विश्वास गुमाएको न्यायिक नेतृत्व
न्यायालयको बचेखुचेको साख जोगाउने हो भने तत्काल हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय न्यायालय सुधार आयोग गठन गरिनुपर्छ।
विपिन अधिकारी
न्यायपालिका सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले साउन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझायो जसले न्यायिक क्षेत्रका विकृति-विसङ्गति, अनियमितता एवं बिचौलियाका साँठगाँठ रोक्ने उपायहरू सुझाएको छ।
समान उद्देश्यले गठित पूर्ववर्ती समितिका सुझाव कार्यान्वयनका साथै न्यायपालिकाप्रति आस्था बढाउन सघाउ पुर्याउने ध्येयसाथ गठित कार्की समितिले ‘हुन सक्ने’ भनी औंल्याएका विषय खासमा अदालतमा दैनिक रूपमा देखिंदै आएकै समस्या हुन्।
न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा-काज, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही एवं बर्खास्तीबारेको वर्तमान प्रणालीमा देखिएको विषमता नै हो। यही विषयलाई महत्त्व दिंदै प्रतिवेदनले न्यायिक काम-कारबाहीमा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभावलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुका साथै सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा हुने कमजोरीको चिरफार गरेको छ।
तोकिएको दिनमा पेशी चढे पनि पालो नआउने, एउटै मुद्दामा धेरै कानून व्यवसायी रहँदा न्याय सम्पादनमा विलम्ब हुने, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भएका प्रसङ्ग अनि कार्यविधि कानूनको प्रयोगमा देखिएको विविधतालाई प्रष्टसँग समेटेको छ। फैसला कार्यान्वयनका कमी-कमजोरीलाई स्पष्ट पारेको प्रतिवेदनले न्याय सम्पादनमा राजनीतिक दल तथा नेता-कार्यकर्ताको प्रभाव अनि न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा सञ्चार माध्यमले गर्ने अनावश्यक टीकाटिप्पणी समेतमा ध्यान पुर्याएको छ।
प्रतिवेदनले समस्या मात्र नउठाई तिनको निराकरणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी संरचनागत, कार्यगत एवं वातावरणीय सुधारका पक्ष प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन तथा मुद्दाको चापलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समसामयिक विषय पनि उठाएको छ। बिचौलियाबाट प्रभावित हुने न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, विज्ञको संलग्नतामा बिचौलिया नियन्त्रण सम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र गठन तथा आवश्यकता अनुसार छुट्टै कानून पनि बनाउन जोड दिएको छ।
न्यायिक नेतृत्वमा इमानदारी भए मात्र पनि न्यायपालिकाका अधिकांश समस्या समाधान हुने औंल्याउँदै प्रतिवेदनले त्यसको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
यसै गरी न्यायाधीश न्याय सम्पादनसँग सम्बद्ध समितिमा मात्र संलग्न हुन पाउने व्यवस्था नियमावलीमै गर्ने, संविधान बमोजिम न्याय सेवा एवं सरकारी वकील सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको सरुवा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने, उजुरी एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्नुपर्ने, करार नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
न्यायिक नेतृत्वमा इमानदारी भए मात्र पनि न्यायपालिकाका अधिकांश समस्या समाधान हुने औंल्याउँदै प्रतिवेदनले त्यसको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तथा प्रमुख न्यायाधीशले समानमध्येको पहिलो (फर्स्ट अमंग द इक्वल्स) को अवधारणा अनुसार संस्थागत सुधार र सुदृढीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने इङ्गित गरेको छ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सधैं विवादमा पर्दै आएको सन्दर्भमा उत्कृष्टमध्येको सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिको सूची तयार गरी सार्वजनिक परीक्षण समेतका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने, न्यायाधीशबारेको उजुरी छानबिन निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले पनि समयानुकूल आचारसंहिता बनाई त्यसको उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा निरन्तर कानूनी शिक्षाको व्यवस्थाका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
न्यायपालिका आफैंले बनाएको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत न्यायपालिकालाई उपलब्ध गराई वित्तीय स्वायत्तताको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने, न्यायाधीश एवं कर्मचारीको तलब-सुविधा निर्धारण गर्न स्वतन्त्र ‘जुडिसियल पे कमिशन’ ले सुझाए बमोजिमका सेवा-सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
समग्रमा कार्की प्रतिवेदनले नेपालको न्यायपालिका भयावह स्थितिमा रहेको देखाउँछ। यसले एकातिर अनियमितता वा भ्रष्टाचारका आधारमा ‘न्यायालयहरूमा अझै केही राम्रो कुरा बाँकी छ र?’ भन्ने सोच्न बाध्य पार्छ भने अर्कातिर बिचौलियाको चलखेलका कारण न्यायप्राप्तिको परिस्थिति अझै कायम भएकोमा संशय जगाउँछ। त्यसो भए न्यायपालिका आज कसरी टिकेको छ त? यसको अर्थ न्यायपालिकामा अझै केही सबल पक्ष बाँकी छन् भन्ने हो।
खस्किँदो राजनीतिक वातावरण र बाह्य परिस्थितिसँगै स्रोत-साधनको अभावबाट गुज्रिरहे पनि न्यायालय आफ्नो स्तर कायम राख्न जुधेकै छ।
खस्किँदो राजनीतिक वातावरण र बाह्य परिस्थितिसँगै स्रोत-साधनको अभावबाट गुज्रिरहे पनि न्यायालय आफ्नो स्तर कायम राख्न जुधेकै छ। ती सबल पक्षलाई प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छैन; केवल त्यस्ता अस्वीकार्य क्रियाकलाप रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपाय सार्वजनिक गरेको छ। ती उपायले अदालतका सबल पक्षलाई अझ अगाडि बढाउने बाटो स्पष्ट पार्छन्।
कार्की प्रतिवेदन कानून व्यवसायीले प्रभुत्व कायम गरेको दस्तावेज पनि हो भन्दा धक मान्नुपर्दैन। विशेष गरी कानून व्यवसायमा सैद्धान्तिक ज्ञान, कार्यनिर्वाह क्षमता तथा व्यावसायिक स्तरमा आएको ह्रासका कारण न्यायपालिकाको समग्र परिस्थितिमा परेको प्रभावलाई प्रतिवेदनले राम्ररी समेटेको छैन। आज पनि ‘मेरो वकीलको पेशागत क्षमता नभएका कारण मैले मुद्दा हारेको हुँ’ भन्ने नालेस नेपालमा लाग्दैन।
निजको लाइसेन्स बदर होस् भनी उजुरी हाल्न दिने कानून वा मुद्दा सुन्ने निकायको व्यवस्था छैन। प्रतिवेदनले औंल्याएका गोलाप्रथाको प्रयोग लगायत कतिपय उपाय आधुनिक न्यायप्रणाली अनुकूल छैनन्। तिनका सम्बन्धमा पुनर्विचार आवश्यक छ। अर्कातर्फ भविष्यका कानूनकर्मीहरू उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय तथा कलेजको स्तरमा सुधार नगरी न्यायपालिकाभित्रको अनियमितता कसरी टुङ्गिएला?
