अर्थतन्त्रलाई सन्चै छ?
अर्थतन्त्र अहिले नै सङ्कटको तहमा पुगिसकेको छैन, तर बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब आगामी महीनाहरूमा पनि कायम रहे अभूतपूर्व सङ्कट निम्तिन सक्छ।
अर्थ-सामाजिक विकासमा दक्षिणएशियाभरिमै उच्च सुधार गरेको मुलुकका रूपमा दरिएको थियो– श्रीलंका। तर, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण तथा चरम मूल्यवृद्धिका कारण हिन्द महासागरको यो टापु मुलुक गत वर्षदेखि कठिन आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको छ। खाद्यान्न सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा आएको चर्को बढोत्तरीले आम श्रीलंकालीको जीवन कष्टकर बनाएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ सहितका वस्तु आयातका लागि सरकारसँग पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चय नभएका समाचारहरू प्रकाशन भएका छन्। श्रीलंकाको सरकारी ऋण चुलिएर अर्थतन्त्रको आकारलाई नाघेको छ। त्यसै गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चय दुई वर्षअघिको ७.५ अर्ब डलरबाट घटेर गत जनवरीसम्म आइपुग्दा २.३ अर्ब डलरमा ओर्लिएको छ।
“अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ भन्न धकाउनु पर्दैन, खास गरी बाह्य क्षेत्रमा। अहिलेको ओरालो गति कायम रहने हो भने आगामी महीनाहरू झन् जोखिमपूर्ण बन्दै जानेछन्।”
दक्षिणएशियाली साझेदार मुलुक श्रीलंकाको ‘आर्थिक आपत्काल’ नेपालका लागि पनि झस्काउने घटना बन्न पुगेको छ। कारण, जसरी श्रीलंकाको बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा धकेल्यो, नेपालको पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा उस्तै असन्तुलन देखिन थालेको छ। शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) चरम घाटामा पुगेपछि पछिल्लो एक वर्षमा नेपालले विदेशी मुद्राको सञ्चिति करीब २३ प्रतिशतले गुमाइसकेको छ। अर्कातिर, झण्डै ६ वर्ष सामान्य रहेको मूल्यवृद्धिको पारो एक्कासि उकालो चढ्न थालेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँग थप लगानी गर्ने सामर्थ्य छैन।
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेको विश्लेषणमा अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति सङ्कट उन्मुख छ। “अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ भन्न धकाउनु पर्दैन, खास गरी बाह्य क्षेत्रमा। अहिलेको ओरालो गति कायम रहने हो भने आगामी महीनाहरू झन् जोखिमपूर्ण बन्दै जानेछन्,” उनी भन्छन्।
चिन्ताको कारण
एक वर्षअघि २०७७ पुसमा नेपालसँग १२ महीना १८ दिनका लागि विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो। कोभिड-१९ महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर आयात घटेकाले विदेशी मुद्राको ढुकुटी १२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर जति पुगेको थियो। तर, जसै महामारीको प्रभाव मत्थर हुँदै आयातको ग्राफ उकालो चढ्न थाल्यो, नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको भण्डार क्रमशः घट्दै गयो। गत पुससम्म आइपुग्दा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा नौ अर्ब ८८ करोड डलरमा ओर्लिएको छ। यसले ६ महीना १८ दिनको वस्तु र सेवाको आयात मात्रै थेग्छ। यसले एक वर्षकै अन्तरालमा विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीद गर्ने नेपालको क्षमता झण्डै आधाले गुमाइसकेको देखाउँछ।
डा. पाण्डे विदेशी मुद्राको सञ्चिति मौद्रिक नीतिले तोकेको सीमाभन्दा पनि तल खस्किनु निकै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय भएको बताउँछन्। यो वर्ष मौद्रिक नीतिले वस्तु र सेवा आयात गर्न सात महीनालाई पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य तोकेको थियो। तर, देशले भित्र्याउनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएपछि पछिल्ला महीनाहरूमा विदेशी विनिमयको भण्डार लगातार खस्किइरहेको छ (हे. तथ्यांक)।
