के एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदनको व्यवस्था अमेरिकी चाहनामा राखिएको हो?

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदनको प्रावधान कानून मन्त्रालयको राय अनुसार नै राखेको देखिन्छ।

आइतबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। ८ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले मुलुकको राजनीति धुव्रीकृत भएको छ।

जबकि, २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन। २५ माघ २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसद्‌मा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १३ पुस २०७५ मा मागेको रायमा कानून मन्त्रालयले २६ पुस २०७५ मा जवाफ दिंदै यो सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएको थियो।

रोचक त के छ भने यो सम्झौतालाई संसद्‌मा पेश गर्ने सुझाव राजनीतिक नेतृत्वको होइन। २४ पुस २०७५ मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला सचिवको निर्णय अनुसार यो सम्झौता संसद्‌मा पुगेको हो। त्यति वेला राजीव गौतम कानून सचिव थिए।

“नेपाल सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट कार्यान्वयन सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको राय माग गरिएकोमा सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्था अनुसार कम्प्याक्टको धारा ७ मा उल्लिखित ‘सम्झौतासँग नेपालको कानून बाझिएको खण्डमा सम्झौता नै लागू हुनेछ’ भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले सोही बमोजिम अग्रिम कारबाही गर्न उपयुक्त हुने व्यहोरा २४ पुस २०७५ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ,” कानून मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अर्जुन भुसालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ।

१३ फागुनमा नयाँ बानेश्वरमा एमसीसीको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारी। तस्वीरः अमित मचामसी/हिमालखबर

कानून मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो राय नदिएको भए संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने झन्झटै आइनपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्, “हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा नभएकाले उनीहरूले अनुमोदनको प्रावधान राख्नैपर्छ भन्थे जस्तो लाग्दैन।”

अमरिकी अधिकारीहरू संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन चाहन्थे कि चाहँदैनथे भन्ने बुझ्न एमसीसी गठनको पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ। सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मेक्सिकोको मन्टरे शहरमा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेशनल कन्फेरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलेपमेन्ट’ शीर्षकको सम्मेलनमा एमसीसीको अवधारणा जन्मिएको मानिन्छ। स्मरणीय के छ भने यो सम्मेलनको एक वर्ष पहिले सन् २००१ मा अमेरिकी ‘ट्वीन टावर’ मा आतङ्कवादी हमला भएको थियो।

त्यो हमलापछि अल्पविकासलाई आतङ्कवादको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक मानियो। अल्पविकास रोक्न आफूलाई महाशक्ति राष्ट्र दाबी गर्ने अमेरिकामाथि विकास सहयोग गर्न दबाब पर्‍यो। त्यसपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले शर्त सहित सहयोग गर्ने घोषणा गरे। विकासका नाममा तानाशाहलाई बढवा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायत आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा पैसा खन्याउन नसक्ने उनको शर्त थियो।

आफ्ना जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको तथा आर्थिक स्वतन्त्रता भएको देशलाई मात्रै सहयोग गर्ने गरी सन् २००४ मा एमसीसी गठन भयो। त्यति वेला हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को अवधारणा आएको थिएन। सन् २०१७ मा आएर मात्रै अमेरिकाले आफ्नो ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ मा आईपीएसलाई विधिवत् प्रवेश दिएको हो।

त्यति मात्रै होइन, नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालसम्म नेपाल एमसीसीको राडारमै थिएन। शान्ति बहाली भएपछि बल्ल नेपालले पहिलो पटक एमसीसी कार्यक्रममा सहभागी हुने रुचि जाहेर गरेको थियो।

एमसीसीको अवधारणा कस्तो देखिन्छ भने यसमा कनिका छरेर जसरी पैसा छर्नुको सट्टा कोशेढुंगा हुने परियोजनामा लगानी गर्ने। र, परियोजना शुरू भएको निश्चित मितिमा पूरा हुनैपर्छ। यस्तो परियोजनाका लागि छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने देशमा अमेरिकाले राष्ट्रिय सहमति वा संसद्‌बाट ग्यारेन्टी खोज्नु अस्वाभाविक होइन। यो मान्यतालाई स्विकार्ने हो भने एमसीसी सम्झौता पारित गर्न प्रतिनिधि सभाको प्राविधिक बहुमत अपर्याप्त हुन सक्छ।

एमसीसी कम्प्याक्टको सेक्सन-७ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरूआत गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनिएको छ। यो प्रावधानलाई लिएर कतिपयले एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन्।

वास्तविकता के हो भने संसद्‌बाट अनुमोदन भएको कुनै पनि सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएकामा सन्धिको प्रयोजनका लागि मात्रै कानून अमान्य हुन्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा भनिएको छ, “संसद्‌बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुनेछ।”