त्यो प्रजातन्त्र, यो लोकतन्त्र
२००७ सालको क्रान्तिपछि २००८ सालमा नेपाल गजेट (राजपत्र) छापिन थाल्यो। त्यस वर्षका राजपत्रले शिक्षा, स्रोतको पुनर्वितरण, जनकल्याण आदि क्षेत्रमा २००७ सालको क्रान्तिले ल्याएका एकपछि अर्का परिवर्तन र ती परिवर्तन बिस्तारै बिलाएका कुरा देखाएका छन्। त्यस्तै, अधिकांश मानिस निर्भर रहेको कृषि क्षेत्र अनि खानेकुरा र लत्ताकपडा आपूर्तिको दयनीय अवस्था पनि तिनले देखाएका छन्। समयको एउटा मोडले कस्ता परिवर्तन ल्याएका थिए र त्यस मोडमा आइपुग्दा हाम्रो अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा जानिराख्दा अगाडिको बाटो तय गर्न सजिलो होला भन्ने ठानेर २००८ सालका राजपत्रमा छापिएका रोचक र उपयोगी कुरा प्रस्तुत गरिएको छ।
‘हाम्रा अछूत कहलाइएका भाइहरूले पनि नेपाल राजभरका शिक्षालयहरूमा अरु जातहरूले सरह शिक्षा पाउने बन्दोबस्त भएको छ। ... हाम्रा हरिजनभाइहरूले कुन कुन शिक्षालयहरूमा पढ्न चाहनुहुन्छ खोलाइ ती शिक्षालयहरूका प्रधानअध्यापकहरूकहाँ आवेदनपत्र दिनुहोला। त्यस्ता आवेदन पत्रहरू आएपछि जाँची लायक ठहरिएको कक्षामा भर्ना गरी पढाउने बन्दोबस्त हुनेछ।’
मोहन मैनाली
नेपाल सरकारले १५ असोज २००८ को नेपाल गजेटमा यो सूचना निकाल्यो। त्यसको आठ महीनाअघि मुलुकमा प्रजातन्त्र नआउन्जेल ‘अछूत’ जातका मानिसलाई छुन समेत कानूनले रोक लगाएको थियो। उनीहरूलाई छोइछिटो नहाल्नेलाई दण्ड दिइन्थ्यो।
शिक्षाका क्षेत्रमा कायम जातीय भेदभाव हटाउने यो कदम २००७ सालको क्रान्तिले ल्याएको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन थियो। यो काम किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा सरकारले भनेको थियो- ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले सारा जनतालाई शिक्षा दिलाउनुपर्छ र कुनै पनि वर्गलाई भेदभाव नगरी सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ।’
त्यस सूचनामा अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गरिएको थियो- हरिजन विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता हेरी स्कूलमा खाजा ख्वाउने, मुनासिव माफिकको किताब खर्च र थोरबहुत लुगा खर्च दिने प्रबन्ध मिलाउने कोसिस पनि भइरहेको छ। अर्थात् ‘अछुत’ मानेर हेपिएकाहरूलाई ‘अबदेखि तिमीलाई छोइछिटो हालिँदैन, तिमीहरूले अरु सरह पढ्न पाउँछौ’ भनेर मात्र पुग्दैन, पढ्नका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले स्वीकार गरेको रहेछ।
त्यो सूचना निकालेको २० दिनपछि नेपाल गजेटमै प्रकाशित अर्काे सूचना हेर्दा माथि भनिएको काम कति सान्दर्भिक थियो भन्ने थाहा पाइन्छ। त्यसमा २००७ सालको प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूको नाम छापिएको छ। जस अनुसार, नेपालमा प्रजातन्त्र आएको वर्ष परीक्षा दिएका ३९० जनाले मात्र एसएलसी पास गरेका रहेछन्। कुन स्कूल पढेका भनी नखुल्ने कम्पार्टमेन्टल दिने पाँच जना बाहेकका ३८५ जनामध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत विद्यार्थी त्यति वेलासम्म नेपाल भनिने काठमाडौंका तीन शहरका स्कूलका र प्राइभेट थिए। काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा र उपत्यका बाहिर पाल्पा, वीरगञ्ज, गौर, जनकपुर, विराटनगर, धरान, धनकुटा गरी सात वटा स्कूल बाहेक अन्त एसएलसीसम्मको पढाइ हुँदैनथ्यो।
