राेयल्टीमा हदैसम्मको असमानता
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण समानुपातिक नहुँदा स्थानीय तहबीच डरलाग्दो असमानता निम्तिँदै छ।
दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापत रु.चार करोड २४ लाख पायो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, गत आव २०७७/७८ मा रु.पाँच करोड तीन लाख पाएको तामाकोशीले त्यसअघि रु.आठ करोड ८८ लाख पाएको थियो।
डलरमा विद्युत् खरीद सम्झैता (पीपीए) भएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको विद्युत्गृह यहीं भएकाले तामाकोशीले यति धेरै रोयल्टी पाएको हो। विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकासकर्ताले रोयल्टी बापत १५ वर्षसम्म प्रति किलोवाट सय रुपैयाँ र प्रति युनिट दुई प्रतिशतका दरले तथा १५ वर्षपछि प्रति किलोवाट रु.एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
रोयल्टी बापत तामाकोशीले यति धेरै रकम पाउँदा सँगै उत्तरतर्फ जोडिएको दोलखाकै बैतेश्वर गाउँपालिकाले जलविद्युत्बाट एक पैसा पाएको छैन। त्यसै कारण चालू आवमा तामाकोशीले रु.८१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ भने बैतेश्वरको बजेट रु.५० करोड ४३ लाख मात्र छ।
सोलुखुम्बुमा पर्वतारोहण रोयल्टी बापत चालू आवमा वितरित रु.१४ करोडमध्ये खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले रु.नौ करोड पाँच लाख पाएको छ भने लिखुपिके गाउँपालिकाले ३० रुपैयाँ ८७ पैसा मात्र। सोलुखुम्बुमा सगरमाथा हिमालबाट मात्रै साढे आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी सङ्कलन हुन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार खुम्बुसँग जोडिएको महाकुलुङ गाउँपालिकाले चालू आवमा रु.५९ लाख, दूधकोशी गाउँपालिकाले रु.३५ लाख र सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिकाले रु.८० लाख रोयल्टी पाएका छन्।
ऐनअनुसार रोयल्टीको समानुपातिक वितरण नहुँदा पालिकाबीच असमानताको खाडल गहिरिंदो छ।
अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा रहेको शुभश्री अग्नि सिमेन्टले प्युठानको नौबहिनी र दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाबाट चुनढुङ्गा ल्याउँछ। चालू आवमा रोयल्टी बापत बंगलाचुलीले रु.दुई करोड ३९ लाख र नौबहिनीले रु.५१ लाख पाएका छन्। चुनढुङ्गा लैजाँदा प्युठान हुँदै ७५ किलोमिटर र दाङ हुँदै ५५ किलोमिटर गाडी गुड्छ। तर, बाटोमा पर्ने दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले एक पैसा पाउँदैनन्।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरणको असमानता बुझ्न माथिका दृष्टान्त काफी छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा सङ्कलित रकममध्ये सङ्घले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार पनि रोयल्टीको समानुपातिक वितरण नहुँदा पालिकाबीच असमानताको खाडल गहिरिंदो छ।
सङ्घीयताअघि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा विद्युत्को हकमा ५० प्रतिशत केन्द्रमा र बाँकीमध्ये प्रभावित जिल्लालाई १२ प्रतिशत सहित विकास क्षेत्रभित्रका जिल्लालाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था थियो। पर्वतारोहणको हकमा भने नियमावलीमा सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई नदिए पनि रोयल्टीको ३० प्रतिशत सम्बन्धित जिल्लामा वितरण गर्ने व्यवस्था थियो।
तीन वर्षमा साढे १५ अर्ब
नयाँ व्यवस्थाले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा असमानता ल्याएको छ। आव २०७७/७८ मा यस्तो रोयल्टी बापत पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ४६४ रुपैयाँ पायो भने सबैभन्दा धेरै तामाकोशी गाउँपालिकाले रु.पाँच करोड तीन लाख पायो। आव २०७६/७७ मा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी रु.११ करोड ५० लाख पाउँदा धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले रु.एक हजार २५० मात्र पाएको थियो।
