कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ।
संविधानको १६८ ९(९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
गत १६ कात्तिकमा कांगेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महीनापछि पूर्णता पाएको थियो। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। कर्णाली प्रदेश सभामा सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध दलका सात महिला सदस्य छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेरषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेशको माग गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाउँमा उप्रेरषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ।
साथै रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सङ्ख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले २३ माघमा कांग्रेसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर विसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए। (रासस)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
