उल्झनमा थारू आन्दोलन
टीकापुर घटनापछि सुस्ताएको आन्दोलन फेरि ब्युँताएर थरुहट प्रदेश स्थापना गराउने हिम्मत थारू नेताहरूमा देखिँदैन।
इन्दु थारू
थारू आन्दोलनको बहस यति वेला शून्य जस्तै छ। उचाइमा पुगेको आन्दोलनलाई, २०७२ को टीकापुर घटनापछि राज्यले यति दबायो कि फेरि उठ्नै सकेन।
४२ महीनापछि जेलबाट छुटेका लक्ष्मण थारूले भदौ २०७६ मा टीकापुरमै बृहत् सम्मेलन गर्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा बनाई आन्दोलन ब्युँताउने पहल नगरेका होइनन्। सँगै थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले पनि केही सक्रियता देखायो। तर, जब मोर्चाले आफ्ना गतिविधिमा पूर्णविराम लगायो, सङ्घर्ष समिति पनि अदृश्य भयो।
२०५४ सालमा स्थापित थारुवान मुक्ति मोर्चाले पहिलो पटक थारुवान राज्यको माग उठाएको थियो, तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीको प्रेरणामा। यद्यपि, पहिलो थारू आन्दोलन कुनलाई मान्ने भन्नेमा तर्क-वितर्क छन्। सशस्त्र द्वन्द्व पूर्व पनि बर्दियामा खलिहान आन्दोलन भयो। थारू जातीय संस्था गोचाली परिवारले थारूहरूमा क्रान्तिकारी भावनाको बीजारोपण गरेको थियो।
खलिहान आन्दोलन सूक्ष्म समूहले गरेको थियो भने गोचाली आन्दोलनमा विद्रोहीहरूको सहभागिता थियो। थारूहरूमा विद्रोहको आँधी नै ल्याएको चाहिं मुक्ति मोर्चाले हो।
थारू आन्दोलनका दृष्टिले २०६५ साल अर्को महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो जति वेला देशैभरिका थारू समुदाय एकत्रित भई विशाल प्रदर्शन गरे। सरकारले थारूलाई मधेशी समूहमा राख्ने निर्णय गरेपछि थारू कल्याणकारिणी सभा कैलालीको नेतृत्वमा १७ फागुनबाट आन्दोलन थालिएको थियो। कांग्रेस, माओवादी, एमाले, सङ्घीय समाजवादी फोरमले समेत साथ दिएपछि उक्त आन्दोलन झन् व्यापक भयो। सरकार थारूलाई मधेशीबाट झिकेर छुट्टै समूहको पहिचान दिन बाध्य भयो।
बितेको दशक थारू समुदायका लागि आन्दोलनको दशक बन्न पुग्यो, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसले खासै स्थान पाउन सकेन।
अबको थारूहरूको माग थरुहट थारुवान प्रदेश निर्माण र जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व थियो। त्यसैलाई उचाइमा पुर्याउन २७ असार २०७२ बाट अर्को आन्दोलन थालियो। जनताले सडक तताइरहँदा आन्दोलनको रणनीति र कार्यदिशा के हुने भन्नेबारे नेतृत्व पक्षमा भने छलफलको कमी देखियो। यद्यपि, राज्यलाई थारूहरूको अस्तित्व र पहिचान बुझाउने एक मात्रा भाषा आन्दोलन नै थियो। शान्ति प्रक्रियाअघि त थारूका कुरा सुन्नु परका कुरा, अधिकारको विषय उठाउनेलाई गिरफ्तार गरिन्थ्यो; गोली ठोकिन्थ्यो।
बितेको दशक थारू समुदायका लागि आन्दोलनको दशक बन्न पुग्यो, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसले खासै स्थान पाउन सकेन। उल्टै ७ भदौ २०७२ को टीकापुर घटनापछि एकथरी मिडिया समग्र थारू आन्दोलनलाई नै आपराधिक रङ दिन अघि सरे। घटना पहिलेका र पछिका सत्यतथ्य खोज्न तिनले कुनै जाँगर चलाएनन्। जे होस्, यो आन्दोलनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका अनि विदेशमा रहेका थारू समेतलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सघायो, जातीय पहिचानलाई सामूहिक चेत दियो।
आन्दोलनका आफ्नै सीमा र कमजोरी भने थिए। सङ्घर्ष समिति दलमा आबद्ध र स्वतन्त्र थारूहरूको साझा थलो भएकाले उनीहरू अन्य दाबीमा एकमत भए पनि थरुहट थारुवान प्रदेशको भूगोलबारे विभाजित देखिए। थारूकै केही अतिवादी नेताले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मकै भूगोल मागे भने केहीले परासीदेखि कञ्चनपुर अनि केहीले दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने मत राखे।
सोही भूगोलमा बस्ने अन्य आदिवासीहरू राना थारू, कठरिया थारूको स्वायत्तताबारे छलफल भएन। न त आन्दोलनका अन्य सहयोगी दलित, किसान, कमैया-कमलरी, सोनाहाका बारेमा बहस गरियो। त्यसो हुँदा थारू आन्दोलनप्रति अन्य जातीय समुदायको अपनत्व खस्किँदै गयो।
अर्कातिर थारू महिलाको समान सहभागिताको सवाल उठ्दा आन्दोलनका अगुवाहरूमा ‘पहिले समग्र जातीय अधिकारको कुरा गरौं, महिलालाई पछि हेरौंला’ भन्ने प्रवृत्ति देखियो। थारूभाषा, रहनसहन, चाडपर्व, गीत लगायत मौलिक पहिचानलाई पनि बेवास्ता गरियो।
