के सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी छ?
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानूनले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सञ्जाल प्रयोगकर्ताका साथै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सरकारी निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
भानुभक्त आचार्य
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने वा कानूनी दायरामा ल्याउने कुरा संसारभरि नै बहस भइरहेको तातो विषय हो। एकातिर छिटोछरितो सूचना प्रवाह र सञ्चारका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको सहभागिता बढ्दो छ भने अर्कातिर तिनै सञ्जालको प्रयोग गरी विभिन्न अपराध पनि भइरहेका छन्। तसर्थ, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र कानूनी आधार सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रायः संसारका सबै देशले महसूस गरेको पाइन्छ।
तर, सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि केही वैचारिक र कानूनी अस्पष्टता बाँकी नै छन्। किनभने, यी सञ्जाल सञ्चालकहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन्। तिनलाई कस्तो कानूनबाट कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा अलमल छ। शुरूआती वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमा जे लेखे/बोले पनि त्यसलाई निजी मामिला मानिन्थ्यो र जनताको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिन्थ्यो। तर, अहिले सामाजिक सञ्जालको व्यापकता र प्रभावले गर्दा यो व्यक्तिको निजी मामिला मात्रै रहेन।
शुरूआती वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमा जे लेखे/बोले पनि त्यसलाई निजी मामिला मानिन्थ्यो र जनताको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिन्थ्यो। तर, अहिले सामाजिक सञ्जालको व्यापकता र प्रभावले गर्दा यो व्यक्तिको निजी मामिला मात्रै रहेन।
सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिएका सूचनाहरू निजी हुन् कि सार्वजनिक भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न गत एक दशक खर्च भएको छ, तैपनि स्पष्ट हुन सकिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित/प्रसारित विषयवस्तुलाई कसैले प्रयोगकर्ताको निजी मामिला मान्छन् भने कतिपयले सार्वजनिक सरोकारको विषय। तर, फेसबूक आफैंले भने पब्लिक सेटिङमा राखिएका सबै सूचनालाई सार्वजनिक सूचना मान्छ, यद्यपि त्यस्तो सूचना प्रयोग गर्न ‘फेयर युस पोलिसी’ अपनाउनुपर्छ।
नियमन किन?
एउटा उदाहरणबाट शुरू गरौं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ र २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी मूलधारका परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई पाखा मात्रै लगाएनन्, आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तासँग सोझै सम्पर्क राखी उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजे। आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई ‘फेकन्यूज मिडिया’ को उपमा दिए। उनको सामाजिक सञ्जालको उद्दण्ड प्रयोगबाट प्रभावित उनका समर्थकले ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी कंग्रेसमा हमला गरे। अन्ततः ट्रम्प राष्ट्रपतिकालको अन्तिम सातातिर ट्वीटरले सदाका लागि र फेसबूकले अनिश्चितकालका लागि ट्रम्पका अकाउन्ट बन्द गरे। क्रमशः युट्युब, स्न्यापच्याट, इन्स्टाग्राम लगायतले समेत ट्रम्पका अकाउन्ट बन्द गरिदिए।
यो घटना लगत्तै ट्रम्प वा कुनै व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा रहेको निजी अकाउन्ट बन्द गर्न पाइन्छ कि पाइन्न, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो कि होइन भन्ने विषयमा अमेरिका र विभिन्न मुलुकमा बहस छेडियो। हुन त अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले व्यक्तिलाई जस्तै कर्पोरेट संस्थाहरूलाई पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। तर पनि, कुनै व्यक्तिको अभिव्यक्तिको माध्यमलाई बन्द गर्ने अधिकार कुनै व्यापारिक वा निजी संस्थालाई छ कि छैन भन्ने विषयमा अझ बढी चर्काचर्की भए।
सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भए पनि यो अन्य परम्परागत आमसञ्चारका माध्यमसँग अमिल्दो किसिमको छ। त्यसैले परम्परागत सञ्चार माध्यम नियमनका तौरतरीकाले यसलाई नियमन गर्न कठिन छ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगकर्ता ट्रम्प मात्रै होइनन्। कुनै एक प्रयोगकर्ताको अकाउन्टलाई निषेध गर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पनि छैन। ट्रम्प जस्तो स्वभाव र विचारले उत्प्रेरित हुँदै आफ्ना उग्र विचारधारालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलाएर सामाजिक सुव्यवस्थामा खलल पार्न सक्ने अवस्था फेरि आउन सक्छ। तसर्थ ट्रम्प काण्डले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बल पुर्यायो, किनभने सामाजिक सञ्जालले प्रवर्द्धन गर्ने छलकपटपूर्ण रणनीति (कन्स्पिरेसी थ्यौरी), फर्जी सूचना, वैयक्तिक गोपनीयताको दुरुपयोग, राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने कुरा आदिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यस्तै, १५ मार्च २०१९ मा न्यूजिल्यान्डको क्रिस्टचर्चमा रहेका दुई वटा मस्जिदमा अन्धाधुन्द गोली चलाएर ५१ जनाको हत्या गर्ने व्यक्तिले त्यो आतङ्ककारी गतिविधिलाई फेसबूकमा १७ मिनेटसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। यस घटनाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अझ बढी र तत्कालै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने दबाब बढायो।
नियमन कसरी?
