प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
प्रहरी समायोजना नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै मधेश सरकारले रिट दायर गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्री भरतप्रसाद साहले बताए। मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको हो।
प्रहरी समायोजनका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि संघीय सरकारले वास्ता नगरेको मन्त्री साहले बताए। अहिले प्रदेश सरकारको अधिकार मिचेर प्रहरीको विज्ञान खोलेकाले बाध्य भएर रिट दायर गरिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले दिएको रिटमा प्रहरी भर्ना रोक्न परमादेशको माग गरेको छ।
यसबारे जानकारी दिंदै मन्त्री साहले प्रदेशलाई नेपाल प्रहरी हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताए। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरूप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको उनको भनाइ छ।
रिटमा नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्ना खोलिएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानप्रदत प्रदेश अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै काम-कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। मन्त्रालयले १ फागुनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले १० मंसीरमा प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। जसमा खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), विज्ञापन नं. ४३ (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १९७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४ (क) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे) माग गरिएको छ।
त्यस्तै, विज्ञापन नं. ४४ (ख) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), विज्ञापन नं. ४४ (ग) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइ, बुनाइ), विज्ञापन नं. ४४ (घ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), विज्ञापन नं. ४४ (ङ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) को माग गरिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