चालू आवमा विद्युत्तर्फ सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले रु.आठ करोड ९२ लाख रोयल्टी पाउँदा बाग्लुङ नगरपालिकाले रु.सात हजार ७५८ मात्र पाएको छ। राष्ट्रिय वनतर्फ बाराको निजगढ नगरपालिकाले रु.३७ लाख पाउँदा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले १७ रुपैयाँ पाएको छ। संरक्षित वनतर्फ चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले रु.१९ लाख पाउँदा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले रु.५१० पाएको छ। यसै गरी खानी खनिजतर्फ पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले रु.चार करोड ५४ लाख पाउँदा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले रु.६२५ मात्र पाएको छ।
पछिल्लो तीन वर्षमा कुल रु.१५ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख रोयल्टी बाँडफाँड भएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार, आव २०७५/७६ मा रु.पाँच अर्ब ७२ करोड ९० लाख, २०७६/७७ मा रु.चार अर्ब ८६ करोड ६२ लाख र २०७७/७८ मा रु.चार अर्ब ९२ करोड २७ लाख रोयल्टी बाँडिएको छ।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित सगरमाथा आधार शिविरमा पर्वतारोहीका टेन्ट। तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
तीन वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा रोयल्टी रकम पाउनेहरूबीचको असमानता प्रष्ट हुन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, यी तीन वर्षमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले रु.२२ करोड १४ लाख पाएको छ भने पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले रु.५०२ मात्र पाएको छ। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले रु.१८ करोड १८ लाख कमाएको छ।
केही स्थानीय तहमा यति ठूलो रकम वितरण भइरहँदा कतिपय पालिका भने रित्तै हात छन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये आव २०७५/७६ मा १७७ र आव २०७७/७८ मा ६३ गाउँपालिकाले अलिकति पनि रोयल्टी पाएनन्। आव २०७५/७६ मा पर्वतारोहणतर्फ ६५४, विद्युत्तर्फ ६५१, राष्ट्रिय वनतर्फ २४९, संरक्षित वनतर्फ ६४१ र खानी खनिजतर्फ ५९४ पालिका खाली हात रहे।
यसै गरी आव २०७६/७७ मा पर्वतारोहणमा ६५०, विद्युत्मा ६४५, संरक्षित वनमा ६४१ र खानी खनिजमा ६०१ पालिकाले रोयल्टी पाएनन्। आव २०७७/७८ मा पर्वतारोहणमा ६६७, विद्युत्मा ६३३, राष्ट्रिय वनमा २९, संरक्षित वनमा ६२७ र खानी खनिजमा ६९० पालिका रोयल्टीविहीन रहे। चालू आवमा भने राष्ट्रिय वनबाट सबै पालिकाले रोयल्टी पाएका छन्।
चालू आवमा मधेश प्रदेशले दुई करोड १५ लाख र सुदूरपश्चिमले चार करोड दुई लाख मात्र पाएका छन्। जबकि, सोही अवधिमा प्रदेश १ ले २० करोड ५५ लाख, गण्डकीले २५ करोड १८ लाख र लुम्बिनीले २६ करोड १० लाख रोयल्टी हात पारेका छन्।
कमजोर प्रदेशलाई झन् कम
आर्थिक हिसाबले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जति कमजोर छन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि उति कम पुगेको छ। बागमती प्रदेशले चालू आवका लागि वन, जलविद्युत्मा, पर्वतारोहण र खानीबाट रु.४४ करोड पाँच लाख रोयल्टी पाउँदा कर्णाली प्रदेशमा रु.९९ लाख पुगेको छ। सिङ्गो कर्णालीले पाएको रोयल्टी खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको भन्दा रु.आठ करोड २६ लाखले कम हो।
चालू आवमा मधेश प्रदेशले रु.दुई करोड १५ लाख र सुदूरपश्चिमले रु.चार करोड दुई लाख मात्र पाएका छन्। जबकि, सोही अवधिमा प्रदेश १ ले रु.२० करोड ५५ लाख, गण्डकीले रु.२५ करोड १८ लाख र लुम्बिनीले रु.२६ करोड १० लाख रोयल्टी हात पारेका छन्। मधेश प्रदेशले संरक्षित र राष्ट्रिय वन बाहेक जलविद्युत्, पर्वतारोहण र खानी बापतको रोयल्टी एक पैसा पनि पाएका छैनन्। जबकि, सङ्घीयताअघि मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाले रोयल्टी पाएको विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क छ। आव २०७२/७३ मा यी जिल्लाले रु.पाँच करोड १० लाख रोयल्टी पाएका थिए।
विभागका अनुसार, उक्त आवमा उठेको रु.एक अर्ब १३ करोड रोयल्टीको ५० प्रतिशत स्थानीय निकायमा बाँडिएको थियो। त्यसमध्ये तराईका स्थानीय निकायले करीब नौ प्रतिशत पाएका थिए। तर, चालू आवमा सङ्कलित रु.दुई अर्ब २६ करोड राजस्वमध्ये सङ्घ र प्रदेशले रु.एक अर्ब १३ करोडका दरले पाउँदा मधेश प्रदेशले केही पनि पाएन।
मधेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा सन्तुलित र दिगो विकासका लागि सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार राजस्व बाँडफाँडमा सङ्घीय सरकार अनुदार भएको बताउँछन्। विद्युत् विकास विभागका अनुसार, आव २०७१/७२ मा बारा, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीले रु.९७ लाख ४६ हजार तथा सप्तरी र सिरहाले रु.४ लाख ४२ हजारका दरले रोयल्टी पाएका थिए। रौतहटले रु.एक करोड चार लाख ८० हजार पाउँदा पर्साले रु.६ लाख ६३ हजार पाएको थियो।
मधेश प्रदेशमा १० मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माण भइसकेको र कुल २४६ मेगावाट बराबरका आयोजना सर्भे लाइसेन्स लिएर निर्माणको चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ। यसै गरी २९४ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। चैत २०७५ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्ड मार्फत ५०० मेगावाटको सोलार आयोजना अघि बढाउने गरी सम्झैता भएको थियो।
विगतमा सौर्य ऊर्जाका आयोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा सहुलियत दिइए पनि हाल व्यापारिक हिसाबले निर्माण भइरहेका त्यस्ता आयोजनालाई रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छैन।
विगतमा सौर्य ऊर्जाका आयोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा सहुलियत दिइए पनि हाल व्यापारिक हिसाबले निर्माण भइरहेका त्यस्ता आयोजनालाई रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छैन। तर, प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा सौर्य लगायतका अन्य ऊर्जा उल्लेख गरिएको जनाउँदै विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सञ्जीव देव विधेयक पारित भए सौर्य ऊर्जाका आयोजनाबाट पनि रोयल्टी सङ्कलनको बाटो खुल्ने बताउँछन्।
वितरणको साँघुरो आधार
प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलित रोयल्टी वितरणका लागि बनाइएको सूत्रमा भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई जोड दिइएको छ। वित्त आयोगका अनुसार, पर्वतारोहणका लागि भौगोलिक अवस्थितिलाई ४० प्रतिशत, आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई १०, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ र जनसङ्ख्यालाई २५ प्रतिशत अङ्कभार छुट्याइएको छ।
विद्युत्तर्फ भौगोलिक अवस्थितिलाई ५०, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रलाई २५ र प्रभावित तहको जनसङ्ख्यालाई २५ प्रतिशत मानिएको छ। विद्युत्गृह र बाँध रहेका पालिकाले रोयल्टीको ८० प्रतिशत र बाँकीले २० प्रतिशत पाउँछन्। यसै गरी राष्ट्रिय वनतर्फ अवस्थितिलाई २०, वनको क्षेत्रलाई ४०, स्थानीय तहको जनसङ्ख्यालाई २०, वनमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई १० र वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १० प्रतिशत अङ्कभार दिइएको छ।
संरक्षित वनतर्फ मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रको अवस्थितिलाई १०, मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रमा रहेको स्थानीय तहको क्षेत्रलाई ४०, जनसङ्ख्यालाई ३५ र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १५ प्रतिशत अङ्कभार छ। यस्तो व्यवस्थाकै कारण सम्पूर्ण रोयल्टी सम्बन्धित पालिकाले मात्र पाइरहेका छन्।
खानी खनिजतर्फ भने भौगोलिक अवस्थितिलाई ५०, प्रभावित क्षेत्रफललाई ३० र जनसङ्ख्यालाई २० प्रतिशत अङ्कभार दिइएको छ। यसमा पनि खानी उत्खनन क्षेत्र रहेको स्थानीय तह नै बढी लाभान्वित भएको पाइन्छ। होङ्सी सिमेन्टको उत्खनन क्षेत्र रहेको पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाले चालू आवमा रु.तीन करोड ६० लाख पाउँदा नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले एक पैसा पाएको छैन।