कस्तो अवस्थामा सर्छ निर्वाचन?

विश्वमा मानवीय जोखिम, दैवी प्रकोप र सङ्कटकालका कारण निर्वाचन स्थगनका अभ्यास रहे पनि नेपालमा अहिले त्यस्तो अवस्था देखिंदैन। राजनीतिक दाउपेचकै आधारमा निर्वाचन सारिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको धज्जी उडाउनु हो।

श्यामप्रसाद मैनाली

संवैधानिक प्रावधान अनुसार जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशले आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्छ। यस्तो निर्वाचनले लोकतन्त्रमा निखार ल्याउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २०४८ मा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र आवधिक निर्वाचन गर्नुलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकता मानेको छ। तर, विभिन्न देशले समय-समयमा निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्ने, लामो समय निर्वाचन नगराउने जस्ता काम गर्दै आएका छन्।

लोकतान्त्रिक देशका शासकले निर्वाचन नगराउने तर तानाशाहहरूले आवधिक निर्वाचन गराउने गरेको समेत देखिएको छ। सर्वसत्तावादी, तानाशाह र साम्यवादीहरू समेत लोकतन्त्रको पक्षमा खडा भई तथाकथित निर्वाचन गराउने गर्छन्। लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताबाट विमुख हुने प्रवृत्ति पनि छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

लोकतन्त्रमा निर्वाचित निकायहरू सञ्चालन गर्न निर्वाचन बाहेकको वैकल्पिक व्यवस्थाको कल्पना गरिंदैन। निर्वाचन गराउने प्रावधान संविधान र अन्य सम्बन्धित कानूनहरूमा प्रष्ट गरिएको हुन्छ। तर, विशेष अवस्थामा निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेका उदाहरण थुप्रै देशमा छन्।

प्राकृतिक प्रकोपले मानव जीवन र सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पर्दा निर्वाचन मिति परिवर्तन गरिएको पाइन्छ। जस्तो- कोरोना महामारीका कारण विभिन्न ७० देशले २१ फेब्रुअरीदेखि १८ अगस्ट २०२० भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्वाचन स्थगन गरेका थिए। विशेष गरी संवैधानिक सर्वोच्चता भएका देशहरूमा अदालतको आदेशबाट निर्वाचन मिति हेरफेर भएको पाइएको छ।

नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा ४ मा राष्ट्रमा सङ्कटकाल घोषणा भएको स्थितिमा निर्वाचन स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाचन सम्बन्धी सहयोगी संस्थाहरूले सङ्कटकाल घोषणालाई उपयुक्त ठहर्‍याउनुपर्ने, शासकको स्वार्थका आधारमा सङ्कटकाल लागू भएको हुन नहुने, यस्तो सङ्कटकाल अल्प अवधिको हुनुपर्ने जस्ता आधार तोकिएका छन्। यसको आशय शासकहरूले सङ्कटकालको दुरुपयोग गर्न नपाऊन् भन्ने हो।

निर्वाचन हुन नसक्नुका पछाडि सम्बद्ध देशको गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट पनि कारण हुन सक्छ। बढीजसो चाहिं राजनीतिक कारण देखिने गरेको छ।

वेलाबखत विभिन्न देशका राष्ट्रिय स्तरका निर्वाचनहरू मिति तय भइसकेपछि पनि हुन नसकेका उदाहरण छन्। सने १९४५ र २०१५ का बीच विभिन्न मितिलाई तय गरिएका १४४ देशका निर्वाचन उक्त समयमा भएनन्। जस्तो, येंगोलाको नागरिक विद्रोह युद्धमा परिणत हुँदा निर्वाचन प्रभावित भयो। पाकिस्तानमा परवेज मुसरफले सैन्य 'कू' गरेपछि निर्वाचन भएको थिएन।

