अदालतका संस्थागत ठगी कहिले रोकिने, कसले रोक्ने?

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ ले लिखित जवाफको दस्तुर प्रष्ट रूपमा ५० रुपैयाँ तोके पनि उच्च अदालत पाटनले बढी शुल्क लिंदा सेवाग्राही ठगिंदै आएका छन्।

लोकेन्द्र ओली

यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय सामान्य लाग्न सक्छ, तर आम सेवाग्राहीसँग जोडिएको विषय भएकाले नलेखिरहन सकिएन।

उच्च अदालत पाटन ललितपुरले दैनिकजसो सेवाग्राहीसँग एउटा लिखित जवाफको दस्तुर कानूनले तोकेभन्दा बढी लिंदै आएको छ। उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४३ ले लिखित जवाफको दस्तुर ५० रुपैयाँ तोकेको छ। त्योभन्दा बढी शुल्क लिनु आर्थिक अपराध हो। तर, उच्च अदालत पाटनले २०० रुपैयाँ लिंदै आएको छ, तोकिएभन्दा एक सय ५० रुपैयाँ बढी।

बढी शुल्क लिने कार्यलाई के भन्ने? यो अवैध कार्य अदालतको संस्थागत ठगी हो कि होइन? बढी शुल्क किन लिनुभयो भनी अदालतका कर्मचारीसँग गुनासो गर्दा सर्वाेच्च अदालतका दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले गर्ने जसरी कानूनको व्याख्या गरी अर्थ्याउने गरेका छन्।

१२ असोज २०७३ देखि नै यसरी सेवाग्राहीबाट बढी शुल्क लिन थालिएको हो। आजका मितिसम्म अदालतले कति बढी रकम लियो होला? अझैसम्म जारी यस्तो ठगी कसले रोक्छ? हालसम्म लिइएको बढी रकमको लेखाजोखा गरेर उच्च अदालत प्रशासनले ब्याज सहित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ।

कानूनले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्नु सेवाग्राहीमाथिको लूट नै हो। कुनै पनि सेवाग्राही नागरिक एवं कानून व्यवसायीसँग अदालत स्वयंले कानूनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन्छ भनेर कल्पना गर्नै सकिंदैन।

न्यायालय (अदालत) राज्यको एउटा प्रमुख अङ्ग हो। व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानूनको व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ। अदालतबाट कानून बमोजिम नै काम हुन्छ र त्यो कामबाट नै न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने आम बुझाइ र विश्वास पनि छ। तर, अदालतले नै कानूनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ।

कानूनले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्नु सेवाग्राहीमाथिको लूट नै हो। कुनै पनि सेवाग्राही नागरिक एवं कानून व्यवसायीसँग अदालत स्वयंले कानूनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन्छ भनेर कल्पना गर्नै सकिंदैन।

दुई महीनाअघि एक सेवाग्राहीको निषेधाज्ञा निवेदनको लिखित जवाफ लिएर उच्च अदालत पाटन ललितपुर पुगेको थिएँ। दर्ता शाखाका कर्मचारीले ‘लिखित जवाफको शुल्क दुई सय रुपैयाँ हो, ब्यांकमा रसिद काटेर आउनुस्’ भने।

मैले ‘नियमावलीमा ५० रुपैयाँ शुल्क लेखेको छ त’ भनें। तर, कर्मचारी त्यस विषयमा हाकिम सा’बलाई भेटेर कुरा गर्न भन्दै झर्किए। उनले नभनेका भए पनि यस विषयमा रजिस्ट्रार वा प्रवक्तालाई भेटेर कुरा गर्ने थिएँ।

कर्मचारीले नै लिखित जवाफमा ५० रुपैयाँ लेखिएको अक्षरलाई काटेर दुई सय लेखिदिए। त्यो देख्दा सेवाग्राहीलाई लाग्यो होला, शुल्कबारे त मेरा कानून व्यवसायीलाई थाहा रहेनछ भने यिनले के न्याय दिन सक्लान्? एउटा कानून व्यवसायी जो रातभरि संविधान, कानून, नियमावली अध्ययन गर्छ र मुद्दाको मस्यौदा गर्छ, त्यो व्यक्तिभन्दा अदालतको कर्मचारी हावी भइदिन्छ।

सेवाग्राहीलाई दस्तुर तिरेर दर्ता गर्नुहोला भन्दै एक तलामाथि अदालतका प्रवक्ताको कार्यकक्षमा पुगें। प्रवक्तासँग सोधें, ‘लिखित जवाफको दस्तुर नियमावलीले तोकेभन्दा १५० रुपैयाँ बढी किन लिंदै हुनुहुन्छ?’