डा. पाण्डे भन्छन्, “विदेशी विनिमयको घटिरहेको सञ्चितिका कारण अहिले नै आपत् निम्तिएको त छैन, तर अहिलेकै गतिमा आयात बढ्ने र विदेशी विनिमय आर्जन गर्ने स्रोतहरू शिथिल हुने हो भने आगामी डेढ वर्षसम्ममा ठूलो सङ्कट नै निम्तिने देख्छु।” अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी भने बाह्य क्षेत्रमा दबाब खेप्नुपरे पनि नीतिगत पहलकदमीका कारण समस्या समाधान उन्मुख रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कोभिड-१९ को उत्कर्षमा रोकिएको आयात एकै पटक बढ्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको हो, यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विद्यमान समस्या समाधान हुन्छन्।”
पछिल्ला वर्षहरूमै नेपालको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने क्षमता अहिले जस्तो कमजोर कहिल्यै भएको थिएन।
पछिल्ला वर्षहरूमै नेपालको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने क्षमता अहिले जस्तो कमजोर कहिल्यै भएको थिएन। २०७३ असार मसान्तमा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले वस्तु र सेवा आयात गर्दा १४ महीना तीन दिनलाई पुग्थ्यो। यस्तो सुविधाजनक स्थिति त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः खस्किंदै गएर आव २०७५/७६ को जेठमा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात महीना २१ दिनको वस्तु र सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने तहमा ओर्लियो।
तर, त्यसपछिका महीनाहरूमा फेरि यस्तो सामर्थ्य बढेर आठ महीनाभन्दा बढीको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी कायम रह्यो। जसै कोभिड-१९ को प्रभाव शुरू भयो, आयात खस्किएको र पूर्वानुमान अनुसार रेमिटेन्स आप्रवाहमा पनि प्रभाव नपरेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर साउन २०७८ मा वस्तु र सेवाको आयात १५ महीना ६ दिन धान्ने स्तरमा उक्लियो। तर, यो सुविधाजनक स्थिति घट्दै मात्र गएन, गत साउनपछि त तीव्र क्षयीकरण भएर पुससम्म आइपुग्दा वस्तु र सेवाको आयात थेग्न सात महीना पनि नपुग्ने तहमा ओर्लियो।
नेपाल जस्तो विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो र दिगो स्रोत नभएको मुलुकको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै जानु भविष्यमा विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तु र सेवा समेत खरीद गर्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने जोखिम निम्तिनु हो। त्यस्तो अवस्था आएमा सरकार वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन विदेशी ऋण थप्नुपर्ने र आयात कटौती गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थितिमा पुग्छ। यसको परिणाम मूल्यवृद्धिदेखि पूँजी पलायनसम्ममा पर्न जान्छ। त्यो स्थितिले थेग्नै नसक्ने गरी बजार मूल्य मात्रै बढाउँदैन, घरपरिवारहरूलाई गरीबीको रेखामुनि समेत धकेल्छ। जसका प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति खस्किएको र शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि गत पुसमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग शर्त सहितको विस्तृत कर्जा सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गत झण्डै रु.४७ अर्ब ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ। शोधनान्तर घाटा बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटे पनि देशहरूले कोषसँग यस्तो शर्त सहितको ऋण लिन्छन्।
नेपालको सार्वजनिक ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ। गत पुससम्ममा सार्वजनिक ऋणको आकार रु.१७ खर्ब २९ अर्ब हाराहारीमा पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यमा यसको झण्डै आधा अर्थात् रु.नौ खर्ब १६ अर्ब हाराहारी मात्रै थियो। बितेको डेढ वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण करीब रु.तीन खर्बले थपिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्र ब्यांकले कैयौं वस्तुको आयातलाई विभिन्न मौद्रिक उपाय मार्फत रोक्न थालिसकेको छ। यसको परिणाम गत माघमा वस्तु आयात अघिल्ला महीनाहरूको औसत आयातका तुलनामा करीब रु.१८ अर्बले घटेको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ। गत पुससम्ममा सार्वजनिक ऋणको आकार रु.