निर्वाचन हुन नसक्नुका पछाडि सम्बद्ध देशको गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट पनि कारण हुन सक्छ। बढीजसो चाहिं राजनीतिक कारण देखिने गरेको छ। सन् २०१३ मा इजिप्टमा राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीले गरेको निर्वाचन घोषणालाई प्रशासकीय अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। त्यस्तै, म्याकडोनियाको संसद् विघटनको निर्णयलाई संवैधानिक अदालतले अमान्य घोषित गरिदिंदा निर्वाचन पर धकेलियो।

सङ्क्रमणकालमा निर्वाचन झन् कठिन हुन्छ। देशको संविधानमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन मिति प्रभावित बन्छ। नेपाल र ट्यूनिसिया यसका उदाहरण हुन्। पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि यी दुई देशमा क्रमशः सन् २००८ र २०११ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। संविधानसभाले निर्वाचनको ढाँचा तोकेर नयाँ संविधान जारी गरेपछि मात्र आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरियो।

त्यस्तै, जनशक्ति लगायत व्यवस्थापन उपयुक्त प्रकारले गर्न नसक्दा पनि निर्वाचन मिति परिवर्तन भएका छन्। सन् २०१९ मा नाइजेरियामा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मतदानको तीन दिनअगाडि मात्र स्थगन गरिएको थियो। बोस्नियामा सन् १९९६ को युद्धपछि प्राविधिक कारणले निर्वाचन तीन महीना ढिलो भएको थियो। सन् २०१९ मा मलावीको राष्ट्रपतीय निर्वाचन संवैधानिक अदालतको आदेशबाट खारेज गरिएको थियो।

धाँधली हुने तथा निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न नसकेका आधारमा निर्वाचन खारेज गरिएका दृष्टान्त पनि छन्। केन्यामा निर्वाचन आयोगको लापरवाहीका कारण सन् २०१७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। ठूलो जनधनको क्षति हुने स्थिति देखिंदा पनि निर्वाचन स्थगन हुने गरेको छ। निर्वाचनका क्रममा हुने दङ्गा र हिंसाले त्यस्तो क्षति निम्त्याइदिन सक्छ जसको स‌ंकेत प्रसार-प्रचारको समयदेखि नै देखिन सक्छ।

त्यस्तै, इन्डोनेसियामा निर्वाचनमा खटिएका तीन सय कर्मचारीको महामारीका कारण मृत्यु भएपछि निर्वाचन स्थगन गरिएको थियो। कहिलेकाहीं अनपेक्षित दुर्घटना निर्वाचन रोकिनुको कारण बन्छ। माउन्ट उलाउनमा ज्वालामुखी विस्फोट भएकाले पपुवा न्यूगिनीको सन् २०१९ को स्थानीय निर्वाचन रोकिएको थियो।

सत्तामा रहेकाहरूले संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल कानून बनाएर वा अन्य बहानामा आफू अनुकूल समयमा निर्वाचन गराउने अभ्यास समेत हुँदै आएको छ।

सन् २०२० मा तोकिएको निर्वाचन पनि भूकम्पका कारण पर सारिएको थियो। मोजाम्बिकको सन् २०१९ को निर्वाचन ठूलो वर्षा र आँधीबेहरीले स्थगन भयो। यी दृष्टान्तले मानवीय कारण, दैवी प्रकोप र सङ्कटकालको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसकेको देखाउँछन्।

नेपाली सन्दर्भ

नेपालमा पनि विभिन्न कारणले पटक पटक निर्वाचन प्रभावित भएका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन १६ वर्षसम्मै गरिएन। निर्वाचित निकायहरू कर्मचारीको जिम्मामा छाडिएको अवस्था समेत थियो। निर्वाचित अवधि समाप्त नहुँदै संसद् थुप्रै पटक विघटनको मारमा पर्‍यो। शक्ति र सत्तामा रहेकाहरूले आफ्नो हैकम कायम राख्ने अभिप्रायले यस्ता कदम चालेका छन्।

