विद्युतीय सवारी: निजीले लाभ उठाए, सार्वजनिक बढेनन्
कर सहुलियतले निजी विद्युतीय गाडीका उपभोक्तालाई लाभ दिए पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रोत्साहित हुन सकेको छैन।
बजेटमार्फत राजस्वमा सहुलियत घोषणा गरिएपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनको आयात अभूतपूर्व ढंगले बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार, गत साउनदेखि पुससम्ममा १ हजार १०३ वटा विद्युतीय कार, जीप, भ्यान आयात भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिका तुलनामा करीब २१ गुणा धेरै हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनामा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको आयात ५१ गाडीमा सीमित थियो। बितेको आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा २४९ वटा विद्युतीय कार, जीप, भ्यान मात्रै आयात भएका थिए।
नेपाल न्यू इनर्जी भेहिकल एसोसिएशन (नेभा) का अध्यक्ष नवराज पौडेल सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने राजस्व नीति लिएकाले विद्युतीय गाडी आयात बढेको बताउँछन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिजुली गाडीको अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क घटाएको थियो। सरकारले कर घटाएपछि नयाँ गाडी किन्न खोज्नेले पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडी रोजे।
पाँच वर्षको विद्युतीय सवारी साधनको आयात। स्रोत: भन्सार विभाग
गत साउनदेखि पुससम्म मात्रै रु. ३ अर्ब २४ करोड मूल्यका विद्युतीय चार पाङ्ग्रे गाडी भित्रिएका छन्, जुन गत वर्षको यही अवधिमा रु. १० करोड ५१ लाखमा सीमित थियो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहन बनाउन ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि विद्युतीय गाडीका लागि त्यस्तो मार्जिन राख्नु नपर्ने गरी सहुलियत दिएको छ।
बिजुली गाडीमा आकर्षण बढेकै कारण अहिले भन्नेबित्तिकै विद्युतीय गाडी किन्न नपाइने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसारभरि चिप्सको अपर्याप्तताका कारण गाडीको अभाव छ, नेपालका उपभोक्ताहरू महीनौंसम्म कुरेर विद्युतीय गाडी किनिरहेका छन्, टाटाका गाडी किन्न त ६ महीनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ।”
विद्युतीय गाडीको लागत मूल्य पेट्रोलमा आधारित गाडीको तुलनामा बढी भए पनि कर कम लाग्ने भएकाले नेपाली उपभोक्तालाई तुलनात्मक फाइदा छ। नाडाका अध्यक्ष थापा पेट्रोलमा आधारित गाडीको आयातमा २४० प्रतिशतभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्नेमा विद्युतीय सवारीको आयात गर्दा झण्डै ८ गुणा थोरै कर तिरे पुग्ने बताउँछन्।
यसले गर्दा उपभोक्ताले थोरै कर तिरेर बिजुली गाडी किन्न पाइरहेका छन्। बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, वातावरणप्रतिको सचेतता र देशभित्र विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितताले पनि विद्युतीय गाडीको माग बढाएको थापाको भनाइ छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ जेठमा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने शून्य अन्तशुल्कलाई गाडीको क्षमता अनुसार ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइदिए।
सार्वजनिक सवारी तानिएनन्
पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीलाई असाध्यै चर्को कर असुल्ने नेपालले विद्युतीय सवारीको आयातलाई भने शुरूदेखि नै विशेष खालको सुविधा दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आउनुअघि विद्युतीय सवारीको आयातमा खरीद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तशुल्क तिरे पुग्थ्यो, भन्सार शुल्क त पूरै छूट थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ जेठमा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने शून्य अन्तशुल्कलाई गाडीको क्षमता अनुसार ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइदिए।
