भ्रष्टाचारको दोषी सामाजिक प्रणाली
इमानदारको भन्दा पैसावालको महिमा गाउने सामाजिक संस्कारकै कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकांशको ध्यान जसरी भए पनि पैसा कमाउनेतिरै हुन्छ।
दीपेश घिमिरे
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ साउन २०७५ मा कटारी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रवीनचन्द्र ढकाल विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। उनले निजामती सेवामा प्रवेश गरेको साढे दुई वर्षमा साढे सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ढकालले आफू कार्यरत विभिन्न कार्यालयको विकास बजेट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सीधै आफ्नो र आफन्तको ब्याङ्क खातामा सारेका थिए।
त्यस्तै, वैशाख २०५५ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका उपसचिव हेमराज विष्टले २२ वर्षको अवधिमा ८७ स्थानमा आफ्नो र पत्नीका नाममा जग्गा-जमीन खरीद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखायो। उनले काठमाडौंमा मात्रै २२ वटा घर बनाएर बिक्री गरेको भेटियो। सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा विष्ट दम्पती विरुद्ध अख्तियारले २१ पुस २०७८ मा ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार बिगो र स्रोत नखुलेको जग्गा-जमीन जफतको माग सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
उल्लिखित दुई प्रसङ्गले कर्मचारीतन्त्रमा झाँगिएको भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो तस्वीर देखाउँछन्। सार्वजनिक प्रशासनको कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारलाई प्रशासनिक भ्रष्टाचारका रूपमा पनि परिभाषित गरिन्छ। कर्मचारीले केही रकमको लोभमा निजी क्षेत्र, व्यवसायी, तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीबाट जबर्जस्ती रकम उठाउँदा एकातर्फ वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साह गरेको छ, अर्कातर्फ सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोगका साथै विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन हुन पुगेका छन्।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको शुरूआत राणाशासनमै भयो। सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक त्यस बखतको नेपालमा राणाशासनमा कुनै काम गरिदिए बापत सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई पान-सुपारी लगायत दिने चलन रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसलाई घूस वा भ्रष्टाचारभन्दा पनि उपहारका रूपमा लिइन्थ्यो। बिस्तारै तल्लो तहका कर्मचारीदेखि उच्च अधिकारीसम्मले उपहार विना काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कालान्तरमा त्यसैले भ्रष्टाचारको रूप लियो।
राज्यलाई कर तिर्न जाँदा होस् वा सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने अन्य सेवा लिंदा, अतिरिक्त रकम नदिई काम भएका घटना विरलै होलान्।
राजनीतिशास्त्री स्यामुअल पी. हन्टिङ्टनले आफ्नो पुस्तक पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटीमा आधुनिकीकरणले भ्रष्टाचारलाई बढाउँदै लैजाने उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा पनि राणाशासनको अन्त्यपछि शुरू भएको आधुनिकीकरणसँगै कर्मचारीतन्त्रमा विना पैसा कामै नहुने अवस्था बन्यो। अहिले त झन् राज्यलाई कर तिर्न जाँदा होस् वा सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने अन्य सेवा लिंदा, अतिरिक्त रकम नदिई काम भएका घटना विरलै होलान्।
