यसरी सुधार्न सकिन्छ सरकारी सेवा
अहिले स्थायी कर्मचारीलाई गरिने सबैभन्दा ठूलो सजाय भनेकै सरुवा हो। दुर्गम जिल्ला पठाइन्छ। फेरि, त्यही दुर्गमको बसाइ नै उनीहरूको बढुवाको आधार बनाइन्छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दा मैले थुप्रै प्रक्रियागत ढिलाइ र असहजता महसूस गरें। कर्मचारीको मुख्य काम कानून कार्यान्वयन गर्ने, जनतालाई सेवा दिने, बजेट तथा योजना गाउँठाउँसम्म पुर्याउने हो। तर, कर्मचारीमा ‘एटिच्यूड’ को समस्याले यी काम राम्ररी हुन सकेका छैनन्।
कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै क्षमतावान् होऊन्, मूल दायित्व जनताको सेवा नै हो। तर, उनीहरू आफूलाई सेवाग्राहीले ठूलो मानिदिऊन् भन्ने मनोभाव राख्छन्। सरकारी सेवा आफ्नो खल्तीबाट दिनुपरे जस्तो गर्छन्। यो एक खालको ‘सुपेरियोरिटी कम्प्लेक्स’ हो। सेवाग्राहीका रूपमा होस् वा सरकारमा रहँदा, मैले कर्मचारीलाई यस्तै देखें।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गर्दा मलाई सहयोगीका रूपमा एक शाखा अधिकृत दिइएको थियो। तर, उहाँलाई न इमेल हेरिदिन आउँथ्यो न त ‘क्यालेन्डर’ तयार पारिदिन। बस उहाँ पढिरहनुहुन्थ्यो, बढुवाका लागि। काम गर्ने क्षमता नभए पनि किताब घोकेकै आधारमा उहाँ बढुवा पनि हुनुभयो, मैले लड्डु खाएँ।
त्यसो त क्षमतावान् कर्मचारी पनि नभएका होइनन् जसलाई कामकै भ्याइनभ्याइ छ। तर, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने कर्मचारी पनि छन् जो राजनीतिक आड, व्यक्तिगत पहुँच वा तीनघण्टे परीक्षाकै अधारमा आएका हुन सक्छन्।
यो कुरा मलाई निकै खट्कियो- कामभन्दा पनि तीनघण्टे परीक्षाको मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गरिनु कति ठीक?
त्यसो त क्षमतावान् कर्मचारी पनि नभएका होइनन्, जसलाई कामकै भ्याइनभ्याइ छ। तर, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने कर्मचारी पनि छन्, जो राजनीतिक आड, व्यक्तिगत पहुँच वा तीनघण्टे परीक्षाकै अधारमा आएका हुन्छन्।
अर्कातिर कामका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी पनि छैन। एक चोटि लोकसेवा आयोग पास गरेपछि २०-२५ वर्ष अनवरत जागीर खान पाइन्छ। यसबीच सम्बद्ध कर्मचारी समसामयिक प्रविधि तथा विकाससँग अद्यावधिक भए/नभएको, जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरे/नगरेको जाँच्ने संयन्त्र छैन। यसले गर्दा कर्मचारीमा डर रहेन। जसो गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने मानसिकता बस्यो।
हामीकहाँ स्थायी कर्मचारीलाई गरिने सबैभन्दा ठूलो सजाय भनेकै सरुवा हो। त्यस्ता कर्मचारीलाई दुर्गम जिल्ला पठाइन्छ। फेरि, त्यही दुर्गमको बसाइ नै उनीहरूको बढुवाको आधार बनाइन्छ। यो त सजायभन्दा पनि पुरस्कार जस्तो भएन र?
कामको ‘डेलिभरी’ का आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार र सजायको व्यवस्था गरिए मात्र सरकारी सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
अहिले पनि म सांसदको ‘ब्याच’ नलगाई सरकारी कार्यालय जाँदा सेवा पाउन गाह्रो छ। लामो लाइन बस्नुपर्छ। सेवा लिन होइन, माग्न गए जस्तो महसूस हुन्छ। त्यही काम सांसदको ब्याच लगाएर जाँदा सहजै हुन्छ। यसैबाट थाहा हुन्छ- हाम्रो सरकारी सेवा प्रवाहको अवस्था। सरकारी कार्यालयमा ‘सेटिङ’ छिटो चल्छ। चिनेको वा ‘सेटिङ’ को मान्छे भए काम छिटै भइहाल्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै कुनै परियोजनामा राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीलाई निजी वा पार्टीगत स्वार्थका लागि सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति छ।
कर्मचारीतन्त्र खराब हुनुमा कर्मचारी र राजनीतिकर्मी दुवैको दोष छ। राजनीतिकर्मी परिवर्तनको अजेन्डा देखाई भोट मागेर आएका हुन्छन्। उनीहरूका ‘भिजन’ कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा कर्मचारीले कसरी अनुवाद गरिदिन्छन्, त्यसैमा राजनीतिक नेतृत्वको सफलता-असफलता जोडिएको हुन्छ। कर्मचारीले ‘सिस्टम’ मा नमिल्ने, कानूनमा नमिल्ने भन्दै योजना अड्काइदिएर राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल पारिदिएका उदाहरण पनि छन्।
अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्वले पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै कुनै परियोजनामा राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीलाई निजी वा पार्टीगत स्वार्थका लागि सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति छ। त्यसैले सरकार परिवर्तनको असर कर्मचारीतन्त्रसम्म पुग्छ। नयाँ मन्त्री को आउने हो, आफ्नो सरुवा हुन नदिन कसलाई रिझाउने हो भन्ने सोच्दासोच्दै कर्मचारीले काममा ध्यान दिंदैनन्।