त्यस्तै, उनले विद्युतीय गाडीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएका थिए। बढिरहेको विद्युतीय सवारी साधनको बजारलाई बजेटको यस्तो निरुत्साहनमुखी व्यवस्थाले एक्कासी अवरोध गर्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व बढाउन र महंगो बिजुली गाडीको आयातमा विदेशिने वैदेशिक मुद्रालाई रोक्न यस्तो कर नीति अघि सारिएको तर्क गरेका थिए।
खतिवडाको कर नीति विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नीति विपरीत रहेको र यसले वातावरणलाई अझ खराब असर गर्ने भनी व्यापक आलोचना भयो। तर, खतिवडा आफ्नो नीतिमा अडिग रहे। यद्यपि, खतिवडाले अर्थमन्त्रालय छोडेपछि भने सरकारले अन्तशुल्क दरलाई घटाएको थियो।
गत जेठमा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्कलाई पूरै खारेज गरी ४० प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई समेत एक चौथाईसम्म घटाइदिए। विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा भन्सार शुल्क तोक्दै बजेटले १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था मिलायो।
यसले कम क्षमताका विद्युतीय गाडी किन्नेलाई जम्मा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरे पुग्ने भयो। यसभन्दा माथिल्लो क्षमता भएका गाडीको क्षमताअनुसार स्ल्याब राखेर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत सोभन्दा माथिका मोटर जडित विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकियो।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न मिल्ने बसको खरीद मूल्य नै चर्को पर्ने कारणले गर्दा सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडीले प्रतिस्थापनको बाटो समात्न सकेको छैन।
सरकारले कर नीतिमा गरेको फेरबदलको लाभ निजी सवारीका उपभोक्ताले उठाउन पाए पनि सार्वजनिक सवारीको हकमा भने कति लाभ पुग्यो त भन्ने प्रश्न भने विचारणीय छ। किनभने, जुन गतिमा निजी बिजुली गाडी भित्रिइरहेका छन्, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको आयात र सञ्चालन भने बढेको छैन। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न मिल्ने बसको खरीद मूल्य नै चर्को पर्ने कारणले गर्दा सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडीले प्रतिस्थापनको बाटो समात्न सकेको छैन।
काठमाडौंमा विद्युतीय बसलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको कम्पनी सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा निजी विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको सरकारको नीति सार्वजनिक बिजुली गाडीप्रति भने अनुदार रहेको बताउँछन्। अनुदार कर नीतिकै कारण ल्याउन ठिक्क पारिएका २० वटा विद्युतीय बस अड्किएर बसेको उनको भनाइ छ।
सुन्दर यातायातले भित्र्याउन खोजेका २० वटा बस कर तिर्न नसक्दा पछिल्लो तीन सातादेखि वीरगन्ज भन्सार नाकामैं अड्किएका छन्। हुन त, सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तोकेको छ, तर सडक दस्तुर ५ प्रतिशत तथा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्दा बिजुली बस ल्याउनै नसकिने भएको उनले बताए।
अध्यक्ष थापा भन्छन्, “३.५ प्रतिशत रहेको सडक दस्तुर बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ तथा नम्बर प्लेट लगायतका शुल्कका कारण महंगो बसको मूल्य झनै महंगो हुन पुगेको छ।” उनका अनुसार उस्तै सुविधाको पेट्रोलमा आधारित बस बजारमा ४०-४५ लाख रुपैयाँमा आउँछ, तर बिजुली बसको कर मात्रै त्यति पर्न जान्छ। जसले गर्दा, एउटै बिजुली बसको मूल्य रु. २ करोडभन्दा धेरै पर्छ।
सरकारले सडक दस्तुर मात्रै मिनाहा गरिदिने हो भने पनि एउटा बसको लागत झण्डै रु. १३ लाख घट्ने उनको तर्क छ। उनी सरकारले करमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने भन्सारमा रोकिएका बसहरू नेपाल भित्र्याउन नसकिने बरु भारततिरै बिक्री गर्नुपर्ने बताउँछन्।
निजी सवारी जसरी सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन नहुनको मुख्य कारण पेट्रोलियम र विद्युतीय बसको करको दरमा न्यून अन्तर हुनु हो। पेट्रोलबाट चल्ने कार, जिप, भ्यानजस्ता सवारी साधनको अन्तशुल्क, भन्सार महशुल आदि गरी खरीद मूल्यको २४० प्रतिशतभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ। जबकि, विद्युतबाट चल्ने चल्ने कार, जिप, भ्यानमा भने त्यसको झण्डै १० गुणा थोरै कर तिरे पुग्छ। यो अन्तरले गर्दा उपभोक्ता निजी विद्युतीय सवारी साधन किन्न उत्प्रेरित भएका छन्।