एसएलसी परीक्षा दिनेहरूमा जातजातिबारे अलमल भएका २३ जना बाहेक ३६७ जनामध्ये नेवार २१० जना, बाहुन ९२ जना, क्षत्री ५३ जना, गुरुङ र मधेशी पाँच-पाँच जना अनि मगर र मारवाडी एक-एक जना थिए। जातजातिबारे अलमल हुने जोशी र नेपाली थरमध्ये सबैभन्दा धेरै नेवार र त्यसपछि बाहुन हुने सम्भावना छ। यसको अर्थ हो, एसएलसीसम्म पढ्न अवसर पाउनेमा यी दुई जात अगाडि थिए। एसएलसी पास हुने महिला पाँच जना मात्र थिए।
त्यति वेलासम्म पढाइको सुविधा निश्चित ठाउँ, निश्चित लिङ्ग र निश्चित जातजातिका मानिसले मात्र पाइआएका रहेछन्। त्यसैले अवसरका ढोका खोल्ने शिक्षा नपाएका समूहलाई शिक्षा दिलाउन गरिएको यो कदम क्रान्तिकारी थियो। यो त्यति वेलाको कुरा हो, जति वेला शिक्षाका लागि अहिले जस्तो विदेशी संस्थाले दबाब दिएका थिएनन्, सहयोग गरेका थिएनन्।
२००७ सालको क्रान्तिले ल्याएको अर्काे ठूलो परिवर्तन हो- सरकारको आम्दानी र खर्च दुनियाँले थाहा पाउने चलन चल्नु। २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले नेपालको पहिलो बजेट पेश गरेका थिए। बजेटमा भनिएको थियो, त्यसअघि ‘सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजायती धन सम्झिइन्थ्यो। राज्यकोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन।’
क्रान्ति हुनु भनेको यसअघि निश्चित समूहले कब्जा जमाएका सीमित स्रोतसाधनमा उक्त समूहको विशेषाधिकार अन्त्य भई ती स्रोतसाधनको पुनर्वितरण हुनु पनि हो। सात सालको क्रान्तिपछि यस विषयमा प्रयास भएका रहेछन्।
प्रजातन्त्र आउनुअघिसम्म काठमाडौंका मानिसले घरमा खानेपानीका धारा राख्न सत्ताको विशेष कृपापात्र हुनुपर्थ्यो। उनीहरूले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी धारा लिएर अरूलाई बाँड्न पाउँथे, तर १८ भदौ २००८ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार उनीहरूले अब यसो गर्न नपाउने भए। ‘...एकभन्दा बढी धाराहरू हुने घरमा सो बढी धाराको जरुरत मुनासिब छ/छैन जाँच हुनेछ। बढी भएको बन्द गरिदिइनेछ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘अहिले नै आफूलाई चाहिएको भन्दा बढी भएको धाराको यस मन्त्रालयलाई जनाउ दिई बन्द गराउनु भएमा सारै बढिया कुरा हो।’
यस सूचनाले दिएको अर्काे सन्देश हो- यसअघि जसले अनुचित तरीकाले सार्वजनिक स्रोतसाधन उपयोग गरेको थियो, उसले क्रान्तिपछि आफ्नै प्रेरणाले त्यस्ता सुविधा छाड्नुपर्छ।
त्यसो गर्न मानिस तयार थिए होलान् त? यो सूचना छापिएको दुई साता जतिपछि १ असोजमा राजपत्रमा छापिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनाका अनुसार, वनमन्त्री सिंहशमशेरले पानीको दुरुपयोग नगर्ने र कम्यान्डर इनचिफ केशरशमशेरले आफूकहाँ भएका सबै फोहरा कटाउने विचार प्रकट गरे।
२००८ सालको नेपाल गजेट। नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन २२ साउन २००८ मा नेपाल गजेटको रूपबाट शुरू भएको थियो।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरे अनुसार क्रान्ति लगत्तै नेपालका सैकडा ९० बासिन्दाको पेशा कृषि थियो, तर पहाड, मधेश, तराई सबै ठाउँहरूमा किसानको हातबाट जग्गा-जमीन ठूलाठालु साहुमहाजन र अरू धनी वर्गको हातमा गइरहेको थियो र सुकुम्बासीको सङ्ख्या बढ्दै थियो। यस्तो अवस्थाबाट किसानलाई मुक्त गर्न अनुचित तरीकाले जग्गा हडपेकाहरूबाट खोसेर जग्गा नहुनेलाई वितरण गर्न सरकारले बिर्ता खारेजी बन्दोबस्त अड्डा खोल्यो। बिर्तावाललाई आफूसँग भएको बिर्ता जग्गाको फाँटवारी दिन आह्वान गर्यो। बिर्ता पाएका जग्गा बिक्री बन्धकी गर्न, दान दिन र अंशबन्डा गर्न रोक लगायो।
तर, यस्तो व्यवस्था गरेको दुई महीना नपुग्दै पहाडमा बिर्ता जग्गामध्ये केही बिक्री, दान र अंशबण्डा गर्न दिने घोषणा गर्यो।
