रुन पनि नपाइने दिन!
२०५९ सालको त्यो महोत्सवमा जोगीमाराका ज्यूँदाहरू वृत्तचित्र प्रदर्शनपछि सरकारले उप्रान्त यस्ता महोत्सवमा देखाइने फिल्म ‘सेन्सर’ गराउनुपर्ने उर्दी जारी गर्यो जुन ‘भूत’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि भागेको छैन।
मोहन मैनाली
२२ मंसीर २०५९, अपराह्न।
काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित रुसी सांस्कृतिक केन्द्रमा काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सवको समापन चलिरहेको थियो। सीट भरिएपछि सिंढी र भुइँमा समेत दर्शक खचाखच थिए।
समारोहमा जोगीमाराका ज्यूँदाहरू वृत्तचित्र देखाइँदै थियो, निर्देशक मै थिएँ। सामान्यतया यस्ता प्रदर्शनीमा निर्देशक दर्शकदीर्घामै बसेर उनीहरूका प्रतिक्रिया नियाल्छ।
म भने अनौठो उपक्रममा थिएँ- वृत्तचित्र चालू गर्ने मशिनको छेउमा बसेर १० मिनेट ४७ सेकेन्ड ‘प्ले’ भएपछि २० सेकेन्डका लागि आवाज ‘म्यूट’ गर्न प्राविधिकलाई निर्देशन दिने। यसो गर्नुको उद्देश्य दर्शकलाई निम्न वाक्यांश छल्नु थियो-
‘त्यसको केही दिनपछि सेना एअरपोर्टमा आइपुग्यो। सेनाले घेराबन्दी गरेर चलाएको गोलीबाट ३५ जना मानिस एकै चिहान भए। त्यसमा राजकुमार समेत जोगीमाराका १७ जना, नेपालकै अन्य भागबाट त्यहाँ गएका कामदार, ठेकेदार, स्थानीय बासिन्दा र दुई जना बालक समेत ३५ जना मानिसहरू परे।’
भिडिओ प्लेयरले जोगीमाराका जिउँदाहरू प्ले गर्दै गयो। मेरो दिमागमा भने एक वर्षअघिको परिस्थिति ‘प्ले’ हुन थाल्यो।
~~~ ~~~ ~~~
मंसीर २०५८ मा माओवादीले वार्ता भङ्ग गरेर शाही नेपाली सेनालाई धावा बोलेपछि सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्यो। सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकालेर माओवादी विरुद्ध लड्न पठायो। नागरिकका महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकारहरू खोस्यो।
त्यति वेला म खोज पत्रकारिता केन्द्रमा थिएँ; दिनैपिच्छेका घटनाको रिपोर्टिङ वा अरूले लेखेका समाचार सम्पादन गर्न पर्दैनथ्यो। बरु ती घटनामा सूक्ष्म दृष्टि राखेर समाचारहरूले नसमेटेका कुरा बाहिर ल्याउनु मेरो काम थियो।
त्यस क्रममा धेरै मानिस मारिएका र युद्धको नियम समेत उल्लङ्घन भए जस्तो लागेका घटना जुन ठाउँमा हुन्थे, नेपालको नक्शामा त्यसै अनुसार चिनो लगाउँथें। सञ्चार माध्यममा आएका ती घटनाका प्रत्येक समाचार नोटबूकमा टिप्थें। एउटा समाचारले भन्थ्यो- कोटवाडा एअरपोर्ट सहित कालिकोटका विभिन्न ठाउँमा धेरै ‘आतङ्ककारी’ मारिए।
अलि पछि एउटा पत्रिकामा छापियो- कालिकोटमा मारिएका आतङ्ककारी भनिएका मानिसमध्ये धादिङबाट एअरपोर्ट बनाउन गएका १७ जना परेका हुन सक्छन्। उक्त समाचार हतपती आँखा नपर्ने ठाउँमा छापिएको थियो।
केही समयपछि गोरखापत्रको एउटा समाचारमा आँखा पर्यो। राष्ट्रिय समाचार समितिले तयार पारेको त्यस समाचारमा सांसदहरू कालिकोटका प्रेमबहादुर सिंह र धादिङका राजेन्द्र पाण्डेले संसद्मा बोलेका कुरा छापिएको थियो जसमा निर्माणाधीन विमानस्थलमा मारिएकाहरू माओवादी नभई मजदूर रहेको प्रसङ्ग उल्लेख थियो।