थारू आन्दोलनको राम्रो पक्ष भनेको यसले थारूलाई हेर्ने राजनीतिक दलको दृष्टिमा परिवर्तन ल्याइदियो। देशकै चौथो ठूलो जनसङ्ख्या रहेका थारू कमजोर छैनन्, उनीहरू शासन पनि गर्न चाहन्छन् भन्ने बुझायो।
थारू आन्दोलनको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यसले थारूलाई हेर्ने राजनीतिक दलहरूको दृष्टिमा परिवर्तन ल्याइदियो। देशकै चौथो ठूलो जनसङ्ख्या रहेका थारू कमजोर छैनन्, उनीहरू शासन पनि गर्न चाहन्छन् भन्ने बुझायो। त्यसपछि नै थारूलाई भोट ब्याङ्क मात्र बनाउँदै आएका दलहरू उनीहरूलाई समेटेर छुट्टै भ्रातृ सङ्गठन बनाउन खटिए।
अहिलेको अवस्थामा थारू आन्दोलनलाई हाँक्ने ल्याकत दलका भ्रातृ सङ्गठन र थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चासँग मात्र छ। पार्टीका सङ्गठन बलिया अनि विचारमा कटिबद्ध हुने भएकाले उद्देश्य प्राप्तिका लागि मरिमेटेर लाग्न सक्छन्। तर, ती पनि दलले आन्दोलन परिचालन गर्न अनुमति र आवश्यक सहयोग नदिएसम्म अघि सर्दैनन्।
अहिले दलमा आबद्ध थारू नेताहरूलाई थरुहट प्रदेशबारे चासो छैन। अर्कातिर उनीहरू आफ्ना शीर्ष नेताहरू विरुद्ध आवाज उठाउन सक्दैनन्। थरुहट राज्यका लागि बन्दूक उठाएको मुक्ति मोर्चा पनि यस विषयमा मौन छ।
संविधानमा सात प्रदेश उल्लेख भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हिम्मत थारू नेताहरूमा देखिँदैन। न त शासकीय संरचनाका प्रत्येक तहमा थारूहरूको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उनीहरू गम्भीर देखिन्छन्। नेताहरूको ध्यान आफैंले राजनीतिक पद र अवसर कसरी पाउने भन्नेमै केन्द्रित छ। थारू नेताहरूले बिर्सनु हुँदैन कि संविधान संशोधन गर्नै नमिल्ने दस्तावेज होइन। थरुहटका समर्थकभन्दा बढी विरोधी रहेकाले थारूका पक्षमा संविधान संशोधनसम्मको यात्रा सजिलो भने छैन।
ठूला दलका मूल नेतृत्व नै थारू पहिचानमा आधारित प्रदेशका प्रमुख विरोधी हुन्। थरुहट आन्दोलन चर्केका वेला बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै ‘थारूहरूलाई रौं बराबर (भूमि) पनि दिन्नँ’ भनेका थिए। देउवा, लेखराज भट्ट र भीम रावलहरूकै उक्साहटमा थारू आन्दोलनलाई चुनौती दिन अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उठाइयो। भट्ट तिनै व्यक्ति हुन् जो सशस्त्र द्वन्द्वताका थरुहट राज्यको ब्यानरमुनि बसेर वर्गीय र जातीय मुक्तिका लागि गोलबद्ध हुनुपर्छ भन्थे।
थरुहट प्रदेश बन्नुको अर्थ उक्त भूगोलमा रहेका अरूको भाग खोस्नु होइन, इतिहासदेखि दमनमा परेका थारूलाई न्याय दिनु हो; कमैया-कमलरी बसेर उर्वरा बनाएको भूमिमा आफैंले आफूमाथि शासन गर्नु हो।
थरुहट प्रदेश बन्नुको अर्थ उक्त भूगोलमा रहेका अरूको भाग खोस्नु होइन, इतिहासदेखि दमनमा परेका थारूलाई न्याय दिनु हो; कमैया-कमलरी बसेर उर्वरा बनाएको भूमिमा आफैंले आफूमाथि शासन गर्नु हो।
हालै भएको मधेश प्रदेशको घोषणाले थारू प्रदेश पनि बन्न सक्नेमा केही आशा भने जगाएको छ। मधेश आन्दोलन चलिरहँदा ‘अब देश टुक्रिने भयो’ भन्दै व्यापक प्रचार गरियो, तर त्यो आन्दोलन कमजोर पार्न सिर्जना गरिएको भ्रम मात्र रहेको अहिले प्रमाणित भएको छ।
थारू आन्दोलनकारी शक्तिले यो कुरा बुझे आन्दोलन पुनः उठ्न सक्छ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा अहिले पनि थरुहट प्रदेश स्थापना गरेरै छाड्ने उद्घोष गरिरहेकै हुन्छ। तर, मोर्चाको नेतृत्व समुदायको राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने भन्दा पनि यो मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा माथि उक्लने भर्याङ मात्र बनाउन उद्यत देखिन्छ।
केही समयअघि मोर्चा नेतृत्वले राजनीतिक दल दर्ता गर्ने घोषणा गर्नु त्यसको प्रमाण हो। त्यसपछि मोर्चामा आबद्ध थुप्रै थारूहरू आआफ्ना पुरानै दलमा फर्किए। दलीय रूपमा स्वतन्त्र बस्न चाहनेहरू तनावमा परे। विभिन्न दलमा आबद्ध थारूहरूलाई एकै थलोमा ल्याउने साझा मञ्चको अस्तित्व पनि धरापमा पर्यो।
आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर दलका रूपमा दर्ता हुन लागेको मोर्चाले थारू अधिकारकै ‘सेन्टिमेन्ट’ लाई पक्रेर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा केही सीट पनि ल्याउला। तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उसले थारू समुदायको समग्र हितको मुद्दालाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छ भन्ने हो।
(कैलालीकी थारू लेखक एवं अनुसन्धाता हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)