यसले क्रान्तिकारी भावना बिस्तारै सेलाउने र क्रान्तिका उपलब्धि बिस्तारै गुम्ने सङ्केत गर्यो।
राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “२००७ सालको क्रान्तिको उद्देश्य ठाउँ अनुसार, स्थानीय आवश्यकता अनुसार फरक थियो। बाँके, बर्दिया जिल्लामा राधाकृष्ण थारूको नेतृत्वमा भएको यस क्रान्तिको मुख्य लक्ष्य जमीन जसले जोत्छ उसैको स्वामित्वमा पार्नु थियो। त्यहाँ यो समस्या निकै जटिल थियो।”
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, बाँके र बर्दिया जिल्लामा जग्गा नापी भएर रैतीका नाममा दर्ता भएको चार वर्षसम्म पनि उनीहरूले ठूलाठालुलाई अधियाँ बुझाइरहनुपरेको थियो। यसले किसानको शोषण कति भएको थियो भन्ने कुरा बताउँछ। २००८ सालमा सरकारले त्यस्तो काम बन्द गराउन कदम चालेको थियो।
थोरै मानिसले धेरै जग्गा ओगटेपछि खेती गर्न अर्काे मान्छे राख्नैपर्यो। मोही, अधियार आदि नाम दिइएका किसान जग्गा मालिकबाट आक्रान्त थिए। क्रान्ति भएको केही समयसम्म पर्खंदा पनि यस्तो अवस्था तुरुन्तै नहट्ने जस्तो लागेपछि ठाउँ ठाउँमा किसानले विद्रोह गरेका थिए। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, ‘गाउँगाउँका भँडुवाहरूले यो साल बाली तिर्न पर्दैन, बाली तिर्यौ भने तिमीहरूलाई हरएक झमेला लगाइ दुःख दि तिमीहरूको सर्वस्व हिंडाइदिन्छौँ भनी रैती तालुकदारमा उर्दी दिँदै हिँडेका’ थिए।
‘यिनै कारणहरूबाट किसान आन्दोलनको श्रीगणेश भएका लक्षणहरू कुनै जिल्लाहरूमा स्पष्टै देखिन थालिसकेको छ,’ सरकारले यो कुरा महसूस गरेर राजपत्रमा छाप्यो।
खेती-भूमिमा निर्भर हुने र भूमिमा राम्रो व्यवस्था नभएसम्म किसानको आर्थिक अवस्थामा उन्नति हुन नसक्ने ठानेर सरकारले भूमिदारी अधिकार-प्राप्ति कानून २००८ बनायो। यसको उद्देश्य २००७ सालमा जुन जुन रैतीले जुन जुन जग्गा कमाएका थिए, त्यसमा उनीहरूलाई मोहियानी हक दिलाउनु थियो।
तर, क्रान्तिको हावा सेलाउँदै जाँदा ठालुहरूको बोलबाला बढ्दै गयो। मोहियानी हकको काम लामो समयसम्म भएन। बल्ल २०२१ सालमा आएर मोहीलाई मोहियानी हक दिइयो। त्यति वेला पनि सबै मोहीले यो अधिकार पाएनन्।
जीविका र बसोबासका उपाय नभएका मानिसका लागि आजभोलि पनि जग्गा जरुरी हुन्छ। आजभन्दा ७० वर्षअघि त्यसो नहुने कुरै थिएन। त्यसैले क्रान्तिपछिको सरकारले २००८ सालमा भूमि वितरण नियम बनायो। यस नियम अनुसार आवादलायक जग्गामा पहिलो हक स्थानीय सुकुम्बासीको लाग्ने भयो। त्यसपछि क्रमशः राजनीतिक पीडित, अरू ठाउँका सुकुम्बासी र अन्त्यमा आफ्नो जमीनले खान नपुग्ने किसानले यस्तो जग्गा पाउने भए।
त्यति वेला शुरू भएको जग्गा वितरणको काम अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ। तर, अहिले र त्यति वेलाको जग्गा वितरणको प्रक्रिया अलि फरक छः त्यति वेला मधेशमा २५ बिघा र पहाडमा खेत भए २५ रोपनी अनि पाखो भए ५० रोपनीसम्म जग्गा दिने भनिएको थियो। यस्तो जग्गा बाँझो राखेमा सरकारको हुने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै गरी सरकारबाट पाएको यस्तो जग्गा २५ वर्षपछि सरकारको हुने भनिएको थियो।
हामीलाई कहिलेकाहीं विगतको उग्र प्रशंसा गर्ने रोग लाग्छ। गाँस, बास र कपासबारे पनि हामी त्यसै गर्छाैं र भन्छौं- पहिले हामी आत्मनिर्भर थियौं, अहिले परनिर्भर भयौं आदि आदि। २००८ को राजपत्र हेर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ- नून, चिनी, चामल, गहुँ तथा रुवा, धागो, कपडा आदिको अभाव कति चरम रहेछ। त्यस वर्ष छापिएका राजपत्रका केही शीर्षकले भन्छन्ः नून आपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त, कपडा बिक्री-वितरण गर्ने नियम, रक्षा संघ मार्फत कपडा वितरण गर्ने, चामल बिक्री-वितरणको सूचना, भारतबाट आयातीत गहुँको बिक्री-वितरण सम्बन्धी, कपडा धागोको कुपन वितरणमा सचेतता, कोटा कपडाको बिक्री-वितरण सम्बन्धी, सरहदभित्र खाद्यान्न खरीद-बिक्री गर्ने लाइसेन्स, कोटाको धागो र कपडा रुवाको खुद्रा विक्रेतालाई लाइसेन्स दिनेबारे सूचना, कोटाको कपडा बिक्री-वितरण गर्ने खुद्रा पसलेको विवरण आदि इत्यादि।
