वर्षायाममा खपत भएर उब्रिएको बिजुली लैजान भारत सकारात्मक
नेपालमा वर्षायाममा खपत भएर उब्रिएको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न दिन भारत सकारात्मक भएको छ।
नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिको बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले नेपालले अनुरोध गरे बमोजिम आगामी वर्षायाम अगाडि नै बिजुली निर्यातका लागि सहमति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको हो। ‘भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेश गरेका विभिन्न निवेदनहरू आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा वर्षायाममा बिजुली उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा धेरै भएर खेर जान थालिसकेको छ। गत वर्षायाममै सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गएको थियो। आगामी वर्षायाममा पनि सोभन्दा धेरै परिमाणमा बिजुली खेर जाने अनुमान छ।
नेपालले वर्षायामको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न ताकेता गर्दै आएको छ। तर, भारतले अनेकौं बहानामा यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्दै आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करीब ८५० मेगावाट विद्युत् किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव गरे पनि भारतले ३९ मेगावाट मात्रै उसको ऊर्जा बजारमा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको छ।
सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात-निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको छ। उक्त प्रसारण लाइनबाट करीब एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न मिल्छ। यो निर्णयपछि वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारत पठाउने बाटो खुकुलो भएको छ।
बैठकले नेपाल-भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय भूभागमा संरचना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन आगामी अप्रिल महीनासम्ममा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फको खण्डको लगानी नेपाल सरकार आफैंले जुटाउनेछ। बहुचर्चित एमसीसी परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन यही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।
त्यसै गरी नेपाल र भारतबीच संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशका दुई–तीन जना सदस्यहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यसै गरी नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
