प्रहरीको मनोबल घटाउने नेतृत्व
एमसीसी संसद् प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा जे गर्नुपर्ने हो त्यसैले टुङ्गो लगाओस्, न कि यस विषयले देशको शान्ति सुरक्षा, नेपालीको दैनिकी, जनजीविकामा असर गरोस्।
हेमन्त मल्ल
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)ले नेपाल र नेपालीलाई तताएको छ, यतिखेर। सबभन्दा बढी नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन वरिपरि चलिरहेको ढुङ्गा हानाहान र नाराबाजीले २०६२/२०६३ को आन्दोलनकै झल्को दिएको छ। यद्यपि, जुलूसमा सहभागीको उग्रता हेर्दा प्रहरीले निकै संयम अपनाएको देखिन्छ।
विरोध प्रदर्शन शुरू हुँदा नै अमेरिकी राजदूतले शान्तिपूर्ण कुरा राख्ने अधिकारमा बल प्रयोग गर्न हुन्न भनी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उक्त वक्तव्यले राजनीतिक क्षेत्रमा खासै महत्त्व नराख्ला, तर भीड नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षा निकायको काम-कारबाहीमा असर गर्छ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको विषय बाहेक भीड नियन्त्रण र अन्य काम-कारबाहीका सिलसिलामा कालो सूचीमा पर्दा केही प्रहरी कर्मचारी संयुक्त राष्ट्रसंघको मिशनबाट फिर्ता भए, कति जानै पाएनन्। अहिले भीड नियन्त्रणका लागि खटिएकाहरूमा पनि कालोसूचीमा पर्ने मनोविज्ञान हावी भए शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निष्प्रभावी हुन सक्छ।
अर्कातिर एमसीसीका विषयमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा प्रजातान्त्रिक युगमा नसुहाउँदो चरित्र उदाङ्गिएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिलेको सत्तागठबन्धन खडा गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन्। गठबन्धनमा एमसीसी टेबल गर्न सहज बनाइदिने तर संसद्मा विरोध गर्ने; कार्यकर्तालाई संसद् बाहिर प्रहरीसँग पौंठेजोरी खेल्न पठाउने अनि अर्कातर्फ प्रहरी दमन भयो भनेर विरोध जनाउने शैली जिम्मेवार नेतालाई सुहाउँदैन।
उनीहरूका यस्ता अभिव्यक्तिले सुन्नेलाई हाँस्ने मसला बाहेक केही दिंदैनन्। फेरि सरकारमा सहभागी दलको जिम्मेवार व्यक्तिबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा फिल्डमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले कुन मनोबल लिएर काम गर्ने?
ज्यान जोगाउन पसलभित्र छिरेका प्रहरीलाई उत्तेजक भीडले ढुङ्गा हानेको देख्दा पञ्चायतकालीन प्रशासनको झल्को आयो।
फेरि नयाँ बानेश्वरतिरै फर्कौं। ज्यान जोगाउन पसलभित्र छिरेका प्रहरीलाई उत्तेजक भीडले ढुङ्गा हानेको देख्दा पञ्चायतकालीन प्रशासनको झल्को आयो। २०४५/४६ को जनआन्दोलनका वेला काठमाडौंमा प्रहरीको मनोविज्ञान बुझेर मनोबल बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव राजभण्डारी र अञ्चलाधीश नरेन्द्र चौधरी आफैं सञ्चार सेटमा बोल्दै फिल्डमा निस्केका थिए।
यसको अर्थ मैले पञ्चायतलाई समर्थन गरेको होइन न त त्यो ज्यादतीको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको हुँ। बस्, सत्तापक्षले कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी लिएको उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरेको हुँ। अहिले सत्तामा बसेकाहरूले नै सरकारलाई दोष दिंदा कर्मचारीको मनस्थिति के होला भनेर विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
केही दिनअघि केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूले प्रयोग अवधि सकिएको अश्रुग्यास र वाटर क्याननको पानी सकिएपछि प्रहरीको भागाभाग भएकोबारे सोध्नुभएको थियो। कम क्षतिमा भीड नियन्त्रण गर्ने साधनको कमी भए सुरक्षा निकाय क्षति बढी हुने हतियार प्रयोग गर्न बाध्य भएको उदाहरण हाम्रा सामु नभएको होइन। तर, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा अश्रुग्यास र रबरको गोलीका कारण जनधनको क्षति कम भएको मलाई सम्झना छ।
अहिलेको अवस्थामा औंलामा गन्न सकिने केही कर्मचारी बाहेक कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिमा बसेको छ जो काम गर्न र जिम्मा लिन डराउँछ। यो कुरा सञ्चार माध्यमले लेखिराखेका छन् र देखिन्छ पनि। नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूबाट यस्तै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन्छ र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न खोज्दा झन् हतोत्साही गरिन्छ भने ऊ यथास्थितिमै बसिदिन्छ। जिम्मेवारी लिंदा आफ्नो ‘करिअर’ झन् बिग्रेला भनेर ऊ जोखिम लिन अघि सर्दैन।
मनोबल भनेको नाप्ने र तौलिने वस्तु होइन। मनोबल उच्च हुँदा सुरक्षा निकायले राष्ट्रका निम्ति ज्यान हत्केलामा राखेर काम गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। एमसीसी संसद् प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा जे गर्नुपर्ने हो त्यसैले टुङ्गो लगाओस्, न कि यस विषयले देशमा शान्ति सुरक्षा, नेपालीको दैनिकी, जनजीविकामा असर गरोस्। हाम्रा महामहिमहरूले मातहतकै कर्मचारीलाई दोष थोपरेर रुवाबासी गर्नुभन्दा यी कुरामा ध्यान दिंदा उचित होला।
(मल्ल नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)