पूर्व प्रशासकलाई ‘बक्सिस’ संवैधानिक आयोग
आपसी मिलेमतोमा पूर्व प्रशासकलाई संवैधानिक आयोग जिम्मा लगाइँदा क्षमतावान् नयाँ व्यक्तिले अवसर गुमाएका मात्र छैनन्, नेताका स्वार्थमा आयोग स्वयं प्रभावहीन बनिरहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई पूर्व गृह सचिव हुन्। आयोगमा नियुक्ति लिनकै लागि उनले अवकाश पाउनुभन्दा ६ दिनअघि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए।
राईभन्दा अघि अख्तियार हाँकेका नवीनकुमार घिमिरे, दीप बस्न्यात, लोकमानसिंह कार्की (अदालतबाट नियुक्ति बदर), सूर्यनाथ उपाध्याय, मधुसूदनप्रसाद गोर्खाली पनि सरकारी सेवाका पूर्व सचिव हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट मानिएका राईको अख्तियारमा नियुक्तिअघि कार्यवाहक रहेका गणेशराज जोशीले आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रमुख बनाउन लागिएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तहरू अधिकांश सरकारी सचिव र अरू पनि राज्यको कुनै न कुनै ओहदामा रहेर काम गरेकाहरू नै छन्।
संवैधानिक निकाय र अरू सार्वजनिक पदमा अवकाशप्राप्त वा निश्चित पदमा जानका लागि राजीनामा दिएका सरकारी अधिकारीहरूलाई नै रोजिने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
अख्तियार मात्र होइन, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायत संवैधानिक निकायको नेतृत्वमा पनि पूर्व सचिवहरूकै बाहुल्य छ। संवैधानिक निकाय र अरू सार्वजनिक पदमा अवकाशप्राप्त वा निश्चित पदमा जानका लागि राजीनामा दिएका सरकारी अधिकारीहरूलाई नै रोजिने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
बहालवाला महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका पूर्व सचिव हुन्। उनीभन्दा अघिका भानुप्रसाद आचार्य पनि सचिवबाट अवकाश भए लगत्तै नियुक्त गरिएका हुन्।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली पनि सरकारी सचिव हुन्। राजनीतिक भागबण्डामा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी जेठीसासू कयोदेवी यमीले पनि यो अवसर पाइन्। आयोग सदस्य रहेका माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई पनि नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव नै हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल ऊर्जा मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेशकुमार थपलिया सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश पाउनु केही दिनअघि राजीनामा दिएर गएका हुन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङ सञ्चार मन्त्रालय तथा अघिल्ला प्रमुख कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारका पूर्व सचिव हुन्।
यी सबै आयुक्तको नियुक्ति कानूनी रूपमा सही देखिए पनि नैतिक रूपमा तटस्थ र व्यावसायिक नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले राजनीति तथा कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ। “यी निकायले वाचडगका रूपमा सरकारका गतिविधि निगरानी गर्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा कहिल्यै स्वतन्त्र भएनन्,” उनी भन्छन्।
“सरकारी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत हुँदा उनीहरूले दलीय झुकाव अनुसार काम गरेका हुन्छन्, त्यसैले आयोगमा नियुक्तिपछि पनि निष्पक्ष रहन सक्दैनन्”
कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको साँठगाँठका कारण संवैधानिक आयोगहरूले निष्पक्ष काम गर्न नसकेको अर्याल बताउँछन्। “सरकारी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत हुँदा उनीहरूले दलीय झुकाव अनुसार काम गरेका हुन्छन्, त्यसैले आयोगमा नियुक्तिपछि पनि निष्पक्ष रहन सक्दैनन्,” उनी भन्छन्।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका अर्का प्रमुख आयुक्त बस्न्यात, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका आयुक्त राजनारायण पाठक तथा भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका पूर्व प्रमुख आयुक्त घिमिरे विवादरहित नरहेकोबाट पनि आयोग निष्पक्ष हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।
संविधानमा आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्य र नैतिकसँगै अनुभवी हुनुपर्ने प्रावधान राखिनु गलत नभए पनि यसले सरकारी पूर्व कर्मचारीलाई मात्र अवसर दिएको अधिवक्ता अर्यालको बुझाइ छ। संविधानमा अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रमुख हुन तोकिएका क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। महिला, दलित र समावेशी आयोगको हकमा भने १० वर्षको अनुभव मागिएको छ।
कानून बनाउने वेलामै ध्यान नदिंदा सरकारी कर्मचारीलाई मिल्ने प्रावधान राखिएको र यसले गर्दा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले आयोगमा प्रवेश नपाउने अवस्था बनेको एमाले नेता समेत रहेका पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन्। संवैधानिक आयोगको नेतृत्व सरकारी सचिवहरूकै पोल्टामा पुग्नुमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको निजी स्वार्थ पनि कारण रहेको उनको भनाइ छ।
“दलहरूले आफू अनुकूल सरकारी कर्मचारीको सङ्गठन खोल्ने, कर्मचारीले पनि राजनीतिक संरक्षण लिने गर्दा प्रशासनमा दलीयकरण भएको छ।त्यसैले जो राजनीतिबाट संरक्षित छ, उसैले मात्र पुरस्कार र अवसर पाउने गरेको छ।”
“माथिल्लो तहका राष्ट्रसेवकहरूमा कानून अनुसार काम गर्नेभन्दा पनि राजनीतिकर्मीले भनेका कुरालाई ‘हस्’ भन्ने बानी परिसकेको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नेताहरूले आयोग तथा अन्य सरकारी नियुक्तिमा उनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन्।”
संविधानले निजामती प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्ने, दलीय आबद्धता हुन नहुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएको प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन्। “दलहरूले आफू अनुकूल सरकारी कर्मचारीको सङ्गठन खोल्ने, कर्मचारीले पनि राजनीतिक संरक्षण लिने गर्दा प्रशासनमा दलीयकरण भएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले जो राजनीतिबाट संरक्षित छ, उसैले मात्र पुरस्कार र अवसर पाउने गरेको छ।”
नेतृत्व तहमा आउने व्यक्ति नैतिक र चरित्रवान् हुनुपर्ने पक्षलाई बेवास्ता गरिंदा संवैधानिक आयोगहरू प्रभावकारी हुन नसकेको पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। राजनीतिक स्वार्थका लागि कर्मचारीतन्त्रबाट टपक्क टिपेर आयोगमा लैजाने प्रवृत्ति रोक्न ऐनमै ‘कुलिङ पिरियड’ (अवकाश पाएपछि निश्चित अवधि खाली बस्नुपर्नेे) को प्रावधान राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
“अवकाशप्राप्त व्यक्ति केही वर्ष कुनै संस्थामा आबद्ध नभएको पुष्टि भएपछि मात्र आयोगका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिए कुनै पनि सचिव राजनीतिकर्मीसँग नियुक्ति माग्दै बार्गेनिङ गर्ने थिएनन्,” भट्टराई भन्छन्।
प्रशासनविद् दाहालको मत भट्टराईसँग मेल खान्छ। नेपालमा कानूनी रूपमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था नभए पनि वित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो प्रावधान राख्न थालिएको उनी बताउँछन्। “सरकारी कर्मचारी रिटायर भएको दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कुनै ठाउँमा आबद्ध हुनु हुँदैन। यसो नगर्दा स्वार्थ बाझिन सक्छ,” उनी भन्छन्।
