खरिदारको सरुवामा अल्झिन्छन् मन्त्री
निष्ठापूर्वक काममा खटिने कर्मचारी १० प्रतिशत मात्र होलान् भने धेरैजसो बढुवातिरै लागेका हुन्छन्। फेरि मन्त्री पनि कर्मचारीको सरुवामै अल्झिन्छन्।
म निजामतीमा सानो पदमा प्रवेश गरेर सबैभन्दा ठूलो पदबाट अवकाश लिएको व्यक्ति हुँ। यसबीच भोगेका पीडा कस्ता छन्, यहाँ सबै बताउन सकिन्न। तर, मैले जसरी काम गरें, त्यसै गरी खटिने सचिव ३२ जना भइदिए यो देशको कायापलट हुने थियो।
कुनै वेला रातभर काम गरेर बिहान दाँत माझ्न घर पुगेको पनि छु। नेपालमा यसरी खटिएर काम गर्ने कर्मचारी १० प्रतिशत मात्र होलान्। कर्मचारीहरूको मुख्य कमजोरी भनेकै ‘एटिच्यूड’ हो जुन हिजोभन्दा आज झन् बिग्रँदै गएको छ।
पञ्चायती व्यवस्थामा कर्मचारी आश र त्रासमा खटिन्थे, काम पनि हुन्थ्यो। तर, आज कर्मचारीमा त्यस्तो आश र त्रास दुवै देखिन्न। हुनुपर्ने जति काम पनि भएको छैन।
कर्मचारीहरू राजनीतिक आस्थामा विभाजित छन्। दलीय आस्थाकै आधारमा जागीर टिकाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा कामप्रतिको अभिरुचि घटाइदियो।
हिजो सबै सरकारी कर्मचारी अहिले जसरी छानिएरै आउँथे भन्ने चाहिं हुँदैनथ्यो। खरिदार पनि नभएको व्यक्तिलाई मुख्यसचिव, सचिव बनाइन्थ्यो। प्रधानमन्त्री बाहेक सबै पदमा त्यस्ता व्यक्ति पुगेका छन्। पञ्चायतमा राम्रो काम गर्ने कतिपयलाई दरबारले संरक्षण गर्थ्यो।
अहिले चाहिं कर्मचारीहरू राजनीतिक आस्थामा विभाजित छन्। दलीय आस्थाकै आधारमा जागीर टिकाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा कामप्रतिको अभिरुचि घटाइदियो। धेरैजसोमा त क्षमता पनि छैन। खासमा कार्यक्षमता व्यक्तिगत समर्पणमा निहित हुन्छ। कुनै नेता वा पार्टीमा निहित नहुने हो भने पनि कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बढी महत्त्व दिन सक्छ।
कर्मचारीको काम भनेकै जसरी पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। तर, हामीले परिवेश यसरी बिगारिदियौं कि कर्मचारीको ल्याकत पनि क्रमशः घट्दै गयो। अर्कातर्फ नेपालमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन खासै हुँदैन। छिटपुट भइहाले पनि सबै कर्मचारीलाई बराबर नम्बर दिइन्छ। त्यस्तो मूल्याङ्कनले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिंदैन।
वास्तवमा नागरिकले सरकारलाई दुई कुरा दिन्छ- एउटा कर, अर्को भोट। भोट दिनुको अर्थ नागरिकले सरकारलाई ‘ममाथि शासन गर’ भनेको हो। गलत हैन, सही शासन। सरकारसँग शासन गर्ने, व्यवस्था मिलाउने सामर्थ्य नपुग्ला भनेर नागरिकले कर पनि दिए। यस बापत जनताले सरकारसँग माग्ने भनेको जवाफदेही हो। तर, सेवा प्रवाहको परिणामका आधारमा नागरिकहरू कर्मचारीसँग खुशी छैनन्।
जनतामा यस्तो असन्तुष्टि रहनु भनेको संविधान, कानून र ऐनका चिसा अक्षर कार्यान्वयनमा समस्या आउनु हो। ती अक्षरलाई जीवन दिने दायित्व निजामती कर्मचारीकै हो। सांसदहरूले कानून बनाउँछन्, त्यसलाई कर्मचारीको कामप्रतिको उत्प्रेरणाले सार्थक नबनाए कार्यान्वयन हुँदैन।
अधिकांश कर्मचारी अति व्यक्तिवादी छन्, कामै गर्दैनन्। आफू बढुवातिर मात्रै लाग्दा जनताको काम पो रोकिन्छ कि भनेर सोच्ने कर्मचारी सीमित छन्।
राजनीतिले राज मात्र गर्ने हो, शासन र प्रशासन त कर्मचारीले गर्छ। शासन भनेको शासन र त्यसमा ‘प्र’ उपसर्ग लगाउनुको अर्थ राम्रो काम गर्ने भन्ने हो। तर, अधिकांश कर्मचारी अति व्यक्तिवादी छन्, कामै गर्दैनन्। आफू बढुवातिर मात्रै लाग्दा जनताको काम पो रोकिन्छ कि भनेर सोच्ने कर्मचारी सीमित छन्।
