कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत, सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
बुधबार भएको सुनावाइमा उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाउमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगामी फागुन १० गते पेशी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू।’
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही २३ माघमा संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मङ्गलबार रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ। निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकिकृत समाजवादी) बाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकिकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