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइँदा कानूनी शिक्षातर्फका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको देखिन्छ। केही कमी-कमजोरी भए पनि लामो अवधिपछि आएको एकीकृत रूपको यो प्रतिवेदनले न्यायालयले सामना गरेका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय अवलम्बन गर्दै उद्देश्यप्राप्तिका लागि क्रियाशील रहन सम्बद्ध पक्षलाई सजग भने गराएको छ। यी सुझाव कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यो अहं प्रश्न हो।
त्यसो त नेपालको न्यायपालिका रणनीतिक योजनाहरूकै आधारमा क्रमशः विकसित हुँदै आएको छ। यसको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पनि न्यायपालिकाका अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र दण्डात्मक उपाय कार्यान्वयन गर्ने तथा बिचौलिया रोक्न कानूनी तथा संस्थागत संरचना बनाउने लक्ष्य लिएको छ। रणनीतिक योजनाले भन्दा बढी कुरा समेटेको कार्की प्रतिवेदनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, संवैधानिक इजलास वा संवैधानिक अदालतको औचित्य, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबारेका उजुरीको छानबिन सम्बन्धी व्यवस्था, संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधान, न्यायपरिषद्को संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली र योग्यता सम्बन्धी विषय पनि पहिचान गरेको छ।
नेपालमा कानून शिक्षाको व्यापक सुधार विना न्यायाधीश, कानून व्यवसायी वा न्याय प्रशासनको सुधार सम्भव छैन।
उपर्युक्त तथ्यहरू हेर्दा कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयनका दुुइटा पक्ष देखिन्छन्। न्यायपालिकाभित्रका कतिपय विषयवस्तु प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको ‘फूल कोर्ट’, तथा वर्तमान न्यायपरिषद्बाटै हल गर्न सकिन्छ। रणनीतिक योजनाले क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने विषय पनि अहिलेको क्षमताकै आधारमा योग्य नेतृत्वबाट व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन। तर, अन्य कतिपय संरचनागत तथा सङ्गठनात्मक विषयहरूको समाधान न्यायपालिकाको साँघुरो घेराभन्दा बाहिर छ। त्यसैले सरकार तथा संसद्को दह्रो सहयोग विना सर्वोच्च अदालत मात्रैको प्रयासले कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
नेपालमा कानून शिक्षाको व्यापक सुधार विना न्यायाधीश, कानून व्यवसायी वा न्याय प्रशासनको सुधार सम्भव छैन। यस्तो शिक्षा समग्रमा कानूनी राज्यको निर्माण तथा सञ्चालनतर्फ प्रेरित हुनुपर्ने हो। केवल मुद्दा-मामिलाको सिर्जना तथा तिनमा आफ्नो भविष्य देख्ने कानूनकर्मीको उत्पादनबाट न मुलुकको बृहत्तर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुन सक्छ न त समृद्धिको चाहना। कार्की प्रतिवेदनले उल्लेख गरे जस्तै न्यायपालिकामा विकृति-विसङ्गति र अनियमितता प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा कानून शिक्षाले उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।
वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले सबैतर्फ आफ्नो विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा यसबाट सुधारको अपेक्षा राख्नु धेरै महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्छ। न्यायको हरेक क्षेत्रमा ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ हरू छन्। न्यायाधीशहरूभित्रै पनि यो समूह छ। अतः कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयन तथा न्यायिक सुधारको अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै पक्षको संलग्नता तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा ‘नेपाल उच्चस्तरीय न्यायपालिका सुधार तथा सुझाव कार्यान्वयन आयोग’ गठन हुनु जरुरी छ।
यस्तो आयोगले करीब पाँच वर्षमा कार्की समितिले दिएका सुझावको कार्यान्वयन तथा यसले हात हाल्न नसकेका विषयवस्तुमा समेत निर्णय गरी सबै समस्याको समाधान गराउन सक्नेछ। त्यसमा संविधान संशोधन पनि पर्छ। सरकारले तुरुन्तै यस सम्बन्धमा छलफल शुरू गर्नुपर्छ। ल
(अधिकारी संविधानविद् हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अङ्कबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