भ्रष्टाचार बढ्नुमा कर्मचारीको वैयक्तिक लोभ, चाह तथा अपेक्षा मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत कारण पनि छन्। समाजशास्त्री जोन डिवे कुनै पनि व्यक्तिको आचरण, व्यवहार, चालचलन निर्माणमा ऊ हुर्के-बढेको समाज, त्यसको बनोट, अवलम्बन गरेको संस्कृतिको गहिरो प्रभाव पर्ने बताउँछन्।
नेपाली समाजले कोसेली, उपहार, नजरानाका नाममा लेनदेनलाई वैधानिकता दिंदै आएको छ। समाज, टोल, छरछिमेकले जहिल्यै इमानदारलाई भन्दा पैसा धेरै भएको व्यक्तिलाई सम्मान दिन्छ। त्यसैले रातोदिन पढेर सरकारी सेवामा नाम निकाल्ने युवायुवती जागीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै जसरी पनि पैसा कमाउन अग्रसर हुन्छन्। सरकारका पूर्व सचिव खेमराज नेपालले आफ्नो पुस्तक समाज, संस्कार र शासनमा नेपाली समाज पैसालाई बढी महत्त्व दिने, पैसावाललाई आदर तथा सम्मान गर्ने र स्रोतका बारेमा कहिल्यै खोजी नगर्ने प्रवृत्तिको भएका कारण कर्मचारीहरू जसरी पनि पैसा सङ्कलनतर्फ लाग्ने गरेको जनाएका छन्।
हाम्रा चाडपर्व पनि पैसालाई महत्त्व दिने खालका छन्। तिहारमा धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा-आराधना गर्छौं। दशैंमा धेरै पैसा कमाएस् वा ठूलो घर, बङ्गला बनाएस्, गाडी किनेस् भनेर आशीर्वाद दिइन्छ। यसरी बच्चैदेखि पैसा र सम्पत्तिको महत्त्व सुन्दै हुर्किएकाहरू अवसर पाएका वेला इमानदार बन्न होइन, पैसा कमाउनै लालायित हुन्छन्। कर्मचारीतन्त्रमा जकडिंदै गएको भ्रष्टाचारी मनोविज्ञानको शुरूआत यहींबाट हुन्छ।
अर्कातिर कर्मचारीलाई तालीम तथा अभिमुखीकरणको अभाव छ। उनीहरूलाई जागीरे जीवनमा के गर्ने, के नगर्ने भनेर सिकाउने, उत्प्रेरणा दिने व्यवस्थित प्रणाली छैन। यसका लागि सरकारी तवरमा स्टाफ कलेज त छ, तर यसका पाठ्यक्रम तथा तालीम केवल बढुवाका लागि अङ्क पाउने औपचारिकतामा सीमित छन्।
खरिदारले पनि घरघडेरी जोडेको, गाडी किनेको, बालबालिकालाई महँगो विद्यालयमा पढाएको सुन्दै हुर्किएकाहरूले सरकारी जागीरलाई पैसा कमाउने माध्यमकै रूपमा बुझेका हुन्छन्।
खरिदारले पनि घरघडेरी जोडेको, गाडी किनेको, बालबालिकालाई महँगो विद्यालयमा पढाएको सुन्दै हुर्किएकाहरूले सरकारी जागीरलाई पैसा कमाउने माध्यमकै रूपमा बुझेका हुन्छन्। उनीहरूले सेवा प्रवेशपछि पनि कर्मचारीतन्त्रको दायित्व, जिम्मेवारी र आफ्नो भूमिकाबारे जान्नै पाएका हुँदैनन्। परिणाम, उनीहरू पनि हिजो सुन्दै देख्दै आए जसरी सम्पत्ति जोड्न र कमाउनतर्फै लाग्छन्।
एउटा गैरसरकारी संस्थाले दुई दिनको परामर्शदातालाई काम दिंदा दश पेजको ‘टम्र्स अफ रेफरेन्स’ (टीओआर) भिडाउँछ। तर, स्थायी रूपमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई एक अनुच्छेदको नियुक्तिपत्र दिएर काम चलाइन्छ। त्यसमा कर्मचारी भएपछि के गर्ने, के नगर्ने? के गरे पुरस्कार वा के गरे भने दण्ड पाइन्छ भन्ने केही उल्लेख हुँदैन। लोक सेवा आयोगले परीक्षा मार्फत कर्मचारी छानेर नतीजा निकालेसँगै दायित्व पूरा भएको ठान्छ।
नेपाल सरकारले यस्ता नयाँ कर्मचारीलाई असल काम गर्न, पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न संस्थागत रूपमै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। तर, कर्मचारीको कार्यशैलीबारे न कसैले अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्छ न त सचेत गराउँछ। यसले कर्मचारीमा आफूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावना बढाएको छ। सेवाग्राहीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने प्रणाली हालसम्म विकास भएको छैन। सेवाग्राहीलाई जति दुःख दिए पनि वा जति नै पैसा असुले पनि कर्मचारीलाई कुनै असर पर्दैन।
