स्थानीय चुनाव रोक्न दिएको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्चको आदेश

स्थानीय तहको चुनाव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालमा परेको रिट दरपीठ भएको छ।

महोत्तरीको भंगवा नगरपालिकाका मेयर संजीवकुमार साहले स्थानीय चुनाव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदिन दिएका थिए। आगामी ३० वैशाखमा चुनाव गर्दा मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने दाबी गरेका थिए।

२०७४ सालमा तीन चरणमा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा निर्वाचन भएको थियो। मधेश प्रदेशमा तेस्रो चरणमा अर्थात २ असोजमा चुनाव भएको थियो। मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन ६ महीनाअघि नै चुनाव गर्न लागिएको भन्दै साहले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

उनको रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। बुधबार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले निवेदनलाई दरपीठ गरेका हुन्।

आदेशमा भनिएको छ, “स्थानीइ तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४ (४) मा उपदफा २ बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत रहिरहेको अवस्थामा निवाृचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगरप्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको भनी बिना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका अधारमा दर्ता गर्न मिलेन।”

रजिस्ट्रार पन्थीले गरेको आदेशमा भनिएको छ, “मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ।”