युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको विरोध गर्दै नेपालले देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता
नेपाल सरकारले युक्रेनमाथि शक्तिशाली छिमेकी रूसले गरेको सैन्य आक्रमणको विरोध गरेर परिपक्व कूटनीति अपनाएको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्।
१८ फागुनमा युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको भर्त्सना गर्दै युद्ध रोक्न र सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल सहित १४१ देशले पक्षमा भोट दिए। रूसले छिमेकी देशमाथि आक्रमण शुरू गरेको भोलिपल्टै (१२ फागुन) नेपालले विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्र विरुद्धको शक्ति प्रयोगको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण तरीकाले समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘नेपालले कुनै पनि अवस्थामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक विरुद्ध हुने शक्ति प्रयोगको विरोध गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
“नेपालले शान्तिको पक्षमा मतदान गरेर एकदमै ठीक गरेको छ, यो परिपक्व कूटनीतिको उदाहरण हो।”
सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले हतारमा रूसको विपक्षमा लागेर नेपालले गल्ती गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भने युक्रेनमाथिको सैनिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने नेपालको अडान परिपक्व कूटनीतिको द्योतक भएको बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम भन्छन्, “नेपालले शान्तिको पक्षमा मतदान गरेर एकदमै ठीक गरेको छ, यो परिपक्व कूटनीतिको उदाहरण हो।”
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय कुनै एउटा देशले अर्को देशमाथि सैनिक हस्तक्षेप गर्दा नेपाल जस्तो देश मूकदर्शक बन्न नहुने बताउँछन्। “मानवीय हिसाबले पनि नेपालले युक्रेनी जनताको पक्ष लिनुपर्थ्यो,” उपाध्याय भन्छन्, “एउटा स्वतन्त्र देशमाथि सोझै सैनिक आक्रमण हुँदा नेपालले त्यसको विरोध गर्नुपर्थ्यो, गर्यो।”
असंलग्न कूटनीति र पञ्चशीलको मर्म
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ भनिएको छ।
पञ्चशीलको सिद्धान्तको पहिलो मान्यता भनेकै क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान हो। यसले कुनै पनि स्वतन्त्र देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन, अहस्तक्षेपकारी नीति अङ्गीकार गर्छ। पञ्चशीलको सिद्धान्तले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ। कुनै पनि देशका विरुद्ध एक वा एकभन्दा बढी देशको सैन्य गठबन्धन र फौजी आक्रमणको विरोध पनि यो सिद्धान्तको अर्को मान्यता हो।
“असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको आँखा चिम्लेर बस्नु भन्ने होइन, कुनै देशमाथि आक्रमण हुँदा त्यसको विरोध गर्नु पनि असंलग्न नीति हो।”
पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नेपालले सही अडान लिएको विज्ञहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकार लेखनाथ पौडेल भन्छन्, “असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको आँखा चिम्लेर बस्नु भन्ने होइन, कुनै देशमाथि आक्रमण हुँदा त्यसको विरोध गर्नु पनि असंलग्न नीति हो।”
'स्वार्थी' भारत-चीन
भारत र चीन दुवै छिमेकी रूसी आक्रमणबारे मौन बसेका छन्। रूसी आक्रमण लगत्तै ‘सन्तुलित’ वक्तव्य दिएको चीन र भारत राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा अनुपस्थित रहे।
राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव गौतम शान्तिका पक्षमा, मानव अधिकारका पक्षमा र सार्वभौमिकताका पक्षमा रहेका कुनै पनि देश यस्तो वेला मौन बस्न नमिल्ने बताउँछन्। “नाङ्गो आँखाले नरसंहार भइरहेको देख्दादेख्दै तटस्थ वा असंलग्नताको नाममा युद्धको पक्षमा लाग्न मिल्दैन,” गौतमले हिमालखबरसँग भने, “यो प्रकरणमा चीन र भारत विभिन्न स्वार्थले गर्दा सिद्धान्तविहीन भएर बसे।”
