प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
आइतबार बिहान सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
संसद् सचिवालयका अनुसार, आज बिहान ११ः१० बजे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन्।
संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्। अब संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलागेसम्म कुनै कामकाज गर्न पाउनेछैनन्।
संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।”
यसरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने उपधारा ६ मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारमा भागबण्डा खोजेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशनले राजीनामाको माग गर्दै विरोध गर्दै आएको छ। तीन महीनादेखि बारको आन्दोलन जारी छ।
-1732452683.jpg)