१२ असोज २०७३ देखि नै यसरी सेवाग्राहीबाट बढी शुल्क लिन थालिएको हो। आजका मितिसम्म अदालतले कति बढी रकम लियो होला? अझैसम्म जारी यस्तो ठगी कसले रोक्छ? हालसम्म लिइएको बढी रकमको लेखाजोखा गरेर उच्च अदालत प्रशासनले ब्याज सहित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ।

प्रवक्ताले नियमावलीको व्यवस्था हेर्दै नहेरी आफ्नो कर्मचारीलाई फोन गरेर ‘हामीले ब्यांकलाई लिखित जवाफको दस्तुर दुई सय रुपैयाँ लिन के कसरी भनेका हौं’ भनेर सोधपुछ गर्नतिर लागे। कर्मचारीबाट समेत प्रष्ट जवाफ नपाएपछि ती प्रवक्ताले यस विषयमा भोलि भनुँला भनेर मलाई बिदा गरे।

भोलिपल्ट फोन गरेर प्रवक्तालाई सम्झाएँ । तर, उनले जवाफ दिन सकेनन्। त्यसको एक सातापछि काम विशेषले फेरि उच्च अदालत पुगेको वेला उनको कार्यकक्षमा पुगेर सोधें। उनको जवाफ थियो, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ ले प्रतिउत्तरको दस्तुर दुई सय रुपैयाँ तोकेको छ, त्यसै बमोजिम प्रत्तिउत्तर सरहको लिखित जवाफ भएकाले दुई सय रुपैयाँ लिएका रहेछौं।’

प्रवक्ताले एकै ठाउँमा मिसाएर हिसाब मिलाए पनि लिखित जवाफ र प्रतिउत्तर पूरै फरक विषय हुन्। यदि एकै हुन्थ्यो भने किन नाम फरक फरक शीर्षकमा राखिंदो हो र? नभएको विषयलाई कर्मचारी प्रशासनबाट जबर्जस्ती अर्थ्याएर भइरहेको यो लूट रोकिनुपर्छ। कानूनको शासन भएको राष्ट्रमा यसरी सेवाग्राहीहरू कतै पनि लुटिंदैनन्।

यदि दुई सय रुपैयाँ नै लिनु छ भने नियमावली संशोधन गरे हुन्छ। तर, नियमावली बाहिर गएर लिइएको बढी रकमको हरहिसाब निकालेर सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। उच्च अदालत परिसरभित्रै उच्च अदालत बार छ। यसरी सेवाग्राही ठगिएकोबारे बार बेखबर छ। बार के र कसका लागि हो?

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ताले लिखित जवाफसँग तुलना गरेको प्रतिउत्तरको दस्तुरबारे मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा के व्यवस्था छ भनी हेरौं। संहिताको दफा ३(१) मा भनिएको छ, ‘विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएको कार्यविधिका सम्बन्धमा सोही कानून बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन।’ सोही कार्यविधिको दफा १२५ मा प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्दा दुई सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने भनेको छ।

अदालतका आदेश, फैसला, अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित कागजातको नक्कल लिनुपर्दा समेत सेवाग्राहीले वर्षौंदेखि बढी शुल्क तिर्नुपरेको छ। यसमा कानून व्यवसायीको हकहितमा बोल्ने भन्ने दाबी गरिएको नेपाल बार केन्द्रीय समिति, उच्च बार एकाइ तथा जिल्ला बार एकाइहरू समेत बेखबर छन्।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ दुवै प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्था हुन्। उच्च अदालत सञ्चालनका लागि उक्त नियमावली लागू गरिएको हो। उच्च अदालतमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताकै सबै दफा, उपदफा लागू हुन्थ्यो भने उच्च अदालत नियमावली १ भदौ २०७५ मै खारेज भइसक्नुपर्ने हो।

अतः उच्च अदालतबाट भइरहेको अवैध कार्य तत्काल बन्द गरी लिखित जवाफको दस्तुर नियमावली बमोजिम ५० रुपैयाँ लिइनुपर्छ। यस विषयमा उच्च अदालतका रजिस्ट्रार, मुख्य न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालत प्रशासनको समेत चाँडै ध्यानाकर्षण होस्।

अर्काे कुरा, अदालतका आदेश, फैसला, अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित कागजातको नक्कल लिनुपर्दा समेत सेवाग्राहीले वर्षौंदेखि बढी शुल्क तिर्नुपरेको छ। यसमा कानून व्यवसायीको हकहितमा बोल्ने भन्ने दाबी गरिएको नेपाल बार केन्द्रीय समिति, उच्च बार एकाइ तथा जिल्ला बार एकाइहरू समेत बेखबर छन्।

झट्ट हेर्दा विषयवस्तु सामान्य लागे पनि सम्बन्धित पक्ष कति मर्कामा छ भन्ने कुरा एक पटक अदालत पुगेर यो सेवा लिनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ७४(१)(ख), उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२०(ख) र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को अनुसूची ३(७)(ख) आदेश, फैसला तथा अन्य कागजातको प्रमाणित प्रति पृष्ठ पाँच रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।

ब्यांकमा प्रति पृष्ठको पाँच रुपैयाँको रसिद तथा फोटोकपी गर्ने स्थानमा थप प्रति पृष्ठ दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसले गर्दा प्रति पृष्ठ सात रुपैयाँ पर्न जान्छ। कानून भन्छ, प्रति पृष्ठ पाँच रुपैयाँ, सेवाग्राहीले पाँच रुपैयाँको ब्यांक रसिद काटेपछि त्यही रसिदका आधारमा उसले प्रतिलिपि आउनुपर्ने हो।