सामाजिक सञ्जालको नियमन अहिलेको आवश्यकता हो, तर यसको नियमन सजिलो छैन। संसारका अधिकांश मानिस प्रत्यक्ष जोडिएकाले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्छ भन्नेमा धेरैको एकमत छ, तर कसरी हुनुपर्छ, कुन परिमाणमा, कस्तो संयन्त्रको प्रयोग गरिनुपर्छ वा कस्तो नियामक निकाय बनाउनुपर्छ भन्नेमा कोही स्पष्ट छैनन्। सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भए पनि यो अन्य परम्परागत आमसञ्चारका माध्यमसँग अमिल्दो किसिमको छ। त्यसैले परम्परागत सञ्चार माध्यम नियमनका तौरतरीकाले यसलाई नियमन गर्न कठिन छ।
बाराक ओबामाको पालामा राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउसका प्रविधि र आर्थिक नीति सल्लाहकार दिपायन घोषले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कठिन हुनाका तीन कारण हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यूमा उल्लेख गरेका छन्- पहिलो कुरा त यसको पहुँच कति हो भन्ने ठम्याउन मुश्किल छ, जबकि परम्परागत मिडियाको पहुँच वा पकड क्षेत्र थाहा पाउन सकिन्छ। दोस्रो, सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तु असम्पादित वा मनमौजी हुन्छन्, जसले गर्दा त्यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण, भ्रमपूर्ण वा फर्जी सूचनाको बाढी हुन्छ र त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार हुँदैन। तर, परम्परागत मिडियाको विषयवस्तु सम्पादनका विभिन्न चरण पार गरेर आएको हुन्छ। विषयवस्तुको आधिकारिकताको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्था हुन्छ। तेस्रो, परम्परागत मिडियामा कुन सूचना हेर्ने वा नहेर्ने भन्ने विषयमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तु ‘एल्गोरिदम’ ले प्रवर्द्धन गरिरहेको हुन्छ। कुन सही कुन गलत छुट्याउन गाह्रो हुन्छ।
एकातिर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जस्तै सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक प्रयोग गर्ने, अर्कातिर कुनै निर्दिष्ट नीति बेगर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने दुवै अतिवाद हुन्। बीचको बाटो भनेको सबैको छलफल र सहभागितामा स्पष्ट नीति-नियम निर्माण नै हो।
हुन त एप्पल, फेसबूक, गुगल, ट्वीटर, रेडिट लगायत ५० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले सन् २०१८ मा जारी भएको सान्टाक्लारा सिद्धान्त अनुमोदन गरेका छन्। यस सिद्धान्त अनुसार, ती कम्पनीले आफ्ना प्लेटफर्ममा उपलब्ध विषयवस्तु प्रयोगकर्ताको अधिकार हनन नहुने गरी स्वच्छ, तटस्थ, समानुपातिक, मर्यादित एवं पारदर्शी रूपमा परिमार्जन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जस्तो कि, (क) प्रयोगकर्ताको मानव अधिकार र कानूनसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने, (ख) प्रयोगकर्ताले बुझ्न सक्ने नीति-नियमहरू बनाउने, (ग) सबै राजनीतिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक परिस्थितिमा समान रूपले लागू हुन सक्ने, (घ) राज्यका नीति, नियम वा कानूनका कारण विषयवस्तु परिमार्जन हुन सक्ने, (ङ) सत्यतथ्य जाँचेर गलत वा भ्रामक विषयवस्तु हटाउने।
त्यति हुँदाहुँदै ती सिद्धान्त सम्बन्धित कम्पनीहरूले स्वविवेकले प्रयोग गर्ने भए, आफ्नो प्लेटफर्ममा हुन सक्ने नाफा–घाटा समेत विचार गरेर। सामाजिक सञ्जालले पालन गर्नैपर्ने न्यूनतम मापदण्डबारे अन्योल देखियो। एकातिर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जस्तै सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक प्रयोग गर्ने, अर्कातिर कुनै निर्दिष्ट नीति बेगर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने। दुवै अतिवाद हुन्। बीचको बाटो भनेको सबैको छलफल र सहभागितामा स्पष्ट नीति-नियम निर्माण नै हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
संसारका धेरै देश सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट आजित छन् र त्यसको नियमनका लागि विभिन्न कानून तर्जुमा गरिरहेका छन्, जसमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई फौजदारी अपराध सरह दण्डित गर्ने र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी वा त्यसका कर्मचारीलाई समेत जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएका छन्।
उदाहरणका लागि, क्यानाडा सरकारले फेसबूक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम वा युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ। हुन त इन्टरनेटबाट फैलिन सक्ने मानहानि, गाली बेइज्जती र घृणायुक्त अभिव्यक्तिका लागि क्यानाडामा बिल सी–३६ लागू भएकै छ, तर अब सामाजिक सञ्जाललाई नै केन्द्रित गरेर यो कानून बन्दै छ। यस कानून अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा भएका विवादास्पद विषयवस्तुबारे नियामक निकायले सूचना पठाएको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित कम्पनीले हटाइसक्नुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा घृणायुक्त अभिव्यक्ति, बाल यौनशोषण, यौन दुर्व्यवहार, हिंसा फैलाउन सक्ने र आतङ्कवाद सम्बन्धी विषयवस्तु प्रकाशन गरेमा आर्थिक जरिवाना वा फौजदारी अपराध सरह कारबाही हुनेछ। बारम्बार यस्ता निषेधित विषयवस्तु प्रकाशन गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई अदालती प्रक्रियाबाट क्यानाडाभरि बन्देज लगाउन सकिनेछ।
अस्ट्रेलियाले हिंसात्मक वा हिंसा भड्काउने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राखेको अवस्थामा निर्देशित समयभित्र नहटाइए फेसबूकका कर्मचारी समेतलाई जेल सजाय हुन सक्ने कानून बनाउँदै छ। गत नोभेम्बर महीनामा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले मानहानि हुने, आतङ्कवादी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनलाइन ट्रोल मार्फत मानिसको खिल्ली उडाउने काम रोक्न सामाजिक सञ्जाललाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। त्यस्तै, अहिले मस्यौदा हुँदै गरेको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा बेनामे वा छद्मभेषी प्रयोगकर्ताको पहिचान खोल्न बाध्य पार्ने र त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई कारबाही गर्न सकिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले के देखाउँछन् भने सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नु भनेको प्रयोगकर्तालाई मात्रै निगरानीमा राख्नु होइन। बरु, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी स्वयंलाई कसरी जवाफदेही बनाउने र सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नपाओस् भनेर सबै पक्षलाई समेट्ने गरी कानून निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
बेलायती संसद्ले गत ११ फेब्रुअरीमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने हानि नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी एउटा ब्रिफिङ पेपर सार्वजनिक गरेको छ। यस दस्तावेजमा सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ‘ड्यूटी अफ केयर’ बढाउने विषय प्रस्ताव गरिएको छ। ड्यूटी अफ केयर भन्नाले सामाजिक सञ्जालमा हुने हानिकारक सामग्रीको छानबिन गरी तत्कालै सम्बन्धित कम्पनीले हटाउने वा कारबाही गर्ने एवं त्यस्ता सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन/प्रसारण हुन निषेध गर्ने जिम्मेवारी हो। हुन त सामाजिक सञ्जालका विविध पक्षलाई नियमन एवं कारबाही गर्न बेलायतमा विभिन्न कानून छन्, तर ती सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जना हुन सक्ने सबै परिस्थितिको सामना गर्न पर्याप्त छैनन्। त्यसका लागि ‘अनलाइन सेफ्टी बिल’ अत्यावश्यक छ, जसले कसैलाई धम्क्याउने, ढाँट्ने वा कुनै किसिमबाट हानि पुर्याउने नियतले प्रकाशन/प्रसारण गरिएका अभिव्यक्तिमा छानबिन गरी दण्डित गर्न सक्छ।
छिमेकी देश भारतमा पनि संघीय सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानूनको मस्यौदा गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने कि अहिले लागू भइरहेका कानूनमै सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका प्रावधान थप्ने भन्नेमा लामो बहस भए पनि अब छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने टुङ्गो लागिसकेको छ। यस कानूनको उद्देश्य उक्त सञ्जालको प्रयोग गरी हुन सक्ने अपराधको नियन्त्रणमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नै जवाफदेही बनाउनु हो। उदाहरणका लागि, सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित विषयवस्तुको परिमार्जन पारदर्शी बनाउने, फर्जी सूचना रोक्ने, नियामक निकायले मागेको अवस्थामा छद्म प्रयोगकर्ताहरूको सूचना उपलब्ध गराउने, सामाजिक सञ्जालमा राखिएका गलत सूचना हटाउने आदि प्रावधान समेटिएका छन्। साथै, भारतमा प्रयोग भइरहेका सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूले अब आआफ्ना सञ्जालमा आउने गुनासो हेर्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले के देखाउँछन् भने सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नु भनेको प्रयोगकर्तालाई मात्रै निगरानीमा राख्नु होइन। बरु, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी स्वयंलाई कसरी जवाफदेही बनाउने र सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नपाओस् भनेर सबै पक्षलाई समेट्ने गरी कानून निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा नियमन प्रयास
सामाजिक सञ्जालबाट हुने विभिन्न अपराधको निरुपण गर्न नेपाल प्रहरीमा दिनहुँ उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढेको बढ्यै छ। तर, सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालले उचित र समयमै सहयोग नगर्दा कतिपय जटिल अपराधका घटना सुल्झाउन सकेको देखिंदैन। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन समेत नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानून आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरी आपराधिक गतिविधि हुने क्रम बढ्दै गएपछि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानून ल्याउने चर्चा वेलाबखत चल्ने गरेको छ। विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत व्यक्तिका तस्वीर सम्पादन गरी अनर्थ लाग्ने गरेर सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन/प्रसारण गर्ने, ट्रोल बनाउने, सन्दर्भ नखुल्ने एकपक्षीय भनाइ सार्वजनिक गरेर अर्को पक्षप्रति घृणा फैलाउने, रिसइबी साँध्न गोप्य भिडिओ सार्वजनिक गर्ने, हैरानी दिने, सूचना ह्याक गर्ने, गलत सूचना दिएर सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने, सामाजिक अमनचैन बिथोल्ने, आर्थिक क्षति पुर्याउने, सुरक्षामा खलल पार्ने लगायत गतिविधिहरू बढ्दो मात्रामा भइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने विभिन्न अपराधको निरुपण गर्न नेपाल प्रहरीमा दिनहुँ उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढेको बढ्यै छ। तर, सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालले उचित र समयमै सहयोग नगर्दा कतिपय जटिल अपराधका घटना सुल्झाउन सकेको देखिंदैन। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन समेत नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानून आवश्यक देखिन्छ। गत वर्ष माघमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न नेपाल सरकारले कानून बनाउन लागेको जानकारी गराएका थिए, जसमा नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्रचलित कानून अनुसार नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने लगायत प्रावधान राख्न खोजिएको बताइएको थियो। त्यस लगत्तै सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७ तयार पारेको थियो, जसले सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नेपालको विद्यमान कानूनमा व्यवस्था भएभन्दा अझ बढी कस्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरेको थियो। चौतर्फी आलोचना भएकाले त्यो निर्देशिका त्यत्तिकै थन्कियो।
यस निर्देशिकामा मूलतः तीन समस्या थिएः (१) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यस निर्देशिकाको उल्लङ्घन गरेमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार कारबाही गरिने। (२) सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने, नभएमा नेपालभित्र सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइने। (३) सरकारले गलत ठानेको र हटाउन चाहेको विषयवस्तुलाई सामाजिक सञ्जालले यथाशीघ्र हटाउनैपर्ने।
तर, सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्न बाध्य पार्ने प्रष्ट रणनीति वा कार्यक्रम सरकारसँग नभएको अवस्था एवं सरकारले गलत गरेको अवस्थामा त्यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र हुँदै नभएका कारण सरकार पक्षधर सांसदहरू समेत यो निर्देशिकाप्रति आश्वस्त हुन सकेनन्। साथै, सरकारले जे चाह्यो त्यो मात्रै सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आएमा त्यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पर्ने देखिन्छ।
के गर्न सकिन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन खण्डमा विभाजन गरेर कानून बनाउन सकिन्छ। पहिलो, नेपालले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको ‘ड्यूटी अफ केयर’ दायित्व बढाउन सक्छ, जस अन्तर्गत गैरकानूनी गतिविधि, अश्लील सामग्री, आतङ्कवादी क्रियाकलाप र घृणा फैलाउने काम नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल आफैं अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उनीरूले सम्बन्धित देशभित्र आधिकारिक कार्यालय खोल्ने, देशभित्रका तथ्याङ्क बाहिर नलैजाने वा कुनै तेस्रो पक्षलाई बिक्री-वितरण नगर्ने, भारतले प्रस्ताव गरे जस्तै गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गरेर तत्कालै आधिकारिक जवाफ दिने लगायत काम-कारबाहीका लागि जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त गृहकार्य, स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रभावकारी रणनीति हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानूनले सञ्जाल प्रयोगकर्ताका साथै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सरकारी निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउनुपर्छ। त्यस्तो नियमन पारदर्शी र स्पष्ट कार्यान्वयन हुने किसिमको हुनुपर्छ। साथै, विद्यमान संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा सङ्कुचित पार्ने किसिमको हुनु हुँदैन।
दोस्रो, नेपालमा विद्यमान कानूनहरू जस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लगायतले निम्न विषयमा नियमन गर्ने गरेका छन्ः (१) राज्यको सुरक्षामा आँच आउने कुरा, (२) व्यक्तिको गोपयनीयता भङ्ग हुने कुरा (३) बाल यौनदुर्व्यवहार, (४) गाली बेइज्जती र मानहानि, (५) फर्जी सूचना नियन्त्रण। सामाजिक सञ्जालका लागि छुट्टै कानून बनाउँदा विद्यमान कानूनमा उल्लिखित विषयवस्तुलाई समेटेर कानून बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी हुन सक्ने बौद्धिक चोरी, गाली बेइज्जती, मानहानि लगायत विषयवस्तु निरुत्साहन गर्न आर्थिक जरिवाना तोक्न सकिन्छ। तर, त्यस्तो कानूनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा खुम्च्याउने वा सरकारको आलोचना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्नु हुँदैन।
तेस्रो, सामाजिक सञ्जाल ऐन लागू भए/नभएको, विद्यमान कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय दिए/नदिएकोबारे अनुमगन गर्न अर्धन्यायिक निकायका रूपमा सामाजिक सञ्जाल नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो संयन्त्रले तीन वटा मुख्य काम गर्न सक्छः (क) सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सञ्जालका प्रयोगकर्ताका लागि स्वनियमनकारी मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, (ख) सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित/प्रसारित विषयवस्तु विद्यमान कानून उल्लङ्घन गर्ने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने किसिमका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने, र (ग) सरकारले जारी गर्ने कानून, नियमावली, निर्देशिका वा सर्कुलर आदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा खुम्याउने किसिमका भएमा वा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले ‘ड्यूटी अफ केयर’ निर्वाह नगरेको अवस्थामा ती संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अदालती प्रक्रियामा लैजाने र मुद्दाहरू निरुपण गर्ने।
समग्रमा, सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानूनले सञ्जाल प्रयोगकर्ताका साथै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सरकारी निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउनुपर्छ। त्यस्तो नियमन पारदर्शी र स्पष्ट कार्यान्वयन हुने किसिमको हुनुपर्छ। साथै, विद्यमान संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा सङ्कुचित पार्ने किसिमको हुनु हुँदैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)