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पानीलाई समेत प्राकृतिक स्रोतमा राखे पनि अहिलेसम्म रोयल्टी निर्धारण गरिएको छैन। यद्यपि व्यापारिक हिसाबले बहु-उपयोग भइरहेकाले पानीको पनि राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पानी र अन्य स्रोतलाई समेत प्राकृतिक स्रोतमा राखे पनि अहिलेसम्म तिनको रोयल्टी निर्धारण गरिएको छैन। यद्यपि व्यापारिक हिसाबले बहु-उपयोग भइरहेकाले पानीको पनि राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संविधानमा खानेपानीलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिइएकाले राजस्व सङ्कलनका विषयमा छलफल भइरहेको वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट पोखरामा पानी लगिएकाले मुहान संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले राजस्व माग गरेको छ। गुरुङ भन्छन्, “अन्य स्थानीय तहले पनि मुहान संरक्षणका लागि महसुल पाउनुपर्ने माग तेर्स्याएका छन्।”
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंमा महसुल लिएर वितरण गरिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राख्दै सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्। पछिल्लो समय अन्तरप्रदेश डाइभर्सन बनाएर सिंचाइ लगायत काममा पनि पानीको उपयोग बढ्दो छ। आयोगका अनुसार, र्याफ्टिङ, बोटलिङ साथै औद्योगिक प्रयोजनमा समेत पानीको उपयोग भइरहे पनि रोयल्टी व्यवस्था गरिएको छैन।
सदस्य गुरुङ नेपालमा सौर्य ऊर्जाबाट ५० हजार टेरावाट र वायु ऊर्जाबाट तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको बताउँछन्। सौर्य, वायु र फोहोरबाट ऊर्जाका साथै मोलाइसिस, हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने र यसमा रोयल्टी व्यवस्थाका लागि आयोगमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, ४१४ वटा हिमाललाई राजस्व उठाउन सकिने सूचीमा राखिएकोमा ८३ वटाबाट मात्र राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार, हिमालबाट सङ्घले दस्तुर तथा प्रदेश र पालिकाले कर भनेर छुट्टाछुट्टै रकम उठाउने गरे पनि त्यसलाई रोयल्टीमा समेटिएको छैन। हालसम्म ‘क्याराभान रुट’ को मात्र रोयल्टी वितरण गरिएको छ भने संस्कृति, सभ्यता, प्राकृतिक सम्पदा लगायतको छुट्टै रोयल्टी निर्धारण गरिएको छैन।
नेपालको वन क्षेत्रमा ११८ किसिमका जडीबुटी लगायत बिक्री योग्य वस्तु रहे पनि तिनलाई लेखा प्रणालीमा समावेश गरिएको छैन। सबै किसिमका प्राकृतिक स्रोत समेट्न सकिए राजस्वको दायरा फराकिलो हुने पूर्व अर्थ सचिव सुमन शर्मा बताउँछन्।
रोयल्टीका जानकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विशाल चालिसे भन्छन्, “अनुदानको रकम वितरण गर्दा बृहत् वित्तीय सङ्घीयतालाई ध्यान दिनैपर्छ।”
बढ्दो असन्तुलन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, निर्माण सम्पन्न आयोजनाको सरदर उत्पादन हेर्दा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादन ५१ लाख ८४ हजार ७९ युनिट छ भने अर्ध-जलाशय (पीआरओआर) को प्रति मेगावाट ५७ लाख ५३ हजार ४६ युनिट तथा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रति मेगावाट २९ लाख आठ हजार ७७० युनिट छ।
यसै गरी सरदर प्रति युनिट पीपीए दर आरओआरको रु.५.८८, अर्ध-जलाशयको रु.६.३० र जलाशयको रु.११ छ। विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार, विद्युत् विकासकर्ताले रोयल्टी बापत १५ वर्षसम्म प्रति किलोवाट १०० रुपैयाँ र प्रति युनिट दुई प्रतिशतका दरले बुझाउनुपर्छ।
त्यस्तै, १५ वर्षपछि यो दर प्रति किलोवाट एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशत हुने गरी तोकिएको छ। जलविद्युत्को रोयल्टी वितरणको अहिलेको आधार हेर्दा बाँध र विद्युत्गृह रहेको स्थानीय सरकारले पाउने २५ प्रतिशत रोयल्टीको झण्डै ८५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले नै पाउँछ।
तामाकोशी गाउँपालिकामा ४८.८ मेगावाटको खिम्ती-२ निर्माणाधीन छ भने ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो र १७०० मेगावाटको खिम्ती जलायशयुक्त आयोजना निर्माणको तयारीमा छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार, यी तीन वटै आयोजना बनेपछि तामाकोशीले वर्षेनि झण्डै रु.८२ करोड रोयल्टी पाउनेछ।