१२ फागुन २०५८ मा भएको उक्त घटनाका समाचारहरू मेल नखाएपछि मलाई अब गहिराइमै पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसै क्रममा जोगीमारा पुगेका पत्रकार भूपराज खड्काले कालिकोटमा मारिएका एक व्यक्तिका परिवारले २० असारमा कुशको लाश बनाएर दाहसंस्कार गर्न लागेको खबर ल्याए।
आफन्तको लाशसम्म देख्न नपाउने यो अवस्था लडाइँ कति क्रूर हुन्छ भन्ने दृष्टान्त थियो। कवि/कलाकारहरू यस्ता कुरालाई विम्ब भन्छन्। मलाई यही विम्बको काँध चढेर लडाइँको क्रूर अनुहार पाठकलाई देखाइदिन मन लाग्यो। अनि जोगीमारा जाने निधो गरें। म त्यो ‘रिपोर्टिङ’ भिडिओमा पनि रेकर्ड गर्न चाहन्थें, तर आवश्यक दक्ष टोली, उपकरण र खर्च थिएनन्।
१-१५ साउन २०५९ को अङ्कको हिमाल खबरपत्रिकाको आवरण।
मैले वृत्तचित्र खिच्न नाम कमाएका, नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका बारेमा पहिलो र चर्चित वृत्तचित्र रक्ताम्मे गराहरू बनाएका ध्रुव बस्नेतलाई सम्झिएँ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहमा रहेर उनको निर्देशनमा आँखीझ्याल भिडिओ म्यागजिन बनाउँदा हामी नेपालका धेरै भाग सँगै घुमेका थियौं।
‘क्यामेरा चलाउने म छँदै छु। साउन्डका लागि सँगै काम गरिरहेका काजी थापालाई भनौंला। बसमा जाऔंला, बसमै फर्काैंला। त्यसो गर्दा खर्च धेरै लाग्दैन। चार-पाँच दिनलाई खान पनि कत्ति पो पैसा लाग्ला र!’ बस्नेतले यति भनेपछि म ढुक्क भएँ।
जोगीमारा जानुअघि पाक्षिक हिमाल खबरपत्रिकाका सम्पादक राजेन्द्र दाहालसँग कुरा गरें। उनले मेरो ‘स्टोरी’ छाप्ने वचन दिए। जोगीमारामा मैले कालिकोटमा मारिएका १५ जनाका १३ परिवारलाई भेटें। अनि तयार भयो ४,२०० शब्दको फिचर, जुन हिमाल खबरपत्रिकाको १-१५ साउन २०५९ को अङ्कका ११ वटा पृष्ठमा छापियो। नेपाली टाइम्स साप्ताहिकले त्यसको अङ्ग्रेजी रूपान्तर प्रकाशित गर्यो। यो फिचरले सङ्कटकालको आडमा निर्दाेष मान्छेलाई मारेर आतङ्ककारी ठहर्याइने गरेको तथ्य छर्लङ्ग पारिदियो।
अब मेरो ध्यान वृत्तचित्रतिर थियो। खिचिएका दृश्य हेरें, कुराकानी सुनें। ती सामग्री वृत्तचित्र बनाउन पर्याप्त थिए। तर, समस्या उही थियो- पैसा। भिडिओ खिच्दा जुन मितव्ययी तरीका बस्नेतले सुझाएका थिए, सम्पादन गर्न पनि त्यही अपनायौं। भिडिओ सम्पादक रवीन्द्र पाण्डेले ठूलो साथ दिए। ३८ मिनेट लामो वृत्तचित्र तयार भयो।
~~~ ~~~ ~~~
यो वृत्तचित्रको पहिलो प्रदर्शनी अस्तिका दिन यही महोत्सवमा विशेष निम्तालुहरूमाझ भएको थियो। आज चाहिं जोकसैले हेर्न पाउने प्रदर्शनी थियो।
वृत्तचित्र चल्दै गर्दा दर्शकदीर्घामा होहल्ला पटक्कै थिएन। बरु वेला-वेलामा सुँक्कसुँक्क आवाज सुनिन्थ्यो। यता मेरो ड्युटी चलिरहेकै थियो, ‘सेकेन्ड’ गन्ने। ऐनमौकामा मैले महोत्सवका प्राविधिक निर्देशक सुदर्शन कार्कीलाई आवाज बन्द गर्न लगाएँ।
