पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा बतास समूहलाई बाधा नपुर्‍याउन उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत, पाटनले पशुपतिमा बतास समूहले सञ्चालन गरिरहेको धर्मशाला सञ्चालनमा बाधा नपुर्‍याउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारीले अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म होटल आनन्दले सञ्चालन गरिरहेको धर्मशालामा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नगर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेशको टुङ्गो लगाउन उच्च अदालतले ९ फागुनमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको बतास समूह अन्तर्गतको होटल आनन्द निषेधाज्ञा आदेश माग्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष विरुद्ध अदालत गएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशन बमोजिम कोषले होटल आनन्दसँग गरेको सम्झौता खारेजको प्रक्रिया अघि बढाएपछि बतास समूह अदालत पुगेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म मिति २०७६/०१/३० को करार सम्झौता बमोजिम होटल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ।”

निवेदक बतास समूहको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए। बतास समूह अन्तर्गतको होटल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको थियो।

उच्च अदालतले १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन मार्फत लिखित तथा आफैं वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।