दोलखाकै बिगु गाउँपालिकास्थित हालै निर्माण सम्पन्न ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीले वार्षिक २२८१ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह पनि बिगुमै छ। लक्ष्य अनुसार उत्पादन भए यो आयोजनाबाट मात्रै बिगुले वार्षिक रु.२२ करोड रोयल्टी पाउनेछ। निर्माणाधीन र निर्माण शुरू गर्न लागेका अन्य २७५ मेगावाटका आयोजना पनि यही गाउँपालिकामै छन्। सबै आयोजना बनिसक्दा बिगुले पाउने रोयल्टी रु.३५ करोडभन्दा माथि हुन्छ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क अनुसार, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा भारतीय कम्पनीले बनाइरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो सहित एक हजार ५० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १५० मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। अरुण तेस्रोबाट बर्सेनि आउने अनुमानित रु.४५ करोड रोयल्टीमध्ये बाँध रहेको मकालुले मात्र रु.२२ करोड पाउनेछ। निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका अन्य आयोजनाबाट यो गाउँपालिकाले केही वर्षभित्रै थप रु.२३ करोड पाउनेछ।
संखुवासभाकै भोटखोला गाउँपालिकामा माथिल्लो अरुण (एक हजार ६१ मे.वा.) र किमाथांका अरुण (४५० मे.वा.) सहित एक हजार ६६८ मेगावाटका आयोजना निर्माण चरणमा छन्। यी आयोजना बनेपछि भोटखोलाले मात्र रु.एक अर्ब १० करोडभन्दा बढी रोयल्टी पाउनेछ।
६ हजार ५७६ जनसङ्ख्या रहेको सो गाउँपालिकाले पाउने रोयल्टी प्रति व्यक्तिका दरले भाग लाउँदा रु.एक लाख ६७ हजार हुन आउँछ। यो गाउँपालिकामा पर्वतारोहणको पनि प्रशस्त सम्भावना छ।
पर्वतारोहणबाट सबैभन्दा धेरै रोयल्टी पाइरहेको खुम्बु पासाङल्हामु जलविद्युत्को समेत प्रचुर सम्भावना रहेको गाउँपालिका हो। आरोहण योग्य ३३ वटा हिमाल रहेको यो गाउँपालिकाले १८ वटा हिमालबाट मात्र रु.नौ करोड पाँच लाख रोयल्टी पाएको छ।
रोयल्टी नचिन्ने वित्तीय समानीकरण
राज्यबाट वितरण हुने स्रोतको समुचित र सन्तुलित वितरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना गरिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घले र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगले सिफारिश गर्छ। तर, यसमा प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टी गणना गरिएको छैन। रोयल्टीका जानकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विशाल चालिसे भन्छन्, “अनुदानको रकम वितरण गर्दा बृहत् वित्तीय सङ्घीयतालाई ध्यान दिनैपर्छ।”
सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल भने रोयल्टी निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट पहल नभएकाले आन्तरिक आम्दानी नमानिएको बताउँछन्। वित्त आयोगका सदस्य गुरुङ पनि रोयल्टीलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा समावेश गरिएको बताउँछन्।
सामाजिक र आर्थिक अवस्था हेरेर सशर्त बाहेक वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको सिफारिश गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक पहुँचले काम गरिरहेको तर्क गर्छन् पूर्व सचिव सुमन शर्मा। वित्तीय समानीकरण अनुदानको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले पाएका छन्।
“धेरै बजेट आउनुपर्नेमा विकटको गाउँपालिकामा कम आइरहेको छ। राज्यले यसरी भेदभाव गर्न त नहुने हो।”
आयोगका अनुसार, काठमाडौंले रु.८४ करोड पाएको छ भने ललितपुरले रु.५५ करोड ३० लाख। जबकि, ललितपुरकै कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले जम्मा रु.सात करोड पाएको छ। बागमती प्रदेशकै विकट काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाले रु.आठ करोड ३० लाख पाएको छ।
यस्तै, तामाकोशी गाउँपालिकाले रु.१३ करोड ५३ लाख पाउँदा बैतेश्वरले रु.१३ करोड ७४ लाख पाएको छ। तर, विद्युत्तर्फको चालू आवको मात्र रोयल्टी हेर्दा तामाकोशीले रु.चार करोड २४ लाख पाउँदा बैतेश्वरले एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन। बैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामा सीमा जोडिएका पालिका बीचमै रोयल्टीको वितरण असमान हुँदा समस्या आउने बताउँछन्। लामा भन्छन्, “यसले स्रोत वितरणमा समस्याको खाडल देखिइहाल्छ नि !”