त्यति वेला खाने अन्नको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा १६ पुस २००८ मा प्रकाशित खाद्य तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एउटा सूचनाले देखाउँछ। त्यसमा भनिएको छः
अनुचित तरिकाबाट खाद्यान्न संग्रह गरी राखी बजारमा स्वतन्त्र रूपले आउने धान चामल र अरु खाद्यान्नसमेतको गतिविधिमा बाधा गर्ने र एकलौटी गरी थुपारी राखी भाउ बेसाहा महंगो गराई मात्र बिक्री गर्ने एकथरी महाजन व्यापारी फौबन्जार तथा स्टकिस्टहरूलाई पहिलेदेखि नै खाद्य मन्त्रालयले बराबर चेतावनी दि आइरहेका जनतामा विदितै छ। त्यस चेतावनी र होशियारी गर्नाले मात्र अनुचित तरिकाबाट खाद्य संग्रह गर्नेहरूलाई केही असर पर्न नगएको खाद्य मन्त्रालयले स्पष्टै बुझेकाले नेपाल खाद्यान्न संचय निवारण ऐन जारी गरी यो कानुनअन्तर्गत आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी अन्न थुपारी राख्ने र महंगी गराई मात्र धान चाम बजारमा छाड्ने नियमबाट अन्न संग्रह गर्नेहरूकहाँ तीनै शहरहरूमा मुस्तैदीसाथ सरकारले तलाशी लिएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। नाजायज तरिकाबाट अन्न संग्रह गरी महंगी बढाउन खोज्ने यस्ता अन्नका व्यापारी फौबन्जार, स्टकिस्ट र आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी अन्न एकलौटी गरी राख्नखोज्नेहरूलाई समेत टायममा नै यो विज्ञप्तिद्वारा चेतावनी दिइएको छ र उनीहरूलाई सूचनार्थ नेपालभर मुलुकका लागि जारी भैराखेको नेपाल खाद्यान्न-संचयनिवारण ऐन पनि यस्तै विज्ञप्तिमा प्रकाशित गरिदिएको छ।
आजभन्दा ७० वर्षअघि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा नगर पञ्चायतको चुनाव गर्न लागिएको थियो। त्यस चुनावमा स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रीले मतदातालाई यस्तो आह्वान गरेका थिएः
सच्चा नागरिक राष्ट्रका खम्बा हुन्, देश निर्माणका जादू हुन्, स्वदेशका गहना हुन्। कुनै देश संसारमा सर्वश्रेष्ठ छन् भने त्यहाँका जनता सर्वश्रेष्ठ छन्, त्यहाँका नरनारी प्रतिभाशाली छन् र राजकाजमा पूरा सहयोग दिन्छन्।’ ...हरएक ठाउँको सुधार वा बिगार उन्नति वा अवनति नागरिकद्वारा चुनिएका सदस्यहरूमा निर्भर छ। यसैले गाउँ गाउँका जनताको उचित बन्दोबस्तका लागि त्यही चुनिएका प्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएकाले आफ्नु प्रतिनिधि चुन्नुभन्दा अघि नै उचित सोचविचार पुर्याई जो बुझ्नुपर्ने अत्यावश्यकीय कुराहरू बुझी चुनाव गर्नु अति आवश्यक छ। हुनत उपरोक्त कुराहरू आजका प्रत्येक नरनारीमा ज्ञान भएकै हो तापनि चुनावको अगाडि शिष्टाचारको आडमा दुईचार कुरा बोलेकोमा अत्युक्ति नहोला।
त्यस वेला मतदातालाई दिइएको यो सल्लाह त्यसको ७० वर्षपछि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। किनभने, यी कुराबारे नरनारीमा अझै पनि ज्ञान नभए झैं देखिन्छ। ७० वर्षसम्म उही कुरा दोहोर्याइरहनुपर्ने हाम्रो अवस्था कदापि पनि सुखदायी नहोला!
यो सामग्री तयार पार्न उपयोग गरिएका राजपत्र यहाँ उपलब्ध छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)