पेट्रोलबाट चल्ने कार, जिप, भ्यानजस्ता सवारी साधनको अन्तशुल्क, भन्सार महशुल आदि गरी खरीद मूल्यको २४० प्रतिशतभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ। जबकि, विद्युतबाट चल्ने चल्ने कार, जिप, भ्यानमा भने त्यसको झण्डै १० गुणा थोरै कर तिरे पुग्छ।
तर, सार्वजनिक यातायातको साधन बसमा भने यस्तो अन्तर छैन। किनभने, पेट्रोलियम पदार्थबाटै चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधनको आयातमा पनि पनि सरकारले ठूलो कर छूट दिएको छ। त्यसमाथि, विद्युतीय बसको खरीद मूल्य आफैंमा रु. १ करोडभन्दा बढी पर्ने भएकाले ती प्रतिस्पर्धी हुन कठिन हुन्छन्। जसले गर्दा व्यवसायीले विद्युतीय बस ल्याउने आँट गर्दैनन्। साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस ल्याउन चिनियाँ कम्पनी सीएचटीसीसँग गत असोजमा सम्झौता गरेको छ। विद्युतीय सार्वजनिक बस किन्न नेपाल सरकारले रु. ३ अर्ब लगानी गरेपछि मात्रै साझाले बिजुली बस किन्ने आँट गर्नसकेको हो ।
सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न करसहित सहुलियतको छुट्टै नीति चाहिने बताउँछन्। अहिले बिजुली बसलाई सुविधा दिने भनी नीतिनिर्माताले बोल्दै आए पनि वास्तविक सहुलियत नभएको उनको तर्क छ। “रातिको समयमा विद्युत खपत गर्दा समेत डिमान्ड चार्जका नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ,” थापा भन्छन्, “बिजुली बसलाई कर तथा विद्युतमा सहुलियत दिनपर्यो भनेर सरकारी निकायमा जति धाए पनि सुनेको नसुन्यै गर्छन्।”
अपर्याप्त नीति
वातावरणविद् भुषण तुलाधर विद्युतीय सवारीमा सरकारको अहिलेको नीति सकरात्मक भए पनि अपर्याप्त भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पेट्रोलमा आधारित निजी कारलाई क्रमशः विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापित गर्दै लैजाला। तर, हामीलाई बढी चाँहि डिजेलले चल्ने बसलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापनको आवश्यकता छ।” तुलाधर आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले डिजेल बसलाई बिजुली गाडीले प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
अहिलेको भन्सार र अरू नीति कायम रहने हो भने विद्युतीय बसमा निजी लगानीकर्ताले थप लगानी नगर्ने उनको तर्क छ। किनभने, उसै त महंगो खरीद मूल्य रहेको बिजुली बस किन्दा २०-२५ लाख हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ता उत्साहित नहुने तुलाधर बताउँछन्। “साँच्चिकै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने थप कर छूट र अन्य सुविधा दिनुपर्छ। भारत लगायतका अरू देशले पनि यस्तै सहुलियत दिएका छन्,” उनी भन्छन्।
इन्टिच्युट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) सम्वद्ध अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन विद्युतीय गाडीमा व्यापक कर छूट दिने विद्यमान नीति नै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “छूट दिइनुपर्ने र प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई हो, निजी गाडी किन्न कर छूट दिनु राम्रो नीति होइन्।”
“ठूला बस, ट्याक्सी र दुईपाङ्ग्रेलाई विद्युतीय बनाउन सरकारी नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई नै घाटा हुने गरी निजी गाडीलाई हतारिएर कर छूट दिन आवश्यक छैन”
उनी कार्बन उत्सर्जनको ठूलो जिम्मेवार धेरै किमी दौडने ट्याक्सी, ठूला बस तथा मोटरसाइकल रहेकाले यिनलाई चाँहि विद्युतीयद्वारा प्रतिस्थापन गरिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। “ठूला बस, ट्याक्सी र दुई पाङ्ग्रेलाई विद्युतीय बनाउन सरकारी नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई नै घाटा हुने गरी निजी गाडीलाई हतारिएर कर छूट दिन आवश्यक छैन,” गौचन भन्छन्।