आयोगको सिफारिशमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले रु.१५ करोड पाउँदा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले रु.सात करोड ३४ लाख मात्र पाएको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नाम्खा नेपालको सबैभन्दा ठूलो पालिका हो। दुई हजार ४११ वर्गकिलोमिटरमध्ये अधिकांश भूभाग वनले ढाके पनि चालू आवमा राष्ट्रिय वनतर्फ यो गाउँपालिकाले मात्र १७ रुपैयाँ रोयल्टी पाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ गुनासो पोख्छन्, “धेरै बजेट आउनुपर्नेमा विकटको गाउँपालिकामा कम आइरहेको छ। राज्यले यसरी भेदभाव गर्न त नहुने हो।”
नीतिमै खोट
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी हचुवाका भरमा ५० र २५/२५ प्रतिशत कायम गरिएको जनाउँदै पूर्व सहसचिव नेपाल त्यसपछिको सूत्र निर्माण गर्दा पनि वस्तुगत आधार तय नगरिनु उदेकलाग्दो भएको बताउँछन्। “यस किसिमको असन्तुलित र गैरन्यायोचित वितरणले विवाद र असमानता निम्त्याउँछ,” उनले भने। सङ्घले पाउने रोयल्टीबाट १५ प्रतिशत घटाएर त्यो रकम आयोजना रहेको जिल्लाका अन्य निकायलाई वितरण गर्दा केही हदसम्म भए पनि असन्तुलन हट्ने नेपालको तर्क छ।
प्राकृतिक स्रोतको अधिकार स्थानीय सरकारमा बढी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई प्राकृतिक स्रोत वितरणको व्यवस्थामा नसमेटिएको जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतको अधिकारमा सङ्घ हावी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार ठगिएका छन्।”
“स्थानीय तहले बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले प्राकृतिक स्रोत पनि तल्लो तहमै पुग्नुपर्छ,” नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु भन्छन्, “सरकारी मापदण्ड वैज्ञानिक भएन।”
सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण नभएको बताउँछन्, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अच्युत वाग्ले। उनका भनाइमा सङ्घीयताको सिद्धान्त अनुसार रोयल्टी वितरणको व्यवस्था गतिशील हुनुपर्छ।
त्यस्तै, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु सङ्घीयताले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएकाले रोयल्टी पनि स्थानीय सरकारलाई नै धेरै जानुपर्नेमा सङ्घले आफूसँगै धेरै राख्ने प्रावधान बनाउनु गलत भएको तर्क गर्छन्। “स्थानीय तहले बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले प्राकृतिक स्रोत पनि तल्लो तहमै पुग्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारी मापदण्ड वैज्ञानिक भएन।” गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनाथ श्रेष्ठ पनि सङ्घीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा स्थानीय सरकारको कार्यबोझलाई बिर्सिएर सङ्घमै बढी राख्नु गलत भएको बताउँछन्।
हुन पनि रोयल्टी वितरणको सूत्रले धेरै प्रभावित क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन। पर्वतारोहणमा आधार शिविर र चुचुरोलाई बढी अङ्कभार दिइएको छ भने पदमार्गका स्थानीय तहलाई समेटिएको छैन। जलविद्युत् आयोजनामा पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन दुवैलाई समेटिएको छैन। खानी खनिजतर्फ पनि चुनढुङ्गा भएको क्षेत्रलाई मात्र समेटिएको छ।
खानीदेखि उद्योगसम्म पुर्याउँदा प्रभावित गाउँपालिका र उद्योग क्षेत्रका प्रभावितलाई समेटिएको छैन। होङ्सी सिमेन्टकै उदाहरण लिऊँ- वित्त आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार, पाल्पाको निस्तीबाट नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म दैनिक एक हजार ट्रिपर ओहोरदोहोर गर्दा सडक अव्यवस्थित भएको र धूलोले कृषिजन्य उत्पादनमा ह्रास आएको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्।
