महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित

संसद्‌‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा स्वतः निलम्बित भएका छन्।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद्‌बाट प्रस्तावको टुङ्गो नलागेसम्म जबराले कुनै कामकाज गर्न पाउनेछैनन्।

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छ।

धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।’

संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने उपधारा ६ मा व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार जबराले कुनै कामकाज गर्न पाउनेछैनन्।

धारा १०१ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन।’

सरकारमा भागबण्डा खोजेको आरोप खेप्दै आएका जबरा विरुद्ध आज बिहान नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदले संसद्‌ सचिवलायमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।