१७ खर्ब २९ अर्ब हाराहारीमा पुगेको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जानुको अर्थ भारतीय मुद्रासँगको विद्यमान नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (१ भारु बराबर १.६ नेरु) टिकाइराख्ने क्षमता थप खस्किनु हो। भारुसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुन पुगे त्यसले भारतबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य थप चर्काउँछ। अहिले देशमा भित्रिने मालसामानको करीब दुई तिहाइ हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ। यसै पनि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चर्किएको मूल्यवृद्धिका कारण मालसामानको मूल्य चर्को रूपमा बढिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य गत वर्षका तुलनामा दोब्बरसम्म बढ्न पुग्दा ढुवानी लागत नै बढेको छ। त्यसमाथि, भारुसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भए नेपाली बजारमा महँगी थेग्नै नसक्ने गरी बढ्छ, जसले विपन्न र मध्यम वर्गीय नागरिकको जीवन थप सङ्कटमा धकेल्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धि बढ्न थालिसकेको देखाउँछ। गत मंसीरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत पुग्यो। पुसको तथ्याङ्कले भने यो केही घटेर ५.६५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखाएको छ। तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको ढुवानी लागत तथा आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यले गर्दा यस वर्ष मूल्यवृद्धि उच्च गतिमा हुने राष्ट्र ब्यांककै आकलन छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न कठिन हुने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र ब्यांकले नै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणले झण्डै ९२ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महीनामा मूल्यवृद्धि थप बढ्ने अनुमान गरेको देखाएको छ। यसले झण्डै पाँच वर्ष मध्यम खालको मूल्यवृद्धि भोगेको देश फेरि उच्च मूल्यवृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको सङ्केत गर्छ।
राष्ट्र ब्यांकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणले झण्डै ९२ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महीनामा मूल्यवृद्धि थप बढ्ने अनुमान गरेको देखाएको छ। यसले झण्डै पाँच वर्ष मध्यम खालको मूल्यवृद्धि भोगेको देश फेरि उच्च मूल्यवृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको सङ्केत गर्छ।
२०६० सालको दशकको मध्यतिरबाट देशमा मूल्यवृद्धि उच्च गतिले बढ्न थालेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा त उपभोक्ता मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत झण्डै दोहोरो अङ्क (९.९ प्रतिशत) नै पुग्यो। भूकम्प गएको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मै उच्च उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको क्रम जारी रह्यो। त्यसपछिका वर्षमा भने मूल्यवृद्धिको रफ्तार केही मत्थर हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४.५ प्रतिशतमा ओर्लिएको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि त्यसपछिका कुनै आर्थिक वर्षमा पनि सात प्रतिशत पुगेन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त उपभोक्ता मूल्यवृद्धि जम्मा ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो, जुन पछिल्लो दुई दशकयताकै न्यून मूल्यवृद्धि दर हो। पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि दर ४.६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ।
भारतको मूल्यवृद्धिमा पर्न थालेको चापले पनि नेपालको मूल्यवृद्धिलाई असर गर्छ। गत जनवरीमा भारतको मूल्यवृद्धि पछिल्लो सात महीनायताकै उच्च बिन्दुमा पुग्दै ६ प्रतिशत नाघेको छ। देशको औसत आर्थिक वृद्धिदरभन्दा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर बढी हुनु अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवन असन्तुलित हुनु हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको विश्व ब्यांकले अनुमान गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने ब्यांकको अनुमान छ। आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु भनेको सर्वसाधारणको आम्दानीको विस्तार पनि कम हुँदै जानु हो। आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धि दर बढी हुँदा आय धेरै नबढ्ने तर खर्च धेरै बढ्ने स्थिति आउँछ।