कर्मचारी स्थायी सरकार हुन्। उनीहरूको सेवा एकदमै निष्पक्ष तथा पारदर्शी हुनुपर्छ। यदि सिस्टमले नै काममा बाधा पारिरहेको भए राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। कर्मचारीले अलिकति मात्र इच्छा देखाए, जनतासँग सीधै जोडिने सेवाहरूमा सजिलै सुधार ल्याउन सकिन्छ।
अहिले हाम्रो लडाइँ कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार कति दिने भन्नेमा छ। संघीय संसद्को संसदीय समितिमा यसबारे छलफल भइरहेको छ।
पहिलेदेखि नै कर्मचारीले आफैं विधेयक बनाएर ल्याउने अनि त्यसैलाई संसद्मा पेश गरिंदै आएको रहेछ। सांसदको भूमिका पक्ष र विपक्षमा हात उठाउनेमै सीमित छ। अर्कातिर कर्मचारीले नरुचाउने गरी विधेयक संशोधन गरिंदा पनि पास हुन मुश्किल पर्छ, किनकि भोलि काम त उनीहरूसँगै बसेर गर्नुपर्ने सिस्टम छ।
विधेयक बनाउने कर्मचारीलाई कानूनी गाँठा सबै थाहा हुन्छन्। आफ्नो रुचि र अनुकूलता हेरेर त्यसका प्रावधान तयार पारेको हुन्छ। यस कारण पनि कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिन हुँदैन।
हामीले कर्मचारीलाई बाँध्न कानून ल्याएका छौं, सुधारका काम पनि गर्दै छौं। कतिपय कुरामा कानूनले सबै कुरा समेट्दैन, त्यस्तोमा नियमावली तथा कार्यविधिले काम गर्छ। कर्मचारी आफैं सकारात्मक भएर कार्यविधि पालना गरे राम्ररी सेवा दिन सकिन्छ। तर, नकारात्मक रूपमा हेरिए यसले मार्गनिर्देशन पनि गर्न सक्दैन।
कर्मचारीतन्त्र पूरै सुधार्न गोलमटोल रूपमा जाँच लिनेभन्दा विभिन्न क्षमताका आधारमा नियुक्तिको प्रावधान बसाउनुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्र पूरै सुधार्न गोलमटोल रूपमा जाँच लिनेभन्दा विभिन्न क्षमताका आधारमा नियुक्तिको प्रावधान बसाउनुपर्छ। कतिपय गैरसरकारी संस्थामा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुअघि समूहमा राखेर उसको कार्यक्षमता जाँच गरिन्छ। उसको निर्णय क्षमताको पनि परीक्षण हुन्छ। यस्तै प्रणाली कर्मचारी संयन्त्रमा पनि भित्र्याउनुपर्छ। विषयगत दक्षता यसरी नै आउने हो, लेखेर र अन्तर्वार्ता दिएर मात्र हुँदैन।
सरकारी कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण पनि पुगेको छैन। उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ कि जसको करबाट कर्मचारी संयन्त्र चल्छ, तिनै जनतालाई कज्याउनु हुँदैन।
त्यस्तै, ‘ट्रम्स अफ रिफरेन्स’ (टीओआर) को थिति बसाउनुपर्छ। यो भनेको कर्मचारी एउटा पदमा बस्दा यति काम सक्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो। गैरसरकारी संस्थामा हरेक वर्ष टीओआरकै आधारमा काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई प्रश्न उठाइन्छ।
नेपालको कर्मचारीलाई सुविधा निकै छन्- छुट्टै अस्पताल, लगानी विनाको पेन्सन, परिवारका लागि विभिन्न सुविधा, देशविदेश घुम्ने अवसर, नीति बनाउने तहसम्म पहुँच। कोरोना महामारीमै पनि कर्मचारीले तलब पाए, तर थुप्रै नागरिकलाई घर चलाउनै मुश्किल पर्यो।
त्यसैले कर्मचारीले अझै सुविधा पुगेन भन्नु उचित होइन। अब त शिक्षकको समेत छुट्टै अस्पताल खोल्ने भनिएको छ। किसानको अस्पताल खोइ त? सबैका आआफ्ना अस्पताल भए आमनागरिकको उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल कसरी सुध्रेला?
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिले धेरै हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप पनि छ। तर, सचिवबाट अवकाश पाउने बित्तिकै कुनै न कुनै आयोगमा जाने प्रवृत्तिले अरू कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दल र उनीहरूको छत्रछायामा बस्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। यसरी अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल अर्को सरकारी सेवामा राख्न हुँदैन। किनकि, यसैमा बडी राजनीतिक साँठगाँठ हुने गरेको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सरकारी कर्मचारी गैरसरकारी संस्थामा जागीरे भएर पनि जाने गरेका छन्, यसले नेपाल सरकारको ‘स्ट्यान्डर्ड’ कम भएको देखिन्छ। अन्य ठाउँमा काम गर्न जाँदा कि जागीर कि त पेन्सन छोड्नुपर्ने प्रावधान राखिए ‘कुलिङ पिरियड’ को कार्यान्वयन हुन्थ्यो।
(पौड्याल सांसद हुन्। हिमालमिडियाले आयोजना गरेको ‘कर्मचारीतन्त्र: राष्ट्रसेवक कि राष्ट्रबाधक’ विषयक संवादमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
-1732353496.jpg)
