स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, चुनाव गर्ने बाटो खुल्यो
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन्।
मेयर साहले आफूहरू २ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएकाले पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ भने माग गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएकाले ३० वैशाखको निर्वाचनका लागि अदालती अवरोध नभएको बताउँछन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार अलग अलग मितिमा निर्वाचन भए पनि शुरूमा निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानिने व्यवस्था छ।