बाह्य क्षेत्रको भ्वाङ
देशले बाह्य कारोबारमा असन्तुलन भोग्न थालेको अहिले मात्र होइन, लामो समयदेखि यो कायम छ। तर, पछिल्ला महीनाहरूमा यस्तो असन्तुलनको खाडल झन् झन् गहिरिंदै छ। शोधनान्तर स्थिति गत पुसमा रु.दुई खर्ब ४१ अर्बले घाटामा पुगेको छ। भुक्तानी सन्तुलन वा शोधनान्तर स्थितिलाई कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर मापन गर्ने एउटा औजार मानिन्छ।
देशबाट बाहिरिने रकमका तुलनामा भित्रिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक हुन्छ, भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर घाटा हुन्छ। विदेशबाट वस्तु र सेवा आयात, वैदेशिक भ्रमण तथा शिक्षा, हवाई यातायातको टिकट खरीद आदिका लागि देशबाट रकम बाहिरिन्छ। विदेशमा गरिने वस्तु र सेवाको निर्यात, पर्यटकले भित्र्याउने रकम, रेमिटेन्स आदि मार्फत देशमा रकम भित्रिन्छ।
झण्डै दुई वर्ष सकारात्मक अवस्थामा रहेको शोधनान्तर स्थिति ओरालो लाग्दै गएर गत साउनयता नकारात्मक अवस्थामा छ। त्यस्तै, चालू खाताको घाटा पनि ऐतिहासिक रूपमा उच्च अवस्थामा पुगेको छ। गत पुसमा चालू खाता घाटा रु.तीन खर्ब ५४ अर्ब पुगिसकेको छ। यसले देशको चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आठ प्रतिशत नाघिसकेको देखाउँछ। निश्चित अवधिभित्र दुई देशबीच भएका चालू प्रकृतिका आर्थिक कारोबारहरूको सारांश नै चालू खाता हो। चालू खाता सकारात्मक भएमा देशले लगानीभन्दा बचत ज्यादा गरेको देखाउँछ। चालू खाता वैदेशिक मुद्राको कारोबारको एउटा विवरण हो, जसमा व्यापार, रेमिटेन्स, ट्रान्सफर आदिको आम्दानी र खर्चको रकम समावेश हुन्छ। चालू खाता निरन्तर ठूलो मात्रामा घाटामा जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था मानिन्छ।
झण्डै दुई वर्ष सकारात्मक अवस्थामा रहेको शोधनान्तर स्थिति ओरालो लाग्दै गएर गत साउनयता नकारात्मक अवस्थामा छ। त्यस्तै, चालू खाताको घाटा पनि ऐतिहासिक रूपमा उच्च अवस्थामा पुगेको छ। गत पुसमा चालू खाता घाटा रु.तीन खर्ब ५४ अर्ब पुगिसकेको छ।
नेपालले वैदेशिक व्यापारमा उच्च घाटा बेहोर्दै आएका कारण चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिको घाटा चुलिंदै गएको हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना (माघ) सम्ममै देशले वैदेशिक व्यापारमा रु.१० खर्बभन्दा धेरै घाटा बेहोरिसकेको छ। माघसम्ममा देशले रु.११ खर्ब ४७ अर्ब बराबरको वस्तु आयात गर्दा रु.एक खर्ब ३१ अर्बको मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारमा नेपालले रु.१६ खर्बभन्दा धेरै घाटा बेहोर्ने सम्भावना छ।
आयात निरुत्साहित गर्न राष्ट्र ब्यांकले विभिन्न नीतिगत पहलकदमी अघि सारे पनि आयात उल्लेख्य घट्ने सम्भावना भने कम छ। किनभने, आयात हुने वस्तुको मूल्य नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेका कारण आन्तरिक बजारमा धेरै परिमाणमा माग नबढे पनि नेपालले बढी रकम चुक्ता गरिरहनुपरेको छ। उदाहरणका लागि, गत माघसम्ममा पेट्रोलको आयात परिमाण गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा करीब २४ प्रतिशतले मात्रै बढे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण ११० प्रतिशत धेरै रकम तिर्नुपरेको छ। त्यस्तै, डिजेलको आयात १० प्रतिशतले बढे पनि आयातका लागि तिर्नुपरेको रकम करीब ८४ प्रतिशतले बढेको छ।