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, निजामतीको तलब सुविधा यति कम छ कि त्यसबाट कुनै पनि ओहोदाका कर्मचारीको घरखर्च चल्दैन। शाखा अधिकृतको मासिक तलब ३६ हजार हाराहारी छ। उसका दुई वटा बच्चा भए सामान्य बोर्डिङ स्कूलमा पढाउँदा पनि मासिक झण्डै ३० हजार सकिन्छ। कोठाभाडा १५ हजार, खानाखर्च २० हजार तथा अन्य खर्च १० हजार मात्र राख्दा मासिक ७५ हजार हाराहारी खर्च हुन्छ।
बिरामी भएर औषधोपचार गर्नुपरे खर्च झन् बढ्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीले घूस लिएका छैनन् भन्न सकिन्न। अपवादलाई छाडेर हरेक कर्मचारी घूस खान्छन् भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ। तर, कर्मचारीलाई गुजारा चल्ने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ कसैको ध्यान छैन।
ब्याङ्क खातामा तलबभन्दा बढी रकम भेटिए कहाँबाट आयो भनी सोधखोज गर्ने संस्थागत व्यवस्था नहुँदा कर्मचारीमा जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ।
राज्यले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउने संयन्त्र विकास गर्न सकेको छैन। जस्तो- माथि उल्लिखित पहिलो घटनामा लेखा अधिकृत ढकालले सुरक्षा भत्ता लगायत रकम सीधै आफ्नो र आफन्तको खातामा ‘ट्रान्सफर’ गरेका थिए। त्यत्रो रकम एकै पटक कर्मचारीको तलबी खातामा जाँदा त्यसको स्रोत खोज्ने तथा माथिल्लो निकायमा सङ्केत पुग्ने प्रणाली किन बनाउन सकिएन?
अर्को प्रसङ्गमा उपसचिव विष्टले १९ वटा ब्याङ्क खाता मार्फत कारोबार गरेका थिए। कर्मचारीको एउटा मात्र ब्याङ्क खाता हुने र उक्त खातामा सबै ब्याङ्कबाट रकम राख्न र झिक्न मिल्ने व्यवस्था गर्न किन सकिएन? यस्तो पैसाको स्रोत खोजी गर्ने प्रणालीको विकास किन भएन? ब्याङ्क खातामा तलबभन्दा बढी रकम भेटिए कहाँबाट आयो भनी सोधखोज गर्ने संस्थागत व्यवस्था नहुँदा कर्मचारीमा जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउने अर्को मुख्य पक्ष राजनीति हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायत सङ्घसंस्थाले गरेको अध्ययनले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र सबैभन्दा भ्रष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले स्वयं राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न कुनै पहलकदमी लिएको छैन।
बरु हरेक राजनीतिक दलले कर्मचारीतन्त्रभित्र आफ्नो दल समर्थक टेड्र युनियन बनाउने र तिनका सदस्यले गरेका जस्तासुकै अपराध ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुसार कर्मचारीतन्त्रलाई नाजायज काम गर्न दबाब दिने र नगरिदिए तत्काल सरुवा गरेका उदाहरण पनि निकै छन्। त्यसैले कर्मचारीहरू नेताका चित्त बुझाउँदै आफू पनि कमाउन सक्रिय देखिन्छन्।
कर्मचारीतन्त्रमा झाँगिँदो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बलियो कानून बनाउने मात्र होइन, सामाजिक मूल्य-मान्यता, संस्कार, रीतिरिवाज र राज्य संरचना समेतलाई पुनःपरिभाषित गर्नु जरुरी छ। बालबालिकालाई विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ। कतिपय संस्कार संस्कृतिलाई समय अनुकूल परिमार्जन र परिवर्तन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ।
(सुशासनमा रुचि राख्ने घिमिरे समाजशास्त्री हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)