वातावरणविद् तुलाधर पनि नेपालमा खासगरी विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरलाई बढी प्रवर्द्धनको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। नेपालमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको झण्डै ८० प्रतिशत दुई पाङ्ग्रे रहेका छन्। जसले गर्दा प्रदूषणको उत्सर्जन कम गर्न दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीलाई कर र अरु सुविधा दिनुपर्ने तुलाधरको तर्क छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ का अनुसार, २०७७ फागुनसम्म दर्ता भएका ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधनमध्ये दुई पाङ्ग्रेको अंश ७९.३ प्रतिशत छ।
भारतको दिल्ली राज्य सरकारले विद्युतीय वाहनलाई बढाउन राइड र डेलिभरी सेवा दिने कम्पनीले नयाँ सवारी साधन किन्दा निश्चित प्रतिशत विद्युतीय नै हुनुपर्ने नीति अघि सारेको छ। “नेपालमा पनि दुई पाङ्ग्रे लक्षित वृहद् नीतिहरु अघि सारिनुपर्छ, दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न थप सहुलियत चाहिन्छ,” तुलाधर भन्छन्।
नेपाल न्यू इनर्जी भेहिकल एशोसिएसन (नेभा) का अध्यक्ष पौडेल पनि अपेक्षित गतिमा विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीको प्रयोग बढ्न नसकेको बताउँछन्। उनी महंगो मूल्य, नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्थिति तथा धेरै चार्जिङ स्टेशन नभएका कारण विद्युतीयले खनिज इन्धनमा आधारित दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई धेरै प्रतिस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन्।
भन्सार विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना (साउन-पुस) मा १ हजार ९२२ वटा विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन आयात भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेको आयात ६९५ वटामा सीमित थियो। गत वर्षको तुलनामा बिजुली मोटरसाइकल र स्कुटरको आयात तीन गुणा बढे पनि यो पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित दुई पाङ्ग्रे थपिने तुलनामा निकै थोरै हो। नेपालमा हरेक वर्ष झण्डै तीन लाख नयाँ दुई पाङ्ग्रे थपिन्छन्।
“विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेको खरीद मूल्य सस्तो हुँदैन, सञ्चालन खर्च चाँहि पेट्रोलका तुलनामा निकै सस्तो हुन्छ”
नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी ब्राण्डका विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी बिक्री हुन्छन्। टेल्जी ब्रान्डको दुई पाङ्ग्रे बिक्री गरिएको कम्पनी योमामा ई-मोटर्सका निर्देशक सञ्जिव शिल्पकार सडक निर्माण दस्तुर भनेर हरेक विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेसँग शुरूमैं रु. १० हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता निरुत्साहित भएको बताउँछन्। जुन दुई वर्षअघिसम्म तिर्नुपर्ने थिएन।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सडक निर्माण दस्तुर लिन थालिएको थियो। “विभिन्न नाममा गरी झण्डै ४० प्रतिशत कर अझै पनि बुझाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्। विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेलाई व्यापक गतिमा बढाउन यसमा सरकारले थप कर छ्रूट सहितका प्रोत्साहनका नीति अघि सार्नुपर्ने उनको तर्क छ।
विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेले अपेक्षित बजार विस्तार गर्न नसक्नुमा यसको महंगो मूल्यलाई पनि कारण मानिन्छ। बढी मार्जिन (नाफा) राखेर विक्रेताले बिक्री गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको तुलनामा कयौं गुणासम्म बढी बिक्री मूल्य हुन्छ। जसले गर्दा उपभोक्ता आकर्षित नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
शिल्पकार भने नेपाल ल्याउँदाको ढुवानी खर्च नै चर्को भएको तथा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई ख्याल राखेर मोडिफाई गर्नुपरेका कारण मूल्य बढी परेको बताउँछन्। “विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेको खरीद मूल्य सस्तो हुँदैन, सञ्चालन खर्च चाँहि पेट्रोलका तुलनामा निकै सस्तो हुन्छ,” उनी भन्छन्।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
