कर्मकाण्ड होइन बजेट
बजेट त्यो हो, जसको केन्द्रमा आम नागरिकले आफूलाई खोज्छन्। ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताा मात्र भनियो र आम मानिससँग जोड्न सकिएन भने त्यो बजेटको मूल्य हुँदैन। विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संघीय संसदसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु.१५ खर्ब ३३ अर्बको सरकारी आयव्ययको विवरण पेश गरेका छन्। २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचन मार्फत संसदमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि ल्याइएको यो दोस्रो बजेट हो।
पहिलो बजेटलाई ‘आधार वर्ष’ को संज्ञा दिएका अर्थमन्त्री डा.खतिवडाकै शब्दमा यो त्यही बजेट हो, जसले ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने कार्यान्वयनमुखी हैसियत राख्छ ।
सामान्य अर्थमा हेर्दा बजेट, सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चको अनुमान र त्यसको लागि गर्ने विभिन्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको एकमुष्ट दस्तावेज हो । तर, बजेट भनेको त्यति मात्र होइन । सरकारको काम, सेवाप्रवाहको अवस्था र विकासको दिशा झल्किने बजेटबाटै हो ।
बजेटले नै सरकारको प्राथमिकतादेखि स्रोतको दिशानिर्देश समेत गर्छ । अर्थात्, सरकारले अर्थतन्त्रको कस्तो दिशा समात्न खोजेको हो भन्ने सूचक पनि हो, बजेट ।
तर; शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिन खोजेको आउँदो वर्षको बजेटका थुप्रै प्राथमिकता करीब सात दशकको बजेट इतिहास र अभ्यासभन्दा भिन्न छैनन् । रु.१५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटको झ्ण्डै ६२ प्रतिशत हिस्सा तलब, भत्ता सहितको नियमित खर्चमा जाने ‘चालु खर्च’ शीर्षकमा छुट्याइएको छ । कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत मात्र विकास लक्षित पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा । तस्वीर: बिक्रम राई
राजस्वले नियमित खर्च मात्र धान्ने आँकडाको सोझाे अर्थ हो– सरकारसँग विकासका परियोजना अघि बढाउन वित्तीय स्रोत पर्याप्त छैन । भन्नुको तात्पर्य विकासका लागि खर्च गर्न विदेशी सहयोग र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि, विनियोजित रकम नै दक्षतापूर्वक खर्च भइरहेको छैन ।
पछिल्लो एक दशकमा विनियोजित पूँजीगत रकमको करीब ८० प्रतिशत भन्दा कमै मात्र खर्च भएको छ, त्यो पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हारहुर खर्च गरेर । वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकासलक्षित पूँजीगत रकमको आधाउधि त आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महीनामा खर्च हुन्छ । यसले कामको गुणस्तर र त्यसबाट मिल्ने प्रतिफलमा स्वाभाविक शंका उब्जाउँछ । आउँदो वर्षको बजेटमा पनि लक्ष्य पूरा हुने विश्वासिलो आधार छैन, विगतका कैयौं बजेटमा जस्तै ।
बजेट निर्माण र प्रस्तुति झै संसदमा पेश भएलगत्तै सार्वजनिक भएको यसबारेको टिप्पणी र प्रतिक्रिया पनि पारम्परिक नै छ। यसलाई विस्तारकारी, महत्वाकांक्षी, लोकप्रिय लगायतका उपमा दिइरहेकाहरूले बजेट निर्माताकै पदचाप पछ्याएका छन् । तर, मिहिनसँग हेर्ने हो भने यसमा फरक तस्वीर आउँछ ।
दुई वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको बजेट यो वर्ष ३८.५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । राजस्व र प्रस्तावित कार्यक्रमका लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी छैनन् । तयारी नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छैन, बरु निर्माणाधीन र अध्ययन भइसकेका रणनीतिक आयोजनालाई महत्व दिइएको छ ।
परिणाम; देशको अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुने र विकासको बाटो कसरी समात्ने भन्ने आम चासो रनभुल्लमै छ। बजेटलाई कर्मकाण्ड बनाउने/ठान्ने यो अवस्थाले नागरिक तहमा बजेटप्रति नै बेवास्ता बढ्दो छ। यो अवस्था संविधानको भाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर अथ्र्याइएको उदार आर्थिक नीति मार्फत लोककल्याणकारी राज्य–व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने सही यात्रा होइन।
जानकारहरूको भनाइमा बजेट निर्माणमा अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई ख्याल गरिएकै छ । त्यसैगरी, लोकप्रियताको मापन बन्ने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई यसअघि झै निरन्तरता दिइएको छ । तलब–भत्ता बढाएर सरकारी कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोजिएको छ । अर्थात्, समग्रमा परम्पराकै निरन्तरता देखिने यो बजेटको समर्थन र आलोचना पनि पारम्परिक आलोकमै भइरहेको छ ।
बुझ्नुपर्ने के हो भने बजेट अंकको हिसाबकिताब मात्र नभएर नीतिगत सुधारको दस्तावेज पनि हो । तर, अर्थतन्त्रका पारंगत अर्थमन्त्रीको बजेटले नीतिगत सुधारको सन्देश दिनसकेको छैन । हिंसा र संक्रमणको दुई दशक लामो कालखण्डबाट आएको समाजले पालेको समृद्धि र स्थिरताप्रतिको आकांक्षासँग मिलाप हुने गरिको नीतिलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । र, यसको आलोचनामा खर्चिएका शब्दहरू पनि विकल्पविहीन र पारम्परिक आलोचनामा सीमित छन् ।
परिणाम; देशको अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुने र विकासको बाटो कसरी समात्ने भन्ने आम चासो रनभुल्लमै छ । बजेटलाई कर्मकाण्ड बनाउने/ठान्ने यो अवस्थाले नागरिक तहमा बजेटप्रति नै बेवास्ता बढ्दो छ । यो अवस्था संविधानको भाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर अथ्र्याइएको उदार आर्थिक नीति मार्फत लोककल्याणकारी राज्य–व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने सही यात्रा होइन ।
बजेट प्रस्तुत भएकै दिन हिमाल संवाददाताहरू काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही ग्रामीण बस्तीमा पुग्दा सर्वसाधारणमा यसप्रतिको चासो निकै कम देखियो । देखिएका केही चासो पनि तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमै सीमित देखिए । धेरैपटक बजेटमा उल्लेख विकास निर्माणका कार्यहरूको सुस्त गति देखे/भोगेका नागरिक बजेटमा गरिने बाचाबाट तरंगित हुनै छाडिसकेको देखियो ।
अर्थात्, आम नागरिकको आँखामा देशको भाग्यविधाता, संघीय संसदको संयुक्त सदनमा उभिएर देशलाई बजेट सम्बोधन गरिरहेका अर्थमन्त्री मार्फत सिंगो राजनीतिप्रति नै उपेक्षाभाव देखिन्थ्यो ।
बजेट सत्तारुढ दलको अर्थ–राजनीतिको दस्तावेज, विकासप्रतिको प्राथमिकता र दृष्टिकोणको झलक हो, जसमा उसको सिद्धान्तसँगै चुनावी घोषणापत्र, प्राथमिकता र योजना प्रतिबिम्बित हुने अपेक्षा हुन्छ । आम नागरिकले यसको केन्द्रमा आफूलाई खोज्छन् । ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताका मात्र कुराले बजेटमा आम मानिसको अनुहार समेटिंदैन । आम मानिससँग जोडिन सकेन भने त्यो बजेटको अर्थ हुँदैन ।
विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ, जसलाई सच्याउन ढिलो हुँदैछ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