फलाम र अरू वस्तुको पनि मूल्यवृद्धि हुँदा परिमाणका तुलनामा आयातलाई तिर्नुपरेको रकम धेरै छ। यसको अर्थ आयातमा ठूलो कटौती हुने सम्भावना कम छ। त्यसै कारण वैदेशिक व्यापारको यो घाटा पूर्ति गर्न रेमिटेन्सको भरथेगले पुग्ने छैन। यो वर्षको पहिलो ६ महीना (पुससम्म) मा देशमा रु.चार खर्ब ६८ अर्ब मात्रै रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो हिसाबले यस वर्ष रेमिटेन्स रु.नौ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीसम्म भित्रिन सक्छ। यसमा वैदेशिक ऋण, सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटन आय लगायत सबै स्रोत जोड्दा पनि व्यापार घाटाको रकम पूर्ति गर्ने गरी थेग्न सम्भव छैन। त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति थप घट्ने जोखिम भएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
सीमित बाटो
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि सरकारी न्यून खर्च र ब्यांकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाहको विस्तारमा सङ्कुचनका कारण आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने निश्चितप्रायः छ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण दुई वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार ठप्पप्रायः रह्यो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले घटेको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जम्मा १.८ प्रतिशत जतिले मात्रै बढेको अनुमान विश्व ब्यांकले गरेको छ। यद्यपि, सरकारले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि सरकारी न्यून खर्च र ब्यांकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाहको विस्तारमा सङ्कुचनका कारण आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने निश्चितप्रायः छ। बाह्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण राष्ट्र ब्यांकले कर्जा प्रवाह विस्तारमा निरुत्साहनको नीति अघि सारिसकेको छ। ब्यांकहरू आफैं कर्जा प्रवाह गर्ने सामर्थ्यको अभाव खेपिरहेका छन्।
अर्कातिर, आयात निरुत्साहित गर्दा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा परिरहेको चाप व्यवस्थापन केही सहज भए पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसक्ने जोखिम हुन्छ। जस्तै, गत मंसीरसम्म हरेक महीना रु.४४ अर्ब हाराहारीमा उठिरहेको भन्सार राजस्व माघसम्म आइपुग्दा रु.३८ अर्ब जतिमा खुम्चिएको छ। यसले आयातमा लगाइने अङ्कुशले राजस्व सङ्कलनमा कमी ल्याउने देखाउँछ। यसले गर्दा ब्यांकको ऋण विस्तारमा अङ्कुशले बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भए पनि अर्थतन्त्रको विस्तार र राजस्व सङ्कलनमा भने न्यूनता ल्याउने जोखिम हुन्छ।
कर्जा विस्तार रोक्ने अन्तर्यले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन लगाएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ५ फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ऋण प्रवाहलाई थप निरुत्साहित गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। उच्च आयातले अर्थ व्यवस्थाको सन्तुलन नै बिगार्न लागेपछि केन्द्रीय ब्यांकले गत पुसयता दुई पटक गरी दर्जनौं वस्तुको आयात निरुत्साहनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिसकेको छ।
पछिल्ला महीनाहरूमा केन्द्रीय ब्यांकको ध्यान देशको बाह्य क्षेत्रमा परिरहेको चर्को दबाबलाई मत्थर गर्नतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। तर, ती प्रयासले कति परिणाम दिन्छन् भन्नेमा राष्ट्र ब्यांककै अधिकारीहरू ढुक्क छैनन्। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. भट्ट अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अहिलेको असन्तुलन कायम रहने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुग्छ।”
अर्थतन्त्र साँच्चिकै सङ्कटको डिलमा पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले वेलैमा उचित नीतिगत हस्तक्षेप नगरेको भनी जानकारहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे मौद्रिक नीतिमा १९ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले २७ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह बढाउँदा पनि हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताउँछन्।