१९ माघ २०७७ मा म्यानमार (बर्मा) मा सैनिक ‘कू’ हुँदा नेपालले निकै ढिलो गरी प्रतिक्रिया जनाएको थियो। त्यति वेला नेपालले स्पष्ट शब्दमा सैनिक ‘कू’ को विरोध गर्न सकेको थिएन। त्यस्तै रोहिङ्ग्या शरणार्थीमाथि दमन हुँदा पनि नेपाल सरकार बोल्न सकेन।
कुलचन्द्र गौतम
यस पटक भने नेपाल सरकारले त्यति वेला जस्तो गल्ती नगरेको पूर्व सहायक महासचिव गौतम बताउँछन्। १९३ देशमध्ये उत्तर कोरिया, बेलारुस, इरिट्रिया र सिरियाले मात्रै रूसको पक्षमा मत जाहेर गरे। युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई जायज ठान्ने देशहरूबीचको समानता के छ भने उनीहरूकहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र मानव अधिकारको संरक्षण छैन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक खड्ग केसी भने नेपालले हतारमा पक्षधरता देखाउनु सही नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कसरी छिटो एउटा पक्षमा खुल्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो गरेर विज्ञप्ति आएको देखियो, नेपाल तटस्थ बस्नुपर्थ्यो।”
कतिपयले १५ फागुनमा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई पनि जोडेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अमेरिकी वा पश्चिमा प्रभावमा परेको पनि उनीहरूको आरोप छ। तर, युक्रेन मामिलामा नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको धारणालाई लिएर यस्तो आरोप लगाउनु निराधार हुने कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
“मानव अधिकार भन्ने कुरा पूर्वीय-पश्चिमी भन्ने नै हुँदैन, यो केवल मानव अधिकार हुन्छ,” संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव गौतम भन्छन्, “फेरि नेपालसँगै उभिएका १४१ देश निश्चित भूगोल वा क्षेत्रका छैनन्।”
संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले रूसी आक्रमणको विरोधमा मत जाहेर गर्नुको कारण यसरी खुलाएः
अमृतबहादुर राई
नेपाल युक्रेनमा भएको मृत्यु र मानवीय पीडाप्रति गम्भीर छ। नेपाल युक्रेनमा जारी तनावपूर्ण स्थितिलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्छ। हामी युक्रेनमा भएका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र कुशलताप्रति पनि गम्भीर छौं र उनीहरूको सुरक्षित निकासका लागि सम्बन्धित पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्छौं।
हामी सम्बन्धित सबै पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना गर्दै नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि पनि आग्रह गर्छौं। द्वन्द्वले थप द्वन्द्व चर्काउँछ र कहिल्यै शान्ति स्थापित हुन दिंदैन। शान्तिको लक्ष्यमा पुग्नुको विकल्प छैन।
दीर्घकालीन शान्ति पुन:स्थापनाका लागि कूटनीति र संवादको आवश्यकता छ। हामी सम्बन्धित पक्षको प्रत्यक्ष संवादको थालनीको स्वागत गर्छौं।
हामी दुवै पक्षलाई वार्ता जारी राख्न र संवादलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै सकेसम्म छिटो जारी तनावको राजनीतिक निकास खोज्न आग्रह गर्छौं।
नेपालको के धारणा छ भने सार्वभौमसत्ता र भूमिमाथिको अधिकार जुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणामा उल्लेख त्यो अनतिक्रम्य छ र सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आर्थिक शक्ति वा सैन्य शक्तिका बावजूद पनि त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
हामी कुनै पनि परिस्थिति वा पृष्ठभूमिमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राज्यको भूमिमाथिको अधिकार वा राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध प्रयोग हुने धम्की वा शक्तिको प्रयोगको विरोध गर्छौं।
(स्थायी प्रतिनिधि राईले राष्ट्रसंघीय सभामा प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको भावानुवाद।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)