एमसीसी रोक्न माग गरेका दुई रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदातल प्रशासनले एमसीसी रोक्न माग गर्दै आएका दुई वटा रिट दरपीठ गरेको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। संसद्मा प्रवेश गरिसकेको विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपाल छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने भन्दै परमादेशको माग गरी सर्वोच्च गएका थिए।
एमसीसी सम्झौता ८ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। अब त्यसमाथि संघीय सदनका दुवै सदनमा छलफल हुनेछ।
सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिमै संसद्मा टेबल भए पनि पाँच दलबीच विवाद छ। नेपाली कांग्रेस यसको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
गठबन्धनकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि यसको विपक्षमा उभिएका छन्।
सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि यस विषयलाई लिएर विवाद छ। संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समूह पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह विपक्षमा देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने यसमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। एमाले संसदीय दलले एमसीसी सम्झौताका विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा नेतृत्वलाई दिएको छ।