अर्थतन्त्र साँच्चिकै सङ्कटको डिलमा पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले वेलैमा उचित नीतिगत हस्तक्षेप नगरेको भनी जानकारहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि अन्धाधुन्द कर्जा प्रवाहले अहिलेको असन्तुलन निम्त्याएको भन्दै राष्ट्र ब्यांकले वेलैमा समस्याको गहिराइ पत्ता लगाउन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सीमित मान्छेलाई धनी बनाउन ब्यांकहरूले अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा राख्ने गरी लगानी बढाए, जसलाई वेलैमा रोक्न राष्ट्र ब्यांक चनाखो नहुँदा यो स्थिति आयो।”
हुन पनि, राष्ट्र ब्यांकले वेलैमा मौद्रिक उपाय मार्फत अङ्कुश लगाउन नसक्दा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो रकम आयात र घरजग्गा सहितका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ। जसले एकातिर, आयात ह्वात्तै बढाएको छ भने अर्कातिर देशभित्र सम्पत्तिको अधिमूल्याङ्कन गराएर अर्थतन्त्र नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको छ। उदाहरणका लागि, गत पुस मसान्तसम्ममा ओभरड्राफ्ट (जसको अधिकांश रकम घरजग्गा, शेयर जस्ता क्षेत्रमा जाने मानिन्छ) मात्रै रु.सात खर्ब ६८ अर्ब प्रवाह भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिका तुलनामा २१ प्रतिशत धेरै हो। यो अवधिमा घरजग्गा कर्जा १४.५ प्रतिशतले बढेको छ। घरजग्गा क्षेत्रमा मात्रै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी करीब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। उपभोग्य ऋण यो अवधिमा ४४० प्रतिशत वृद्धि भएर रु.आठ खर्ब २३ अर्ब प्रवाह भएको राष्ट्र ब्यांकको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थतन्त्रका गहिरिंदा समस्याप्रति असंवेदनशील भएका कारण जटिल अवस्था निम्तिएको नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। “अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्याबारे न जानकारी छ, न समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्ने तत्परता नै छ। उहाँको ध्यान अर्थतन्त्र सम्हाल्न भन्दा अरू नै कुरामा भए जस्तो देखिन्छ,” ती अधिकारी भन्छन्। अर्थमन्त्री शर्मा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएदेखि नै कर्मचारी सरुवा, व्यवस्थापन र नियुक्तिमा बढी व्यस्त देखिन्छन्।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अर्थतन्त्रमा देखापरेको दबाब साम्य गर्न ठूला नीतिगत सुधार अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी अर्थतन्त्रको सङ्कट टार्न राष्ट्र ब्यांक, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालय मिलेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरू बनाउन अघि सर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। “समस्या टार्न यी निकायले कति गम्भीरतापूर्वक छलफल गरे भन्ने नै प्रष्ट छैन। अध्ययन विना हचुवामा नीति बनाउने र परसम्मको नसोची निर्णय गर्ने प्रवृत्तिका कारण सङ्कट झांगिदै गएको हो,” थापा भन्छन्।
अर्थशास्त्री डा. पाण्डे चाहिं अर्थतन्त्रमा सङ्कटको सङ्केत देखिइसकेकाले अनावश्यक उपभोग र खर्चमा व्यापक कटौतीदेखि भन्सारको न्यून बिजकीकरण एवं पूँजी पलायन रोक्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिं भारतसँगको अहिलेको सटही दरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “भारतसँगको सटही दरमा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुने बित्तिकै वस्तुको मूल्य बढेर आयात घट्छ, निर्यात प्रवर्द्धन हुन्छ।”
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले आर्थिक सूचकहरूले चिन्ताजनक स्थिति देखाएकाले दीर्घकालसम्मै व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। वाग्ले धेरै वस्तुको आयातमा ठूलो परिमाणमा न्यून बिजकीकरण भइरहेको, जसका कारण रेमिटेन्सबाट आउनुपर्ने जति रकम नआएर विदेशमै घुमिरहेको बताउँछन्। “अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा अवैध बजार र कारोबारको भइसकेको छ। अर्थतन्त्रमा थुप्रै संरचनागत समस्या छन्, जसबारे गम्भीर चिन्तन गर्ने र समाधानको उपाय खोज्ने पहल नै हुन सकेन। एक हिसाबले अर्थतन्त्र बेवास्तामा परेको छ,” वाग्ले भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)