संविधानसभाले प्राप्त जनादेशको पूर्ण पालना नगर्दा निर्वाचन हुन नसकेको अवस्था पनि हामीले अनुभव गर्‍यौं। सत्तामा रहेकाहरूले संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल कानून बनाएर वा अन्य बहानामा आफूलाई अनुकूल समयमा निर्वाचन गराउने अभ्यास समेत हुँदै आएको छ।

यतिखेर सत्तारूढ गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षपछि गरी संसदीय निर्वाचन पहिला गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरिरहँदा सरकार कानूनमा संशोधन गरेर मात्र मिति तोक्ने पक्षमा छ। ऐनमा भएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले एकरूपता कायम गर्नुपर्ने तर्क सरकारको छ। संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको निर्वाचन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अवधि समाप्त भएको मितिले ६ महीनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३ मा जनप्रतिनिधिहरूको म्याद समाप्त हुनु दुई महीनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कानूनका ज्ञाता र संविधानविद्हरू सर्वोच्च कानून भनेकै संविधान भएकाले यसमा कुनै द्विविधा नभएको जिकिर गर्छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) निर्वाचन सार्ने सरकारी प्रयासको विरोधमा छ। सरकारले संविधानको धारा २२५ को गलत व्याख्या गरिराखेको उसको आरोप छ।

गठबन्धनका साझेदार दलहरू सबै प्रकारका निर्वाचनमा यसै गरी एक भएरै जाने पक्षमा देखिन्छन्। यद्यपि, नेपाली कांग्रेसभित्रको एक शक्तिशाली समूह कांग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालले संघीय संसद्को निर्वाचन सबैभन्दा पहिला गर्ने भनी गरेको प्रस्तावको पनि तीव्र आलोचना भइराखेको छ। गठबन्धनका साझेदार दलहरू सबै प्रकारका निर्वाचनमा यसै गरी एक भएरै जाने पक्षमा देखिन्छन्। यद्यपि, नेपाली कांग्रेसभित्रको एक शक्तिशाली समूह कांग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

यसबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहाल र गठबन्धनकै अर्का नेता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल झस्किएका छन्। उनीहरूका दलले कांग्रेस वा एमालेमध्ये एकसँग चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा परिणाम अत्यन्त कमजोर आउने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा भइराखेको छ।

एमालेसँग तत्काल यो तालमेल हुने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले कांग्रेससँग सौदाबाजी गर्न विशेष गरी नेपाल र दाहाल लागिपरेका छन्। नेताद्वयको प्रस्ताव स्विकार्दा पार्टीभित्रका कार्यकर्ता समेट्न कठिन हुने आकलन कांग्रेस नेतृत्वले गरिराखेको छ। दाहालको प्रस्ताव स्विकार्दा संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस्तो कदम सर्वाेच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने यसअघिको निर्णयको प्रतिकूल हुनेछ।

यस अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत दल पुनः अदालत पुग्नेछन्। तसर्थ, संविधान र कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल गएर निर्वाचन सार्ने काम सहज छैन। लोकतान्त्रिक दल भएका नाताले नेपाली कांग्रेसले कानूनको उल्लङ्घन हुन दिन हुँदैन पनि।

अर्कातिर निर्वाचन मिति सार्दा कांग्रेसलाई कुनै राजनीतिक लाभको अवस्था देखिंदैन। त्यसैले सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको समाचार आइराखेका छन्। यसलाई कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अडानको प्रतिफलका रूपमा लिनुपर्छ। यसले सरकार र सत्तारूढ दललाई विवादमुक्त बनाउनेछ।

विश्वमा धेरै अवस्थामा निर्वाचन स्थगनका अभ्यासहरू भएका छन्, तर ती अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताभन्दा बाहिर जान हुँदैन। नेपालका राजनीतिज्ञले पनि यो पक्ष मनन गर्नुपर्छ।