उता सिमेन्ट उद्योगीहरू भने तोकिएको राजस्व बुझाएपछि उद्योग निर्बाध सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। सिमेन्ट उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष समेत रहेका शुभश्री अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक तारा पोखरेल सबै सिमेन्ट उद्योगका खानी पहाडमा र उद्योग तराईमा हुने भएकाले सञ्चालनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
बिजुली उत्पादन पहाडमा भए पनि प्रसारण लाइन बढी तराईमै छन्, तर मधेशले रोयल्टी पाएको छैन। अर्थशास्त्री वाग्ले समानुपातिक वितरणका लागि कतिपय विषयमा पुनःपरिभाषाको खाँचो औंल्याउँछन्।
लागत र फाइदाको विश्लेषणका आधारमा रोयल्टी बाँडफाँडको आधार गतिशील बनाउनुपर्ने, जनशक्ति, भूमि, स्थानीय प्रभाव आदिको आधारमा मूल्य शृङ्खला जोड्नुपर्ने, जलविद्युत्मा नदीहरूको तल्लो र माथिल्लो तटीय फाइदा तथा अन्यको हकमा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् उनी।
“५० वर्षको काठको टिम्मा र नदीबाट बालुवा निकाल्दाको समान विश्लेषण गर्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्। सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हेमराज लामिछाने स्थलगत अध्ययन र तथ्याङ्क विश्लेषणपछि मात्र रोयल्टी निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
रोयल्टी बाँडफाँडको नयाँ व्यवस्थाले द्रुत गतिमा पूर्वाधार बनाउनेले तत्काल रोयल्टी पाएर सम्पन्न हुने सम्भावनाको बाटो खुले पनि सबै प्रभावितलाई समेट्न नसक्दा भविष्यमा विवाद बढ्ने खतरा छ। उपप्राध्यापक चालिसे बढी क्षति हुनेलाई सोही अनुपातमा रोयल्टी वितरण गर्नु सकारात्मक भए पनि असमानता नबढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
नेपाल नगरपालिका सङ्घले रोयल्टी वितरणको गणितीय अङ्कभारको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। अध्यक्ष ब्याञ्जु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले ३३ प्रतिशतका दरले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
प्राकृतिक स्रोतको निर्भरता, प्रभाव, प्रकोपको अवस्था आदिका आधारमा रोयल्टी वितरण गरिनुपर्नेे विज्ञहरूको भनाइ छ। “पहिले विकास क्षेत्रको आधारमा वितरण हुँदा धेरै जिल्ला समेट्थ्यो, अहिले वास्तविक प्रभावितले पाउने गरी सम्बोधन गर्न खोजिए पनि कम प्रभावितलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,” जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा प्राकृतिक स्रोत रहेको र बढी क्षति हुने क्षेत्रले बढी पाओस् भनेरै ५० तथा २५/२५ प्रतिशतको प्रावधान राखिएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, “जसको दोहन भएको छ, त्यसले बढी पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नीति तय गरिएको हो, तर राजस्व र प्राकृतिक स्रोतका लागि बेग्लाबेग्लै आयोग बनाउनुपर्नेमा दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पनि समस्या आएको हो।”
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा सबै प्रभावितलाई समेट्न अध्ययन भइरहेको वित्त आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहले पाउने अधिकतम रोयल्टीको ‘सिलिङ’ तोक्नेबारे पनि आयोगले काम थालेको आयोगका सदस्य गुरुङ बताउँछन्। “निश्चितभन्दा बढी रोयल्टी नदिने भनेर क्याप लगाउनुपर्छ, नत्र पालिकाबीचमा स्रोतमै ठूलो असमानता हुन्छ,” उनी भन्छन्।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
