साँठगाँठले थलिएको स्वास्थ्य प्रशासन

ग्रामीण जनता चिकित्सक अभावमा रोग पालेर बस्न बाध्य हुँदा ‘कमिशन’ कुम्ल्याउन पल्किएका कर्मचारी र नीतिनिर्माताहरू औषधि र उपकरण खरीदको ठेक्कातिरै मग्न छन्।

डा. बाबुराम मरासनी

नेपालमा आधुनिक चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको थालनीबारे बुझ्‍न राणाकालमा फर्कनुपर्छ। १९४७ सालमा वीर शमशेरले काठमाडौंमा १५ शय्याको अस्पताल बनाए। त्यसैलाई पछि वीर अस्पताल नामकरण गरियो। यससँगै सप्तरीको हनुमाननगर, जनकपुरको जलेश्वर, पर्साको वीरगञ्ज, कपिलवस्तु अनि बाँकेको नेपालगञ्जमा पनि १५-१५ शय्याका अस्पताल खोलिए। ती अस्पताल चलाउने जनशक्ति भारतबाट ल्याइएको थियो।

यसरी भिन्न भिन्न स्थानमा अस्पताल खोलिनुमा देशैभरिका जनता समेटिऊन् भन्ने उद्देश्य थियो। वीरशमशेरपछिका राणा प्रधानमन्त्रीहरू एक जिल्ला एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणामा गए। त्यति वेला ३५ जिल्ला थिए। त्यसअघि नै पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले ललितपुरको खोकनामा कुष्ठरोगीलाई राख्ने केन्द्र बनाएका थिए, त्यसलाई पछि मकवानपुरको मालुङ्गामा पनि विस्तार गरियो।

२०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले हरेक चुनावी क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने निर्णय गर्‍यो। यस अनुसार, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक सय नौ वटा स्वास्थ्य केन्द्र बने। यसरी स्वास्थ्य केन्द्र विकेन्द्रित गरिनुमा नेपाली बासिन्दा स्वास्थ्यसेवाकै लागि अर्को देशको शरण नपरून्, हेपिएको महसूस नगरून् भन्ने रणनीतिक उद्देश्य थियो। ओलाङचुङगोलाका बासिन्दा बिरामी पर्दा तिब्बत पुग्न बाध्य थिए, त्यो संवेदनशीलता बुझेर सरकारले त्यहीं स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍यायो।

त्यस्तै, कैलाली आसपासका मानिस भारत जान नपरोस् भनेर धनगढीमा स्वास्थ्य केन्द्र बनाइयो। स्थानीय बासिन्दासँगै सगरमाथा क्षेत्र जाने पर्यटकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले सोलुखुम्बुको नाम्चेमा पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियो। सरकारले यी स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरभन्दा तलका कर्मचारी नराख्ने नीति लिंदै त्यसै अनुसार स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनको तयारी गरेको थियो।

जनसङ्ख्या बढेको छ, तर त्यसलाई धान्ने स्वास्थ्य संरचना तयार पारिएन, न त जनशक्ति नै उत्पादन गरियो।

पञ्चायती सरकारले २०३० सालमा स्वास्थ्य सेवा व्यापक बनाउन देशभर आठ सय ५६ वटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्‍यो। ती स्वास्थ्य चौकीलाई क्रमशः अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना थियो। त्यसयता थुप्रै व्यवस्था बदलिए। आधुनिक चिकित्साले अनेक प्रगति गर्‍यो। तर, हामीकहाँ स्वास्थ्य सेवा जुन अनुपातमा विस्तार हुनुपर्ने हो, हुन सकेन। जनसङ्ख्या बढेको छ, तर त्यसलाई धान्ने स्वास्थ्य संरचना तयार पारिएन, न त जनशक्ति नै उत्पादन गरियो।

काठमाडौं केन्द्रित उपचार

सन् २००० यता नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको माग ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। काठमाडौंको वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा दैनिक २५ सय नयाँ बिरामी पुग्छन्। त्यस्तै, कान्ति बाल अस्पतालमा दैनिक एक हजार अनि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक २५ सयदेखि तीन हजार हाराहारी बिरामी थपिन्छन्।

