चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा, १० अर्ब लाग्ने
चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ भने यसमा १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
चीनको जिलोङ काउन्टीबाट रसुवागढी नाका हुँदै रातमाटेसम्म निर्माण हुने चार सय केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको हो। रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार, वन क्षेत्र तथा निकुञ्ज क्षेत्र गरी दुई वटा रुटबाट अध्ययन गरिएको छ।
आउँदो चैतबाट वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया अघि बढाइने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। “हामीले अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकाएका छौं,” आत्रेयले हिमालखबरसँग भने, “अब संयुक्त रूपमा डीपीआर गर्न छलफल अघि बढाउँछौं।”
चिनियाँ पक्षले यही मार्च अन्तिमसम्ममा छलफल गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए। “छलफलमा हामीले दुई वटा रुट र सबस्टेशनबारे छलफल गर्नेछौं,” उनले भने, “त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निश्चित हुन्छ।”
आयोजनालाई रसुवाको लाङटाङ निकुञ्जभित्रबाट र निकुञ्ज छलेर (पाँच किलोमिटर मात्रै निकुञ्जमा पर्ने गरी) चिलिमे हब हुँदै लाने गरी दुई किसिमका ‘अलाइनमेन्ट’ बाट निर्माण गर्न सकिने गरी अध्ययन गरिएको उनले जानकारी दिए। वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा एक अर्ब बढी लागत लाग्ने, सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने र पछि मर्मतका लागि प्राविधिक जान समेत समस्या हुने देखिएको भए पनि चिलिमे हबमा लैजान वन क्षेत्रको प्रयोग हुने देखिन्छ।
वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर हुने र २१४ वटा टावर निर्माण गर्दा करीब १० अर्ब खर्च हुनेछ। निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा १७१ वटा टावर निर्माण गर्दा पुग्ने भएकाले करीब नौ अर्ब लाग्ने उनले बताए। कुन रुटबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।
रसुवागढी नाकाबाट आवतजावत हुन नपाउँदा संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने ‘लोड फ्लो टेस्ट’ को काम रोकिएको छ। टेस्टको काम सकिएपछि दुवैले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यी सबै काम रोकिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माण अन्तर्गत यसअघि नेपाल र चीनमा निर्माण हुने सबस्टेशनका लागि स्थान छनोट गरिएको छ। नेपालतर्फ त्रिशूली र चीनतर्फ जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेशन निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। प्रसारण लाइनमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने आयोजनाले जनाएको छ।
दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न नेपालतर्फ यसअघि नै ‘लोड फ्लो टेस्ट’ को काम सकिएको छ। चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले चीनतर्फ लोड फ्लोको स्टडी गर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सिस्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महीना लगाएर ‘लोड फ्लो टेस्ट’ गरेको थियो। परीक्षणमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल-चीनबीच तीन हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको छ।
नेपालतर्फ चार सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ पाँच सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। यो प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिर्पोट ३ चैत २०७५ मा पेश भएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर सङ्ख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँ लगायतको जानकारी समेटिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले यसको काम गरिरहेको छ। नेपाल-चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्शन अन्तर्गत प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि ६ असार २०७५ मा दुईवर्षे सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए।