‘नेपालले चाहेको वेला खारेज गर्न पाउने सङ्कल्प प्रस्ताव सहित एमसीसी पारित गरौं’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमसीसी कम्प्याक्टसँगै सङ्कल्प प्रस्ताव र एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरण पनि संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संसद् भवनमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै थापाले भने, “एमसीसी कम्प्याक्टसँगै स्पष्टीकरण प्रस्ताव पनि पारित गरौं। महाकाली सन्धिका वेला जस्तै एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरौं।”
महामन्त्री थापाले माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालकै पालामा एमसीसीका विभिन्न प्रक्रिया अघि बढेको बताए।
थापाको धारणा उनकै शब्दमा:
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुभएका वेला एमसीसी कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि नेपालले पहिलो पटक आफ्नो रुचि जाहेर गरेको हो।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुभएका वेला नेपालले औपचारिक रूपमा एमसीसीमा सहभागी हुन चाहेको अमेरिकालाई जानकारी गराइएको थियोे। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला प्रक्रिया शुरू भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा यो अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यो मन्त्रिपरिषद्मा म आफैं पनि सदस्य थिएँ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका वेला कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला हामीले यसलाई अगाडि बढायौं। संशोधनका निम्ति छलफल पनि गर्यौं। तर, २०७४ मा हामीले नै सम्झौता गरिसकेकाले संशोधन गर्न नमिल्ने रहेछ। त्यसपछि हामीले एमसीसीलाई प्रश्न सोधेर पत्र पठायौं। उसले जवाफ पनि दियो।
एमसीसीले जवाफ पनि पठाइसकेपछि हामी ‘ए तिमीले स्पष्टीकरण दिएर हुन्छ?’ तिम्रो स्पष्टीकरण मान्दैनौं भनिरहेका छौं। गठबन्धनको बिहीबारको बैठकमा हामीले एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरण पनि संसद्मा लिएर आऔं भनेका छौं। एमसीसी कम्प्याक्टसँगै स्पष्टीकरण प्रस्ताव पनि पारित गरौं। महाकाली सन्धिका वेला जस्तै एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरौं।
सङ्कल्प प्रस्तावमा के लेखौं भने- एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ, त्यसमा नेपाल प्रतिबद्ध छ, तर योभन्दा दायाँ-बायाँ अन्य अर्थ लगाउन थालियो भने नेपालले तत्क्षण खारेज गर्नेछ भनेर उल्लेख गरौं। त्यसो गरेपछि नेपाल सरकारले कुनै पनि वेला खारेज गर्न पाउनेछ। त्यति वेला हामी भएनौं भने पनि कुनै न कुनै दल सरकारमा त हुन्छ।
अब यसलाई अलमलमा नराखौं। पास भए पास, फेल भए फेल संसद्मा प्रस्तुत गरौं। जति दिन आवश्यक पर्छ, छलफल गरौं। दूधको दूध, पानीको पानी भने जस्तो देश र जनताले पनि सबै कुरा थाहा पाऊन्। पक्षमा मन लाग्नेले पक्षमा र विपक्षमा लाग्नेले विपक्षमा मतदान गरौं।
प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई गएर यही कुरा भन्छु भन्नुभएको हो। तपाईंहरू सरकारमा भएका वेला, कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुहुन्थ्यो। त्यति वेला पनि एमसीसी संसद्मा ल्याइनुपर्छ भनेर हामीले मत राख्यौं।
सकेसम्म हामी यही गठबन्धनबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौं। आजको मितिसम्म पनि हामी गठबन्धन सरकार चलाइरहेका छौं। यो भन्दै गर्दा के याद गर्नुपर्छ भने कुराकानी मिलेको हुनाले गठबन्धन बनेको हो। कुराकानी नमिल्ने तर गठबन्धन रहिरहने भन्ने हुँदैन। हामी फरक फरक दल हौं, गठबन्धनमा रहिरहनका लागि केही न केही कुरामा मिल्नुपर्यो नि। न्यूनतम कुरा त मिल्नुपर्यो नि।
यो नेपालको विश्वसनीयताको पनि कुरा हो। हामी सबै पार्टीहरू यसमा कहीं न कहीं संलग्न छौं।
एमसीसीका लागि गठबन्धन गरेका हैनौं भन्ने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीसँगै हिंड्नका लागि गठबन्धन गरेको हो। वैकल्पिक सरकार दिन सक्छौं, सँगै हिंड्न सक्छौं भनेर गठबन्धन बनेको हो। संसद्मा टेबल गर्ने कुरामै असहमत हुने हो भने हामी सँगसँगै सरकारमा बस्न सकौंला कि नसकौंला!
यो विषय अब टुङ्ग्याउनुपर्छ। संसद्ले खारेज गर्छ भने पनि गर्छ। तर, पछि पछि धकेल्ने काम नगरौं। कतिपयले चुनावपछि सारौं भनेका छन्। चुनावपछि धकेलौं भन्नुको अर्थ छैन। यदि राष्ट्रघाती छ भने त चुनावपछि पनि राष्ट्रघाती नै हुन्छ नि।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)