यो ‘मौन अवधि’ को क्षतिपूर्ति दर्शकदीर्घाबाट आयो- ‘अँ, सेन्सर गरे।’
यो कमलपोखरी प्रहरी चौकीका प्रहरी निरीक्षक शुकदेव न्यौपानेले रेडियो सेटबाट उपल्ला कुनै हाकिमलाई गरेको रिपोर्ट थियो।
वृत्तचित्रको आवाज केही समयलाई जानाजान रोकिएको दर्शकले थाहा पाइसकेका थिए। प्रदर्शनी सकिएपछि उनीहरूले प्रश्न गर्ने पक्का थियो। जवाफ स्पष्ट थियो, तर भन्न सजिलो थिएन।
निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले दुई महीनाअघि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा आफूखुशी सरकार बनाएका थिए। देउवाले लगाएको सङ्कटकाल हटिसकेको थियो। तर, सङ्कट यथावत् थियो।
वृत्तचित्रको पहिलो प्रदर्शनीपछि पत्रपत्रिकाले समाचार बनाएका थिए। ती समाचार पढेर तातेको शाही नेपाली सेनाले थप प्रदर्शनी हुन नदिन प्रशासन र प्रहरी खटाएको थियो।
हिजो कमलपोखरीका प्रनि न्यौपानेले नरम स्वरमा फोन गरेर भनेका थिए, “तपाईंले बनाउनुभएको वृत्तचित्र सा’बहरूले हेर्न खोज्नुभएको छ। एक कपी हामीलाई दिनुपर्यो।”
“त्यो वृत्तचित्र नयाँ फर्म्याटमा छ। तपाईंहरूले हेर्न सक्ने फर्म्याटमा सार्न अलि समय लाग्ने भएकाले भोलि दिन्छु,” मैले भनें। लाग्यो- उनीहरूलाई जति ढिलो दियो उति राम्रो, सङ्कटकालले मान्छे वा परिस्थितिले दिएका सङ्केत बुझ्न जो सिकाएको थियो।
“नेपाल प्रहरीको टीभी स्टुडियो छ। त्यहाँ जुन फर्म्याटको पनि हेर्न मिल्छ। त्यसैले दिइहाल्दा हुन्छ, कपी गर्नु पर्दैन,” मेरो बनावटी निहुँलाई न्यौपानेले ध्वस्त पारिदिए।
“नेपाल प्रहरीको स्टुडियो मेरै परामर्शमा तयार भएको हो। त्यहाँ यो फर्म्याटका टेप प्ले गर्ने प्लेयर छैन। त्यो टेप थप्नेबारे कुरा चाहिं भइरहेको छ। केही महीना लाग्छ,” मैले अर्को निहुँ बनाएँ। यसले काम गर्यो।
टेप दिने काम भोलि पल्टलाई सार्न पाए त्यसलाई हेरेर उनीहरूले ‘एक्सन’ लिने वेलासम्म महोत्सव सकिइहाल्थ्यो। त्यसपछि जे त होला!
आज बिहान महोत्सव स्थलमै मलाई खोज्दै आएका प्रहरीलाई वृत्तचित्रको एक कपी दिएँँ। तर, प्रहरी प्रशासनले वृत्तचित्र हेर्नतिर नलागी प्रदर्शनी नै रोक्न महोत्सवका आयोजक वसन्त थापा र कनक दीक्षितलाई चौतर्फी दबाब दिएछ। अन्त्यमा, सेनाको प्रसङ्ग रहेको उक्त वाक्यांश दर्शकलाई नसुनाउने र प्रनि न्यौपानेले हलभित्रैबाट त्यसको ‘लाइभ रिपोर्टिङ’ दिने सहमति भयो।
वृत्तचित्र शुरू हुने वेला टाटेपाङ्ग्रे लुगा लगाएका पाँच-सात सैनिक र केही प्रहरी हलमा पसेका थिए।
~~~ ~~~ ~~~
म दिमागमा दर्शकलाई दिने जवाफको मस्यौदा परिमार्जन गर्दै थिएँ। अप्ठ्यारो जवाफ जति छोटो उति राम्रो! तीन वाक्यको जवाफ तयार पारें।
प्रदर्शनी सकियो। आयोजकहरूले दर्शकका प्रश्नको जवाफ दिन मलाई मञ्चमा बोलाए। मजदूरी गर्न कालिकोट पुगेका जोगीमारावासी र उनीहरूले भोग्नुपरेको दुःखान्तमा डुबेका दर्शक स्तब्ध देखिन्थे।
केही बेरको सन्नाटा चिर्दै एक जनाले सोधे, “वृत्तचित्र प्रदर्शन भइरहेका वेला किन केही बेर आवाज बन्द गरेको?”