काठमाडौंका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्नुको अर्थ मोफसलका अस्पतालले माग बमोजिम सेवा दिन नसक्नु हो। जिल्ला वा प्रादेशिक अस्पतालमै भरपर्दो उपचार पाए मानिसहरू पाँच गुणा बढी रकम खर्चनलाई किन काठमाडौं धाउँथे? राज्यले माग बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा लगानी नगर्दा समग्र स्वास्थ्य संरचना नै विरूप हुँदै गएको छ।

स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति नहुँदा त्यहाँ मधुमेह, उच्च रक्तचापसम्म जाँच्ने प्रविधि छैन न त दक्ष कर्मचारी छन्। एक्स-रे, ल्याब, औषधि जस्ता सामान्य सुविधा समेत नरहेका स्वास्थ्य केन्द्र खोप दिने ठाउँ मात्र भएका छन्। माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त भएको छ।

हामीकहाँ तीन तहका स्वास्थ्य संरचना छन्- स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय। रोगको प्रकृति अनुसार बिरामीलाई आधारभूत तह, प्रादेशिक हुँदै केन्द्रसम्म ‘रिफर’ गर्ने प्रणाली बनाइएको थियो। सामान्य रोग स्थानीय तहमै उपचार गर्ने, त्यहाँ सम्भव नभए जिल्ला वा प्रादेशिक अस्पताल लैजाने अनि त्यहाँ पनि उपचार हुन नसके केन्द्रमा पठाउने अवधारणा हो। तर, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन।

ग्रामीण भेगमा जटिल प्रकृतिका सुत्केरी र हृदयाघात भएकालाई बचाउन नसकिने अवस्था छ। पहिलो र दोस्रो तहका स्वास्थ्य संस्थालाई समय अनुसार स्तरवृद्धि नगर्दा यस्तो भएको हो।

हुम्लाको मान्छेले आधारभूत सेवा लिन चार-पाँच दिन धाएर नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने विडम्बना छ। ताप्लेजुङको मानिस सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिन कि धरान कि त विराटनगर जानुपर्छ। ग्रामीण भेगमा जटिल प्रकृतिका सुत्केरी र हृदयाघात भएकालाई बचाउन नसकिने अवस्था छ। पहिलो र दोस्रो तहका स्वास्थ्य संस्थालाई समय अनुसार स्तरवृद्धि नगर्दा यस्तो भएको हो। पहिलो तहमा चिकित्सक राख्ने अनि दोस्रो तहमा शल्यक्रिया सहितको सेवा विस्तार गरे धेरै सुधार हुनेछ।

नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा दुई हजार चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्, तर सरकारी दरबन्दी १५ सय मात्रै छ। यति थोरै जनशक्तिले कसरी राम्रो सेवा दिन सक्छ? स्वास्थ्य सेवा सुधार्न जस्तो साङ्गठनिक संरचना तयार हुनुपर्थ्यो, त्यो नहुँदा पहिलो तह अस्तव्यस्त हुन पुग्यो। दोस्रो तह व्यावहारिक भएन। केन्द्रीय तहसँग पनि बिरामीको चाप धान्न सक्ने पूर्वाधार र जनशक्ति रहेन।

अहिले सरकारी चिकित्सक निजी अस्पतालमा काम गर्न गएकाले पनि स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त भएको भनिन्छ, त्यो मुख्य कारण होइन। २०२७ सालमा विदेशमा पढेका नेपाली चिकित्सक स्वदेशमै काम गर्न आए। तर, यहाँ पाउने तलबले खान समेत नपुगेको उनीहरूको गुनासो रह्यो। सरकारले उनीहरूका माग पूरा गर्न सकेन। किनकि, डाक्टरको तलब बढाउँदा अरू कर्मचारीले पनि त्यही माग राख्ने भएकाले धान्न मुश्किल पर्थ्यो। परिणामस्वरूप धेरै नेपाली चिकित्सक विदेश पलायन भए।

उपचार नै प्रभावित हुने अवस्था आएपछि २०३० सालमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सरकारी चिकित्सकले ‘प्राइभेट प्राक्टिस’ गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो। त्यस्तै, २०३२ सालमा दुर्गममा काम गर्ने चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत तलब थपियो। सरकारी कार्यालयमा १० देखि ४ बजेसम्म काम गर्ने शाखा अधिकृत र मेडिकल अधिकृतको तलब बराबर राख्नु न्यायोचित होइन।