पूर्व मन्त्री पण्डित आफ्नो पालामा निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरिए पनि पारित हुन नसकेको बताउँछन्। “समितिले पास गरेको ऐन सदनबाट फिर्ता भयो,” उनी भन्छन्, “अब त त्यो कानून ‘शून्य लेभल’ मै आइपुगेको छ।”
राजनीति-निजामती गठजोड्
भविष्यसम्मको स्वार्थ हेरेर कर्मचारीले राजनीतिकर्मीलाई नराम्रो काममा पनि साथ दिने गरेको पूर्व मन्त्री पण्डित बताउँछन्। उनका अनुसार, पदकै लागि यी दुईबीच आर्थिक लेनदेनको सम्भावना पनि रहन्छ।
“पार्टीलाई सहयोग गर्ने र आफूलाई मन पर्ने कुरा गरिदिने व्यक्तिलाई मात्र राजनीतिकर्मीहरू मन पराउँछन्”
“अर्कातिर योग्यता र क्षमताभन्दा पनि आफूलाई सहयोग गरेको बक्सिस स्वरूप नियुक्ति दिइने गरेको छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो आपराधिक कदमले व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि देशलाई घाटा भइरहेको छ।” कतिपय अवस्थामा यस्ता पद बिक्रीमा समेत राखिएको पाइएको अधिवक्ता अर्याल जानकारी दिन्छन्। “भोलि आफूलाई मुद्दा-मामिला नलगाओस्, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग पुगोस् भनेर कर्मचारीहरू राजनीतिक संरक्षण लिने गर्छन्,” उनी भन्छन्।
नैतिक चरित्र उच्च भएका तथा पेशागत मर्यादामा अडिग कर्मचारीलाई राजनीतिकर्मीले नरुचाउने गरेको पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईको अनुभव छ। “पार्टीलाई सहयोग गर्ने र आफूलाई मन पर्ने कुरा गरिदिने व्यक्तिलाई मात्र राजनीतिकर्मीहरू मन पराउँछन्,” उनी भन्छन्।
५८ वर्षमा अवकाश हुने निजामती कर्मचारीहरू त्यसपछि पनि कुनै न कुनै पदमा रहन सकियोस् भनेर दलसँग आबद्ध भएका हुन्छन्। उनीहरू पार्टीको सिद्धान्तले तानिएर भन्दा पनि जोसँग जाँदा स्वार्थ मिल्छ, त्यसैका आधारमा गएका हुन्छन्। कर्मचारीहरूमा राजनीतिकर्मीलाई सही सल्लाह दिने र गलत भइरहेको ठाउँमा रोक्ने प्रवृत्ति नभएकैले राजनीतिकर्मीले उनीहरूबाट फाइदा उठाउने गरेको पूर्व सचिव भट्टराई बताउँछन्।
“राजनीतिक स्वार्थ पूरा गराउन कर्मचारीहरूलाई निकै दबाब आउने गर्छ, यस्तो दबाब विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न नसक्नु कर्मचारीको निरीहपना हो,” उनी भन्छन्, “जब राजनीतिक नियुक्ति पाएर आयोगमा भर्ती हुन्छन्, उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन्, किनभने कर्मचारीहरूको कमजोरी नेतालाई थाहा भइसकेको हुन्छ।” कर्मचारीलाई नै राजनीतिक प्रभावमा नभई स्वतन्त्र रूपमा आयोगमा पठाए उनीहरूले निष्पक्ष काम गर्न सक्ने पनि भट्टराईले बताए।
समाधानः खुला प्रतिस्पर्धा
संवैधानिक आयोग मात्र नभएर जुनसुकै क्षेत्रमा नियुक्ति गरिंदा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने पूर्व मन्त्री पण्डितको धारणा छ। “यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्रका क्षमता भएका व्यक्तिलाई पनि राख्नु हुँदैन भन्ने होइन,” उनी भन्छन्, “नियुक्त हुुनु दुई-चार दिनअघि राजीनामा गराउने र नियुक्ति थमाउनु चाहिं गलत नै हो।”
आयोगमा जान सरकारी कर्मचारी मात्र नभएर कानून बमोजिम शैक्षिक योग्यता पुगेका प्राध्यापक, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू वा निजी क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेकाहरू पनि योग्य हुन सक्छन्। तर, बाहिरबाट प्रतिस्पर्धामा आएकाहरूले पनि राजनीतिक संरक्षण नै खोज्ने प्रवृत्ति छ।
“संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हो। सिफारिश गर्नेले निश्चित मापदण्ड बनाउने, सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाए राम्रो मानिस जो पनि आउन पाउँछ, तर व्यवहारमा भागबण्डाको प्रवृत्ति कायमै रह्यो,” दाहाल भन्छन्।
(हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