‘नर्थ कोट ट्रिवेलियन’ को रिपोर्टसँगै निजामती सेवाको आविष्कार भएको हो। कर्मचारी कस्तो र कुन क्षमताको छान्ने भन्ने काम पहिले विशुद्ध सरकारले गर्दै आएको थियो। हामीले सरकारलाई विश्वास नगरी छुट्टै संवैधानिक अङ्ग लोकसेवा आयोग बनायौं। अहिले आयोगले भर्ना प्रक्रियादेखि धेरै कुरा परिवर्तन गरेको छ। त्यो परिवर्तनपछि मैले अभिरुचिको परीक्षण गर्नुपर्ने मत राखें।
कर्मचारीले मुख्य गरी पाँच वटा कुरा खोज्छ। उसले भन्छ- मलाई पुग्ने तलब देऊ। त्यसपछि मापदण्ड हेरेर सरुवा गर। मैले काम बिगारे अभिभावकत्व लेऊ। अनि मलाई मार्गदर्शन पनि गर। तर, कर्मचारीलाई यसरी मार्गदर्शन गर्ने नेता मैले आजसम्म एक-दुई जना मात्र भेटें।
मन्त्रीको काम त नीति बनाउने हो, तर उनीहरू कर्मचारी सरुवामा लाग्छन्। सचिव तथा उपसचिव मात्रै होइन खरिदारको सरुवामा अल्झिन्छन्। त्यसो भएपछि ऐन तथा नीति बनाउने काममा सचिवहरू आइदिन्छन्। फेरि समाज जस्तो छ, कर्मचारी पनि उस्तै बन्दै जाने रहेछ।
अर्को त हामीले कर्मचारीको काम गर्ने वातावरण पनि बिगारिदियौं। सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया छन्, त्यहाँ धेरै राजनीति गर्नेहरू छन्। यति हुँदाहुँदै हामीसँग अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारतको भन्दा राम्रो ‘एकाउन्टिङ सिस्टम’ छ। राम्रो कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर राजनीति वा संगठनमा आबद्ध हुनेलाई पुरस्कृत गर्नु हाम्रो अर्को कमजोरी हो।
थिति बिगारेको भनेकै राजनीतिज्ञले हो, उनीहरूमा निष्ठा चाहिन्छ। त्यसो त राजनीतिज्ञले राम्रो काम गर्न नसकेर पनि हो, कर्मचारीको अलिकति इज्जत धानिएको।
थिति बिगारेको भनेकै राजनीतिज्ञले हो, उनीहरूमा निष्ठा चाहिन्छ। त्यसो त राजनीतिज्ञले राम्रो काम गर्न नसकेर पनि हो, कर्मचारीको अलिकति इज्जत धानिएको। अन्यथा, कर्मचारी पनि कमजोरै छन्।
सुशासन कायम गर्नमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुवै जिम्मेवार हुन्छन्। तर, प्रणालीगत कामको अभिभारा कर्मचारीलाई भएकाले ऊ अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।
सुशासनका मामिलामा कर्मचारीबाट राजनीतिज्ञले पनि पाँच वटै कुरा चाहेका हुन्छन्। पहिलो, राजनीतिज्ञले मलाई जानकारी देऊ भन्छ। दोस्रो, रायसल्लाह खोज्छ। तेस्रो, कर्मचारीले भएका निर्णयहरूको कायान्वयन गरिदेओस् भन्ने चाहन्छ। चौथो, कर्मचारीले गरेको कामको जवाफदेही खोज्छ। अनि पाँचौं, आफूलाई कर्मचारीले चेतावनी र सजग समेत गराओस् भन्ने चाहन्छ।
तर, नेपालको हकमा यस्तो परिपाटी छैन। हाम्रा राजनीतिज्ञले पनि यस्तै चाहना राख्ने र कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा गरिदिने भए अवस्था फरक हुन्थ्यो। कम्तीमा मन्त्री र सचिवले मात्र यसलाई पालना गरिदिए अन्यत्र बिस्तारै लागू हुँदै जान्थ्यो।
अर्को कुरा, कर्मचारीले पुरस्कारका लागि काम गर्ने होइन। राज्यले सक्ने तलब र सुविधा दिएकै हुन्छ। निजामती कर्मचारीले विलासी जिन्दगी खोज्न पनि हुँदैन। मैले कार्यालय समय बाहेक सुविधाको गाडी कहिल्यै चढिनँ। अहिले पनि पुरानो थोत्रो बाइक चढेर कार्यक्रमहरूमा धाउने म एक्लो पूर्व सचिव हुँला। राजनीति र प्रशासनबीच काममा 'ग्याप' नहुने र दुवै पक्ष आचरणमा बस्दा मात्र पनि सरकारी सेवाको व्यवस्थापन धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्। हिमालमिडियाले आयोजना गरेको ‘कर्मचारीतन्त्र: राष्ट्रसेवक कि राष्ट्रबाधक’ विषयक संवादमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
-1732180391.jpg)