किनकि, मेडिकल अधिकृतको ‘ड्युटी’ दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी हुन सक्छ। काम बढी गर्ने तर तलब कम पाउने चिकित्सकहरूको बाध्यता अझै छ। मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषयलाई उपेक्षा गरे सरकारको प्रभावकारिता घट्छ। त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिको तलब अन्य क्षेत्रको भन्दा राम्रो बनाइदिनुपर्छ।

स्वास्थ्यको साङ्गठनिक संरचनामा सुधार नहुँदा यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको हो। बाहिरका अस्पतालमा उपकरण र जनशक्ति नभएकाले ग्रामीण बासिन्दाले सामान्य जाँचका लागि पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्दा उपचारमा लाग्नेभन्दा बढी खर्च खान-बस्नमा खर्चनुपर्छ।

स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा चिकित्सक र सामान्य ल्याब मात्रै राखे त्यसको प्रभावकारिता बढ्छ। यस्तो अवस्था निम्तिनुमा स्वास्थ्य प्रशासनका कर्मचारीहरूको पनि दोष छ।

स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा चिकित्सक र सामान्य ल्याब मात्रै राखे त्यसको प्रभावकारिता बढ्छ। यस्तो अवस्था निम्तिनुमा स्वास्थ्य प्रशासनका कर्मचारीहरूको पनि दोष छ। उनीहरूमा बिरामीलाई सकेसम्म ग्रामीण क्षेत्रमै सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना नै छैन। दिन सकिने सेवा पनि नदिने प्रवृत्ति छ।

केन्द्रीय अस्पतालमा पनि चिकित्सक त छन्, तर पुग्दो शल्यक्रिया कक्ष र शय्या छैनन्। यसै कारण अपरेशन गर्नुपर्ने बिरामीको लाइन लाग्दा पनि चिकित्सक त्यत्तिकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। चिकित्सकलाई काम लगाउने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। सरकारी अस्पतालमा काम नपाएपछि उनीहरूले निजीमा जानुको विकल्प हुन्न।

कमाउधन्दामा निर्लिप्त

यी सबै व्यवस्थापकीय कमजोरीको दोषी राजनीति हो। राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नेबारे कहिल्यै सोचेन। जो आए पनि सरुवा र विभिन्न ‘सेटिङ’ मै व्यस्त भए। स्वास्थ्यमा मनलागी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा असर गरेको छ। मन्त्री फेरिनासाथ तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारी फेरिन्छन्। राजनीतिक आस्था नराख्नेलाई काम गर्न गाह्रो छ।

त्यही बुझेर कर्मचारी पनि दलसँग जोडिन थालेका छन्। यसले कर्मचारीमा ध्रुवीकरण बढाई प्रणाली नै भताभुङ्ग हुने अवस्था छ। स्वास्थ्य भनेको ‘टीम वर्क’ हो। सामान्य प्राविधिक, अस्पताल प्रशासक, नर्स र चिकित्सकसम्म नमिली परिणाम निस्कँदैन। तर, स्वास्थ्य संस्थामा राजनीति यसरी घुसाइयो कि कर्मचारी नै एकले अर्कोलाई असफल पार्ने खेलमा लागेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति गनेर साध्यै छैन। सेवा विस्तार गर्नेभन्दा पनि ‘कमिशन’ को चक्करमा औषधि र उपकरण खरीद गर्ने होडबाजी छ। कम गुणस्तरको औषधि किन्ने र ठेकेदारसँग मिलेर बढी पैसा लिने रोगले अस्पताल थलिएका छन्। जनशक्ति र अस्पतालको स्तर नबढाई उपकरण मात्र थुपार्दैमा जनताले सेवा नपाउने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। यसै कारण विभिन्न अस्पतालमा करोडौंका उपकरण त्यत्तिकै थन्किएका छन्।

अर्कातिर औषधि र उपकरण सार्वजनिक खरीद प्रणालीबाट गरिन्छ। सबैभन्दा कम मूल्य कबोलेर ल्याउने सामान कसरी गुणस्तरीय हुन्छ? भारत र चीन दुवैले कम गुणस्तरको सामान उत्पादन गरेर नेपालमा फालिरहे पनि हामीसँग जाँच गर्ने संयन्त्र नै छैन। प्रयोगशालामा कस्तो ‘रिएजेन्ट’ प्रयोग भइरहेको छ, कसैलाई जानकारी छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यी विकृति हटाउन निकै ढिलो भइसकेको छ।

(डा. मरासिनी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक हुन्।)

स्वास्थ्य