कालिकोटमा सेनाको गोलीले आफन्त गुमाएको धादिङ, जोगीमाराका एक परिवार (२०५९ साल)।
“अलि अघिसम्म मलाई सिस्टम ठीकठाक जस्तो लागेको थियो, तर अचानक बिग्रेछ,” यति उत्तर दिइसक्दा मैले पछाडि उभिएका सैनिक र प्रहरीलाई देखें। त्यही वेला धादिङका सांसद राजेन्द्र पाण्डेलाई सम्झिएँ।
जोगीमारा जानुअघि केही जानकारी लिन मैले उनलाई असारमा फोन गरेको थिएँ। उक्त विषयको रिपोर्टिङ गर्दा आइलाग्न सक्ने खतराबारे सतर्क गराउँदै पाण्डेले भनेका थिए, “खहरे उर्लेका वेला त्यसलाई छेक्छु भनेर खोलाको बीचमा जान हुँदैन, छेउ लागेर बस्नुपर्छ। खहरे सुकेपछि जे मन लागेको छ, त्यो गर्दा हुन्छ।”
त्यो ‘सङ्कटकाल’ मा पनि मलाई त्यो खहरे सुकिसके जस्तो लागेको थियो। तर, अहिले ‘सङ्कटकाल’ हटेपछि वर्षात् विनै खहरे उर्लेको देखेर डराएँ। अघि त्यति मिहिनेतपूर्वक तयार पारेको उत्तरको बाँकी अंश भन्ने आँटै आएन जुन यस्तो थियो- ‘सिस्टम भनेको यो अडिटोरियमको साउन्ड सिस्टम हो कि मेरो देशको राजनीतिक सिस्टम हो भनेर चाहिं मलाई नसोध्नुस्।’
“खहरे उर्लेका वेला त्यसलाई छेक्छु भनेर खोलाको बीचमा जान हुँदैन, छेउ लागेर बस्नुपर्छ। खहरे सुकेपछि जे मन लागेको छ, त्यो गर्दा हुन्छ।”
यस्तै अरू केही प्रश्नका चित्त नबुझ्दा उत्तर दिएर म मञ्चबाट ओर्लिएँ। यो वृत्तचित्र अनि त्यसको प्रदर्शनी गर्दा पाएका सास्तीबारे वसन्त थापाले ऋतुराज नामबाट हिमाल खबरपत्रिकाको १-१५ पुस २०५९ को अङ्कमा लेखे-
त्यो वृत्तचित्र दर्शकहरूले यति मन पराए कि त्यसका अरू दुई थप प्रदर्शनमा रुसी सांस्कृतिक केन्द्रको हल फुट्ला जस्तो गरी खचाखचै भरिएको थियो। त्यसलाई हेरेर धेरैका छातीका भित्ता घोचिएर आँखा रसाए। कवि विमल निभाका शब्दमा भन्ने हो भने त्यो फिल्म ‘कारुणिक’ थियो। साँच्चि नै ३८ मिनेट लामो त्यस फिल्मको अवधिभरि नै करुण रसको थामिनसक्नु खोलो बग्दछ।
अनि फिल्म सकिएपछि द्रवीभूत भएर दर्शकहरू चरम गरिबी र अन्यायको शिकार भएका जोगीमाराका ती व्यथितहरूका लागि हामी कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भनी सोध्छन्। दर्शकहरू उत्तेजित हुँदैनन्, बरु उनीहरूका मनमा करुणाको बाढी उम्लिएर आउँछ अनि त्यसमा उनीहरू डुब्दछन्। तर सरकारलाई त्यस फिल्मले यसरी करुणा जगाएको मन परेन सायद।
त्यसैले सरकारले फिल्म महोत्सवको आयोजना गर्ने संस्था हिमाल एसोसिएसनका सञ्चालकहरूलाई र फिल्म निर्मातालाई अनेक निहुँमा हाराबारा खेलायो- कहिले थर्काउने गरी ग्वारग्वारती बर्दीधारी प्रहरीहरूलाई हलभित्र पसाएर, कहिले फिल्मको टेप मगाएर, कहिले सादा पोशाकका प्यादा पठाई सोधपुछ गरेर अनि आखिरीमा फिल्मको प्रदर्शन नै नगर्नु भन्ने आदेश फोनमा दिएर।
‘असक्षम’ सरकारले ‘इमर्जेन्सी’ के ल्यायो हाम्रा मौलिक हकमा त बट्टा लाग्ने क्रम त्यसै वेलादेखि शुरू भयो। अहिले ‘स्वच्छ’ सरकारसम्म आइपुग्दा त फिल्म हेरेर रुन पनि नपाइने भयो।
के आँसु बगाउन पाउने हाम्रो हक पनि अब बाँकी रहेन?...
महोत्सव सकिएको दुई सातापछि सञ्चार मन्त्रालयले त्यस उप्रान्त महोत्सवमा देखाइने फिल्म पहिले ‘सेन्सर’ गराउनुपर्ने उर्दी गर्यो।
त्यसयता धेरै खालका शासन आए, गए। तर, त्यति वेला जागेको ‘भूत’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हटेको छैन। त्यसले प्रजातन्त्रको मुख्य आधार मर्यादित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उसै गरी सताइरहेकै छ।
(मैनाली लेखक तथा पत्रकार हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अङ्कबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)