।

समितिमा नेकपा (एमाले) बाट विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट कल्याणी खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ सदस्य छन्।

१ फागुनमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थिए।निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबराको भविष्य के हुन्छ भन्ने यिनै ११ सांसदको निर्णयमा निर्भर हुनेछ।

किनभने, महाअभियोग अघि बढ्ने कि नबढ्ने निर्णय यही सिफारिश समितिले गर्छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ को (३) ले महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिश गर्ने अधिकार सिफारिश समितिलाई दिएको छ।

सत्तारूढ दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संविधानतः प्रस्ताव अगाडि बढ्नका लागि स्पष्ट आधार र कारण विद्यमान हुनुपर्छ।

सम्बन्धित समाचार

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको पर्याप्त आधार र कारण भएमा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ। महाअभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसअघि पनि दुई पटक प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। आफूले चाहेको अधिकारीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन नपाएपछि कांग्रेस र माओवादीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।

त्यस्तै, पूर्व सचिव लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त हुँदा पनि प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, उनको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरेपछि महाअभियोग पनि संसद्ले टुङ्गो लगाउनु परेको थिएन।

महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइले पारित गरेमा जबरा पदमुक्त हुनेछन्। प्रतिनिधि सभामा २७१ सदस्य कायम छन्। महाअभियोग पारित हुन १८१ मत आवश्यक पर्छ। दुई तिहाई पुग्न एमालेको समर्थन अनिवार्य जस्तै देखिन्छ।

सिफारिश समितिका सदस्य लालबाबु पण्डित सत्तारूढ सांसदले लगाएको २१ बुँदे आरोप लगायत विभिन्न तथ्य प्रमाण हेरेर समितिले निर्णय लिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सत्यतथ्य बुझेर महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्छौं।”