अब डाक्टरहरूले पनि पाँच/पाँच वर्षमा तालिम लिनुपर्ने, उत्तीर्ण भएमात्र लाइसेन्स नवीकरण
चिकित्सकहरूको व्यावसायिक क्षमता र व्यक्तित्व विकास गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेको सीपीडी कार्यक्रमले समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ।
३ वैशाखदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकासको सीपीडी (कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट) कार्यक्रम लागू गरेको छ । यो कार्यक्रममा चिकित्सकहरू अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस र डीएम/एमसीएच गरेका चिकित्सकलाई तालिम मार्फत ज्ञान, सीप र आचरणगत व्यवहारलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम हो, सीपीडी ।
विश्वविद्यालय वा मेडिकल कलेज मार्फत एकपटक अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकहरू आजीवन त्यही ज्ञानको आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था तोड्न काउन्सिलले सीपीडी कार्यक्रम लागू गरेको हो । चिकित्सकले एकपटक लिएको लाइसेन्स नवीकरण नै नगरी आजीवन बिरामी जाँच्न पाउँथे ।
तर, चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ औषधि उपचारमा नयाँ प्रविधि र उपचार विधि तथा प्रक्रियामा आइरहेको परिवर्तन, पाठ्यक्रममा समेत बेलाबखत हुने फेरबदल आदिका कारण चिकित्सकले एकपटक पढेको ज्ञानले नपुग्ने भन्दै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
गम्भीर बिरामीको जीवन बचाउन चाहिने ‘बेसिक लाइफ सपोर्ट’ र ‘कार्डियाक–पल्मोनरी रिससिटेसन’ (सीपीआर), चिकित्सकहरूको व्यावसायिक आचरण र संचार क्षमता, औषधिको उचित प्रयोग, उपचारमा हुनसक्ने संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण, दन्त रोगको उपचारमा मेडिकल इमर्जेन्सी र दन्त रोगको उपचार व्यवस्थापन विषयमा सीपीडी मार्फत चिकित्सकहरूलाई तालिम दिइन्छ ।
यो तालिम मेडिकल काउन्सिलका साथै नेपाल बाल चिकित्सा समाज लगायत चिकित्सकका व्यावसायिक संघ, संगठन, टर्सरी केयर अस्पताल, चिकित्सा शास्त्र पढाइ हुने शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि काउन्सिलको अनुमति लिएर संचालन गर्न पाउँछन् ।
हाल काठमाडौंमा मात्र भइरहेको यो तालिम एक महीनाभित्रमा सात वटै प्रदेशमा गरी कुल १५ वटा तालिम केन्द्र मार्फत संचालन गर्ने तयारी काउन्सिलको छ ।
काउन्सिलको सीपीडी समितिका प्रमुख डा.अंकुर साह सीपीडी कार्यक्रम उत्तीर्ण गर्न प्रत्येक चिकित्सकले पाँच वर्षभित्र न्यूनतम १०० अंक अनिवार्य ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
साहका अनुसार ३० अंक काउन्सिल वा अनुमतिप्राप्त निकायले संचालन गरेको तीनदेखि पाँच दिनसम्मको तालिममा सहभागी भएपछि पाइन्छ भने बाँकी ७० अंक देशभित्र वा बाहिर संचालित आफ्नो विषयको तालिम, सम्मेलन वा कार्यशालामा सहभागिताको आधारमा पाउने प्रावधान छ ।
चिकित्सकले दुई दिनको एउटा सम्मेलनमा सहभागी भए १० अंक पाउँछन् । “पाँच वर्षभित्र चिकित्सकले १०० अंक ल्याएमा मात्र उनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ”, डा.साह भन्छन् ।
औषधि कम्पनीले एकल आयोजना गरेका सम्मेलन, कार्यशाला वा तालिममा सहभागी चिकित्सकले भने कुनै अंक पाउँदैनन् ।
व्यावसायिक दायित्वबोधले गुणस्तर
चिकित्सकहरूको व्यावसायिक आचरण र संचार क्षमतालाई पनि सीपीडी कार्यक्रमले तालिममा समेटेको छ । संचार क्षमताको अभावमा पछिल्लो समय चिकित्सक र बिरामी पक्षबीच हुने द्वन्द्वले अविश्वास र दूरी बढाउँदै गएको छ ।
एकातिर, उपचारको प्रयास गर्दै बिरामीको ज्यान तलमाथि भएमा लापरबाहीको नाममा चिकित्सकमाथि हुने हातपात, अस्पताल तोडफोड र अर्कातिर, पुष्टि नै हुने ‘मेडिकल इरर’ का घटनाले द्वन्द्व निम्त्याउने गरेको छ ।
यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सीपीडी कार्यक्रमले सघाउने विज्ञहरू बताउँछन् । यसको तालिम मार्फत चिकित्सकले उपभोक्ताका अधिकार सम्बन्धी कानूनी पाटो, बिरामीसँग गर्नुपर्ने संचार, आफ्नो व्यावसायिक भूमिका र दायित्वबारे ज्ञान पाउँछन् ।
मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा उपचारका क्रममा हुने विभिन्न घटनाबारे काउन्सिलमा उजुरी आउने गरेको र ‘मेडिकल इरर’ का घटना कम गर्न पनि यो कार्यक्रम लागू गरिएको बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणलाई पनि सीपीडीले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या २३ हजार ७५१ पुगिसके पनि यीमध्ये देशमा कति जना छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कतै छैन ।
सीपीडी मार्फत प्रत्येक पाँच वर्षमा चिकित्सकहरूले अनिवार्य लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले मुलुकमा कार्यरत चिकित्सकको संख्या पनि थाहा हुनेछ । यसबाट सरकारलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्न सजिलो पर्ने नेपाल डेन्टल एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डा.सुशील कोइराला बताउँछन्।
सीपीडी कार्यक्रम, यसले स्वास्थ्य सेवामा ल्याउने परिवर्तन र चुनौतीबारे 'हिमाल खबरपत्रिका'ले चिकित्सकहरूबीच 'राउण्ड टेबल' पनि आयोजना गरेको थियो, जसको सार १९ जेठ आइतबारको अंकमा प्रकाशित छ ।