प्रहरी भर्नामा केन्द्रले अवरोध गरेको भन्दै प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव
_1631508570.jpg)
संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीको समायोजन र भर्ना प्रक्रियामा अवरोध गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ। बुधबारदेखि प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको छ।
तीन वर्षदेखि प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा संघीय सरकारले अवरोध गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको हो। बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन्। मन्त्री साहले २३ माघ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
मधेस सरकारले तीन वर्षअघि प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको थियो। तर, संघीय सरकारले अवरोध गर्दैको भन्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रहरी समायोजन, गठन र भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री साहले भने, “संघीय सरकारको गैरकानूनी र असंवैधानिक कदमविरुद्व अन्य कुनै प्रभावकारी उपायको अभावमा सम्मानित प्रदेश सभासमक्ष बाध्य भएर प्रदेश प्रहरी गठन तथा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सभा नियमावली, २०७५ को नियम ८५ (१) बमोजिम यो संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दछु।”
संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद रामआशिष यादवले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको कानूनी अधिकार रहेको जिकिर गर्दै संकल्प प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयमा गर्न भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रहरीबिना प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कामय गर्न समस्या आएको बताइन्। अब संघीय सरकारलाई हेरेर बस्न नहुने उनको भनाइ थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगत यादवले प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। यसका लागि सिंहदरबार घेर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सभाको अर्को बैठकबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक १ फागुन दिउसो २ बजे बस्नेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)